निर्णय नं. १०७९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०७९     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर  ११६७

आदेश भएको मिति : २०३४।७।१९।६ मा

निवेदक : महोत्तरी जि.धवौली गा.पं.वा.नं.३ बस्ने दिनेशकुमार बर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरका भूमि प्रशासक समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   गुठीसंस्थान ऐन, ०२९ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठीसंस्थानले मञ्जूर गरेबाहेक अरूमा मोही हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको ।

(प्रकरण नं. ९)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय महोत्तरीको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।६।१३।४ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    गुठीसंस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ अनुसार प्रन्ध्रसय बिगाहाभन्दा बाहिरको जग्गामा जोत्नेले मोहियानी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार र स्कूलसँग ०३० साल सम्मको कबुलियतको अवधी समाप्त पछि हामी निवेदकले स्कूलसँग ठेकदारको रुपमा बढी जग्गा लिए तापनि आफ्नो श्रमले कमाएको उक्त जग्गाको मोहियानी प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदन ०३१।८।२४ मा भूमिप्रशासन कार्यालयमा गरेको थिएन र बोधार्थ गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा तथा नैन्ही गा.पं.मा समेत गरेको थिए । स्कूललाई बुझाउनु पर्ने जिन्सी मन धनको नगदीमा परिर्वतन गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय जलेश्वरमा रहेको स्कूलको खातामा ०३० सालसम्म जम्मा गरेको थिएँ । ०३१ सालको बाली प्रधानाध्यापक शुशिला शर्मालाई नै बुझाई ०३१।१०।६ मा भरपाई प्राप्त गरेकोछु । ०३२ सालको बाली प्र.जि.अ.मार्फत जम्मा गरेकोछु । हामी निवेदक किसानले भू.प्र.का.मोहीको प्रमाणपत्रको लागि उजूरी निवेदन गरिसकेपछि प्रत्यर्थी दुबैजनाले  अनधिकृतरुपमा बिनाअख्तियार स्कूलको नाममा मोहियानी हक सुरक्षित गरी पाउँन मोहीको प्रमाण पत्रकोलागि विपक्षी कार्यालयमा उजूरी गरेको थिए । हामी निवेदकले ०३१।८।२४ मा दिएको निवेदनको टुंगो नलगाई पछिबाट पर्न आएको उजूरीमा कारवाही गरी विद्यालयको नाममा जोताहा अस्थायी निस्सा बनाई दिनु भनी ०३२।११।२९ मा प्रत्यर्थी भूमि प्रशासकले निर्णय गर्नु भएको छ भन्ने कुरा ०३३।३।३१ मा जग्गा जोत्न जाँदा स्कूलको मोही कायम भइसकेको छ भनी बाधा गरेकोबाट थाहा हुनआएको थियो नक्कल दिनु भएन ।

            ४.    हामी निवेदकले आफ्नो श्रमबाट कमाएको उक्त जग्गाको मोही रहेको कुरा गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ (२) ले निर्विवाद गरेको छ । हामी निवेदकले जग्गा कमाएको कुरा स्कूलसँग भएको कबुलियत र बाली बुझाएको भरपाइले सिद्ध गरेको छ । गुठी संस्थानको जग्गामा मोही हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐनको दफा २६ ले प्रष्ट गरेको छ । साथै एक वर्षसम्ममा जग्गा कमाएको जग्गामा मोही कायम हुने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ (२) ले सिद्ध गरेको छ । हामी निवेदक २०२८ सालदेखि जोताहाको रुपमा उक्त जग्गा कमाएको कुरा बाली बुझाएको भरपाईले सिद्ध गरेको छ । अतः दफा ३४ ले पनि मोही निर्विवाद गरेको छ ।  यसरी कानून अनुसार हामी निवेदकलाई मोहियानी प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा हाम्रो निवदेनमा केही नगरी विपक्षी स्कूललाई हक प्रदान गरेको छ । जुन प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण छ ।

            ५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३३।९।१७।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

            ६.    संशोधनसहितको शिक्षा नियमावली ०२८ को परिच्छेद १७ दफा ६० बमोजिम विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षाको अन्तिम दायित्व जिल्ला शिक्षासमिति र प्रधानाध्यापक उपर हुनेछ भनी लेखेको छ । रिट निवेदकले जिल्ला शिक्षा समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दिनु नभएको कारणले पनि यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रधानाध्यापिका शुशिला शर्मा।

            ७.    न्यायिक मन लगाई सबूदप्रमाणको आधारामा उक्त निर्णय भएकोछ विपक्षीहरू मोही नभएकोले निजहरूको कुनै संवैधानिक हकमा आघात पुगेको छैन । अरू सम्पूर्ण व्यहोरा मिसिलबाट अवगत हुनेछ । निवेदकहरूको निराधार कानूनविपरित निवेदनबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी नभई खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत भू.प्र.कार्यालय महोत्तरी स्कूल संचालकको लागि आर्थिक स्रोत स्वरुप उपयुक्त शर्त अनुसार स्कूललाई नै साल बसाली ठेक्कामा दिएको स्कूल संचालन भई बन्द भएका बखत गुठी संस्थानको उक्त जग्गा आफैले व्यवस्था गर्न समेत शर्त भएको त्यस बेगर अरू मोही ठेकेदार समेत कोही नभएको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत महोत्तरी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ।

            ८.    तारेखमा रहेका निवेदक दिनेशकुमार बर्मासमेतको वा.काशिराम र विपक्षी प्रधानाध्यापिका शुशिला शर्माको वा.अजयकुमार ठाकुरलाई रोहवरमा राखी निवेदकको रिट निवेदन जिकिर समेत हेरी विपक्षी प्रधानाध्यापिकाको तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह तथा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान व.स.अ.श्री मोहनप्रसाद शर्माको बहससमेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ९.    यसमा निवेदकले सम्बन्धित जग्गा विपक्षील स्कूलबाट०३० सालसम्मकोलागि ठेक्कामा कमाउन पाएकोमा २०२९साल कार्तिक ३० गते ठेक धान नबुझाएको भनी स्कूलको संचालक समितिको निर्णयअनुसार निवेदकको ठेक्का तोडेको व्यहोरा स्कूलतर्फबाट माइनट बुक र ठेकदार मध्ये कुनै कुनैलाई सो को सूचना बुझाएको पनि देखिन्छ । जग्गाधनी गुठी संस्थानसँग निवेदकको कुनै सम्बन्ध देखिदैन । गुठी संस्थान ऐन, ०२९ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी संस्थानले मञ्जुर गरे बाहेक अरूमा मोही हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुनाले ०३० सालसम्म ठेक्कामा जग्गा कमाएको भए पनि गुठी संस्थानले मञ्जूर गरी मोही हक प्राप्त निवेदकलाई हुन सक्ने सो पछि निवेदकले लिखत कबुलियत गरी जग्गा कमाउन पाएको कबुलियत छ भन्ने निवदनपत्रमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । तसर्थ निवेदकले ऐनबमोजिम मोहीको हक प्राप्त गर्न नसकेकोमा निवेदकको हक प्रचलन हुन्छ भनी निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा अरूतर्फ विचार गर्नु परेन रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

मा.न्या. झपट सिंह रावल

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल कार्तिक १९ गते रोज ६ शुभम् ।