निर्णय नं. ३९०८ – परमादेश

निर्णय नं. ३९०८     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ८

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९७३

आदेश भएको मिति : २०४६।७।२।४ मा

रिटनिवेदक :  प.जिल्ला परवानीपुरस्थित हिमालय आयरन एण्ड स्टील (प्रा.लि.) को तर्फबाट ऐ.को अधिकार प्राप्त अध्यक्ष मणीहर्ष ज्योति कंशकार

विरुद्ध

विपक्षी :     अन्तःशुल्क विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत

विषय : परमादेश

§  उत्पादित मालसामानमा बजार मूल्य घटबढ हुन स्वभाविक प्रकृया हो एकपटक कायम भएको मूल्य स्थायी रुपमा कायम रहन्छ भन्न पनि न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

आदेश

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको रिट प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    निवेदक कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको मालवस्तुमा कानुन बमोजिम लाग्नु पर्ने अन्तःशुल्क रकम सालीन्दा श्री ५ को सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले हामीले निवेदकले बारम्बार विरोध गर्दै आए तापनि गते २०४२ माघदेखि २०४४ कार्तिक मसान्तसम्म कानुन बमोजिम लिनु पर्ने भन्दा बढी अन्तःशुल्क रकम रु. १,०६,१६७।२५ लिएको छ । उत्पादकले अन्तःशुल्क बुझाउँदा कारखाना मूल्यमा बुझाउँदछ र कारखाना मूल्य भन्नाले अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा २ को खण्ड (ग)(४) अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थमा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै कर नजोडी त्यस्तो पदार्थ बनाउँदा, उत्पादन गर्दा वा तयार गर्दा लागेको खर्च र कारखानाको नाफा मात्र जोडी निर्धारित भएको मूल्य सम्झुन पर्ने हुन्छ । तसर्थ ऐनले नै उत्पादकको लगत खर्चमा लिने नाफा जोड्दा हुन आउने रकममा अन्तःशुल्क लिनु पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले कारखाना मूल्य तोकेमा सोही बमोजिम र नतोकेमा उत्पादक आफैले सबै कुराको विचार गरी निर्धारण गर्दछ र नाफामा लागत खर्च जोडी त्यसैमा अन्तःशुल्क बुझाउने हो । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय, पर्साले निवेदकलाई कानुनले लिनु पर्ने भन्दा बढी रकम लिएकोमा सो रकम फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दा पनि नदिई उल्टै अन्तःशुल्क कार्यालयबाट २०४२।११।२९ मा निवेदकलाई एक पत्र पठाई उत्पादन खर्चको विवरण पेश गरेपछि कारवाहीको लागि अन्तःशुल्क विभागमा पेश हुने र मूल्य घटाउने स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म राजश्व घटी हुन जाने हुँदा मूल्य घटाई अन्तःशुल्क माग फाराम पेश गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइयो । विपक्षी कार्यालयले निवेदकसंग माग गरेको सम्पूर्ण ब्रेक डाउन विवरणहरू पेश गरी सकेपछि कारवाहीको निमित्त विभाग पठाई कारवाही गर्नुपर्नेमा केही नगरी राखियो । यसरी कार्यालयले कारवाहीको निमित्त विभाग पेश गर्नुपर्ने भन्ने र विभागले कार्यालयलाई के भएको हो भनी सोध्ने गर्दा गर्दै निवेदकको रकम फिर्ता दिने बारे कुनै कारवाही गरिएन । विपक्षीको भनाई मुताविक अन्तःशुल्क विभागको स्वीकृति अनुसार हामीहरूको मूल्य घटबढ हुनसक्ने होइन । विगतका वर्षहरूमा कारखाना मूल्य बढी भएकोले अन्तःशुल्क बढी हुन गएको हो भन्दैमा हालका वर्षहरूमा पनि त्यत्तिकै कारखाना मूल्य कायम गरी सो वा सो भन्दा बढी अन्तःशुल्क असूल गर्न विपक्षीलाई अधिकार छैन । विपक्षीले मिति २०४३।३।१ को पत्रद्वारा घटाउने भनिएको एक्स फैक्ट्री मूल्य घटाउने स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म मूल्य घटाउन नमिल्ने र एउटै कारखानाको एउटै किसिमको पदार्थमा विभिन्न किसिमको एक्स फैक्ट्री मूल्य कायम गरी अन्तःशुल्क रकम लिन नमिल्ने जानकारी दिइयो । २०४४।११।२४ मा निवेदकले विपक्षीलाई एक पत्र पठाई फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दा पनि कुनै कारवाही नगरिएको र जवाफ पनि नपठाएकोले निवेदकको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपले अपहरण भएको हुँदा उक्त रकम फिर्ता गराई दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

            ३.    यस्मा के कसो भएको हो । विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ४.    आर्थिक ऐन अनुसार आ.व. २०४२।४३ बाट फलामको छड, डण्डी, पाता आदिको उत्पादनमा प्रति के.जि. रु. –।१५ र थप मो.प्र.श. (मूल्य प्रतिशत) १ प्रतिशत र फलामको तार स्टील छड र डण्डीहरूमा प्रति के.जि. रु. –।१५ र थप मो.प्र.श. १.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था भएबाट विपक्षी उद्योगबाट उक्त आर्थिक ऐन, २०४२ ले तोकेको दररेटमा मात्र अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरिएको अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३ख. को उपदफा (१) को देहाय दफा (क) ले श्री ५ को सरकार र उत्पादकको बीचमा भएको सम्झौताबाट निश्चित भएको कारखाना मूल्य वा (ग) ले उत्पादकले अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ थोक खरीद बिक्री कर्तालाई बिक्री गरेको समय र स्थानमा लिने कारखाना मूल्य भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम आ.व. २०४२।४३ बाट मो.प्र.श. अनुरुप अन्तःशुल्क दर निर्धारण भएको जानकारी गराउँदै आफ्नो कारखाना मूल्य दाखिला गर्न सूचना गरेपछि विपक्षी स्वयंले आफ्नो कारखाना मूल्य कायम गरी २०४२।४।५ मा दाखिला गरेको कारखाना मूल्यलाई श्री ५ को सरकारले स्वीकार गरी उक्त मूल्यमा नै अन्तःशुल्क उठाउने गरे पश्चात अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम श्री ५ को सरकार र उत्पादकको बीचमा भएको सम्झौताबाट निश्चित भएको कारखाना मूल्य मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी एकपटक कायम भएको कारखाना घटेबढेको सूचना अन्तःशुल्क अधिकारीलाई दिनु पर्नेमा पटक पटक विपक्षीसँग त्यस्तो ब्रेक डाउन सहितको विवरण पेश गर्न पत्रचार गर्दा पनि विवरण पेश नगरेको एकै कारखानाबाट उत्पादन हुने एकै वस्तुमा कारखाना मूल्य फरक फरक हुने प्रश्न उठ्दैन । कानुन बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्कबाट बच्न निवेदन दिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको अन्तःशुल्क विभाग लाजिम्पाटको लिखितजवाफ ।

            ५.    श्री ५ को सरकारले निवेदक कम्पनीसँग कारखाना मूल्य माग गरेको र विपक्षी स्वयंले आफ्नो इच्छा अनुसार कारखाना मूल्य दिएकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकार गरी उक्त मूल्यमा नै अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरिएको हुँदा एकपटक आफ्नो नाफा र लागत समेत जोडी प्रस्तुत गरिएको कारखाना मूल्य विपक्षीको इच्छाले मात्र घटबढ गराएको भन्न सक्ने र विपक्षीले घटाएको वा बढाएको मूल्यमा नै अन्तःशुल्क असूल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको र अन्तःशुल्क ऐनको दफा ३(ख)(२) ले उत्पादकले आफ्नो कारखाना मूल्य निकाल्दा लिएको आधार त्यसको विवरण सहित सम्बन्धित अन्तःशुल्क अधिकृतलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार ब्रेक डाउन सहितको विवरण पेश गर्न पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि पेश नगरेको र आफ्नो बिलमा पूरानो कारखाना मूल्य अर्थात निजले २०४२।४।५ मा पेश गरेको कारखाना मूल्य कै अनुसार अन्तःशुल्क उल्लेख गरी असूल गर्ने गरेबाट विपक्षीले अन्तःशुल्क असूल गरी श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व नबुझाई लिन खानको लागि मात्र झुठ्ठा दावी गरेको हो, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अन्तःशुल्क कार्यालय पर्साको लिखितजवाफ ।

            ६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले कारखाना मूल्य सधै एकनास भई रहन्छ भन्न सकिदैन । एकपटक कायम भएको मूल्यमा पछि गएर बजारको प्रतिस्पर्धा, स्तर, खपत दर आदिको आधारमा घटबढ हुनसक्छ तसर्थ पहिलेको दरमै अन्तःशुल्क असूल गर्न भन्ने विपक्षीहरूको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले एकपटक कायम भएको कारखाना मूल्यमा निवेदकको स्वेच्छाले मात्र घट्न सक्ने होइन । घट्नुको आधार सहितको विवरण पेश गर्नु भनी निवेदकलाई अनुरोध गर्दा पेश गर्न नसकेको र निवेदकले डिलरहरूसँग असूल गर्दाको बिलमा पहिले कै दर अनुसार नै असूल गर्दे आएकोले सो अनुसार श्री ५ को सरकारलाई अन्तःशुल्क बुझाउँदिन भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ८.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकसंग २०४२ माघदेखि २०४४ कार्तिक सम्मको अन्तःशुल्क रकम असूल गर्दा कानुनले लिनु पर्ने भन्दा बढी अर्थात रु. १,०६,१६७।२५ असूल गरेकोले सो रकम फिर्ता पाउँ भनी पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि फिर्ता नगरिएकोले उक्त बढी लिएको रकम फिर्ता गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । निवेदक कम्पनीको तर्फबाट २०४२।४।५ मा पेश भएको कारखाना मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राइस) को आधारमा अन्तःशुल्क लगाइएको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले वस्तुको गुणस्तर, टिकाउ, बजार प्रतिस्पर्धा आदिको आधारमा बजार मूल्य घटबढ हुनसक्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । उत्पादित मालसामानमा बजार मूल्य घटबढ हुन स्वाभाविक प्रकृया हो । एकपटक कायम भएको मूल्य स्थायी रुपमा कायम रहन्छ भन्न पनि न्यायोचित देखिँदैन । निवेदक कम्पनीतर्फबाट २०४२।४।५ मा पेश गरेको कारखाना मूल्यमा श्री ५ को सरकार र कम्पनी बीच सम्झौता भएको भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ । तर त्यसरी सम्झौता भएको भन्ने फाइल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँदैन । निवेदकले अन्तःशुल्क रकम बढी लिएको फिर्ता पाउँ भनी माग गर्दा प्रत्यर्थी कार्यालयले निवेदकसंग ब्रेक डाउन विवरण र आधारहरू माग गरेको र सो बमोजिम विवरण पेश गरेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ । तर सो विवरण प्राप्त भएपछि कारखाना मूल्यको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी विभाग वा कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिएन । तसर्थ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको एकप्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल कार्तिक २ गते रोज ४ शुभम् ।