निर्णय नं. १०८३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०८३     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं.३७

आदेश भएको मिति : २०३४।८।२४।६ मा

निवेदक : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय

विरुद्ध

विपक्षी : वीरगञ्ज विर्ता बजार वि.न.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने ख. कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन हेरी अन्तिम आदेश दिँदा निजामति सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम १०.१ मा तोकिएका सजायहरू मध्ये जे ठिक लाग्छ सो सजाय दिन सक्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको मिति ०३३।१।१४।२ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक विपक्षी श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव श्री प्रद्युम्नलालको परेको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमाँँगी बमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : निवेदक १९९८ सालमा वीरगञ्ज पर्सा मालमा सिपाहीमा भर्ना भई प्रमोशन पाउँदै २०२९ साल माघमा प्र.जि.अ.का रौतहट गौरमा खरदार भई काम गर्दै थिए । यसै विच २०२९ साल माघ ११ गते निवेदक अफिसमा जाँदा त्यहाँ राखेको बरामत भई आइ रहेको २ वटा थोत्रो भरुवा बन्दूक नदेख्दा र कोठाको झ्याल पनि खुल्ला रहेको र अंकुश भएको लठ्ठी पनि सो झ्याल मुनि परिरहेको देखि चोरीमा शंङ्का लागि सोही दिन आफ्नै कार्यालयमा लिखत जाहेर गरेका थिए । त्यसबाट मलखाद चोरी मुद्दामा कारवाही चलेको नन्दलाल चने उपर शंङ्का लाग्दो छ तसर्थ निजलाई केरकार गरी पाउँ भनी निवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो अनुसार निज चने उपर कारवाही गर्दा निजको घरबाट उक्त बन्दूकहरू बरामद भएको थियो । तर निवेदकले यसरी शङ्का देखाएको र मलखाद मुद्दामा पनि निवेदकले सावित गराएकोले निज चने निवेदकदेखि रिसाई निवेदकलाई नै दुःख दिनको लागि उक्त बन्दुक निवेदकले नै दिई पाएको भनी निवेदक उपर झुटो इलजाम लगाई बयान गरेको थियो । यसरी निज चनेको बयान भएपछि निवेदक उपर पनि कारवाही हुनलाई यो ०२९।१०।१५ मा गरिएको सरजमिनले उक्त बन्दूक नन्दलाल चनेले नै चोरी गरेको शङ्का लाग्छ ख. कृष्णदासको चरित्र नराम्रो भएको भए ३२ वर्षसम्म नोकरी गर्नसक्ने थिएन भनी सोही प्र.जि.अ. को ख. कामेश्वरप्रसाद समेतले सर्जमिन गरी दिएका थिए मलाई फँसाउन सी.डी.ओ.ले. म उपर कुटपिट समेत गरी षडयन्त्र गरिरहेको थियो भन्ने कुरा ०२९।१०।१९ का अञ्चल अदालत भन्ने पत्रिका र ०२९।११।३ को समीक्षा भन्ने पत्रिकाहरूमा प्रकाशित खवरहरूबाट पनि पुष्टी हुन्छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० (१) को अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चलाउन भनी ०३०।१।७ मा र ०३१।३।१३ मा समेत पटक पटक स्पष्टिकरण मागिएकोमा आफ्नो इन्कारी स्पष्टिकरण दिएका थिए त्यसबाट भ्र.नि. ऐनको दफा १३(१) को कसूर गरेकोले नि.से.नि. ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) बमोजिम ३ वर्षसम्म प्रमोशन रोक्का गर्ने गरी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निर्णय भए उपर निवेदकले श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएको रहेछ, त्यसमा सरकारी बन्दूक दवाई फाइदा उठाई भ्रष्टाचार गरेकोले नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारले ०३१।११।२०।३ मा निर्णय गरी निवेदकलाई ०३१।१।१२ गते सूचना दिएको रहेछ सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            ३.    निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारका छन् : शुरु नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयले म उपर कहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको र त्यसमा कारवाही गरिएको तथा निर्णय भएको छैन भन्ने प्रष्ट छ । मेरो पुनरावेदन उपर विचार गरी सफाई दिनुको सट्टा उल्टो म उपर भ्रष्टाचारको नयाँ आरोप लगाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय विल्कुल गैरकानूनी र अनाधिकृत छ, किनभने नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १४ ले विपक्षी अपील सुन्ने अधिकारीलाई शुरुले गरेको सजायसम्म थपघट गर्नसक्ने अधिकार भएको देखिन्छ, अतः अनाधिकृत तथा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण निर्णय बदर गरी मेरो हक प्रचलन गरी पाउँ ।

            ४.    विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका ०३२।४।१।५ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षी श्री ५ सरकार गुह मन्त्रालयको लिखितजवाफमा लिएको जिकिर निम्न प्रकारको रहेछ :

            ५.    विशेष प्रहरी विभागका अधिकार प्राप्त नारायणी अञ्चलाधीशवाट निर्णय भए उपर ख. कृष्णदासको पुनरावेदन परी भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २१ (१) अनुसार श्री ५ को सरकारमा पेश हुन नि.से.नि. ०२१ को नियम १०–१४ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अन्तिममा उल्लेख भए अनुसार नारायणी अञ्चलाधीशवाट ०३०।३।२० मा निज ख. कृष्णदासलाई तोकिएको सजाय पर्याप्त नदेखी सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने बढी सजायबारे स्पष्टिकरण लिई पेश गर्ने ०३०।७।१७ मा आदेश भए अनुसार स्पष्टिकरण लिई पुनः पेश हुँदा निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति ०३१।११।३०।३ मा श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदन निर्णय भएको हो भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको अभियोगमा निजामति सेवा ऐन तथा निजामति सेवा नियमावली बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय दिन सक्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको कारवाही र निर्णय उपर झुटो रिट निवेदन हुँदा खारेज हुन अनुरोध छ ।

            ६.    प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले निवेदक कृष्णदास श्रेष्ठलाई अञ्चलाधीशवाट दिइएको उही सजायलाई थपघट केही नगरी सो बाहेक अर्को सजायको आदेश दिएको देखिन आएबाट निजामति सेवा नियमावली ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १४ को विरुद्ध सजायको आदेश दिएको देखिएकोले श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति ०३१।११।२०।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्ने मिति ०३३।१।१४।२ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भएको हुँदा सम्मानित फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक विपक्षी श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवले न्यायिक समितिमार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा दिनु भएको निवेदनमा दोहर्‍याउने सिफारिस चढाउँदा न्यायिक समितिले डिभिजन बेञ्चले उही सजायको आदेशमासम्म थपघट गर्न पाउँछ बेञ्चले अरू सजायको आदेश दिन मिल्दैन भनी व्याख्या गर्ने हो भने नि.से.नि. को परिच्छेद १० को नियम १४ (२) मा भएको सजाय गरेको ठिक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढ्ता के छ भनी सो हेर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था निरर्थक हुन जान्छ । उक्त नियमको परिच्छेद १० को नियम १ को देहायमा सजायहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त नियमको प्रयोजनको लागि सजाय भन्नाले उक्त परिच्छेद १०.१ को देहायका सजायहरूलाई मान्नु पर्ने हुन आउँछ र पुनरावेदन सुन्नेले उक्त नियम अन्तर्गत सजाय दिन सक्नेछ भन्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतका उक्त व्याख्या कानूनको मनसाय विपरित निर्णय भएको देखिएको भन्ने लेखेको पाइन्छ ।

            ८.    यसमा निवेदक विपक्षीतर्फका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दा नि.से.नि. को परिच्छेद १० को नियम १४(२) ले प्राप्त गरेको व्यापक अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानूनबमोजिम छ भन्नु भयो ।

            ९.    विपक्षीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर श्री ५ को सरकारले अञ्चलाधीश उपरको पुनरावेदन सुन्दा नि.से.नि. १० को नियम १४ अन्तर्गत अञ्चलाधीशले तोकेको सजायको आदेशमा थपघट गर्नसक्ने हो सो सजायको आदेशमा थपघट नगरी अर्कै सजायको आदेश तोकेको कानून विपरित छ, सो ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चको आदेश कानूनबमोजिम छ भन्नु भयो ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा अञ्चलाधीशले दिएको सजाय उपर पुनरावेदन हेर्दा श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयले निजामति सेवा नियमावली ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १४(२)(ग) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दा विपक्षी रिट निवेदकलाई भविष्यमा सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ठहर्‍याएको कानून बमेजिम छ, छैन ? भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु परेको छ ।

            ११.    यसमा निवेदक कृष्णदासलाई नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को उपनियम (२) बमोजिम ३ वर्षसम्म प्रमोशन रोक्का गर्ने गरी सजाय गरेकोमा उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन परी श्री ५ को सरकारले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को उपनियम (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ठहर्‍याई सजाय गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम १०.१४ को उपनियम (ग) हेर्दा सजाय गरेको ठिक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढ्ता के छ र यस्तो विचार गरी सकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न वा सजायको आदेशमा थपघट गर्न जे ठिक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारलाई अञ्चलाधीशले गरेको सजायको आदेशमा थपघट गर्न जे ठिक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिने अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ ।  यस सम्बन्धमा उक्त नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम १०.१ मा निजामति कर्मचारीलाई गर्न सकिने सजायहरू तोकिएको छ र श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन हेरी अन्तिम आदेश दिँदा उक्त सजायहरू मध्ये जे ठिक लाग्छ सो सजाय दिनसक्ने देखिन्छ । तसर्थ उक्त नियमावलीको नियम १०.१४ को उपनियम (ग) बमोजिम श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन हेरी अन्तिम आदेश दिँदा पहिला भएको सजायको आदेशको परिमाणमा मात्र हेरफेर गर्न पाउँछ । सजायको प्रकृतिमा नै फरक पर्ने गरी अन्तिम आदेश दिन हुँदैन भन्न मिलेन । साथै उक्त नियम १०.१४ मा तोकिएको सजाय पर्याप्त छैन भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई लागेमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय किन नदिनु त्यसबारेमा निजको स्पष्टिकरण लिई सो माथि विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आफूलाई उचित लागेको आदेश दिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले यस दफाको प्रयोजनको लागि स्पष्टीकरण दिने मौका समेत दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमले स्पष्टरुपमा प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गरी रीतपूर्वकको कारवाही गरी रिट निवेदकलाई भविष्यमा सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजायको आदेश दिएको कानूनी त्रुटीपूर्ण वा अधिकार क्षेत्र बिहिन भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरी डिभिजन बेञ्चले मिति ०३३।१।१४।२ मा दिएको आदेश कानूनबमोजिम भएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग २४ गते रोज ६ शुभम् ।