निर्णय नं. १०७४ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०७४     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ८६३

आदेश भएको मिति : २०३४।६।२४।२ मा

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला टिबुकेर्छे टोल घर भै हाल सदरखोर शाखा डिल्ली बजारमा थुनामा रहेको जगनलाल अमात्य

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौ

            तत्कालीन प्रहरी प्रधान कार्यालयका डि.एस.पी. भोजबहादुर शाह

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   नेपालको संविधानको धारा ११(६) अनुसार गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई कारण सहितको सूचना यथासक्य चाँडो दिनुपर्ने र उपधारा ७ अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक चौविसघण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा :  नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शाल समेतले निवेदकलाई गैरकानूनी राखेकोले थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३४।६।११।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०२७।०२८ सालको रासनको ठेक्काको काम सुचारु रुपले गर्दै आएको हकमा म आफू विरामी भई औषधी उपचारार्थ भारत जान आवश्यक भए मुताविक उपचार गराउन भारत गएको वखतमा ठेक्काको काम सुचारु रुपले शर्तनामा बमोजिम नसकेको भन्ने कुरा म उपचार गराई फर्किआएपछि थाहा हुन आयो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेकदारबाट ठेक्का सुचारु रुपबाट (शर्तनामा बमोजिम) नचलेमा ठेक्का तोडी आफै चलाउने वा अरू कुनै व्यक्तिलाई दिने भन्ने ठेक्का शर्तनामा उल्लेख भए बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो ठेक्का म ठेकदारसँग तोडी उक्त आर्थिक वर्षको ठेक्का बमोजिमको सामानहरू आफैंबाट बजार खरीद गरी आवश्यक पूर्ति गरेको रहेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्का स्वयं सञ्चालन गरेको भन्ने थाहा पाई उक्त कार्यालयमा गई मेरो आफ्नो हर हिसाब र मैले राखेको जेथा जमानत रोक्का भई राखेको हुँदा सोको फूकुवा पाउँ भनी बारम्बर ताकेता गर्दा सोतिर ध्यानै नदिई अन्याय म आफू घरमा वसी राखेको बखत मिति ०३०।१२।२९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत मलाई पक्राउ गरी ल्याई संविधानमा उल्लेखित कानूनको बर्खिलाप गरी बेगर थुनुवा पूर्जी साथ डिल्ली बजार सदर खोर शाखामा थुन्न पठाई हाल तक म थुनामा नै छु ।

            ३.    ठेक्का ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै ठेकेदारले ठेक्काको काम पूरा नगरी बीचमा छाडी ठेक्का सर्तनामा बाधा गरेको पारेको खण्डमा ठेक्काको काम पूरा गर्दा गराउँदा हुन आउने हानी नोक्सानको उपर ठेकेदारले राखेको धरौट वा जेथा जमानतबाट कानूनी कारवाही गरी असूल उपर गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्नेमा सो नगरी यसरी औचित्यहिन तरिकाबाट थुनामा राखिदिएको र संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिमको नियमलाई पालना गरी गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र उपस्थित गराई गिरफ्तार गर्नाको कारण सहित खोली मुलुकी ऐन अ.बं नं.१२१ बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई मलाई हिरासतमा राखी कानूनी कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी नगराई संविधानले व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रताप्रति हस्तक्षेप गरी ४–४ वर्षको लामो अवधि तक थुनामा राखेको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय समक्ष कानूनी कारवाही गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३४।६।२१।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ ।

            ५.    २७।२८ सालमा प्रहरी अधिकृत र जवानहरूलाई रासन खुवाउन निजले ठेक्का शर्त गर्नु १,६६,३०,५।१३ पेश्की समेत लिनु भएको र निज ठे.ले जगनलालले २७ साल माघ १ गते देखि ०२८ आषाढ २३ गते तक रासन दिनु भई त्यसपछि बेपत्ता हुनु भएकोले ऐ २४ गतेदेखि अमानतबाट चलाई २८ भाद्रदेखि ठेकेदार खडा गरेकोले निज ठे.ले खुवाएको र अमानतमा चलाउँदा बढी खर्च गएको समेत कट्टा गर्दा रु.१,१०,२००।५१ निज ठेकदारबाट लिन बाँकी देखिएको ।

            ६.    निज ठेकेदार भागी हिंडेको र ०३० साल माघ २९ गते प्रहरीको प्रतिवदेनसाथ यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याएकोले सर्त बमोजिम सरकारी बाँकी वापत तत्कालीन डि.एस.पी. भोगबहादुर शाहीको आदेशानुसार थुनुवामा राखी आएको र यस सम्बन्धमा श्रेस्ता तहसिल कार्यालयबाट कारवाही भई राखेको छ ।

            ७.    अतः कारवाही चलाई रहने श्रे.अ.का. र थुनिएको सदर खोर कार्यालयलाई समेत विपक्षी नबनाएको निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बन्दीमा रहेका निवेदक जगनलाल अमात्यलाई बेञ्च समक्ष उपस्थित गराई निवेदकको जिकिर फाइल समेत अध्ययन गरियो र विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” को बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा निवेदकलाई अ.बं.१२१ नं.बमोजिम थुनुवा पूर्जी समेत नदिई थुनामा राखेको भन्ने निवेदक रिट निवेदनमा जिकिर छ । विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफमा निवेदकलाई अ.बं.२१ नं.बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिएको छ भनी भन्नसकेको छैन । निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाटाका म्यादबाहेक २४ घण्टा भित्र उपस्थित गराई निजको स्वीकृति लिई थुनामा राखेको पनि नदेखिई सरकारी बाँकीवापत डी.एस.पी. को आदेशनुसार निवेदकलाई थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफमा सम्म उल्लेख गरेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा ११ (६) अनुसार गिरफ्तारी गरिएको व्यक्तिलाई कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाँडो दिनुपर्ने र उपधारा (७) अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौविस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिएको छ । यस्तो थुना गैरकानूनी र असंवैधानिक हुँदा निवेदकलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीदिने ठर्हछ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का.मा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन २४ गते रोज २ शुभम् ।