निर्णय नं. १०८२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०८२     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं.१६९१

आदेश भएको मिति : २०३४।२।१३।५ मा

निवेदक : ल.पु.जि. विष्टछाप गा.पं. वा.नं.३ बस्ने चेतकुमारी विष्ट क्षेत्रिनी

विरुद्ध

विपक्षी : भू.प्र. कार्यालय ल.पु.का भूमिप्रशासक श्री यज्ञमान बज्राचार्यसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रयोग गर्दैन । यसले सिर्फ दोषयुक्त आदेशलाई बदर गर्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमकृष्ण पाठक

विपक्षी तर्फबाट :    

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र :  भूमि प्रशासकको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : ल.पु.जि. विष्टछाप गा.पं.कार्यालयको ०३०।१२।३० को फैसला उपर चित्त नबुझी कार्यालयमा हाम्रो पुनरावेदन दायर भई पञ्चायतबाट भएको निर्णय रोक लागेको कारणले नै जग्गा कमाउन दिएको भन्ने कुनै सबूद प्रमाण बेगर मोहियानी झिक्ने गरी भएको निर्णय बदर हुने ठहराई मिति ०३१।८।१६ मा हामीहरूलाई जिताई यस कार्यालयबाट फैसला भएकोमा उक्त फैसला उपर विपक्षीहरूको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी उक्त फैसला कानूनी प्रकृयाको विरुद्ध वेरीतको देखिएकोले यस कार्यालयको निर्णयसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहराई ०३२।८।२८ गते सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको मितिले ३५ दिन भित्र आदेशको नक्कल सम्लग्न गरी यो निवेदन गर्न आएको छु माथि उल्लेख भए बमोजिम रीत नपुगेको कारणबाटसम्म यस कार्यालयको निर्णय बदर भएकोले हाम्रो पुनरावेदन सहितको कारवाही गर्न बाँकी रहेको हुँदा हामीहरूलाई तारिखमा राखी विपक्षी समेत झिकाई जो बुझ्नु पर्छ बुझी पुनः कानूनबमोजिम पुनरावेदनको निर्णय गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको निवेदन । यस कार्यालयमा विपक्षीहरूले कारवाही चलाउन निवेदन दिएकोमा जो जे कारवाही गर्नुपर्छ गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको कागज भएकोमा वादी चेतकुमारी विष्टले आफू विरामी भएकोले २०२० सालदेखि विपक्षलाई जग्गा कमाउन दिएको भन्ने वादी परेको र विपक्षले २००८ सालदेखि कमाई आएको भन्ने प्रष्ट थाहा भई वादी प्रतिवादीको मुख नमिलेकोमा सो एकिन गरी मात्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्नेमा सोको एकिन नगरी फैसला भएको देखियो पञ्चायतमार्फत सरजमीन गराउँदा विपक्ष पुनरावेदकले २००८ साल देखिनै विवाद उठेको जग्गा कमाई आएको भनी प्रष्ट देखिन आएकोले भन्दै ल.पु.जि. विसंखु नारायण आदर्श गा.पं.बाट विपक्षी पुनरावेदकलाई मोहियानी हक हटाई वादी चेतकुमारीलाई जोत समेत दर्ता गर्नेगरी गरेको फैसला बदर हुनेठर्हछ भन्नेसमेत भूमि प्रशासकले निर्णय गरेको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी पर्न आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् : एकचोटि बदर भइसकेको पुनरावेदनको फैसला पुनः सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मितिबाट ३५ दिन भित्र निवेदन दिएको भन्ने उल्लेख गरी पुनरावेदनको कारवाही गरी किनारा गरी पाउँ भनी विपक्षले निवेदन दिन र यस्तो गैरकानूनी निवेदन दर्ता गरी सो उपर कारवाही गरी निर्णय गर्ने समेत विपक्षी भू.प्र.का.लाई अधिकार नभएको भू.प्र.का. ललितपुरबाट १ चोटी फैसला भइसकेको र सो फैसला समेत स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर भइसकेको छ र स.अ.बाट पुनः निर्णय गर्नु भन्ने कुनै पनि आदेश भएको छैन यस्तोमा पुनरावेदन उजूर कायम गरी निर्णय गरेको देखादेखी प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी हुन गएको छ ।

            ४.    निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ५.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमकृष्ण पाठकले भू.प्र.का ललितपुरको फैसला बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीसकेको छ यस्तोमा पुनरावेदनको कारवाही किनारा गरी पाउँ भनी निवेदन दिन र त्यस्तो गैह् कानूनी निवेदन दर्ता गरी निर्णय गर्ने समेत विपक्षी भू्.प्र.का.लाई अधिकार नभएको भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            ६.    भू.प्र.का.ललितपुरको फैसला बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी राखिएको छ यस्तोमा एकचोटि बदर भइसकेको फैसलामा पुनः सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मितिबाट ३५ दिन भित्र निवेदन दिएको भन्ने उल्लेख गरी पुनरावेदनको कारवाही गरी किनारा गरी पाउँ भनी विपक्षीले निवेदन दिन र त्यस्तो गैह् कानूनी निवेदन दर्ता गरे सो उपर कारवाही गरी निर्णय गर्न समेत भू.प्र.का. ललितपुरलाई अधिकार नभएकोमा भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ भूमि प्रशासकको अघिको निर्णय अधिकार विहिन भएको कारणबाट निजले गरेको निर्णय बदर भएको नभई निजको निर्णयमा कानूनी त्रुटी गरेको देखिएबाट सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रयोग गर्दैन, यसले सिर्फ दोषयुक्त आदेशलाई बदर गर्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षले दिएको पुनरावेदनमा भू्.प्र. ले गरेको निर्णय कानूनी त्रुटी भएको कारणबाट उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएपछि पनि कानूनबमोजिम गा.पं. को निर्णयउपर परेको पुनरावेदनको निर्णय गरी पाउँ भनी विपक्षीहरूले निवेदन दिन र त्यसमा भूमि प्रशासकले निर्णय गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । यस्तोमा विपक्षीले निवेदन दिन र त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी निर्णय गर्न भू.प्र.लाई अधिकार नभएको भन्ने निवेदन जिकिर युक्तिसंगत देखिँदैन, सरजमिन गराउँदा विपक्षी २००८ साल देखि नै विवाद उठेको जग्गा कमाई आएको भन्ने प्रष्ट देखिन आएको भन्दै मोहियानी हक हटाई वादी चेतकुमारीलाई जोत समेत दर्ता गर्ने गरी गरेको फैसला बदर हुने ठर्हछ भनी निर्णय गरेको र निवेदकलाई पनि सम्मिलित गराई पुनरावेदन निर्णय गरेकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिँदा जवाफ झिकाइरहन आवश्यक नभएकोले प्र्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल जेष्ठ १३ गते रोज ५ शुभम् ।