निर्णय नं. १०५४ – उत्प्रेषण,परमादेश लगायत जोचाहिने आज्ञाआदेश वा पूर्जी जारि गरीपाउँ

निर्णय नं. १०५४     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रिट.नं.१८२३

आदेश भएको मिति ०३४।४।३१।२

निवेदक : का.जि. का.न.पं. डिल्लीबजार बस्ने मं.प. सचिवालयका का.मु.उ.स. कृष्णप्रसाद अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री नेपाल लोक सेवा आयोग, बिशालनगर श्री पदोन्नती शाखासमेत    

विषय : उत्प्रेषण,परमादेश लगायत जोचाहिने आज्ञाआदेश वा पूर्जी जारि गरीपाउँ

(१)   प्रमाणपत्रलाई इन्स्टिच्यूटको प्रमाणपत्रसरह मान्यता दिनुपर्ने भनी वा म्याद नाघी पेश भएको प्रमाणपत्रको पनि अंक दिनुपर्छ भनी अदालतले आयोगलाई बाध्य गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुर्‍याल

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय :  प्रत्यर्थी आयोगको मिति ०३४।३।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा नामावलीको सूचनासंग सम्बन्धित निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणी प्रशासन सेवाको मिति ०३३।१२।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नामावली बारे चित्त नबुझी नि.से.नि ३.५ (९) र (१०) अनुसारको “उजूरी दिएकोमा” उजूरी उपर छानवीन हुँदा तपाईका दावी निम्न लिखित कारणले आधारहीन भएकोले नि.से.नि ३.५ (११) अनुसार अव हुने बढुवामा तपाईले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको नियमानुसार अङ्क कट्टा गर्न आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अवगतार्थ अनुरोध गर्दछु ।

            ३.    उजूरी आधारहीन भएको कारण : तपाईले लिनु भएको जापानको इन्ष्टिच्यूट अफ पब्लिक एडमिनिष्ट्रेशन तालिमको प्रमाणपत्र ओभर्सिंज टेक्नीकलको अपरेसन एजेन्सी जापानको हुँदा उक्त एजेन्सी शिक्षण वा परीक्षण संस्था नभएको र तपाईले उजूरी साथ पेश गर्नु भएको इन्ष्टिच्यूटको प्रमाणपत्र म्याद नाघी आएकोले सोको आधारमा अङ्क दिन नमिल्ने” भन्ने व्यहोराको पत्र निवेदकलाई दिइएको रहेछ ।

            ४.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिईएको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छ : नि.से.नि. को ३.५ (१) मा बढुवा गर्दा बाध्यात्मक रुपमा अपनाईनु पर्ने प्रकृयाहरूको परिपालन गरिएका निर्णयले मात्र मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ, अन्यथा गरिएको निर्णय कानून विपरित हुने हुँदा बदर भागी हनु जाने निर्विवाद छ । मैले जुन आधार र योग्यताको बलमा पदोन्नतीको दावी लिई उजूरी प्रस्तुत गरेको थिएँ । अकाट्य एवं प्रमाणयुक्त छन् । पेश गरेको योग्यताको विवरण र प्रमाणपत्रहरू गम्भीर एवं सैद्धान्तिक मूल्याङ्कन भई दिएको भए पदोन्नतीबाट कदापी बन्चित हुनुपर्ने थिएन । पेश गरेको प्रमाणपत्रहरूमध्ये जापानको इन्ष्टिच्यूट अफ पब्लिक एड्मिनिष्ट्रेशन तालिमको प्रमाणपत्र संस्थागत हो । प्रस्तुत गरेको प्रमाणपत्रलाई प्रतिस्थापित मापदण्ड मुताविक नभएको हुँदा अँक दिन नमिल्ने भनी अस्वीकार गर्नको लागि उचित एवं न्यायिक मनको प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ । पेश गरेको प्रमाणपत्रमा तालिम दिने संस्था इन्ष्टिच्यूट अफ पब्लिक एड्मिनिष्ट्रेशन हो भन्ने कुरा स्पष्टतया उल्लेखित छ । यो प्रमाणित तथ्यलाई बेवास्ता हुनुबाट अ.बं.को १८४ (क) को अवज्ञा हुन गएको छ । पहिले पेश गरेको र उजूरीसाथ पेश गरेको प्रमाणपत्रहरूमा कुनै मौलिक भिन्नता छैन दुवै समान छन् । एकै हुन नियमावलीको नियम ३.५४ (घ) मा वैदेशिक तालिम लिई सकेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रमाणपत्र श्रेणी नखुलिएको भए एकमुष्ट औसत अङ्क २० दिनुपर्ने किटान साथ उल्लेख गरेको छ । एजेन्सी शिक्षण वा प्रशिक्षण संस्था हुनु पर्नेमा नियममा उल्लेख छैन । केवल संस्थागत तालिम हुनको साथै तीन महिना वा बढी अवधिको तालिम प्राप्त हुनुपर्ने अङ्क प्राप्तीको लागि एकमात्र कसौटी हो । प्रमाणपत्र दिने निकाय शिक्षण वा प्रशिक्षण संस्था हुनुपर्ने भन्ने जुन अर्थ लोकसेवा आयोगबाट लगाइएको छ नियम विरुद्ध एवं कानून विपरित छ भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

            ५.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुर्‍यालले बढुवाको लागि दरखास्त फाराम साथ पेश गरेको प्रमाणपत्र र पछि त्यसैलाई पुष्टि हुने प्रमाणपत्र समेत पेश गरेकोमा अङ्क दिन नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी आयोगबाट भएको निर्णय प्रष्ट कानूनी त्रुटी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ६.    यसमा निवेदकले बढुवाको नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश नभएको कुरा नाम समावेश हुनसक्ने आधारहरू उल्लेख गर्दैे इन्ष्टिच्यूट अफ पब्लिक एड्मिनिष्ट्रेशनबाट पाएको तालिमको अङ्क पाउनुपर्ने भनी प्रत्यर्थी आयोग समक्ष उजूरी गरेकोमा “जापानको इन्स्टिच्यूट अफ पब्लिक एड्मिनिष्ट्रेशन तालिमको प्रमाणपत्र ओभर्सिज टेक्निकलको अपरेशन एजेन्सी जापानको हुँदा उक्त एजेन्सी शिक्षण वा प्रशिक्षण संस्था नभएको, उजूरीसाथ पेश गर्नु भएको इन्स्टिच्यूटको प्रमाणपत्र म्याद नाघी आएकोले सो को आधारमा अंक दिन नमिल्ने” भन्ने कारण सहित उल्लेख गरी लोकसेवा आयोगले निवेदकको उजूरी दावी पुग्न नसक्ने जानकारी दिइएको पाइन्छ । निवेदकबाट बढुवा फाराम भर्दा पेशगरेको तालिमको प्रमाणपत्र ओभर्सिंज टेक्निकल अपरेशन एजेन्सी जापानबाट भएको कुरामा विवाद छैन । उजूरीसाथ पेश गरेको इन्स्टिच्यूटको प्रमाणपत्र म्याद नाघी आएको भन्ने आधारमा अंङ्क दिन नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी आयोगबाट निर्णय भएको देखिन्छ । ओभर्सिज टेक्निकल अपरेशन एजेन्सी जापानबाट दिएको प्रमाणलाई इन्स्टिच्यूटको प्रमाणपत्रसरह मान्यता दिनुपर्ने भनी वा म्याद नाघी पेश भएको प्रमाणपत्रको पनि अंक दिनुपर्छ भनी अदालतले आयोगलाई बाध्य गराउन मिल्दैन । निवेदन जिकिर अनुसार लोकसेवा आयोगका हाल सहसचिव कृष्णप्रसाद प्रधान बढुवा हुँदाको सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा निवेदकको भनाइअनुसार निवेदकले पेश गरेको जस्तै एजेन्सीले दिएको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइएको भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुनआएन । तसर्थ प्रत्यर्थी आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिएकोले प्रत्यर्थीबाट लिखितजवाफ मगाइरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमानुसार गरी फाईल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण ३१ गते रोज २ शुभम् ।