निर्णय नं. १०७८ – प्रतिषेध परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०७८     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १५०३

आदेश भएको मिति : २०३४।७।१५।२ मा

निवेदक : जिल्ला झापा बैगुन्धारा गा.पं. वार्ड नं.३ बस्ने अग्नीप्रसाद पराजुली

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जूई जिल्ला कार्यालय झापा समेत

विषय : प्रतिषेध परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   रिट निवेदनबाट प्रारम्भिक अनुसन्धानको कारवाहीलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोक्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा : (१) निवेदक शिवप्रसाद विरुद्ध भक्तपुर मेजिष्ट्रेट भएको रि.नं.५१ निवेदक खेमचन्द्र चौरडिया विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्री चिन्तबहादुर

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रतिषेध परमादेशका जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी प्र.जि.अ. ले कानून विरुद्ध कारवाही संचालन गर्न पाउने गराई संवैधानिक मौलिक हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै मिति २०३२।१०।१५ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

            २.    विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले विपक्षी देवीबहादुर वीरबहादुरको उजूरी लिई किर्ते मुद्दाको कारवाही सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ, निवेदकलाई बुझिएकोमा रामप्रसादले राजीनामा लिने भनेकाले निजको इच्छापत्र मञ्जुरनामा लिई जग्गा दिनेभन्ने व्यक्तिको साथ भु.प्र.का.मा छाप हस्ते गरी निवेदकले रजिष्ट्रेशन पासगराई ल्याएको रामप्रसादको नाममा जग्गा दर्तासमेत भएको छ भन्ने बयान गरेपछि निवेदकलाई हाजिर जमानी लिई तारेखमा राख्दै हाल ०३२।१०।२० को तारेख पाएको छु । पहिले हाजिर जमानीमा छाडी पछि ०३२।८।१५ गतेदेखि ऐ २० गतेसम्म हिरासत राखी  पछि कागज गराई रु.६० हजार ५ सयको धन जमानी दाखिल नगरेमा थुनामा राखिदिन्छु भनी धम्की दिई धन जमानी समेत राखिदिएको छु नक्कलहरू माग गर्दा समेत दिइएन । प्र.जि.अ.लाई मुद्दा मामिला हेर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ र ऐनहरूले जति अधिकार दिएको छ ती मुद्दा बाहेक अरू हेर्न छिन्न अधिकार समेत छैन । अ.वं.३५ नं.मा हेरे छिनेमा बदर हुने व्यवस्था गरिएकै छ ।

            ३.    संवैधानिक स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित गराई अनधिकार कारवाही चलाई तारेखमा राखेको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम भएको जिल्ला अदालत क्षेत्रको हस्तक्षेप गरेको मात्र नभई अ.बं. ८२ नं.को प्रतिकुल गर्दै अ.बं. १८० नं.तर्फ समेत कुनै वास्तै नराखी अधिकारक्षेत्र नाघी कारवाही चलाएको मिसिल मगाइएमा प्रष्ट देखिने छ । संवैधानिक हकमा असर परेकोसमेतले सम्मानित अ.को शरणमा आएको छु ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्नेसमेत डि.बे.का ०३०।१।२२ का आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको विपक्षीको जवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकारको रहेछन् :

            ५.    लाटो सताल सिंको जग्गा खाने नियतले खताल सिंलाई दवाई हकदार बनी सताल सिंलाई लुकाई दवाई वेपत्ता पारी जग्गा समेत आफ्ना नाममा नामसारी गरेको सदस्य जनता समेत बुझी जग्गा श्री ५ को सरकार हुनु पर्नेमा कारवाही भएन कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत देवीबहादुरको निवेदन परी बुझ्दा भाइ सताल बेपत्ता भयो भन्ने डरले जग्गा कबोल गराई अन्त्यमा रु.१२,००० अग्नीप्रसादलाई दिएको हुँ भन्ने समेत रामप्रसाद र रामप्रसादलाई वारेस जग्गापास गराई ल्याएको भन्ने समेत अग्नीप्रसादको बयान भएकोमा विशेष सुत्र बुझ्दा सताल सिंलाई भारततर्फ लगी राखी निजको चल अचल जग्गा अग्नीप्रसाद र रामप्रसादले गैरकानूनी पुर्‍याई रु.१२,०००।लाभ उठाएको अभियोगमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ दफा ८ बमोजिम कैद वर्ष १ को रु ५४० र राजीनामाबाट देखिएको विगो रु.१८,०००। विगो बमोजिम हुन सक्ने जरिवाना रु.३०,०००। समेत जम्मा रु.६०,५४०। ठहरे बमोजिम हुने गरी अग्नीप्रसादलाई जेथा जमानी लिएको हो निजलाई अनाधिकार अधिकार प्रयोग गरी स्वतन्त्रताबाटसमेत बञ्चित गराएको छैन । भ्र.नि.ऐनअन्र्तगत कसूर गरेमा अनुसन्धान को सिलसिलामा र शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणबाटसमेत कारवाही चलाएको हो उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ।

            ६.    विपक्षी देवीबहादुर तथा वीरबहादुरले तामेल भएको सूचना म्याद गुजारी बसेका रहेछन् । तारेखमा रहेका निवेदक अग्नीप्रसाद पराजुलीको वारिस गुरुप्रसाद सिटौलालाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको र विपक्षी जिल्ला कार्यालय झापातर्फबाट खटिनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नुहने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ७.    यसमा निवेदकलाई अनुसन्धानको कामलाई बुझ्नु पर्ने भनी विपक्षी प्र.जि.अ.ले शुरु पत्र लेखको र बयानमा पनि क–कसले नाजायज फाईदा उठाएको सो भन्ने उल्लेख गरेको छ । जमानत मागै गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम भनी जमानत मागे गरेको र निवेदकले जमानत दिएकोसमेत सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ताले बेञ्चसमक्ष देखाएको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन आयो । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा सो कुरा उल्लेख नगरी किर्ते मुद्दाको उजूरी लिई कारवाही गरी यो पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले निवेदक शिवप्रसाद विपक्षी भक्तपुर मेजिष्ट्रेट भएको रिट नम्बर ५१ को केशमा ०२१।२।१ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा लुटपिटमा बुझ्नु पर्ने भनी समन जारी गरेको र मुद्दा लुटपिट प्रकृतिको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत पर्ने देखिएन अब अरू कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्ने ठहर भएको छ । यो मुद्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नपर्ने हुँदा प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस साथ नजीर समेत देखाई जिकिर गर्नु भयो । सो मुद्दामा समन जारी गर्दैमा लुटपिटमा पनि समन जारी गरेको लिखितजवाफमा मात्र भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत कारवाही गरेको भनी उल्लेख भएको छ । यसमा सो अनुसार नहुँदा उक्त नजीर प्रस्तुत केशमा मिल्दो जुल्दो देखिएन । उसै माथि निवेदक खेमचन चौरडिया विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव चिन्तबहादुर भएको रिट केशमा “कर सम्बन्धित चुहावट गरेको अभियोग भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा सो मुद्दा अदालतको समक्ष आएका बखत विचार गरिने कुरा हो” भनी मिति २०३३।९।२४।६ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा उल्लेख भएको देखिएकोले विपक्ष प्र.जि.अ.ले कारवाही गरिएको अभियोग भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन भनी हाल भन्न मिलेन सो मुद्दा अदालतमा दायर भएपछि मात्र सो विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुँदा रिट निवेदनबाट प्रारम्भिक अनुसन्धानको कारवाहीलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोक्न मिलेन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कारवाही गर्ने विषयमा वि.प्र.को अधिकार विपक्षी प्रमुख जि.अधिकारीलाई छैन, भन्न रिट निवेदकले लेख्न नसकेको हुनालेसमेत उपरोक्त कारणहरूबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नमिलेन,तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनेठर्हछ, नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपट सिंह रावल

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल कार्तिक, १५ गते रोज २ शुभम् ।