निर्णय नं. १०९२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०९२     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १७८९

आदेश भएको मिति : २०३४।८।९।५

निवेदक : जि. मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने जनकमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधान वन कार्यालय विराटनगरसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ ले साविक जग्गाको दर्ताबाट निवेदकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : प्रधान वन कार्यालयको आदेशानुसार दुम्से जङ्गल केजल जङ्गल, चन्द्र ने जङ्गलहरूमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी घर बनाई बसेका सबै व्यक्तिहरूलाई यो सूचना त्यस एरियामा टाँसिएका मितिले ७ दिन भित्रमा आफूले बसेको वन जङ्गलबाट आफ्नो घरमा भएको सामान झिकी वन जङ्गल एरिया छाडी दिन सूचित गरिन्छ । सूचनामा लेखिएको मितिमा वन जङ्गल एरिया नछोडी अटेर गरी बसिरहेमा वन विभागले जुन बखत पनि आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरी निकाल्न सक्ने भएकोले सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने ०३२।९।१८ मा वक्राहा वन कार्यालयबाट र दुम्से, हसैर वेलडाँगी एरियाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने घर जग्गाधनीहरूलाई ३ दिन भित्र प्रमाणपत्र बुझी घर सार्ने भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा आजसम्म प्रमाणपत्र नबुझ्ने तथा घरमा ताल्चा मारी बन्द गरी राख्नेहरूलाई पञ्चायत साक्षी राखी हटाई दिने भन्ने निर्देशानुसार पञ्चायतसँग सम्पर्क राख्दा पुनः अन्तिम ३ दिने सूचना दिने भन्ने पञ्चायत समेतको पत्र प्राप्त भएकोले सो अनुसार पुनः अन्तिम ३ दिने सूचना प्रकाशित गरिन्छ अटेर गरी घर नसारेमा कानूनबमोजिम गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने वक्राहा वन कार्यालय टुर मुकाम दुम्सेबाट ०३३।१।३० मा समेत सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ ।

            ३.    निवेदक जनकमान श्रेष्ठको रिट निवेदन पत्रमा मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वार्ड नं.४ मौजे खर्डर डाँगी भुवनेश्वरी जि.रै.नं.१६०,७१ को क्रमशः जग्गा बिगाहा १–०–० र ०–१६–१७ समेत मालपोत बुझाई भोग गरी आएको हाल नापीबाट ऐ.पं.वार्ड नं.४ को कि.नं.५९, ६१ र ८४ कायम हुन आई क्रमशः ०–११–१५, ०–१५–१५ र १–११–२ समेत अद्यापी विकास तथा जग्गा कर बुझाई उक्त जग्गामा घरबास खडा गरी आएको छ, ०३२–९–१८ र ०३३–१–३० मा विपक्षी प्रधान वन कार्यालयको आदेशानुसार भनी दुम्से, जङ्गल समेतको वन जङ्गलमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी बसेका व्यक्तिहरूले वन जङ्गल भित्रबाट आफ्नो घरमा भएको सामानहरू झिकी वन जङ्गल छाडिदिन सूचनाहरू टाँस गरेको रहेछ । निवेदकको जमिन घरबारी वन एरिया भित्र नपरेको र दर्ता र तिरान भएको जग्गा भएकोले उक्त सूचनाको असरदायी निवेदक नहुने कुरा स्पष्ट छ । तर, विपक्षीले निवेदकका समेत घर भत्काई जग्गा अनाधिकार आफनो कब्जामा लिएको छ । वन ऐन, २०१८ अनुसार वन सिमाना भित्र पार्न दफा ३ अनुसार अधिकारी तोकिनु पर्दछ दोश्रो नम्बरी दर्ता जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर समेत सो वनको सिमाना भित्र छुट्याउन अति आवश्यक परेको अभिव्यक्ति निर्णय भई सो स्थानमा सबैले देख्ने गरी टाँसिनु पर्छ, तदोपरान्त दफा ६ अनुसार उजूर पर्ने र उजूरीका निरोपन गर्ने दफा ७, ८ र ९ का कार्यविधि पूरा गरी दफा १० क्षतिपूर्तिको रकम ठहर गरी क्षतिपूर्ति दिएरमात्र दफा ११ बमोजिम उक्त जग्गा कब्जा गर्न सकिन्छ, विपरित असर पर्नेलाई सुनवाईको मौका नदिई जग्गा प्राप्तगरेको र निवेदकलाई जग्गाबाट बञ्चितगरेको अवैधछ,उत्प्रेषणका आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    निवेदकको जग्गाको भूमिकर तिरेको रसिद अर्थात जिमिदारी पटुवारीहरूबाट प्राप्त गरेको गरेको २ नं. रसिदको आधारमा आफना हक भोग दर्शाएको देखिन्छ, २ नं.रसिद जिमिदारी पटुवारीसँग जहिले पनि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना भएकोले त्यतिकै आधारबाट निवेदकको स्वामित्व तथा हक नहुने र हक पक्का गर्नको लागि नियम पूर्वक धनीपूर्जा प्राप्त गरी मालपोत तिरी दर्ता समेत गराई सक्नु पर्ने सो भएको नहुँदा वन क्षेत्र भित्रको जग्गा मेरो भनी निवेदकको झुटो कुराको निवेदन दिएको स्पष्ट हुन्छ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मालपोत तिरेको रसिद जस्ता जग्गा हकभोग हुने भूत प्रमाण बेगर कसैका हक पक्का भएका कानूनले मान्न नमिल्ने म कानूनअनुरुप भू–उपयोगिता नक्सा भित्रको सूचना प्रचार गरी हटाएका हो रिट निवदेन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी विराटनगर वन डिभिजन कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।

            ५.    प्रस्तुत केशमा आफ्नो हक पुग्न नसक्ने जग्गालाई कानूनी रिट प्रमाणको अभावमा दावी लिएको र श्री ५ को सरकार पक्षबाट वन सम्बन्धी कानूनको परिधि भित्र रही भए गरेकोमा इन्साफको दोहरीतबाट हक बेहक छुट्याउन पर्ने अवस्थाको केश भएको र यस्तोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले नालेस गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकै हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने कुरा पनि भएन अन्य उपचारको बाटो हुँदाहुँदै श्री ५ को सरकार उपर नालेस दिने म्याद नाघिसकेपछि ढिला गरिदिएको समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजै हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    विपक्षी वन कार्यालय वक्राहा मोरङको लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

            ७.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदकको नम्बरी जग्गा वन क्षेत्र भित्रको भनी हटाउन वन ऐन, २०१८ को रीत पुर्‍याई हटाउनु पर्ने सो गरेको छैन निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई घर जग्गाबाट हटाउने गरेको विपक्षीको सूचना निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्छ, भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले वन ऐनले वन क्षेत्र कायम गरी हटाउन पाउने अधिकार भएकै र वन ऐनको रीत पुर्‍याई सूचना समेत प्रकाशित गरी घर जग्गाबाट निवेदकलाई हटाउने गरेको कानूनी बमोजिम नै छ हटाउने सूचना ३२ सालमै प्रकाशित भएकोमा ०३४ सालमामात्र ढिला गरी निवेदन दिएको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्ततु गर्नु भएको छ ।

            ८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा साविक नम्बरी दर्ताको मालपोत बुझाई घरबार खडा गरी हकभोग चलन गरी आएकोमा विपक्षी वन कार्यालयले घर समेत भत्काई जग्गा कब्जा गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको र विपक्षी विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयबाट आएका लिखितजवाफमा अव्यवस्थित तरिकासँग बसोबास गरेको हुनाले भू–उपयोगिता नक्सा अन्तर्गत वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, ०२४ को संशोधन सहितको दफा २ का उपदफा २ अनुसार समितिको निर्णय बमोजिम सूचना प्रसार गरी जानकारी दिएर मात्र हटाएको हो जग्गा दर्ता धनी प्रमाणपूर्जा बेगर कसैको हक पक्का मान्न नमिल्ने भई निवेदकले देखाएको जग्गा स्वामित्व नभएको हुँदा हटाएको हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            ९.    वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को संशोधन सहितको दफा ७ को उपदफा (२) मा “सरकारी वन भित्रको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा घर छाप्रो बनाई सकेको भए पनि कम्तिमा डि.एफ.ओ. अथवा वन संरक्षण अधिकृत दर्जासम्मको फरेष्ट अधिकृतले सो आवादी हटाउन वा घर छाप्रो भत्काउन सक्नेछ र बालीसमेत जफत गर्नसक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले सरकारी वन भित्र अव्यवस्थित रुपले फँडानी गरेमा वा घरछाप्रो बनाएमा हटाउनसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर निवेदकको जग्गा साविकको दर्ताको जग्गा हो भनी मालपोत बुझाएको २ नम्बर रसिद र पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर बुझाएको रसिद समेत निवेदकले पेश गरेको देखिन्छ । यो यति कारणबाट निवेदकको जग्गा साविक दर्ता होइन भन्ने कुरा विपक्षीले लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको पनि देखिँदैन, उक्त ऐनले साविक दर्ताको जग्गाबाट निवेदकलाई हटाउनसक्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन ।

            १०.    कुनै दर्ताको जग्गा वन सीमाना भित्र पार्न पनि वन ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ अन्तर्गतका कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ सो अनुसार कारवाही गरेका हो भनी लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैंन ।

            ११.    विपरित असर पर्नेलाई सुनवाइको मौका नदिई जग्गा प्राप्त गरेका भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भयो भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । मिसिल सामेल रहेको विपक्षीको सूचना हेर्दा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी घर बनाई बसेको सबै व्यक्तिहरूलाई यो सूचना त्यस एरियामा टाँसिएका मितिले ७ दिन भित्र आफू बसेको वन जङ्गल भित्रबाट आफ्नो घरमा भएको सामानहरू झिकी वन जङ्गल एरिया छोडी दिन सूचित गरिन्छ भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ, यसबाट अव्यवस्थित रुपबाट बसोबास गर्नेको सम्बन्धमा भएको सूचनाले साविक दर्ताको जग्गावालको सम्बन्धमा विपरित असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने हुन आउँछ सो नगरेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ । निवेदकलाई सो अनुसार बुझेको नदेखिएकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित जग्गाबाट हटाएको पनि देखिन्छ ।

            १३.   विपक्षी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको लिखितजवाफमा इन्साफको रोहरीतबाट हक बेहक छुट्याउनु पर्ने अवस्थाको केश भएको र त्यस्तोमा नागरिक अधिकार ऐनले अदालतमा नालेस गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भएको भन्ने जिकिर लिएको हकमा सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकारको हनन् भयो भनी निवेदक आएकोले निजलाई नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन दिने अधिकार भएकै देखिन्छ ।

            अतः उपरोक्त कारणबाट निवेदकको जग्गाबाट हटाउने गरेको विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणका आदेश जारी भई बदर हुने ठर्हछ यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग ९ गते रोज ५ शुभम् ।