निर्णय नं. १०५७ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १०५७ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०३४...
निर्णय नं. १०५७ ने.का.प. २०३४
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं.३१
आदेश भएको मिति : २०३४।६।२१
निवेदक : जि.तनहुँ गच्छी चौतारा गा.पं.वा.नं.९ सिमपानी ओमडाँडा घर भई हाल जि.का.सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको भैरव खनाल
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग, श्री सच्चिदानन्द सिटौला
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) एक दफाअन्तर्गतको कुनै खण्डको व्याख्या गर्दा सो अन्तर्गतको सबै उपदफा वा खण्डहरूको समुच्चा व्याख्या गर्नुपर्ने र त्यस्तै एक परिच्छेदअन्तर्गतका विभिन्न दफाहरूको पनि सप्रसंग व्याख्या गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दा : खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा उमोद सिंह चौरडिया विरुद्ध डी.एस.पी. कार्यालय काठमाडौं समेत भएको २०३३ सालको रि.फु.नं.३४
आदेश
न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत निवेदनमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मैतक्य हुन नसकी निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (क) बमोजिम पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय अन्तर्गतको विभिन्न मौजामा भएको गुठी अधिनस्थ जग्गाहरू आर्थिक वर्ष ०३१।०३२ समेतमा गुठी संस्थानले अमानतमा खेती गरेको श्रेस्ता देखाई बटैयामा जग्गा बुझाउनु दिई गुठी संस्थानलाई गैरकानूनी हानी पुर्याई आफू समेतलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्ने अभियोगको अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा अदालतको अनुमतिबाट प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य गर्दै आएकोमा जग्गा बटैयामा कमाउन दिई अमानतमा खेत गरेको भनी तपाई समेतले कृत्रिम श्रेस्ता खडा गरी गर्न लगाईएको खेतीबाट आम्दानी भएको जिन्सीलाई श्रेस्तामा आम्दानी गर्नुपर्ने नगरी संस्थानलाई हानी र तपाईं समेतलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याई आएको रकम तपाईंलाई धरौट दाखिल गर्नु होस भन्दा तपाईंको वयान अनुसार धरौट दाखिल गर्न सक्तिन र धन जमानी जेथा जमानी पनि दिन सक्दिन भनी किटानी बयान दिएकोले यस विभागबाट मागिएको धरौट रकम दाखिल नगरेबाट तपाईंलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद तीनको दफा १९ (२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी (ख) मेलको सिधा खान पाउने गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएकोले अ.बं.११ नं.बमोजिम यो थुनुवा पूर्जी दिइएको छ भनी ०३३।११।१४ मा पत्र दिई निवेदकलाई थुनामा राखेको रहेछ ।
३. निवेदकको निवेदन जिकिर निम्न प्रकार छ : भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा (२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी ख मेलको सिधा खान पाउने गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुना पूर्जी दिइएको छ । उक्त थुनुवा पुर्जी मिति ०३३।११।१३।५ बाट ०३४।२।१० मा तिन महिना भुक्तान भैसके तापनि आजसम्म पनि थुनामा राखिएको छ र थप कुनै पनि पूर्जी दिइएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा १ र २ मा विशेष पुलिस अफिसरको काम कर्तव्य र अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफा २ ले अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट वा जमानी दिन नसकेमा भन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार भनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउनेछ भनी अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । अदालतलाई भएसरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छैन । विधायिकाले १९ को दफा २ को साथै उपदफा ३ पनि परिपूरकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ, उपदफा २ स्वतन्त्र छैन र यसको व्याख्या गर्दा उपदफा पनि सँगै राख्नु पर्छ । उपदफा २ मा २०२६ सालकै संशोधनद्वारा थपिएको धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने भन्ने विशेष पुलिस अफीसरको अधिकार अनिश्चितकालसम्म प्रयोग गर्न पाउने नभई उपदफा ३ ले विशेष पुलिस अफिसरले प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि अदालती अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सिमा निर्धारीत गरिदिएको छ, अदालतको आदेशबाट थप तिन महिना थुनिसकेपछि विशेष प्रहरीले पुनः थुनामा राख्नु गैरकानूनी थुना हुनेछ । अदालतको अनुमतिले मिति ०३३।११।१३।५बाट थुनामा राखी आएको ०३४।२।१० मा तिन महिना पुगी सकेतापनि आजसम्म कुनै थुना पुर्जी दिएको छैन र अदालतमा मुद्दा समेत चलाईएको छैन । वि.पु.वि.को उक्त गैरकानूनी थुनाबाट ऐनको दफा १९ (३) र सम्मानित अदालतको नि.नं.३०० रि.फु.नं.६ ने.का.पं. २०२२ नि.नं.९९४, ०३३ सालको रि.फु.नं.३४ ने.का.प. २०३३ विपरित छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदन भैरव खनालको निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियम बोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३४ साल जेष्ठ ३० गतेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
५. गुठी अधिनस्थ जग्गाहरू आर्थिक वर्ष ०३१।०३२ समेतमा गुठी संस्थानले अमानतमा खेती गरेको श्रेस्ता देखाई बटैयामा कमाउन दिई गुठी संस्थानलाई गैरकानूनी हानी र आफूलाई समेत गैरकानूनी फाइदा पुर्याई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्ने अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा ०३३।८।१० मा निवेदकलाई हानी पुग्न गएको रु.४५७।६८३।९६ धरौट दाखिल गर्नु होस् भनी निवेदकसँग धरौटी माग गर्दा धरौट दिन सक्तिन भनी बयान गरी दिनु भएबाट धरौट वापत ०३३।११।१३ देखि थुनामा राख्न पर्ने कारण पर्न गयो । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(२) र मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८(१९)नं.अनुरुप गरी भैरव खनाललाई दिइएकोथुनुवा पूर्जी कानूनबमोजिम नै भएको भन्ने विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।
६. निवेदक भैरव खनाललाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को कसूरको अभियोगमा यस विभागको धरौट रु.४५७६८३।९६ माग गरी सो दाखिल गर्न नसक्नु भएबाट वि.प्र.वि.बाट पर्चा खडा गरी मिति ०३३।११।१३ देखि थुनामा राखिएको र उक्त पर्चा कानूनको परिधि भित्र नै रही गरेको र सो बमोजिम थुनामा राख्ने दिइएको पूर्जी पनि कानूनबमोजिम नै भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने प्रहरी निरीक्षक सच्चितानन्द सिटौलाको लिखितजवाफ ।
७. प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा २०३३ सालको रि.फु.नं.३४ को निर्णयले तहकिकात अनुसन्धानको सिलसिलामा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले ३ महिना भन्दा बढी कुनै हालतमा पनि हिरासतमा राखी थुन्न नपाउने स्पष्ट छ भन्ने जिकिर भएकोमा यस्तो निर्णय गरिएको पाइएन, अभिव्यक्तिसम्म व्यक्त गरेको देखियो । प्रस्तुत भएका सबै नजीरहरू भ्रष्टाचार निवारण (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२६ भन्दा अघिका हुनाले प्रस्तुत केशसँग मिल्दाजुल्दा देखिएन । उपदफा ३ को पृष्ठभूमिमा हेर्दा उपदफा २ अमान्य हुन जानेतर्फको हकमा विचार गर्दा यी दुवै उपदफाहरू बेग्लाबेग्लै प्रयोजनको लागि ऐन साथै जनिएका हुन । श्री सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरूपछि उपदफा २ मा संशोधनद्वारा धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई पनि आवश्यकता अनुसार विशेष अदालतलाई भए अनुसार विशेष प्रहरीको अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने भए व्यवस्था गरेको पाइयो । यी सब परिवन्धबाट उपदफा (२) लाई विना फलको परिश्रम भ्हभचअष्कभ ष्ल ँगतष्ष्तिथ भन्न मिल्दैन, मुद्दा विशेष प्रहरी विभागलाई मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अदालतलाई भएसरहको तारिखमा राख्ने धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने अधिकार जुन २०२६ सालको दोश्रो संशोधनले प्रदान गर्यो सो संविधानको धारा ११ को उपदफा १सँग बाझिएको हुँदा थपेको जति अधिकार अमान्य छ भन्ने विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट विचार गरी निर्णय दिन मिलेन, रिटको निवेदनपत्र खारेज हुन्छ तर धरौटी वा जमानी दिन नसकेको कारणबाट जुन किसिमले भैरव खनाल हिरासतमा रहन जानु भएको छ त्यसबाट निवेदक अनन्तकालको लागि थुनामा रहन सक्ने कुरा स्थिति सिर्जना भई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अमूल्य हकबाट निवेदक अनिश्चित कालको लागि वञ्चित हुन जाने देखियो । यस भयभित अवस्था प्रति श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षण गरी संविधानका अर्थ र मनसाय दुवै पालन गर्नुपर्ने श्री ५ को सकारको गहन जिम्मेवारी र परम कर्तव्य बारे श्री ५ को सरकरको सचिव गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाई दिनु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. को राय ।
८. निवेदक स्याक्यो गुरुङको निमित्त फुर्वु पत्साङ गुरुङ विपक्षी विशेष पुलिस विभाग भएको २०२३ सालको रिट नम्बर ३२७ मा डिभिजन बेञ्चबाट रिट निवेदकलाई ३ महिना भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राखेको कानून विपरित देखिनाले थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर भएको र त्यसपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दोश्रो संशोधन दफा १९ को उपदफा ३ मा तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसके थुन्ने बारे भन्ने वाक्यांशको सट्टा तारिखमा राख्ने वा जमानी लिई छाड्ने वा धरौट राख्ने वा जमानी दिन नसकेमा थुन्न भन्ने वाक्यांश राखी वाक्यांश र ऐन यथावत कायम राखिएकोबाट सो संशोधनले विशेष प्रहरीको अधिकारमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याएको देखिएन, निवेदक खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा उम्मेद सिंह चौरडिया विरुद्ध डी.एस.पी. कार्यालय काठमाडौं समेत भएको रि.फू.नं.३४ मिति ०३३।९।२४।६मा फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा निर्णय हुँदा सो निर्णयमा ब्यक्त गरिएको रायमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) र (३) को व्याख्या भई ३ महिना भन्दा बढी थुन्न पाउने अधिकार नभएको भन्ने राय व्यक्त गरी सो रिटको निवेदकलाई थुनेको अविध ३ महिना ननाघेको कारणबाट मात्र रिट निवेदन खारेज गरिएको देखिन आयो, तसर्थ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) र (३) संयुक्त रुपले विचार गर्दा धरौट राख्न नसकेकोमा थुनामा राख्न अदालतमा भएसरहको अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई प्रदान गरिएको भए पनि अनिश्चित कालको निमित्त प्रदान गरिएको नभई ३ महिना सम्मको लागि प्रदान गरिएको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा नचलाई धरौटी दाखिल गर्न नसके वापत विशेष प्रहरी अधिकृतलाई अनिश्चित कालसम्म थुन्ने अधिकार छ भनी उपरोक्त ऐनको व्याख्या गर्दा सो ऐनको गलत व्याख्यामात्र नभई संविधानको प्रदान गरिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकमा समेत आघात पर्ने देखिन्छ । निवेदकलाई ३ महिना भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राखेको उपरोक्त कानून र संविधान समेत विपरित देखिएकोले निजलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठर्हछ भन्ने माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्रको राय ।
९. डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा धरौट राख्न नसकेमा सो वापत ३ महिना भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्ने अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई छ छैन निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको छ छैन ? बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपरेको छ ।
१०. निवेदकतर्फका अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले ऐनको पदफा १९ को उपदफा (२) र (३) लाई संयुक्त रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ सो अनुसार अदालतको अनुमतिले तीन महीनासम्म थप थुनामा राख्न पाउने र धरौटी वा जमानी दिन नसके वापत अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्दा वि.पु.वि.ले तीन महिना भन्दा बढी थुनामा राख्न पाउँदैन भन्नु भयो ।
११. विशेष प्रहरी विभागतर्फबाट वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले दफा १९ को उपदफा (२) स्वतन्त्र दफा हो र उपदफा (३) को अधिनमा व्याख्या गर्न मिल्ने होइन । धरौट गर्न नसके उक्त उपदफा (२) अन्तर्गत थुनामा राखिएको कानूनबमोजिम छ निवेदन खारेज होस् भन्नु भयो ।
१२. निवेदक भैरव खनाललाई मिति ०३३।१।१३ मा गुठी संस्थानलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएको र आफू समेतलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्ने अभियोगको अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा अदालतको अनुमतिबाट प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य गर्दै आएको संस्थानलाई गैरकानूनी हानी र आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको रकम धरौट धन जमानी जेथा जमानी दिन नसकेको कारणबाट धरौटवापत भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) अन्तर्गत मिति ०३३।११।१३ देखि हालसम्म थुनामा रहिआएको देखिन्छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) र (३) हेरेमा उपदफा (२) मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खानतलासी गनेर्, सम्बन्धित कागजपत्रहरू आफ्नो जिम्मामा लिने, अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमिन मुचुल्का तयार गर्नेसमेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाएसरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व विशेष प्रहरी अधिकृतलाई हुनेछ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्त तारिखमा राख्ने धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेकोमा थुन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि आवश्यकताअनुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) हेरेमा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरीसम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप तीन महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उपदफा (३) को पृष्ठभूमिमा हेर्दा उपदफा (२) अमान्य हुन जानेतर्फको हकमा विचार गर्दा यी दुवै उपदफाहरू बेग्लाबेग्लै प्रयोजनको लागि ऐन साथै जन्मिएका हुन र पछि उपदफा २ मा संशोधनद्वारा धरौट राख्नु वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने थप व्यवस्था गरेको पाइयो भन्ने माननीय न्यायाधीश प्रकाशबहादुरको राय र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने भन्ने वाक्यांशसम्म भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दोश्रो संशोधनले राखी अरू वाक्यांश र ऐन यथावत राखिएकोबाट सो संशोधनले विशेष प्रहरीको अधिकारमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याएको देखिएन, निवेदक खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा उम्मेद सिंह चौरडिया विरुद्ध डी.एस.पि.कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको रि.फू.नं.३४ मिति ०३३।९।२४।६ मा फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयमा व्यक्त गरिएको रायमा उपदफा (२) र (३) को व्याख्या भई ३ महिनाभन्दा बढी थुन्न पाउने अधिकार नभएको भन्ने राय व्यक्त गरी सो रिटको निवेदकलाई थुनेको अवधि ३ महिना ननाघेको कारणबाट मात्र रिट निवेदन खारेज गरिएको देखिन आयो, उक्त ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) र (३) को संयुक्त रुपले विचार गर्दा धरौट राख्न नसकेकोमा थुनामा राखी अदालतलाई भएसरहको अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई अनिश्चित कालको निमित्त प्रदान गरिएको नभई ३ महिना सम्मको लागि प्रदानगरेको देखिन्छ भन्ने मा.न्या. ईश्वरीराज मिश्रको राय देखिएकोले उप दफा (२) र उपदफा (३) को कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । उक्त परिच्छेद (३) समग्ररुपमा कसूरको तहकिकात कारवाहीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) ले विशेष प्रहरी विभागले मौका तहकिकात अनुसन्धान कारवाही गर्दा तारिखमा राख्दै, धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने समेतको अधिकार उक्त विभागलाई प्रदान गरेको छ भने उपदफा (३) ले उक्त उपदफा (२) अन्तर्गतको काम गर्दा प्रहरीलाई प्रचलित प्रहरीसम्बन्धी कानूनबाट अधिकार भएभन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्न उक्त ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप तीन महिनासम्म थुनामा राख्नसकिने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उक्त उपदफाहरू एक आपस मा पृथक नभई एकआपससँग सुसम्बन्ध देखिन्छ । उक्त उपदफाहरू पृथक मानी व्याख्या गरेको खण्डमा तीमध्ये एकको प्रयोगले अर्कोको मकसद निरर्थक हुनजान्छ । एकदफा अन्तर्गतको कुनै खण्डको व्याख्या गर्दा सो अन्तर्गतको सबै उपदफा वा खण्डहरूको समुचा व्याख्या गर्नुपर्ने र त्यस्तै एक परिच्छेदअन्तर्गतका विभिन्न दफाहरूको पनि सप्रसंग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१३. यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट २०३३ सालको रि.फु.नं.३४ मा खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा उम्मेदसिंह चौरडिया विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव चिन्तबहादुर बस्न्यात, डी.एस.पी. कार्यालय काठमाडौं समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा भएको निर्णय समेत दृष्टिगत गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने वा धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार (आवश्यकता अनुसार) विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने र मुद्दा हेर्न तोकिएको वा गठित भएका अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिना हिरासतमा राख्न सक्ने देखिएकोले धरौट वा जमानी दिन नसकेमा विशेष प्रहरी अधिकृतले नै थुन्न सक्ने, अन्य अवस्थामा अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिनु पर्ने अदालतमा मुद्दा दायर नहुन्जेल विशेष प्रहरी अधिकृतले तहकिकात गर्दा धरौट वा जमानी दिन नसकी हिरासतमा राख्न परे ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ भन्ने लेखिएको र निवेदकलाई भ्र.नि.ऐनको दफा १९(२) अन्तर्गत धरौट वा जमानी दिन नसके वापत मिति ०३३।११।१३ देखि थुनामा राखेकोमा हालसम्म उक्त थुन्न पाउने ३ महिना नाघी ७ महिना व्यतित भइसकेको देखिएकोले निवेदक हाल अनधिकृत थुनामा रही आएको प्रष्ट देखिएको छ ।
१४. तसर्थ निवेदक भैरव खनाललाई थुनाबाट छाडिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरी मा.न्या. ईश्वरीराज मिश्रले गर्नु भएको राय सदर ठर्हछ । यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीक्ताको कार्यालय प्रतिलिपि पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
म सहमत छु ।
प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर
न्या. हेरम्बराज
१५. विपक्षी श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागले ०३३।११।१३ मा थुनुवा पूर्जी दिएको ३ महिना भुक्तान भैसके तापनि थुनाबाट छाडेको छैन भन्ने समेत जिकिर गर्दै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश निमित्त प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र दायर गरेको देखिन्छ । यसको उत्तरमा श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग र प्रहरी निरीक्षकको जिकिर र तत्सम्बन्धी मिसिल विशेष प्रहरी विभागबाट देखाउन ल्याएको पढिएको छ र तल लेखिएबमोजिम दावी र जिकिरको व्यहोरा देखिएको छ ।
१६. (क) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ मा विशेष प्रहरी विभागको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेकोमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता परेमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने जिकिरमा ०३३।१०।८ मा हिरासतमा राख्ने गरी थुनुवा पूर्जी दिएको अदालतको अनुमतिले थुनामा राखेको हो त्यसपछि ऐ १९ (२) मा अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने छ भनी उल्लेख भएकोले अ.बं.११८ (१९) नं.मा धरौट राख्न नसके अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार भएको छ भन्ने विपक्षीतर्फको जिकिर परेकोमा उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) को प्रयोग कतिसम्म उपयुक्त छ भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१७. उक्त अवधि भित्र अदालतमा मुद्दा चलाइएको छैन भन्ने निवेदनमा विपक्षी तर्फबाट मुद्दा चलाएको छ भन्न नसकेको मात्र होइन, थुनामा राख्ने अनुमति भएपछि ०३३।८।१० देखि पछि यस्तो कारवाही भएको छ जसको फलस्वरुप निवेदकसँग धरौट माग्नु परेको हो भन्न पनि सकेको छैन । यसबाट थुनामा राख्ने भन्ने कारवाही चलाई सकेपछि फेरि धरौट माग्ने कारवाही गरेको देखिन्छ ।
१८. वि.प्र.वि.ले मलाई पूर्वाग्रही भई प्रवृत्तभावनाले थुनामा राखेको हो मात्र हो भनी निवेदकको जिकिरमा निवेदक खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा उम्मेदसिंह चौरडिया विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको रिट नम्बर १४११ मा भएको प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि गैरकानूनी देखिँदैन भन्ने विपक्षीको जवाफ प्राप्त भएकोमा उक्त नजीर जस्ताको त्यस्तै यस मुद्दामा लाग्ने बारे उक्त फैसलामा श्री ५ को सरकारको नोक्सानी बारेमा र प्रस्तुत मुद्दामा गुठी संस्थानको हानी पुर्याएको भन्ने हुँदा श्री ५ को सरकारको तथा संस्थान र हानीमा के अन्तर हुन्छ, कानूनले निर्णय दिन सक्ने कुरा हो ।
१९. प्रस्तुत केशमा धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने अधिकार दोश्रो संशोधनले दिएकोमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (१)सँग बाझिएको हुँदा स्वतः अमान्य भन्ने जिकिर तथा बहस भएकोमा प्रस्तुत रिटको निवेदनबाट निर्णय दिन मिलेन, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अमूल्य हकबाट निवेदक अनिश्चित कालको लागि बञ्चित हुने देखियो भन्ने श्री माननीय प्रकाशबहादुर के.सी. को राय र धरौटी राख्न नसकेमा विशेष प्रहरी अधिकृतले तिन महिना भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राखेको कानून र संविधानको विपरित छ भनी मा.न्या श्री ईश्वरीराजको राय भई दुई न्यायाधीशको पृथक–पृथक राय भएको कारणले यस बेञ्चमा प्रस्तुत मुद्दा पेश भएको रहेछ ।
२०. रिट निवेदक गैरकानूनी थुनामा परेको हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नको साथसाथै कुन ऐन अन्तर्गत थुनिएको हो भन्ने पनि यहाँ विचार गर्ने अवसर परेको छ, निवेदकलाई दिएको थुनुवा पूर्जीमा गुठी संस्थानको अमानतमा खेती गरेको श्रेस्ता देखाई बटैयामा जग्गा कमाउन दिई गुठी संस्थानलाई गैरकानूनी हानी पुर्याई आफू समेतलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याएको भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद (२) अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्ने अभियोग लगाई जग्गा बटैयामा कमाउन दिई अमानतमा खेती गरेको भनी तपाई समेतले कृत्रिम श्रेस्ता खडा गरी गर्न लगाई खेतीबाट भएको आम्दानीलाई श्रेस्तामा नजनाई यस्तो आरोप लागेकोमा कुन ऐनले निजको धरौट मागेको हो, प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलबाट फेला पर्न सकेन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) को अधिकारप्रयोग गरी भन्ने लेखिएकोरहेछ । उक्त ऐन पढी हेर्दा दफा १९ को उपदफा (२) मा यस्तो छ । परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सवूत प्रमाण सङ्कलन गर्दा कसूरमा मुछिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारी वा गैर सरकारी स्थानको खानतलासी गर्ने सम्बन्धित कागजपत्रहरू आफ्नो जिम्मामा लिने, अभियुक्तलाई बयान गराउने, सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व विशेष प्रहरी विभाग अधिकृतलाई हुनेछ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारखेमा राख्ने, धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्नेबारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउनेछ । अदालतलाई भएसरहको अधिकार पनि आवश्यकतानुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने भएकोबाट आवश्यकता अनुसार भन्ने पदमाथि विशेष ध्यान दिनु परेको छ । अदालतले यो कुरा भनिरहनु पर्ने होइन कि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता यस्तो अमूल्यको चिज हो । कानूनी अख्तियार विना कोही व्यक्तिलाई पनि थुनामा राख्न हुँदैन । यदि कसैलाई थुनामा राख्न पर्छ भने यो ऐनले थुन्नु भनी अधिकार दिएको हुनुपर्छ । उक्त ऐनमा थुन्न पाउँछ भन्ने संकेत नगरी आवश्यकता अनुसार भन्ने बोली परेकोबाट यदि ऐनले कुनै अख्तियार दिन्छ भने मात्र अभियुक्तलाई तारेखमा राखी धरौट वा जमानी लिई छाड्ने राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । यसमाथि थप कुरा के छ भने अदालतलाई भएसरहको अधिकार भन्नु नै अदालतले कानुनको अख्तियार बाहेक काम गर्न नसक्ने हुनाले त्यसै सरह अधिकार पाउने विशेष प्रहरी अधिकृतले पनि कानून देखाउन सक्नु पर्छ । यो कानूनले धरौटी माग्नु परेको हो भनी विशेष प्रहरी अधिकृतले लेख्ने नसकेको कुरामा गैरकानूनी काम भएको रहेछ भन्नु नै पर्ने भयो । यदि कुनै ऐनको उल्लेख नगरे पनि धरौट माग्न वा सक्ने नै हो कि भनी उपशंका गरी अदालती बन्दोवस्तको देहाय १६मा हेर्दा यस्तो लेखेको छ : देहायमा लेखिएको मुद्दामा कसूर गरेको कुरामा सावित भएको वा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूर गरेको देखिन आएको व्यक्तिसँग निजको कसूर ठहरिए निजले तिर्नु पर्ने विगो र कसूर गरे वापत हुने सजायको हुने रुपैयाँ समेत धरौट लिई कारवाही गर्नुपर्छ ।
कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्ना जिम्माको नगदी जिन्सी मसौदा गरेको मुद्दा १
विगार्न नोक्सान पार्न नहुने श्री ५ को सरकारको धनमाल त्यस्तो गर्न अधिकार नभएको कुनै व्यक्तिले जानी जानी विना कारण विगारे नोक्सान पारेको मुद्दा इत्यादी १
२१. यसबाट श्री ५ को सरकारको नोक्सानी बारे लेखिएको भए पनि संस्थान बारे नलेखिएकोले विपक्षीले पेश गरेको नजीर लागू हुने भएन ।
२२. यही निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छ कि निवेदकसँग कानूनको अख्तियार विना धरौट दाखिल गराउन खोजेको रहेछ र त्यसको आधारमा भएका अरू कारवाही धरौट दाखिल नगरे थुनामा राख्न पनि गैरकानूनी हुँदा अमान्य छ । नेपालको संविधानको धारा ११ (ख) विपरित हुने गरी थुनामा राख्न नहुने हुनाले तुरुन्त निवेदक भैरव खनाललाई थुनाबाट छोडिदिनु पर्ने ठर्हछ ।
इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन २१ गते रोज ६ शुभम् ।