निर्णय नं. १०९४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०९४     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ३६

आदेश भएको मिति : २०३४।९।१२।३ मा

निवेदक : जि.प्यूठान पुण्यखोला घर भई हाल पानी पोखरी महाराजगञ्ज डेरा गरी बस्ने ना.सु. खेमबहादुर खड्का     

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार विभाग बहादुर भवनसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   विभागीय प्रमुखको अधिकार प्राप्त भई नसकेकोमा सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्नु निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १० (३) विपरित निर्णय गरेको देखिएको ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र :      प्रस्तुत मुद्दा २०३४।४।१३।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय मैतक्य हुन नसकी स.अ. नियमावली, २०२१ बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ–भूमिसुधारविभागले निवेदकलाई लेखेको ०३३।१।२० को पत्रमा नेपाल निजामतिसेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी तपाईलाई विभागीय मिति ०३३।१।२०को निर्णयअनुसार निजामतीसेवा नियमावली ०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने र भूमिसुधार विभागले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय जाजरकोटलाई लेखेको ०३३।४।२० को पत्र त्यस कार्यालयमा निवेदकले ०३३।३।७ मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा दिनु भएको निवेदकको व्यहोरा पेश हुँदा ०३३।१।२० को निर्णय ऐन नियम अनुरुप भएकोले निजको निवेदनमा कुनै कारवाही गर्न नपर्ने ०३३।३।२२ मा निर्णय भएकोले जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको र निवेदकलाई भएको सजाय विभागीय प्रमुखबाट भएको हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १ र २ अनुसार विभागीय प्रमुख भन्नाले अनुसूची १(क) मा तोकिएको अधिकारी सम्झुन पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त अनुसूची १ हेर्दा त्यसमा सह–सचिवको पदलाई विभागीय प्रमुखको रुपमा तोकिएको पाइदैन । उक्त अनुसूचिको अन्त्यमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरू कर्मचारीहरू भन्ने उल्लेख भए अनुसार सह–सचिवलाई विभागीय प्रमुख तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जिकिर छैन । यस स्थितिमा सह–सचिवलाई विभागीय प्रमुख सम्झन मिलेन । मन्त्रीज्यूको ०३२।१०।२९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार विभागको महानिर्देशकलाई भएको विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी भूमिसुधार मन्त्रालयको सह–सचिव पदको पदाधिकार कायमै राखी भूमिसुधार विभागमा काज सरुवा गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोले महानिर्देशकको अधिकार प्रयोग गर्न पाएपछि विभागीय प्रमुखको रुपमा महानिर्देशकले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पनि स्वतः पाउने हुन्छ भन्नलाई कानूनले विभागीय प्रमुख तोक्ने एउटा खास एउटा प्रक्रिया निर्धारीत गरेकोले सो बमोजिम विभागीय प्रमुख नतोकी विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै पदाधिकारीलाई टिप्पणी सदरबाट अधिकार प्रदान गर्ने मिल्दैन भन्ने समेत मा.न्या.विश्वनाथ उपाध्यायज्यूको राय ।

            ३.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले निवेदकलाई सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी निर्णय गर्ने अधिकारी निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १० को उप नियम (३) अनुसार तोकिन पर्नेमा निवेदकलाई सजाय दिएका मितिसम्म कसैलाई तोकिएको नदेखिएबाट अधिकारप्राप्त नभएको व्यक्तिबाट गरिएकोनिर्णय कानूनका दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा प्रत्यर्थी भूमिसुधार विभागबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिन पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ४.    प्रत्यर्थी भूमिसुधार विभागकोतर्फबाट विद्वान सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले विभागीय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सह–सचिवबाट नै निर्णय भएको सो निर्णय ऐन, नियमबमोजिम नै भएको छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ५.    यसमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय दिने अधिकारी विभागीय प्रमुखको होइन सो कुरामा नै सर्वप्रथम निर्णय दिन पर्ने विषय हुन आएको छ ।

            ६.    निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०।२ (१) मा सजायको आदेश दिने अधिकार र “अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने र उक्त नियमावलीको परिच्छेद १ को नियम १ र २ को परिभाषा” मा अख्तियारवाला भन्नाले राजपत्राङ्कित पदको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र राजपत्र अनङ्कित पदको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निवेदक राजपत्र अनंङ्कित पदको देखिएकोले निजका हकमा सजायको आदेश दिने अधिकारी विभागीय प्रमुखलाई भएको देखिन्छ ।

            ७.    अब निवेदकलाई सजाय दिने अधिकारी विभागीय प्रमुख हो वा होइन भनी हेर्दा वचत ऋण उठाउने ३ महिने कार्यक्रममा निर्देशकहरू फिल्डमा जानु भई विभागीय प्रमुखको हैसियतको काम समेत गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सह–सचिव विभागमा रहनु भई उहाँबाट नै निर्णय भएकोले श्री ५ को सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार उहाँ विभागीय प्रमुख नै हुनु भएको उहाँबाट भएको निर्णय कानूनसंगत नै छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार विभागकोतर्फबाट प्रतिवाद भएको पाइन्छ ।

            ८.    निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.२ (१) मा सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुने र नियम १, २(ङं) ले विभागीय प्रमुख भन्नाले उक्त नियमको अनुसूची १ (क) मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ र २०३२।१०।२९ को श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भू.सु.विभागको महानिर्देशक लाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी सह–सचिवलाई काजमा खटाइएको देखिएको र निवेदकलाई ०३३।१।२० को निर्णय अनुसार नोकरीबाट हटाइएको रहेछ ।

            ९.    सजायकोआदेश दिनेअधिकार अख्तियारवालाभन्नाले निवेदकको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख लाई नियमद्वारा व्यवस्थित गरेकोछ, तर उक्तनियम १,२(१)(ङ)अनुसार उक्तनियमको अनुसूची १(क)मा तोकिएकोपदलाई मात्र विभागीयप्रमुख हुने निवेदकलाई सजायदिने निर्णय भएको ०३३।१।२०सम्म प्रत्यर्थीलाई अनुसूची १(क)मा समावेश गरेको देखिँदैन । निवेदकलाई सजायको आदेशदिएको ०३३।१।२०गतेभन्दा पछि ०३३।२।११ गतेको मात्र प्रशासन व्यवस्था विभागको सूचनाले सबै महानिर्देशकलाई अनुसूची १ (क) मा समावेश गरेको देखिन्छ ।

            १०.    भूमिसुधार विभागको महानिर्देशकलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी सह–सचिवलाई प्रत्यर्थी भूमिसुधार विभागको महानिर्देशक पद्मा काजमा खटाएको र प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई हटाइएको भन्ने प्रत्यर्थीतर्फको जिकिरको हकमा ०३३।२।११ को सूचनाले मात्र विभागीय प्रमुखमा महानिर्देशकलाई समावेश गरेको देखिन्छ भने सो भन्दा अगावै विभागीय प्रमुखको अधिकार प्राप्त भई नसकेको सह–सचिवले ०३३।१।२० मा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्नु निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १० (३) विपरित निर्णय गरेको देखिएकोले निवेदकलाई हटाइएको विवादग्रस्त निर्णय बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय मनासिव ठर्हछ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि प्रत्यर्थीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमत छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३४ साल पौष १२ गते रोज ३ शुभम् ।