निर्णय नं. १०५० – उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०५०     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर ९२४

आदेश भएको मिति : २०३४।४।१६।१ मा

निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने देवेन्द्र शर्मासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार जि.भू.सु.का.कपिलवस्तु लुम्बिनी अं.अदालत, बुटवल

विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (३) मा प्रयोग गएको “सम्म” भन्ने शब्द र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग भएको “अगावै” भन्ने शब्दको अर्थ परस्पर विरोधी नभई एकै तात्पर्यको लागि प्रयोग भएको देखिएको ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी जि.भू.सु. कार्यालय कपिलवस्तु समेतको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३१।४।१४।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ :

            निवेदक देवेन्द्र शर्माबाट निवेदक पशुपति प्रताप शाहकी पत्नी श्रीमती चन्द्रकान्तादेवी शाहले रु.१४९९। बुझी लिई तप्पे शिवराज मौजे चनरौटा मध्ये जमिदारी जिरायात जग्गा बिगाहा, १५–९–१४ र २ आना जिमिदारी हिस्सा समेत ०२१।१२।२७।६मा घरसारमा लिनु दिनु भएको अदालतमा नालेश परी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगी ०२६।६।१३ गते पास हुने ठहरी फैसला भयो र उक्त जग्गा भोग गर्न थाले । म निवेदक कृष्णचन्द्रले पनि रु.३५००१ मा चन्द्रकान्तदेवी शाहसँग जि. कपिलवस्तु मौजे पिपरी विर्ता मध्येको जग्गा बिगाहा २६।१०–०२१।१२।२७ मा घरसारमा र पारित गरी नदिँदा नालेस परी सर्वोच्च अदालतको २०२६।६।१३ को फैसलाले राजीनामा ०२७।१।१६ गते पारित भयो र जग्गा भोग गर्न थाले । निवेदक पशुपति प्रताप शाहको नाममा जग्गा बिगाहा २६।१७।१७ मात्र छ जग्गा छानवीनको सिलसिलामा कार्यालयले उक्त राजीनामा भन्दा अघि रहेको जग्गा बिगाहा ६८।१७।११ मध्ये २८।२।० राख्न पाउने बाँकी ४०।१७।११ जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी देखिएकोले प्राप्त गर्ने भन्ने ०२६।५।३० गते निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन परी भू.सु.का को निर्णय मिलेको देखिन्छ भन्ने फैसला भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था नभएकोले पुनरावेदन गर्नु भन्ने सुनाएको मिलेन भन्ने भई पुनरावेदन खारेज भएको रहेछ ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३।४।५।६।९ कपिलवस्तु जिल्लामा ०२२।८।१ गतेदेखि प्रारम्भ भएका कुरा ०२२।८।१ गतेको राजपत्रबाट स्पष्ट छ, कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ८बाट “देखि” शब्दले सो दिनलाई बाहेक गरेको छ ०२२।८।१ गतेलाई गणना गर्नु हुँदैन । हामी देवेन्द्र शर्मा र कृष्णचन्द्रको लिखत पारित मुद्दा ०२२।८।१ गते दर्ता भइसकेको थियो । दफा ७ प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिनै नालिस दर्ता भइसकेकोले दफा ७ को उपदफा ३ लगाई हाम्रो राजीनामाको जग्गा जाने अवस्थै छैन । अवैध निर्णय बदर गरी पाउँ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०३१।४।२२।३ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकार छन् :

            ५.    अञ्चलबाट कानूनबमोजिम भए गरेको अन्तिम फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने परेको रिट निवदेनबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भई भएको व्यहोरा पेश अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत लुम्बनी अञ्चल अदालत ।

            ६.    विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट मिति ०३१।५।२१ मा बुझिलिएको सूचना म्यादमा लिखितजवाफ प्राप्त नभई गुजारी बसेको रहेछ ।

            ७.    तारिखमा रहेका निवेदक पशुपति प्रताप शाह समेतको वारेस दिनेश्वरप्रसाद सिंहलाई रोहवरमा राखी निजतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी लुम्बिनी अञ्चल अदालततर्फबाट खटिनु भएका विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमेजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) र उपदफा (४) भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ ले थप गरेको छ । उक्त संशोधित दफा ७ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर यो दफा लागू हुनु भन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न दावी परी सकेकोमा यो उपदफा लागू हुने छैन” भन्ने उल्लेख छ । निवेदक देवेन्द्र शर्मा र कृष्णचन्द्रले पास गराई पाउँ भन्ने नालेस २०२२।८।१ गते भन्दा अगावै दिएको छ भनी भन्न लेख्न सकेको छैन र सोही दिन अर्थात २०२२ साल मार्ग १ गते देखि कपिलवस्तु जिल्लामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको परिच्छेद ३।४।५।६।९ मिति २०२२ साल मार्ग १ गते देखि प्रारम्भ हुने भनी अतिरिक्ताङ्क २० मिति २०२२।८।२१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाले तोकेका छ ।

            ९.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (३) मा प्रयोग भएको “सम्म” भन्ने शब्द र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग भएको “अगावै” भन्ने शब्दको अर्थ परस्पर विरोधी नभई एकै तात्पर्यको लागि प्रयोग भएको देखिएकोले निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            १०.    तसर्थ अधिकार प्राप्त भूमि प्रशासकले कानूनबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण, १६ गते रोज १ शुभम् ।