निर्णय नं. १०८१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०८१ ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १२१०

आदेश भएको मिति : २०३४।३।१४।३ मा

निवेदक : जिल्ला रौतहट गा.पं. विरती वार्ड नं.३ मौजे विरती बस्ने जकरुल मियाँ 

विरुद्ध

विपक्षी : कोष तथा तहसिल कार्यालय रौतहट गौर समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) भूमिप्रशासन ऐनको दफा १० बमोजिम लिलाम गर्नु भन्दा पहिले रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगरी लिलाम गरेको त्रुटीपूर्ण देखिने । 

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा :  

आदेश

न्या. ईश्वरीराज मिश्र :  नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०३१।३।२७ गतेको लिलामी बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३२।५।२६।५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : मैले खरीद गरेको ०–६–५ जग्गाको ०२६ सालको मालपोत ०३०।२।२७ मा मैले कोष कार्यालयमा बुझाई ०२८।२।३१ गतेमा रसिद लिएको छु ०२९ सालको पोत ०३०।२।२७।४ मा मैले कोष कार्यालयमा बुझाई रसिद लिएको छु । ०३० सालको पोत बुझाउनु ०३१ साल बैशाख मौजाद तपाईको नाममा दर्ता गरी लिखतमै लगत आएको छैन । लगत आएपछि तपाईबाट पोत दिन्छौं अहिले प्रकाश विनोद शर्मामार्फत बुझाउनु भनी कोष कार्यालयको अधिकृतले भन्नुभयो र सोही बमोजिम ०–६–५ को लाग्ने पोत हामीलाई ०३१।१।१५ गतेमा बुझाई दिए । यहि ०३२ साल भाद्र १३ गतेको विहान अन्दाजी ८ बजेमा श्री शर्मा म कहाँ आई तपाईलाई राजीनामा गरिदिएको जग्गासमेत पोत बुझाउन नपाउँदै ०३० साल आषाढमा मालपोत बाँकीमा लिलाम हुँदा मेरो भान्जा वासुदेवकै डाँक सकार गरी लिनु भएको छ । वासुदव मेरो भान्जा भएकोले मलाई जग्गा छाडिदिएको छ । तर तपाईबाट जग्गाको पूरा मोल पाएबाट मात्र छोड्ने कुरा गर्दछ । जग्गाको प्रचलित मोल रु.२०००।छ तापनि तपाई रु.१०००।सम्म दिएमा तपाईलाई छोडपत्र गराई दिन्छु पोत वापतमा मलाई दिएको रुपियाँमा १३।१४ गते अड्डा बन्द गरेकोले ०३२।५।१५ गतेमा गौर पुग्दा अवेला भएकोले ०३२।५।१६ गतेमा दाखिल दिई लिलामी फाइलको नक्कल लिई पठाउँदा ०२७ सालको बक्यौता ०३० सालकोमा ०२७ सालको बक्यौता ०३० सालको मालपोतमा मेरो जग्गा समेत ०३१।३।२७ गतेमा लिलाम भएको रहेछ । कोष कार्यालयको अधिकृतसँग सबै कुरा गर्दा भूलले तपाईको जग्गा समेत लिलाम भएको रहेछ । तर अब यस कार्यालयबाट बदर गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दिएछ ।

३. भू.प्र.ऐनको दफा१० बमोजिम मेरो जग्गा रोक्का भएको थिएन । लिलाम गर्नुभन्दा पहिले रोक्का हुन कानूनी अनिवार्यता छ । ऐननियम विपरित लिलाम भएकोले हर हालतमा बदर भागी छ ।

४. जग्गा लिलाम गर्नु भन्दा पहिले जिमिदारी पटवारीको सवालको दफा १०–२ बमोजिम रैतिको घरमा लिलामको म्याद पठाउन पर्नेमा सो जारी भई मलाई तामेल भए, ०२७।०२८।०२९ सालको पोत बुझाउँदा राजीनामाको नक्कलबाट लिएपछि मात्र कोष कार्यालयले पोत बुझी रसिद दिएको हो, रसिदको पीठमा लेखिएको व्यहोराबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । मेरो लगत कोष कार्यालयलाई राम्ररी थाहा थियो, मालपोत र जरिवाना असूल गर्नाको लागि कति जग्गा लिलाम गर्नु आवश्यक हुन्छ त्यसतर्फ कारवाही गरी यकिन गरेपछि मात्र जग्गा लिलाममा नचढाउन परेमा भू.प्र. ऐनको दफा १०–४ को विपरित सम्पूर्ण जग्गा लिलाममा चढाई कानूनी त्रुटी गर्नु भएको छ ।

५. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३२।७।२८।६ को आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

६. निवेदकको निराधार रिटनिवेदन अनुसार उत्प्रेषण लगायतको रिट जाहेरी गरी पाउन दावी नै नपुग्ने कुरा स्वतःसिद्धछ निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जि.का. रौतहट समेत ।

७. लिलामको सम्बन्धमा निवेदकले भू.प्र.का.माथि लगाएको आरोप तथा यस कार्यालय माथि दिइएको उजूरी सरासरी गलत हो यस कार्यालयबाट भएको काम अधिकार कार्यक्षेत्र भित्र नै भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भू.प्र. शाखा रौतहट ।

८. उचित समयमा रिट नगरी अनुचित समयमा रिट निवेदन गर्नलाई अदालतबाट कुनै मद्दत नहुने निवेदन खारेज हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने समेत वासुदेव उपाध्याय ।

९. वासुदेवलाई चलन बहाली नदिने गरी ०३२।५।२३ गते पर्चा खडा गरी निज वासुदेव र प्रकाश विनोदलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको हुँदा राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा २ (३) अनुसार नारायणी अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने बाहेक रिट लाग्नु पर्ने होइन रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कोष तहसिल कार्यालय रौतहट ।

१०. तारिखमा रहेका निवेदकको वारिस दिनेश्वरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहको र विपक्षी कोष तथा तहसिल कार्यालय रौतहट समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेकोछ ।

११. यसमा निवेदक शेक जकरुल मियाँले ०२६।१।२७।६ मा प्रकाश विनोदबाट ६ कठ्ठा ५ धूर जग्गा राजीनामा गरी लिएकोमा निजले त्यति जग्गामा हक प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी ६ कठ्ठा ५ धूर जग्गा प्रकाश विनोदबाट हक प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिको रिटनिवेदनपत्र आएको छ ।

१२. उक्त निर्णयमा भूमिप्रशासन ऐनको दफा १० बमोजिम लिलाम गर्नु भन्दा पहिले रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगरी लिलाम गरेको त्रुटीपूर्ण देखिँदा ३।।२।२ जग्गा मध्ये ६ कठ्ठा ५ धूर जग्गाको लिलाम उत्प्रेषणको आदेश गरी बदर गरी दिने ठर्हछ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३४ साल आषाढ १४ गते रोज ३ शुभम् ।