निर्णय नं. १०९८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. १०९८     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १५८९

आदेश भएको मिति : २०३४।९।११।२ मा

निवेदक : जि.स.प्र. जगदर रा.वि.पं.वार्ड नं.६ बस्ने सूर्यनारायणलालदेव वैश्य

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय राजविराजसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   अदालतबाट अन्तिम रुपमा फैसला भइसकेकोमा विपरित असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु कानूनी त्रुटि देखिएको ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. हेरम्बराज : विपक्षी कार्यालयको मिति २०३२।६।९ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : जि.स.रा.वि.न.पं. वार्ड नं. ६ सूर्यनारायण लालदेव वैश्यसँग ०२१ साल बैशाख ३० गते कपाली तमसुक लेखी १२।। बाह« मन बीस सेर धान घर खर्च गर्न लिएको उक्त ऋण गाउँका पञ्च भलाद्मी र रा.बि. बस्ने गणेश पोखरेलको नजिकमा धान बुझाई फर्छ्यौट गरिदिएको तमसुक च्याति दिनु भन्दा भन्दै तमसुक खडा राखेको छ जि.स.गा.पं. बोरिया वार्ड नं.१ बस्ने नतक मोची चमारले निवेदन दिई सनाखत गरेको नतक मोची चमारलाई ०२१।१।३० गते छोराको विवाह गर्नलाई धान मन १२ बीस सो कर्जा दिई कपाली तमसुक गराई लिएको साँवा ब्याज केही असूल नभएकोले स.जि.अ.मा नालिस दिई सो मुद्दा परी भरी भराउ ठहरी फैसला भइसकेको यो ऋण गैर कृषि ऋण भएकोले २ नं. फाँटवारी पनि दाखिल गरेको छैन भन्ने समेत सूर्यनारायण लालदेवले बयान गरेकोमा भू.सु. लागू हुँदा जुन ऋणी भएता पनि १२ नं. फाँटवारी दाखिल गर्न साहूको कर्तव्य भएको सो नगरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन सहित दफा ४४।५० अन्तर्गत ऋणको फाँटवारी साहूले दाखिल गरेको देखिनाले ऐ को दफा ५१ (१) बमोजिम तमसुकको कानूनी मान्यता दिए हुने ठहर्छ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट मिति ०३२।६।९ गते ५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    उपयुक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : मेरो ऋण कृषि नहुँदा १२ नं. फाराम भरी भू.सु.का. सप्तरीमा लगाउनु पर्ने थिएन कृषि ऋण भए विपक्षीले पनि १४ नं.फाराम भराउनु पर्ने थियो मैले खाएको ऋण यस कारणले कृषि ऋण थियो भनी प्रतिउत्तरमा र निवेदनमा लेखेको छैन । मेरो नालेस सप्तरी जिल्ला अदालतमा परी विपक्षीले प्रतिउत्तर दिएपछि सबूद प्रमाणको आधारमा मैले साँवा ब्याज समेत पाउने ठहरी ०२९।१०।११ मा फैसला भएको छ । सो फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन नपरी उक्त फैसला अकाट्य भएको छ । सो विषयमा विपक्षीको निवेदन भू.प्र.का.ले लिई त्यसमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार भू.प्र.का. लाई छैन र त्यस्तो निर्णय गैरकानूनी अनाधिकारको पनि छ, यस्तो निर्णय अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी छ । अदालतबाट जुन ऋणको विषयमा एक पटक फैसला भइसकेको छ त्यसमा भू.प्र.का.ले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गर्न सम्माननीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त मिल्दैन । अदालतको फैसलालाई निष्कृय बनाउन पाउने अधिकार भू.प्र.का. लाई नभएकोले उक्त निर्णय बदर गरी सवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्नेसमेत डि.बे.को०३३।१।२९।३को आदेश ।

            ५.    जिन्सी खाद्यान्न लिएको ऋणलाई कृषि ऋण होइन भनी साहूले लिएको जिकिर मनासिव भन्न मिलेन । यस्तो कृषि ऋणको साहूले म्याद भित्र १२ नं. फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने सो नगरेबाट भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम कानूनी मान्यता हुने गरी भएको फैसलालाई गैरकानूनी भन्न मिलेन, कानूनी व्यवस्था अनुरुप आफ्नो अधिकार भित्र रही प्रशासकले गरेको निर्णय कानूनसंगत छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझे अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै पुनरावेदन नगरी संवैधानिक उपचारको उपभोग निवेदकले गर्न पाउने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरी राजविराजको लिखितजवाफ ।

            ६.    मुलुकी ऐनको भाग १ अनुसार अन्यकानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोही अनुसार र नभएकोमा यस ऐन अनुसार हुनेछ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ, यस अवस्थामा कृषि ऋण निश्चित गर्न र तत्सम्बन्धमा निर्णय दिन र व्यवस्था गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ९ ले भूमि प्रशासकलाई अधिकार दिएको प्रष्ट छ । दफा ४४ अनुसार प्रत्येक साहूलाई १२ नं.फाराम भर्न ऐनले कर लगाएको छ, यसरी म्याद भित्र १२ नं.फाराम नभरेको अवस्थामा ऐनको दफा ५१ अनुसार त्यस्ता लिखत मान्यताहीन हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै विपक्षीले १२ नं.फाराम नभरेको आधारमा दफा ५१ अनुसार भूमि प्रशासकले बदर गरेको छ । जिल्ला अदालतको फैसलालाई भूमिप्रशासनबाट भएको निर्णयमा निष्कृय गरेको देखिँदैन, अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनको परिधिभित्र रही गरेको निर्णय बदर हुने होइन रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत नन्कुमोची चमारको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले अदालतबाट निर्णय सकेको विषयलाई पुनरावेदन नै नगरी चित्त बुझाई बसेकोमा भूमिप्रशासनले अदालतको निर्णयलाई निष्कृय गर्ने गरी गरेको निर्णय अवैध कानूनी त्रुटी भएकोले त्यसतो अ.बं. ३५ नं.ले बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८.    भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीकातर्फबाट खटी आउनु भएको अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले खाद्यान्न लिएको ऋणलाई कृषि ऋण होइन भन्न नमिल्ने र प्रशासकको निर्णय उपर पुनरावेदन जान पाउने कानूनी व्यवस्था छँदा–छँदै पुनरावेदन नगरी रिटतर्फ पनि विलम्ब गरी आएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनी बमोजिम गरेको निर्णयले निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    यसमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनु आएको छ ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवाद ऋणको सम्बन्धमा निवेदकले सप्तरी जिल्ला अदालतमा विपक्षी नतकु मोची चमार उपर साँवा ब्याज भरी पाउँ भनी उजूर गर्दा धान बुझाई सकेको सापटी रु.१०।१५ बाँकी रहेको थियो भन्ने समेत प्रत्युत्तर फिराएको देखिन्छ, तापनि वादी दावी बमोजिम धान बुझाएको निस्सा प्रमाण दाखिल गर्न नसकेकाले साँवा ब्याजको विगो रु.८१८।१२ प्रतिवादीले तिर्नु पर्ने ठहरी २०२९।१०।११।४ मा फैसला भएको र सो उपर प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नसकेको हुँदा उक्त फैसला नै अन्तिम भइसकेको हुँदा भरी भराउनको लागि कारवाही भई रहेको भन्ने देखिएकोमा विपक्षीले भू.प्र.का. सप्तरीमा ऋण निश्चित गरी पाउँ भनी निवदेन दिएकोबाट निवेदकलाई बुझ्दा विपक्षीले खाएको ऋण कृषि ऋण होइन गैर कृषि ऋण हुँदा १२ नं.को फाराम मैले र १४ नं.को फाँटवारी विपक्षीले भरेको छैन, यो ऋणको विगो भरी पाउने ठहरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको छ भन्ने समेत बयान गरेको हुँदा हुँदै पनि भू्.सु.लागु हुँदा जुन ऋण पनि १२ नं.फाँटवारी दाखिल गर्नु साहूको कर्तव्य सो नगरेकोले तमसुकीको कानूनी मान्यता लोप हुने ठर्हछ भन्ने समेत भूमिप्रशासनको निर्णय देखियो ।

            ११.    उक्त ऋणका सम्बन्धमा विपक्षीले भूमिप्रशासनमा ऋण निश्चित गरी पाउँ भन्ने उजूर गर्नु भन्दा पहिले नै निवेदकले विपक्षी उपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा उजूर गरी दावी बमोजिम साँवा ब्याज भरी पाउने ठहर भएकोमा पुनरावेदनसम्म गर्न नसकी जिल्ला अदालतको फैसलालाई अन्तिम रुपमा स्वीकार गरी बसेको देखिँदा वा सोही ऋण विषयलाई भूमिप्रशासन उजूर सुनी कारवाही चलाउन र अदालतबाट अन्तिम रुपमा फैसला भइसकेकोलाई समेत बेवास्ता नदिई प्रत्यक्षतः असर पर्ने गरी निर्णय फैसला गर्नु गम्भीर कानूनी त्रुटि सार्वजनिक महत्त्व विषयमा समेत आघात पर्न गएको देखिएकोले समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले गरेको मिति २०३२।६।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायााधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल पौष ११ गते रोज २ शुभम् ।