निर्णय नं. १०९१ – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०९१     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३३ सालको रिट नं.१६९४

आदेश भएको मिति : २०३४।८।२।५ मा

निवेदक : हुलास मेटल क्राफ्टस् प्रा.लि.विराटनगरका तर्फबाट ऐ.को संचालक हाल का.जि. गणबहाल बस्ने हुलासचन्द्र गोल्छा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भन्सार कार्यालय विराटनगर समेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   श्री ५ को सरकारले– कानूनी व्यवस्था अनुसार अधिकारको प्रयोग गरी पच्चीस हजार भन्दा बढी मूल्य निर्धारण भएको र सो मूल्यको हिसाबबाट भन्सार महसुल लाग्ने गरेकोमा कानूनी त्रुटी भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : श्री विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय भन्सार विभाग तथा भन्सार कार्यालय विराटनगरले गरेको गैरकानूनी आदेश निर्णयलाई राजश्व न्यायाधीकरण विराटनगरले ०३२।३।१०।३ मा बदर नगरी कायमै रहने ठहर गर्नु भएको र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिनुपर्नेमा नगरेको समेत गैरकानूनी हुँदा फिलिप्स कम्पनिको इन भ्वाइसको दोब्बर मोल कायम गर्ने आदेशलाई बदर गरी बढी बिक्रीकर भन्सार महसुल फिर्ता दिने आदेश गरी मेरो कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३३।२।६।४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ :

            २.    भन्सार कार्यालयमा निवेदकले प्रज्ञापनपत्र भरी ०३१।३।१८ मा विल सहितको ट्यूबलाईट ए ९८,६२९ को मालको मो.रु.२४,४७९।७२ र जहाज भाडा रु.६,०४४।८७ रेल भाडा रु.४४५।५६ विजुलीको बील रु.१४४।९० को मोल रु.२,८५१।८२ जहाज भाडा रु.१८७।७५ रेल भाडा रु.१९ देखार्ई प्रज्ञापनपत्र भरेको रहेछ, अर्थमन्त्रालय भन्सार विभागको इम्पोर्ट लाइसेन्स अन्तर्गत पैठारी हुने फिलिप्स कम्पनिको मालसामानहरू अर्को आदेश नभएसम्म नछाडिने भन्ने ०३१।३।१७ को प्रतिलिपि र ०३१।३।२६ को निर्णय अनुसार ०३० आषाढ मसान्तसम्ममा मालसामानको लागि फिलिप्स कम्पनिकै बील छ भने बीलमा दोब्बर गरी मोल कायम गरी माल छुटाउन चाहेमा सदर स्याहा गरी माल छाडी दिने ०३१ श्रावण १ गते पछि आषाढ मसान्त अगावै आएका तर छुटाउन नचाहेमा मालसामानहरूको हकमा बील अनुसार क्याटल विभागमा पठाई मूल्याङ्कन भएपछि मात्र छाडिदिने अन्यथा मालसामान रोक्का गरी राख्ने भन्ने भन्सार विभागबाट ०३१।३।२६ मा भन्सार कार्यालय विराटनगरमा लेखिएको पत्र प्रतिलिपि रहेछ, लेखिए अनुसार महसुल बुझाई माल नछुटाई राखिएको फिलिप्सको विलमा दोब्बर गरी माल छुटाउन चाहे सदर स्याहा गरी मात्र छाडिदिनु भन्ने समेत पुनः निकासा आएको हुँदा सूचित गरिएको निवेदकबाट ट्यूबलाईटमा बिजुलीको बलमा बील दोब्बर गरी माल कायम गरी कायम गरेकोमा बिक्री कर र भन्सार महसुल जम्मा रु.४१,२४२।९३ प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरी भन्सार कार्यालयको मिति ०३१।६।९ मा निर्णय भएको रहेछ । हुलास मेटल क्राफ्टस प्रा.लि. का हंशराज गोल्छाको भन्सार महसुल निर्णयमा चित्त बुझेन भन्ने पुनरावेदन रहेछ, त्यस सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधीकरण विराटनगरबाट कारवाही हुँदै आखिर भन्सार महसुल लिएको भन्सार कार्यालय विराटनगरको निर्णय कानूनसंगत र मुनासिव नै छ, पुनरावेदकको माल ०३१।६।२५ को निर्णय भन्दा अगावै आई भन्सार छुटाई लगेको हुँदा भन्सारले कायम गरेको मूल्यमा अवस्था अनुसार १०० वा १५० प्रतिशत समेत थप गरी बिक्रीकरको मूल्य कायम गर्न अवस्था अनुसार मोल कायम गरी कर लिनु पर्ने देखिन्छ, बिक्री करको हकमा उक्त भन्सारकार्यालयको निर्णय कानूनसंगत देखिएन भन्नेसमेत राजश्वन्यायाधीकरण विराट नगरको निर्णय रहेछ । यस्तो पुनरावेदनको अनुमति प्राप्तिको लागि निवेदकले पू.क्षे.अ.मा निवेदन गरेको राजश्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला राजवश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ७ बमोजिमको केही त्रुटी भएको नदेखिएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति हुन सक्दैन, नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत ०३२।१०।११।१ मा आदेश भएको रहेछ ।

            ३.    विनाअधिकार फिलिप्सकम्पनिको मालवस्तुको बीलमा दोब्बरगरी मोल कायमगरी माल छुटाइ लिनु भनी ०३१।५।२३ मा सूचना प्राप्तहुँदा इनभ्वाइस मोलमानै भन्सारलिने व्यवस्था गरी पाउँभन्ने निवेदनगरेको कुनै सुनवाईभएन । इनभ्वाइसमोलमा ट्यूवलाइटको भन्सार महुसल रु.१२,८५२।६१ बलकोरु.९४८।१४ समेत भन्सारमहसुलरु.३,८००।८५ लाग्नुपर्नेमा कानून विपरितगरी मनोमानी मोलकायमगरीरु.२४,८४४।भन्सारमहसुल र अरू १६,३९८।९३ बिक्री करसमेत जम्मा रु.४१,२४२।९३ असूलगर्नु भएकोबाट कम्पनिको सम्पत्ति बढी२४,०३८।२६ असुलगर्नुभएको प्रष्टछ । भन्सारऐन,०१९ को दफा२।६।रऐ.दफा १३को परिधिमा रही कानून बमोजिमगरी मात्र भन्सारमहशुल निर्धारणगरी असुल गर्नुपर्ने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई छ, तर कानून छाडी मनोमानी भन्सारमहसुल निर्धारण गरी असुल गर्ने अधिकार छैन ।

            ४.    भन्सार नियमावली ०२६ को नियम ५ अन्तर्गत प्रज्ञापनपत्र भरेको मालको मोलमा कार्यालयबाट विना कुनै कारवाहीले थपी मोल बढाएको गैरकानूनी अनाधिकार भएको प्रष्ट छ । भन्सार ऐनको दफा ३४।३ र ३४।३ तथा निकासी पैठारी ऐन, ०३१ को दफा ५ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनु पर्नेमा नभएपछि भन्सार अधिकृतलाई मोलमा चित्त बुझेन भन्ने पाउने कुनै अवस्था देखिँदैन । आर्थिक ऐन, २०१६ देखि ०३१ सम्म नागरिक अधिकार ऐन, १२ को दफा ८ बर्खिलाप भएको प्रष्टै छ । राजश्व न्यायाधीकरणबाट उक्त प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी गर्नु भएकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भनि पु.क्षे.अ.बाट आदेश भएको हुँदा कानून विपरितमा हकको संरक्षण खम्विर कानूनमा अर्को बाटो समेत नभई संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु गैरकानूनी निर्णय बदर गरी बढी बिक्री कर, भन्सार, महसुल फिर्ता दिने आदेश गरी पाउँ ।

            ५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चका मिति ०३३।५।१०।५ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूका लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकार छन् :

            ६.    राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला कानूनअनुरुप नै भएको गरेको भई राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ८ को अवस्था उल्लेखित मुद्दामा विद्यमान नभएकोले कानूनबमोजिम पुनरावेदनको अनुमित दिन नमिली भनी नदिएको यस स्थितिमा निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुगेको छैन, क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ (५) (ख) मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी उपचार हुँदाहुँदै सो नभएको भन्ने निवेदकको यो रिट निवेदन ने.का.प भाग १८ अङ्क २ मा प्रकाशित नि.नं. ९६० को मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल समेत हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनु अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।

            ७.    भन्सार कार्यालयले बढी भन्सार महसूल लियो भन्ने निर्णय उपर पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी ०३२।३।१० मा फैसला भएको साविक राय किताबबाट देखिएको सो उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको निवेदन परेकोमा कानूनी त्रुटीपूर्ण नदेखी अनुमति दिन मिल्दैन भनी आदेश दिएको कुरामा निवेदकको मागबमोजिमको अदेश जारी हुन कानून अनुकूल देखिँदैन, निवेदन खारेज गरी पाउन सादर प्रेषित गरेको छु भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरणका अध्यक्ष अञ्चल न्यायाधीश को.अं.अ. धरान ।

            ८.    पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनलाई अनुमति पाउँ भनी दिएको यसै विषय वस्तुको निवेदनमा अनुमतिमा अनुमति दिई राखेको पनि देखिन्छ । सो कुरा गुम गरी अनुमति दिएन भनी झुटो रिट निवेदन दिएको हुँदा उक्त रिट खारेज होस ३ महिनापछि ढिला गरी आएको कारणबाट पनि रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु । मूल्य कायम गरेको हकमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ (५) बमोजिमका अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको कम वस्तुको माल वस्तु हो भन्न नमिल्ने र बिक्री उपर चित्त नबुझ्ने छुट्टै पुनरावेदन गर्न पर्ने सो नगरी रिट दिएको कानूनबमोजिम नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस भनी सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत सचिव अर्थ मन्त्रालय र सोही व्यहोरा मिलान गरी एकै किसिमबाट का.मु. महा–निर्देशक भन्सार विभाग तथा प्रमुख भन्सार अधिकृत भन्सार कार्यालय विराटनगर समेतको पृथक–पृथक लिखितजवाफ रहेछ ।

            ९.    तारिखमा रहेको निवेदक हुलासचन्द्र गोल्छाको वारिसले वीरेन्द्रबहादुर हाडालाई ०३४।७।३० का दिन रोहवरमा राखी निज तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाको र विपक्षी पूूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत तर्फबाट खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            १०.    यसमा रिटनिवेदकलाई विपक्षी भन्सारविभागबाट तोकेको भन्सारमहसुल र बिक्रीकर मौका मै तिरी बुझाई माल छुट्टाई लगी व्यापारीक सुविधा उठाइसकेको र कर लागेकोमा बढी कर लाग्यो भनी कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन गरी निर्णयलिएको पनि देखिन आयो ।

            ११.    हाल रिट निवेदनमा गरिएको जिकिरमा मुख्यतः दाखिल गरेको सम्पत्तिको बीलको मूल्यको दोब्बर मोल कायम गरी भन्सार महसुल लिइएको र ३०० दोब्बर मोल कायम गरी बिक्री कर लिएको कानूनी त्रुटी छ भन्ने जिकिर गरेको र निवेदक तर्फबाट उपस्थिति विद्वान अधिवक्ताले सोही जिकिरलाई परिपुष्टि गर्न बहस गर्नु भयो । भन्सार महसुल र बिक्री कर सम्बन्धी कानून हेर्दा बिक्री कर उपभोक्तालाई लाग्ने कर भएकोले माल बिक्री नभएसम्मको लागि निवेदकले दाखिल गरेको बिक्रीकरबाट निवेदकलाई असर पर्ने अवस्था छ भन्नु भए बिक्री कर बढी लागेकोले मेरो माल बिक्री नै भएन भन्ने जिकिर पनि देखिँदैन । भन्सार महसूलका हकमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ मा उपदफाहरू समेत नै भन्सार महसूल लिनलाई मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । देहाय दफामा लेखिएबमोजिम उल्लेख भएको छ उपदफा (१) मा निकासी वा पैठारी गरिने कुनै माल वस्तुको भन्सार महसूलको तात्पर्यको लागि श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिएको रहेछ भने त्यसतो माल वस्तुको धनीले दाखिल गरेको बील बमोजिमको मूल्य र श्री ५ को सरकारबाट निर्धारण गरिएको मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बढी मूल्यलाई त्यस्तो माल वा वस्तुको मूल्य मानिने छ । उपदफा (२) मा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण नगरिएको माल वस्तुका हकमा साधारण माल वा वस्तु धनीले दाखिल गरेको बील बमोजिमको मूल्यलाई नै यस्तो माल वा वस्तुको मूल्य मानिनेछ, उपदफा   (३) मा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण नगरिएको माल वा वस्तुको बील दाखिल गर्न नसकेकोमा वा दाखिल भएको बील भन्सार अधिकृतलाई चित्त नबुझेमा निजले त्यस्तो मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसुल लिएको भन्सार अड्डामा रहेको अभिलेख (रेकर्ड) मा भए सोही बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्नसक्नेछ उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्न भन्सार अड्डामा मिल्दो अभिलेख (रेकर्ड) नभएमा भन्सार अधिकृतले पच्चीस हजार सम्मको अनुमानित मूल्य निर्धारण गर्नसक्नेछ, उपदफा (५) मा उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पच्चीस हजार भन्दा बढीको माल वा वस्तुको मूल्यको निर्धारण गर्नु परेमा भन्सार अधिकृतले आफूलाई गरेको अनूमानित मूल्य समेत उल्लेख गरी मूल्य निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ र यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण हुनेछ यसरी मूल्य निर्धारण भई नआउन्ज्यालसम्म त्यस्तो मालमा वस्तुमा डिभरेज लाग्ने छैन भन्ने समेतका कुराहरू मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ ।

            १२.   उपरोक्त उपदफा (२) बमोजिम दाखिल गरेको बील बमोजिम मूल्यलाई कायम गरी भन्सार महसुल लिनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छ । उक्त उपदफा (५) बमोजिम श्री ५ को सरकारको मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गरी मूल्य निर्धारण भएको भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गरी मूल्य निर्धारण भएको भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयसमेतको लिखितजवाफ देखिन्छ । रिट निवेदकको जिकिर अनुसार उपदफा (२) प्रयोग हुनलाई श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण नभएको वा गर्नुपर्ने साधारणतः अवस्थामा प्रयोग हुने देखिन्छ । दाखिल भएको बीलमा चित्त नबुझे भन्सार अधिकृतले पच्चीस हजारसम्म आफै मूल्य निर्धारण गर्ने र पच्चीस हजार भन्दामाथि श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण गराउने व्यवस्था उपरोक्त उपदफाहरू (३) (४) (५) मा भइरहेको देखिन्छ । दाखिल भएको विलमा चित्त नबुझे पनि सो बीलकै मूल्यलाई नै मान्नु पर्छ भन्ने बाध्यता देखिँदैन । मूल्य निर्धारण गर्न गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अधिकारको प्रयोग गरी पच्चीस हजार भन्दा बढी मूल्य निर्धारण भएको र सो मूल्यको हिसाबबाट भन्सार महसुल लाग्ने गरेकोमा कानूनी त्रुटि भएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन, प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियम बमेजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग २ गते रोज ५ शुभम् ।