निर्णय नं. ३९०१ – अंश दपोट

निर्णय नं. ३९०१     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ८

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.ई.नं. ७४

फैसला भएको मिति : २०४६।८।६।३ मा

डिभिजनबाट फैसला मिति : २०४३।१०।१२

ने.का.प. भाग २८ (२०४३) अङ्क १०, नि.नं. २८९७ पृष्ठ १०५५ मा प्रकाशित ।

निवेदक/वादी : का.जि. बलम्बु गा.पं. वडा नं. १ लाछीटोल बस्ने कृष्णकुमारी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. गछेटोल बस्ने मंगलदास श्रेष्ठ मरी मु.स. गर्नेहरू ऐ.ऐ. बस्ने मिश्री श्रेष्ठसमेत

मुद्दा : अंश दपोट

§  तमसुकमा स्वयं वादी अन्तरसाक्षी रही वादीलाई थाहा जानकारी रहेको तमसुकी रुपैयाँलाई प्रतिवादीहरूले अंश मुद्दामा तायदाती नदिई दपोट गरेको भनी ठहर गर्न न्यायको दृष्टिमा नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलिया

फैसला

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहोराई पाउँ भनी वादीले चढाएको बिन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४४।२।११ मा तोक लागी आई पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

            २.    मिति २०३२।५।८।१ मा पति मोहनलाल समेतका नाममा मैले अंश दिलाई पाउँ भनी फिराद दिएकोमा २०३२ साल जेष्ठ महिनामा पतिको मृत्यु भएपछि विपक्षी मंगलदास मेरा सौतेनी छोराले तायदाती दिँदा कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई मंगलदास श्रेष्ठले २०२९।२।८ मा दिएको रु. १,६६६।– र विपक्षीका भाइ कान्छा श्रेष्ठले निज कृष्णबहादुरलाई दिएको रु. १,६६६।– समेत जम्मा रु. ३,३३२।– उक्त अंश मुद्दाको तायदातीसम्म नदेखाई अंश दपोट गरेकाले अंशबण्डाको महलको २७ नं. बमोजिम विपक्षीले दपोट गरेको एकलौटी मलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३५।६।८।१ को कृष्णकुमारीको फिरादपत्र ।

            ३.    उक्त अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन, अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा तारिखमै छु, तसर्थ अ.बं. ८२ नं. ले नालिस खारेज हुनु पर्ने, विपक्षीले दावी गरेको सम्पत्ति विपक्षीको जानकारीमा भएको सम्पत्ति हो उक्त दुबै लिखतमा विपक्षी ऋणीको आमा कृष्णकुमारी भनी र मोहनलाल ऋणीको झट्केलो बाबु भनी साक्षी बसेका छन् । तसर्थ तायदाती नदिई दवाएको होइन उक्त लिखतहरूको सम्पत्ति म मंगलदास र भाइ कान्छाको निजी सम्पत्ति हुँदा अंशबण्डाको १८ नं. ले बण्डा गर्न कर लाग्ने होइन यसर्थ झुठ्ठा वादी दावीबाट अलग गरी न्याय पाउँ भन्ने समेतको मंगलदास श्रेष्ठको मिति २०३५।८।३० को प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    वादी दावीको २०२९।२।८ को लिखतको रुपैयाँ सगोलको सम्पत्ति भन्ने देखिन आएको र उक्त मितिको लिखतमा वादी कृष्णकुमारी र निजको लोग्ने मोहनलाल समेत साक्षी बसेको देखिँदा यो सम्पत्ति मौकामा वादीलाई थाहा नभएको भन्न नमिली दपोट भन्न मिलेन, सो लिखतको सम्पत्ति सबै अंशियारको साझा देखिन्छ भन्ने समेत शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३८।३।२९ को फैसला ।

            ५.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णकुमारी श्रेष्ठको बागमती अञ्चल अदालतमा मिति २०३८।५।३१।४ मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            ६.    विवादका दुबै लिखतमा वादी पुनरावेदक अन्तरसाक्षी बसेको देखिँदा मिति २०३३।४।१३ मा तायदाती फाँटवारी लिने आदेश हुँदा वादी प्रतिवादीबाट तायदाती लिने आदेश भएकोमा पुनरावेदकलाई थाहा भएको आसामी भएपछि निजले पनि तायदाती दिन सक्ने अवस्था देखिँदा दपोट नठराएको शुरु इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३८।८।१४ को फैसला ।

            ७.    सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको माग भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको मिति २०३९।१२।३।५ को आदेश ।

            ८.    विवाद उठाएको रुपैयाँको लिखतमा वादी साक्षी बसेको कुरामा विवाद देखिँदैन । आफू साक्षी बसेको लिखतको व्यवहार वादीलाई थाहा नभएको भन्न मिल्दैन, अंश मुद्दामा का.जि. अ. बाट २०३३।४।१३ मा वादी प्रतिवादी दुबैबाट तायदाती माग गर्ने आदेश भई तायदाती दिन सक्ने अवस्थामा प्रतिवादीले तायदातीमा नदेखाएकै कारणबाट वादीले थाहा पाएको सम्पत्ति प्रतिवादीले दवाए छपाएको भन्न मिल्ने भएन । वादी दावीको लिखतको सम्पत्ति सबै अंशियारको साझा भन्ने शुरुको ठहरमा प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेको देखिएन । अंशबण्डाको २७ नं. बमोजिम दपोटमा दावी लिएको प्रस्तुत फिरादबाट दपोट नठहरे पछि अरु कुरामा दावी बेगर फैसला गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा वादी दावी बमोजिम दपोट नठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।११।२४।५ को फैसला ।

            ९.    अंश मुद्दामा तायदाती पेश गर्दा आ–आफ्नो जिम्माको सम्पत्तिको तायदाती पेश गर्नुपर्ने हो । उक्त सम्पत्ति मेरो जिम्माको नभए पछि प्रतिवादीले आफ्नो जिम्माको सम्पत्तिको उल्लेख तायदाती पेश गर्दा गर्नुपर्नेमा नखुलाएको तायदाती पेश भएपछि अंश दपोट ठहर्दैन भनी म.क्षे.अ. बाट समेत भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको हुनाले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णकुमारी श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

            १०.   वादी दावी बमोजिम अंश दपोट नठहराएको शुरु जि. अ. को इन्साफ सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा अंशबण्डाको २७ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश त्रुटि भएको र उक्त त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उदफा ५ को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतले मिति २०४२।१।५।४ को आदेश ।

            ११.   दपोट नठहराएको अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४३।१०।१२ को फैसला ।

            १२.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहराई पाउँ भनी वादीले चढाएको बिन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति ०४४।२।११ मा तोक लागी आएको रहेछ ।

            १३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीको वारीस रामगोपाल रंजीतकारले तमसुक वादीका साथमा नभई प्रतिवादीका साथमा रहेको हुँदा सो तमसुक रुपैयाँको प्रतिवादीले नै तायदाती दिनु पर्छ । वादीले तायदाती दिएमा प्रतिवादीले आसामीसंग मिली थैली बुझी सकेको भनेमा वादीले सो रुपैयाँ नपाउने हुन्छ । वादीले तायदाती दिन मिल्दैन । तसर्थ प्रतिवादीले सो आसामी तायदातीमा नदिई दपोट गरेको हुँदा दपोट ठहरिनु पर्दछ । दपोट नठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलियाले प्रतिवादीले दिएको ऋणको तमसुकमा वादी स्वयं साक्षी बसेको भई वादीलाई जानकारी छ । सो तमसुकी रुपैयाँको प्रतिवादीले तायदाती दिए पनि दपोट भन्न मिल्दैन । वादीले पनि तायदाती दिन सक्ने कुरा हो । तसर्थ दपोट नठहराएको इन्साफ मिलेकै छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

            १४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            १५.   यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा पति मोहनलाल समेतका नाममा अंश दिलाई पाउँ भनी फिराद दिएकोमा विपक्षी मंगलदासले तायदाती दिँदा कृष्णबहादुरलाई मंगलदासले २०२९।२।८ मा दिएको रु. १,६६६।– र विपक्षीका भाइ कान्छा श्रेष्ठले निज कृष्णबहादुरलाई दिएको रु. १,६६६।– समेत जम्मा रु. ३,३३२।– को तायदाती नदेखाई दपोट गरेकोले एकलौटी दिलाई भराई पाउँ भनी निवेदक वादीले आफ्नो फिरादमा दावी लिएको देखिन्छ । वादी दावीको सम्पत्ति विपक्षीको जानकारीमा भएको सम्पत्ति हो । लिखतमा वादी साक्षी छ । निजी सम्पत्ति हुँदा बण्डा गर्न कर लाग्ने होइन । तायदाती नदिई दवाएको होइन भन्ने समेत प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाइन्छ । वादी दावीको लिखतको रुपैयाँ सगोलको सम्पत्ति भन्ने देखिन आएकोले दपोट भन्न मिलेन सो लिखतको सम्पत्ति सबै अंशियारको साझा भन्ने देखिँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी शुरु जिल्ला अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसरी सो लिखतको सम्पत्ति सबै अंशियारको साझा देखिएको भनी ठहर गरेतर्फ प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्न परेन । अब सो लिखतको रुपैयाँ तायदातीमा नदेखाएकोले दपोट गरेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सम्म हेर्नु परेको छ । प्रतिवादीले कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई मिति २०२९।२।८ मा ऋण दिँदा सो तमसुकहरूमा वादी स्वयं अन्तरसाक्षी रहेको देखिन्छ । त्यस कुरालाई वादीले इन्कार गर्न सकेको छैन । यसबाट प्रतिवादीले कृष्णबहादुरलाई ऋण दिएको कुरा वादीलाई जानकारी भएको भन्ने देखिन्छ । बण्डा गर्नुपर्ने ऋण धनको वादी प्रतिवादी समेतबाट तायदाती लिने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०३३।४।१३ मा आदेश भएको र सो बमोजिम वादी प्रतिवादीहरूबाट तायदाती माग गरेको प्रमाणको अंश मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । सो अंश मुद्दामा तायदाती दिँदा विपक्षी प्रतिवादी मंगलदास समेतले कृष्णबहादुरलाई दिएको तमसुकी बमोजिमको रुपैयाँ नदेखाएको भए वादी निवेदकले तायदाती दिँदा वादीलाई जानकारी भएको वादी दावीको तमसुकी रुपैयाँ वादी स्वयंले पनि फाँटवारी पेश गर्न सक्नु पर्ने थियो । तर सो तमसुकी रुपैयाँ वादी निवेदकलाई थाहा जानकारी नभएको भन्ने देखिँदैन । त्यसरी वादीलाई थाहा भएको लेनदेनका कुरा प्रतिवादीले तायदातीमा नदेखाएकोलाई दपोट गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन । यस स्थितिमा प्रतिवादीहरूले कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई दिएको जम्मा रु. ३,३३२।– को तमसुकमा स्वयं वादी अन्तरसाक्षी रही वादीलाई थाहा जानकारी रहेको तमसुकी रुपैयाँलाई प्रतिवादीहरूले अंश मुद्दामा तायदाती नदिई दपोट गरेको भनी ठहर गर्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ दपोट नठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४३।१०।१२ को फैसला इन्साफ मनासिब ठहर्छ । निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ६ गते रोज ३ शुभम् ।