निर्णय नं. १०८० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०८०     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १०७२

आदेश भएको मिति : २०३४।३।१२।१ मा

निवेदक : का.जि गोपले फसी गाउँ का.न.पं.वार्ड नं.३ मा बस्ने सानुमाया महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : का. भूमि प्रशासन कार्यालयका भूमि प्रशासक टंकनिधि तिवारी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   रिट निवेदनबाट के कति जग्गा कसको हो कसको दर्ता बदर हुने कसको दर्ता सदर हुने भनी हक स्थापित गर्ने निर्णय दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम गोपाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा

            १.     विपक्षी कार्यालयको ०२८।४।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको समेत जुन उपयुक्त हुन्छ सोको आज्ञा आदेश पूर्जीद्वारा रद्द गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०२८।१०।११।१३ मा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

            २.    सानुनानी अष्टमाया समेतका विपक्षीहरूले विपक्षी कार्यालयमा नगर वार्ड नं.२ (क) कि.नं.२१७।२१८ को जग्गा साविक भई टेकु दोभान हाल नं.३४१ को सवल १–८–१ को जग्गाबाट भिड्ने हुँदा सो भिडाई कित्ता फोड गरी ज.ध.प्र. पाउँ भनी निवेदन सनाखत गरेकोमा त वार्ड नं.२० कित्ता नं.२१७ को ठहर रोपनि १–८–२ मध्ये अमृतरत्न समेत ४ का नाउँमा कि.नं.३०५ को रोपनि १–२–० कायम गरिदिने चैत्र नारायणको नाउँमा कि.नं.३०६ को रोपनि ०–६–२ नापीशाखाबाट कित्ता फोड भई आए अनुसार निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता कायम गरी दिई सुनी पाएको निसा राख्ने भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    मेरो बकसपत्र तथा दर्ता तिरो भोग चलनको जग्गा भू.प्र.का.बाट अरूको हकमा जाने गरी निर्णय गर्नु कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । मेरो नाउँमा नामसारी दाखिल दर्ता भई भू.सु. नापीको फिल्ड बुकमा आधारबाट सो कि.नं.२१७ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत पाइसकेपछि ती जग्गाका हक पुग्ने म निवेदिका छँदा छँदै मलाई झिकाई बुझिएको पनि छैन । हकबेहक गरी निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र भएकोले ऐनले दिएको हक हनन् गरिएको छ । कानून विपरित गरिएको निर्णय रद्द गरी पाउँ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०२८।१२।३।५ को आदेशानुसार विपक्षी भू.प्र.का. काठमाडौंका नाउँको सूचना ०२८।१२।८ मा बुझाएको म्याद गुजारी बसेको र अरू प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा जिकिर यस प्रकार छन् :

            ५.    अमृतरत्न प्राणरत्नको जग्गा सबै कुलो र बाटोमा परिसकेको थियो, कि.नं.२१७ को जग्गा सानुमायाकै मात्र हुन सो जग्गा मैले कमाई आएको छु विपक्षको हाल कि.नं.२१८ को जग्गा अघि कमाई आएको हो पछि कुलो र बाटोमा समेत पर्न गएका हुन सोही व्यहोरा फिल्डबुक नक्सामा समेत जनिई गएको छ । मैले कुनै हक हनन् गरेको छैन भन्ने समेत सानु मर्हजन ।

            ६.    उक्त कित्ता नं.२१७ को जग्गा विपक्षी सानुमायाको नाउँमा नापी भएको छैन, बकसपत्र पाएको भन्ने पनि निजले प्रमाणित गर्न सकेको छैन, यसमा विना हक निस्साको अर्काको जग्गालाई उजूर गर्न पाउने अधिकार पनि छैन, निवेदकले भनेको कि.नं.२१८ को कित्ता राजकुलो हो, कि नं.२१७ को जग्गा कुनै हक नभएको र जग्गाधनीको रुपमा कहीँ पनि विपक्षको नाउँ नभएको बुझ्नु पर्ने कुनै सवाल उठ्दैन । भू.प्र.का.काठमाडौंले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी उपरोक्त निर्णय गरिएको हुनाले विपक्षको रिट निवेदनपत्र खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी अष्टमाया शाक्य भिक्षुनी समेत जना ५ को संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    तारिखमा रहेका निवेदिका सानुमाया महर्जन र विपक्षी सानु महर्जन तथा वारिस समेतका अमृतरत्न शाक्यलाई राखी निवेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपालको र विपक्षी अमृतरत्न शाक्यतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको बहस समेत सुनी प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित मिसिल समेत हेरी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा रिट निवेदिका विपक्ष प्रशासकले कारवाही गरेको मिसिलमा देखा परेको छैन । देउ सिं नाममा नापी श्रेस्ता भएको जग्गा निज देउ सिं मरी निजका छोराहरू बुझी जग्गा दर्ता गर्ने गरेको दर्ता सारेकोसम्म देखिनआउँछ । हक बेहकको निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिन्न ।

            निवेदिकालाई दिएको दर्ता प्रमाणपूर्जा सदर गरेको पनि प्रशासकको निर्णयले बोलेको निवेदिकाको हक हनन् भएको भन्नु भएन । निवेदिकाको हककै जग्गा विपक्षले दर्ता गराई लिएको सो दर्ता बदर गराई जग्गा हक गराई लिने कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न निवेदिकालाई कुनै बाधा देखिदैन । रिट निवेदनबाट के कति जग्गा कसको हो दर्ता बदर हुने कसको दर्ता सदर हुने भनी हक स्थापित गर्ने निर्णय दिन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल आषाढ १२ गते रोज १ शुभम् ।