निर्णय नं. १०८७ – उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १०८७     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १३७०

आदेश भएको मिति : २०३४।६।९ मा

निवेदक : बारा जिल्ला नौतन गा.पं.वार्ड नं.२ मा बस्ने रामजित राउत

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक श्री पी.जी. सुभाष, भूमिप्रशासन कार्यालय बारासमेत

विषय : उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१)   स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने गरी नतोकेको अवस्थामा वडासदस्यले कूत बुझिलिएको भरपाई गरिदिएकोलाई कानूनी मान्यता नदिई मोहीबाट निष्कासन हुने ठहराई अधिकारप्राप्त विपक्षीबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम नदेखिएको ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी र शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री :  प्रस्तुत निवेदन विपक्षी भूमि प्रशासकको मिति ०३१।८।२० को निर्णय बदर गर्न निमित्त नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता भएको जि.बारा नौतन पं. अन्तर्गत पर्ने वा.नं.१ को कि.नं. ८ को १ वि.७क. १४ धुर जग्गाको ०२४ सालको फाँटवाली विपक्षी मोहीले नबुझाएकोले बाली दिलाई मोहीबाट निष्काशन समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी बमोजिम ०२४ सालको बालीमा धान पाकी तयार भएपछि वादी ज.धनीलाई खवर गर्दा नआएपछि वार्ड पञ्चको जिम्मा राखी दिएकोले वादी दावी झुटो हो भन्ने प्रतिवादी भएको वादी लक्ष्मीनारायण साह कानू विपक्षी रामजीत कुर्मि भएको ०२४ सालको बाली सम्बन्धको मुद्दामा वार्ड पञ्चलाई बाली बुझाएकोले कानूनी मान्यता नहुने स्पष्ट भएको र आजैको मितिमा यसै कार्यालयबाट निजै वादी प्रतिवादी भई चलेको ०२३ सालको बाली मोही मुद्दामा प्रतिवादीले बाली नबुझाएको ठहर भई मोहीबाट निष्काशित समेत भई गएकोले यसमा ०२४ सालको बालीमा प्रतिवादी मोहीबाट बाली भराई मोहीबाट निष्काशनतर्फ कार्यवाही गरी रहन नपर्ने भई यो मुद्दा खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मिति ०३१ साल मार्ग २० गतेमा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको निर्णय रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गर्न यसैसाथ रिट निवेदन दिएकोले त्यस सम्बन्धमा उक्त निवेदनमा सविस्तार उल्लेख गरेकोले यसमा पुनरावृत्ति गर्न परेन, यस निर्णयमा उक्त ०२३ सालको निर्णयलाई कायम गरी निर्णय गरेको हुँदा यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा निवेदकको भू.संं. ऐन परिच्छेद ७ अन्तर्गत तथा संविधानको धारा ११(२)(ङ) अन्तर्गतका हकहरूमा कुण्ठा गरिएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदक रामजीत राउतको निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३४।२।२५ को स.अ.डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    भूमिप्रशासन कार्यालयको उक्त निर्णय सम्बन्धमा निवेदकले आधार लिएको ०२३ सालका बाली मुद्दाको रिट निवेदनको लिखितजवाफ आजै पेश गरी सक्यो, सो लिखितजवाफमा उल्लेख गरिएको बँुदाको आधारमा निवेदकको कुनै पनि मौलिक वा कानूनी हक हनन् नभएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन निवेदक खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी लक्ष्मीनारायण साह कानूको लिखितजवाफ ।

            ६.    जग्गाधनीले बाली बुझी नदिएमा ऐनको म्याद भित्र गा.पं. वा भू.प्र.का.मा धरौट राख्न पर्नेमा वडा सदस्य जिम्मा बाली धरौट राखेको भन्ने निवेदक आफै सावित हुनु भएको छ र यस्तो अवस्थामा धरौट राखेको भनी मान्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले सम्बन्धित वडा सदस्यलाई कूत धरौट राखी बुझाएकोमा पञ्चायतलाई बुझाए सरहको तात्पर्य हासिल भएको मान्नु पर्छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित वडा सदस्यलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्नु पर्ने नबुझी गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय बदर होस भन्ने बहस गर्नु भयो ।

            ८.    विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयतर्फका अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले ऐनको दफा ३६ बमोजिम पञ्चायतमा कूत धरौट राख्न पर्नेमा सो सम्बन्धमा कारवाही गर्न पञ्चायतबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको भएमा बाहेक वडा सदस्यलाई बुझाएको कूत धरौट ऐनबमोजिम मान्न सकिदैन दफा २९(१) अन्तर्गत विवेकाधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको हुँदा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम वार्ड सदस्य बुझ्न पर्न आवश्यकता छैन रिट निवेदन खारेज होस भन्नु भयो ।

            ९.    विपक्षी लक्ष्मीनारायण शाह कानूतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले कूत धरौट राख्दा गर्नुपर्ने कारवाही जुन रुपमा तोकिएको छ सो सामान्यतः वडा सदस्यले गर्न नसक्ने किसिमको छ । तसर्थ ऐनबमोजिम पञ्चायतमा धरौट राख्नु पर्नेमा वडा सदस्यसँग धरौट राखेमा मान्यता दिन मिल्दैन भन्नु भयो ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा पञ्चायतमा राख्नु पर्ने बाली धरौट वडा सदस्यसँग राखेमा पञ्चायतमा धरौट राख्ने सरहको मान्यता दिन मिल्छ मिल्दैन ? निवेदकको निवेदन बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्छ पर्दैन ? भन्ने नै मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा निवेदक रामजीत राउत उपरोक्त जग्गाको मोही भई कमाई आएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद भएको पाइएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ (१) बमोजिम मोहीले कूत बुझाउनु पर्ने दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्दछ । उक्त २०२४ सालको बाली बुझाउँदा विपक्षी जग्गाधनीले नबुझेको भन्ने जिकिर निवेदकले लिएको पाइन्छ । विपक्षी जग्गाधनीले कूत बुझी नलिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) अन्तर्गत निवेदकले स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा धरौट राख्न पाउनेमा स्थानीय वडा सदस्यसँग कूत धरौट राखेको भरपाई पेश गरेको पाइयो । वडा सदस्यलाई स्थानीय पञ्चायतले धरौट सम्बन्धी काम गर्न तोकेको पनि देखिएन । स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राखेको छैन भन्ने जवाफ समेत प्राप्त भएको पाइन्छ । यसरी स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने गरी नतोकेको अवस्थामा वडा सदस्यले कूत बुझी लिएको भरपाई गरिदिएकोलाई कानूनी मान्यता नदिई मोहीबाट निष्कासन हुने ठहर्‍याई अधिकार प्राप्त विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट मिति ०३१।८।२० मा भएको निर्णय कानून बमोजिम नै देखिएकोले निवेदकको निवदेनअनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन भनी निज पक्ष विपक्ष भएको यसै विषयको रिट नम्बर १३६९ को ०२३ सालको बाली मुद्दामा भएको निर्णयउपर दिएको रिट निवेदनमा खारेज गर्ने गरी मुद्दामा आजको दिनमा निर्णय भएकोले समेत निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमबमोजिम बमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन ९ गते रोज शुभम् ।

�ै भएको देखिन्छ । नयाँ तथ्यहरूको आधारमा कर निर्धारण अनियमित वा लापरवाहीबाट भएको वा झुटो विवरण दाखिल भएको देखिन आउँछ भने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ बमोजिमको कर निर्धारणलाई रद्द गरी पूनःकर निर्धारण गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त भएकै देखिन आउँछ । राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन परी राजश्व न्यायाधीकरणबाट कर निर्धारण आदेश सदर भएको कारणलेमात्र झुटो विवरण दाखिल गरी कर छल्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम कर तिर्नु पर्ने दायित्वबाट छुट्कारा पाउन सक्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठर्हछ, नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

 

म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग २२ गते रोज ४ शुभम् ।