निर्णय नं. १०५३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०५३     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३३ सालको रिट.नं. १५९१

आदेश भएको मिति : २०३४।४।२४।२ मा

निवेदक : जि.कपिलवस्तु गा.पं. बनगाई वा.नं.५ बस्ने जिकरीम मनिहार

विरुद्ध

विपक्षी : जि.का.भूमिप्रशासन शाखा कपिलवस्तु तौलिहवाका भूमिप्रशासक

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   क्षेत्रीय किताबमा लेखिएको कारणबाट मात्र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (४) अन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिसिल सम्लग्न सबूद प्रमाणको कुनै वास्ता नगरी मुद्दै खारेज गर्ने गरी निर्णय गर्नु कानूनसंगत होइन ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : विपक्षी भूमि प्रशासकको मिति २०३३।११।१२।७ को निर्णयले संवैधानिक हक हनन् भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको संक्षिीत तथ्य यस प्रकार छ : मेरो दर्ता भोग चालनको साविक कि.नं.८ को ०–१०–१७ मध्ये ०–२–१४ र साविक कि.नं.१६ को जग्गा बिगाहा ७–९–११ मध्ये जग्गा बिगाहा ०–२–० हाल सर्भे नापीको कि.नं.७२७, ५८४ मा र साविक कि.नं.१ को जग्गा बिगाहा ०–१७–७ मध्ये ०–४–७ र साविक कि.नं.२ को ज.वि.२–१६–१४ मध्ये ०–१४–३ समेत दुवै कित्ताको जग्गा बिगाहा ०–१८–१० हाल कि.नं. ६६४ को कित्ता मध्ये दक्षिणतर्फ ०–३–१९ जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी जिकरीम मनिहारको भूमिप्रशासन कार्यालयमा पर्न आएको निवेदन रहेछ । “निवेदन दावी अनुसार गा.पं. रमुवापुर वार्ड नं.६ क.कि.७२७, ५८४ र ६६४ को मि.ता.स.बाट झिकाई आएको फिल्डबुक उतारबाट कि.न.. ७२७ मा ऐलानी प्रति कि.नं.५८४ मा सार्वजनिक ऐलानी पोखरी कि.नं. ६६४ मा नदी भनी लेखिएकोले प्रायः यस सम्बन्धमा अरू प्रमाण खोजी रहनु नपरी ऐलानी प्रति लेखिएको देखिएको जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने सो कारवाही खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखाको निर्णय पर्चा रहेछ । उपयुक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिईएका मुख्य जिकिर यस प्रकार छ :

            ३.    कि.नं. ७२७ को ऐलानी पर्ती भनी उल्लेख गरिएको जग्गा ऐलानी पर्ती होइन । नम्बरी जग्गालाई पर्ती भनी लेखिएको छ । मेरो वार्ड नं.६ (क) को.कि.नं.३०६सँगै जोडिएको साविक कि.नं.८ को हाल कि.नं.७२७ मा परेको दक्षिणतर्फको १४ धूर जग्गा आवादी जग्गा होइन । त्यस जग्गामा मेरो बगैंचा र सोमा मेरो पाले घर छ । मेरो कि.नं.५७४सँगै जोडिएको कि.नं.५८४ को पोखरी भनिएको जग्गा पोखरी होइन । गहिरो खेत जग्गा हो । पोखरी सातकुने खोपे लाम्चो हुन सक्दैन, त्यसै कि.नं.६६४ को जग्गा बढी भएको भनी लेखिएको सन्दर्भमा सो जग्गा नदी नभई नदीकै छेडको धनहर जग्गा हो । उक्त दुवै कित्ताको जग्गा मेरो तिरो भरो र भोग चलन र दर्ता छ भनी बकिदिएकोमा सरजमिन कायम छँदाछँदै भूमि प्रशासकले आत्म निष्ट निर्णय गर्नु भएकोले पूर्णतया त्रुटीपूर्ण छ । मेरो जि.क.ब. महुवा गां.पं. अन्तर्गतको १ नं.४ क.का.कि.नं.६६४ को जग्गा वि.२०–१६–१६ मध्ये पश्चिम दक्षिण कुनाबाट ०–३–१९ धूर जग्गा नदी भनी नापी भएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त जग्गा मेरो साविक गा.पं.. बलरमवापुर अन्तर्गत सा.कि.नं.१ र २ को जग्गा हो । सो मेरो ०–३–१९ धूर जग्गासँगै अरू व्यक्तिहरूको समेतको नम्बरी जग्गालाई नदी भनी नापी गरिएको छ । ती जग्गा नापी हुनेहरू मध्ये महमद हसन मुसलमानको ०–१७–० जग्गा समेत थियो । मिति २०३२।३।१४ मा भएको एउटै सर्जमिन मध्ये मेरो जग्गा पनि परेको थियो । महमद हसन मुसलमानको सोही हाल कि.नं.६६४ मध्येको नदी जनिएको ०–१७–० जग्गा एउटै सर्जमिनको व्यहोराबाट दर्ता हुने गरी मिति २०३३।३।२७।६मा निर्णय गर्नु भयो र सोही सर्जमिन भित्रै एउटै व्यहोराको उक्त मेरो कि.नं.०–३–१९ धूर जग्गा नदी भएकोले दर्ता गर्नु नमिल्ने भनी निर्णय गर्नु स्पष्ट तथा पूर्वाग्रह पिडित र गैर न्यायिक मनबाट निर्णय गर्नु भएको छ र निर्णय गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९को दफा ८(४) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गर्नु भएको छ, त्यो दफा सरकारी जग्गा वा गुठी अधिनस्थ जग्गामा मात्र लागू हुने हुँदा उक्त अबैध निर्णय बदर गरी पाउँ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०३३।१२।३०।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    मरो नाउँमा दर्ता हुन छूट भएको उपरोक्त जग्गाहरू दर्ता गरी पाउँ भनी जिकरी मनिहारबाट जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार दावी लिएको उजूरी निवेदनको नक्कल प्रमाणमा पेश गरी मति २०३१।५।१० मा पर्न आएको निवेदनको कार्यवाहीको सिलसिलामा मे.नापी शाखा कपिलवस्तुबाट प्राप्त भई यस मिसिलमा सम्लग्न रहेको नापी क्षेत्रीय किताबको उतारको कि.नं.७२७ को किसानको महलमा ताल पोखरी र कि.नं.६६४ मा किसानको महलमा प्रति कि.नं.५८४ को किसानको महलमा नदी तथा यी सबै कित्ताको कैफियत महलमा ऐलानी भनी सार्वजनिक हितको लागि रही आएको जग्गामा संशोधित जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) ले श्री ५को सरकारमा निहित भई स्वामित्व रहेको जमिनमा निवेदकको हक दावी नपुग्ने भएकोले यस शाखाबाट मिति २०३३।११।१२ मा निर्णय भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदकतर्फको विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज बिहारीप्रसाद सिंहले मेरो पक्षको भोग अनुसारको जग्गामा दर्ता गरी पाउँ भन्ने दावी भएकोमा स्वामित्व श्री ५ को सरकारको हो वा कसैको हो कानूनबमोजिम यकिन ठहर गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सर्भे नापीको क्षेत्रीय किताबको आधारमामात्र गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ किनकि, सर्भे टोलीले नापी गर्दा गल्ती गर्न सक्छ । तसर्थ, उक्त नापीको क्षेत्रीय किताबको आधरामा राम्रो छानवीन नगरी कानून विपरित भएको भू.प्र.शाखाको निर्णय बदर होस् भन्नेसमेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ७.    विपक्षी भूमिप्रशासन शाखा कपिलवस्तुकातर्फबाट विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले सर्भे हुँदा फिल्डबुकमा निवेदकको उक्त छुट हो सो स्पष्ट गर्न नसकेको र नापीको समयमा पञ्चायतको वार्ड सदस्य जसले उक्त जग्गालाई ऐलानी पर्ती लेखाई दियो । निजलाई विपक्षी नबनाएको र निर्विवाद हक स्थापित भएको प्रमाण देखाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    यसमा प्रत्यर्थीको विवादग्रस्त निर्णय हेर्दा “फिल्डबुक उतारबाट कि.नं. ७२७ मा ऐलानी पर्ति कि.नं. ५८४ मा सार्वजनिक ऐलानी पोखरी कि.नं.६६४ मा नदी भनी लेखिएकोले यस सम्बन्धमा अरू प्रमाण खोजी रहन नपरी ऐलानी पर्ती लेखिएको देखिएको जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ ले सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने सो कारवाही खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त दफा ८ को उपदफा (४) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको जग्गा श्री ५ को सरकारको आदेशबेगर कसैको नाउँमा दर्ता हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर, क्षेत्रीय किताबमा लेखिएको कारणबाटमात्र उक्त उपदफा (४) अन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिसिल सम्लग्न सबूद प्रमाणको कुनै वास्ता नगरी मुद्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु कानूनसंगत होइन, मिसिल सम्लग्न प्रमाणबाट निवेदकको मागबमोजिम जग्गा दर्ता हुनसक्ने हो वा होइन त्यस सम्बन्धमा स्वामित्वको विवाद उठेको छ वा छैन इत्यादि सबै कुराहरूको विचार गरी जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम मुद्दाको टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी मुद्दा खारेज गर्ने गरेको प्रत्यर्थीको विवादग्रस्त निर्णय कानूनको दुष्टिमा त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्तनिर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ । यो निर्णयको एकप्रति नक्कल म.न्या.को कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण २४ गते रोज २ शुभम् ।