निर्णय नं. १०४६ – उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०४६     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश स. श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३३ रि.फू.नं.३१

आदेश भएको मिति : २०३४।४।३२।३ मा

निवेदक : दलबहादुर थारु.जि.नवलपरासी अमरोड गा.पं.वा.नं.३ ऐ.चावला बस्ने

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय, नवलपरासी समेत

विषय : उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ

(१)   लिलाम भएको बदर गरी माग्न लिलाम भएको र सूचना पाएको मितिले करिब एक वर्ष ४ महिना पछिमात्र रिट निवेदन दर्ता गरेको अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको देखिएको ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. हेरम्बराज : सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०३२।४।१३।३ मा भएको फैसला दोहर्‍याई पाउँ भन्ने दलबहादुर थारुको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा परेको निवेदनमा यसमा व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा उल्ल्ेखित मुद्दा दोहराई हेरी ऐन नियमबमोजिम किनारा लगाई नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने मौसुफ सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भनी ०३३।५।२३ मा प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट छुट्टै लेखी आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : निवेदक दलबहादुरले उखडा जग्गाको मुआवजा नबुझाए वापत जग्गाधनी डोलदेव जोशी समेतको अमरोड गा.पं. वार्ड नं.३ को जग्गा ०२८।१।२८ मा लिलाम हुँदा रामचन्द्र चौधरी समेतले डाँक सकार गरेकोमा दलबहादुरको परिवार समेत भई बाली लगाउन नदिई प्रतिरोध गरेको भन्ने निवेदन पर्न आएकोमा बाली नाली लगाउन बाधा उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक सहयोग गरिदिन समेत भनी भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जि.प्रहरी निरीक्षक कार्यालय नवलपरासीलाई ०२८।४।२३ मा पत्र लेखेको ।

            ३.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी भूमि प्रशासकले २०२८।४।२३ मा र २०२८।५।१८ मा जिल्ला प्रहरी निरीक्षण कार्यालय नवलपरासीलाई लेख्नु भएको पत्रबाट कानूनको त्रुटी गर्दै मेरो कानूनी हकबाट वञ्चित गराउन लाग्नु भएको देखिन्छ । त्यस्तो पत्र व्यवहार गर्ने उहाँलाई अधिकार छैन उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बिक्री गर्ने छ भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ, माल कार्यालयबाट लिलाम गरिएको छैन, माल सवालको दफा १४ र जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को उपदफा १।२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार रैतिको घरमा समेत ४ ठाउँमा म्याद टाँस गरी गोश्वरा तालुक भएको माल अड्डाले गोशवरामा लगी र गोश्वरा तालुक नभएको माल अड्डाले नगिच अड्डाको हाकिम वा तहरिर साक्षी राखी मालमै बढाबढ गराउने व्यवस्था छ, मेरो घरमा म्याद टाँसेको छैन, लिलाम बढाबढ गर्दा नगिच अड्डाको हाकिम तहरिर साक्षी राखेको पनि देखिंदैन, मेरो नाममा दर्ता भई तिरो–भरो गरेको जग्गा कानून विरुद्ध विपक्ष प्रशासकले लिलाम गराई कानून विरुद्ध गरिएको लिलाममा विपक्ष मध्येको लक्ष्मण तेली रामचन्द्र चौधरी, वेचनप्रसाद, सुनबहादुर गुरुङले सकार गरी लिनु भएको र जग्गाधनीमा बलदेव पद्यनाथ, तारानाथ, यमुनाकुमारी र जयबहादुर घर्ती हुनुहुन्छ, मेरो नामको जग्गा लिलाम भई विपक्षीहरूले डाँकमा सकार गरी लिनु भएको भन्ने सम्लग्न राखिएको पक्षबाट देखिन्छ, त्यस्तो कानून विरुद्ध लिलाम गरिएको अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने प्रष्ट छ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ ले ठेकिएको नगदी पोत भन्दा बढी उठाई लिन समेत नसक्ने व्यवस्था छ, कानून विरुद्ध लिलाम गरेको र मलाई जग्गा भोग गर्नबाट बञ्चित गराइएको विपक्ष लिलाममा लिने लक्ष्मण तेलीसमेतका नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिने र निजहरूलाई जग्गामा बाली लगाउन र बाली भित्राउनलाई सहयोग दिनु भनी लेखेको पत्र र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको ।

            ४.    निवेदकलाई सूचना तामेल गरी लिलाम गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता स.नहुँदा मेतलिलाम कारवाहीमा त्रुटी छ भन्ने दावी युक्ति र न्यायसंगत देखिदैन भन्ने समेत प्रतिरक्षी भूमि प्रशासकको लिखितजवाफ ।

            ५.    लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने सबै विधिहरू पुरा गरी लिलाम गरेको छ, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वेचनप्रसाद समेतको लिखितजवाफ ।

            ६.    मालपोत बाँकीमा लिलाम हुँदा माल सवालमा मालपोतलाई चाहिने जग्गामात्र लिलाम गर्ने व्यवस्था भएबाट सोही प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम क्षति पूर्तिलाई चाहिने जग्गामात्र लिलाम हुनुपर्ने भन्नेतर्फ यो क्षतिपूर्तिलाई मालपोत सरह कायम गर्न मिल्ने देखिदैन, उखडा ऐनको दफा ३ बमोजिम निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा लिलाम गरेको र लिलामबाट उठेको सम्पूर्ण रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिएको कानूनअनुरुपनै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र सवाल बमोजिम जग्गा लिलाम बढाबढ गराउनु पर्ने भएको हुँदा बाँकी किस्ता सम्मको लागि मात्र चाहिने जग्गा लिलाम बढाबढ गराउनु पर्छ, क्षतिपूर्तिको रकम मालपोत सरह होस् वा नहोस् त्यसको कुनै मतलब हुँदैन, सबै जग्गा लिलाम बढाबढ गराएको कानूनी त्रुटीपूर्ण हुँदा सो त्रुटीपूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राय भएको ०३०।३।७।५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय आदेश ।

            ७.    उखडा जग्गाको किसानले जग्गाधनीलाई बुझाउन पर्ने क्षतिपूर्तिको किस्ता बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्दा पनि उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उदफा (५) ले संकेत गरे अनुसार उपरोक्त मधेश माल सवाल दफा १४ जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को देहाय दफा २ अनुसार कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । मधेश माल सवालको दफा १४ र जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० समेत बाँकीसम्म उपर गर्नालाई जति जग्गा चाहिने हुन्छ, चाहिनेसम्मको नम्बरीजग्गा असलकमसल मिलाई लिलाम गर्ने र भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा ९ को उपदफा (४) मा जग्गावालाको बाँकी मालपोत असुल गर्ने आवश्यक परेको जग्गा लिलामबिक्री गर्नेसमेत व्यवस्था भएकोले उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) अनुसार क्षतिपूर्तिको किस्ता बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्दा पनि सोहीअनुसार बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्दा पनि सोहीअनुसार बाँकी असुल गर्नालाई चाहिनेसम्मको आवश्यक जग्गामात्र लिलामबिक्री गर्नुपर्ने पनि प्रष्टै छ । निवेदकले बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको किस्ता बाँकी जग्गा लिलाम गर्दा मधेशमाल सवालको दफा १४ जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को देहाय दफा २ को कार्याविधि अनुसार रैतीको घरमासमेत म्याद टाँस गर्नु र निवेदकले बुझाउनु पर्ने पहिलो दोश्रो किस्ता बुझाइसकी तेश्रोकिस्ता देखि कोमात्र बाँकी रहेकोमा सो तेश्रोकिस्ता देखिको बाँकीसम्म उपर गर्नालाई चाहिने आवश्यक परेको जति जग्गा मात्र लिलाम बढाबढ गराउनु पर्ने तर, विपक्षी भूमिप्रशासकले सो लिलाम बढाबढ गराउँदा बाँकीवाला रैती निवेदकको घर दैलामा म्यादटाँस नगरेको र किस्ताको बाँकीसम्म उपरगर्नालाई चाहिने आवश्यक परे भन्दा बढी उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३ अनुसार निवेदकको नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको पुरै जग्गा लिलाम बढा बढ गरेगराएकोसमेतबाट उपरोक्त कानूनहरूको प्रत्यक्ष त्रुटी भएगरेको देखिन आयो । विपक्षी भू.प्रशासकले निवेदकको जग्गा लिलामबढाबढ गराएको कारवाही नै प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिनआएकोले विवादग्रस्त अरू कुराहरूउपर विचार गरिरहनुपरेन, उक्त कारबई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराएकोसम्म ०३०।३।७।५को डि.बे.मा मा.न्या.श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले व्यक्तगर्नुभएको राय मनासिवछ भन्ने ०३०।८।५।३ को फु.बे.को आदेश ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दाको वस्तुस्थितिलाई हेर्दा उखडा जग्गाको बुझाउनु पर्ने क्षति पूर्तिको किस्ता बाँकीमा लिलाम भएको जग्गा भई ०२८।०२९ सालको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीमा निजहरूको भोग समेत भई सकेपछिमात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ, प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति निवेदकको आचरण निजले यस अदालतमा आउन लगाएको करिब एक वर्ष चार महिनाको समय र किस्ता बुझ्ने बुझाउने वा लिलाम गर्ने बाहेकको तेश्रो व्यक्तिलाई पर्न जाने असर समेतको विचारबाट निवेदकले निश्चयै अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको भन्नु पर्ने हुन आएको ।

            ९.    तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम अनुचित विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन आएकोले रिट निवेदन जिकिर समेतको अन्य विवादका कुराहरूमा विचार गरी रहनु परेन उपरोक्त कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ, उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको ०३०।८।५।३ को फूलबेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने समेत ०३२।४।१३।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

            १०.    निवेदक दलबहादुर थारुतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट उखडा जग्गाको बाँकी किस्तामा जग्गा लिलाम गरेको लिलाम कारवाही निर्णयको समेत निवेदकलाई कुनै जानकारी दिएको छैन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेशानुसार २०२९ साल भाद्र, १२ गतेमामात्र सम्पूर्ण कागजातको नक्कल सारी पाएकोले ०२९ साल आश्विन ३ गतेमा यस सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोलाई अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न मिल्दैन बाँकी किस्ता जति छ त्यसले खामे सम्मको जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो सो अनुसार नगरी गैरकानूनी तरिकाबाट सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गरेको विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासीको लिलाम कानूनी त्रुटी छ सो कानूनी त्रुटी लिलाम उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भूमी प्रशासन कार्यालय नवलपरासीकोतर्फबाट उपस्थिति विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले उखडा जग्गाको बुझाउनु पर्ने किस्ता र जग्गाको मालपोतलाई एकै हो भन्न मिल्दैन, त्यस कारण उखडा जग्गाको नबुझाई बाँकी राखेको किस्ता मालपोत असुल गर्ने कुरामा जोड्न मिल्दैन जग्गा लिलाममा बढ्ने गा.पं.जिल्ला पं.हरूमासमेत व्यापक सूचना प्रचार गरी लिलाम गरिएको कानूनबमोजिमको रीत पुर्‍याई लिलाम गरेको छ, रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी सुनबहादुर गुरुङकोतर्फबाट विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठले ०२८ साल बैशाख २८ मा लिलाम भएकोमा सो लिलाम गैरकानूनी छ, बदर गरीपाउँ भनी २०२९ साल आश्विन ३ गतेमात्र प्रस्तुत रिट निवेदन स.अ.मा दर्ता गरेको हुँदा अनुचित विलम्ब गरी रिट दर्ता गरेकोले विलम्बको सिद्धान्तमा रिट खारेज हुुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट २०२८।१।२८ मा भएको लिलाम कानून विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको पाइन्छ । विपक्षी भूमिप्रशासकले उखडा जग्गाको निवेदकले बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको किस्ता नुबझाई बाँकी राखेको किस्तामा विपक्षी भूमि प्रशासकले २०२८।१।२८ मा जग्गा लिलाम गरेको छ सो लिलाम गरेकोबाट निवेदकको हकमा आघात परेको भए आफ्नो हक प्रचलन गराई माग्न निवेदक समयमै चल्नु पर्नेमा उखडा जगाको बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको किस्ता बाँकीमा लिलाम भएको जग्गा डाँक सकार गर्ने विपक्षीहरूले चलनी बहाली पूर्जी पाई जग्गामा निजहरूको स्वामित्व कायम भई ०२८।०२९ सालको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीमा भोग समेत भइसकेपछिमात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । आफ्नो हकमा आघात पर्ने निवेदकले लिलाम बदर गरी हकप्रचलन गरी माग्न समयमै सम्बन्धित कागजको नक्कल समेत लिई समयमै रिटनिवेदन गर्नुपर्नेमा ०२८।२।२५ मा सूचना पाइसकेपछि ०२९ साल भाद्रमा मात्र नक्कल पाएको भनी २०२८।१।१८ मा लिलाम भएको बदर गरी माग्न लिलाम भएको र सूचना पाएको मितिले करिव एकवर्ष ४ महिना पछि ०२९।६।३ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता गरेको हुँदा अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन गर्न आएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको म सहितको ०३२।४।१३।३ को फूलबेञ्चको रायमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले विलम्बको सिद्धान्तमा रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ, बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम नतिजा जाहेर गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय,

न्या. झपटसिंह रावल,

न्या. ईश्वरीराज र

न्या.प्रकाशबहादुर के.सी.

प्र.न्या.नयनबहादुर

            १२.   यसमा निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दिएको भनी विलम्बको सिद्धान्तमा रिट खारेज गर्ने गरी ०३२।४।१३।३ मा निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी अदालतमा दर्ता हुन आएको हो होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा ०२८।१।१८ मा जग्गा लिलाम भई विभिन्न व्यक्तिले सकार गरेकोले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दाखिल गर्न ल्याउनु भन्ने मलाई ०२८।२।२४ मा लेखेको पत्र ०२८।२।२५ मा पाएको लिलाम सम्बन्धको कागज सार्न नदिएकोले लिलाम गर्ने गरेको बदर गराई पाउँ भनी ०२८ साल आषाढमा रिट निवेदन दिएकोमा लिलाम लिने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएकोले निर्णय गर्न मिलेन भन्दै ०२८।११।८ मा रिट खारेज गरियो मिसिल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा रहेकोले नक्कल सारी लिन निवेदन गर्दै आए तर, भूमिप्रशासन कार्यालयमा मिसिल पुगेपछिमात्र यही साल भाद्रमा नक्कल सार्न पाएकोले सबै व्यहोरा जानकारी पाई विपक्षी बनाउनु पर्नेलाई विपक्षी बनाई निवेदन गर्न आएको छु भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र ०२९।६।३ मा अदालतमा दर्ता भएको देखिन्छ । ०२८।१।१८ मा लिलाम भएको भन्ने ०२८।२।२४ को पत्र ०२८।२।२५ मा निवेदकले पाई ०२८ साल आषाढमा पहिले रिट निवेदन दिएकोमा लिलाममा लिने व्यक्ति पक्ष नबनाएको भनी खारेज भएपछि सो लिलाम सम्बन्धको नक्कल दिनु भन्ने हु.प्र.पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा निवेदक दलबहादुरले चढाएको ०२८।११।२२ को क.३६२० को निवेदन पत्रमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको नाउँमा हु.प्र. बक्स भई आएको निवेदन पत्र स.अ. सिङ्गलबेञ्चमा पेश हुँदा मिसिल त्यस कार्यालयमा प्राप्त भएपछि कानूनले रीत पुर्‍याई नक्कल लिन आए दिनु भन्ने ०२९।३।२२ मा भू.प्र.का. नवलपरासीका नाउँमा आदेश भई गएको र सम्पूर्ण मिसिलको नक्कल सार्न पाउँ भनी ०२९।४।२३ मा दलबहादरले भू.प्र.का. नवलपरासीमा निवेदन दिई सो निवेदनकै पिठमा सम्पूर्ण मिसिलको नक्कल बुझी लिउँ भनी जनाई निजको वारेस जनार्दनप्रसादले ०२९।५।१२ मा नक्कल लिएको सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको सम्बन्धित लिलामको बारेको मिसिल सामेल रहेको फा.नं.५७, ६५ को निवेदनबाट देखिन आएको छ त्यसरी निवेदकले ०२९।५।१२ मा मात्र सम्पूर्ण कागजको नक्कल प्राप्त गरी विपक्ष बनाउनु पर्ने सबैलाई विपक्षी बनाई ०२९।६।३ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको हुँदा ०२८।१।१८ मा लिलाम भएको कुरा ०२८।२।२५ मा थाहा पाएपछि ०२८ साल आषाढ देखिनै आफ्नो हकमा आघात परेको लिलाम बदर गराई आफ्नो हक प्रचलन गरी माग्ने कुरामा निवेदक चल्दै आएको भन्ने देखिन आएको छ । उपरोक्त लेखिएबमोजिम ०२८।१।१८ मा भएको लिलाम बदर गराई माग्न ०२८ साल आषाढ देखिनै निवेदकले रिट निवेदन गरी चल्दै आई ०२९।५।१२ मा सम्पूर्ण मिसिलको नक्कल पाई ०२९।६।३ मा यो दोश्रो पटक दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी दर्ता गरेको भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिएकोले निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको भनी विलम्बको सिद्धान्तमा ०३२।४।१३ मा फुल बेञ्चले रिट खारेज गरेको र त्यसलाई मनासिव गराएको सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।

            १३. अब निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी भई विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले लिलाम गरेको बदर हुने नहुने के रहेछ त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदक दलबहादुर थारुले उखडाको मुआब्जा नबुझाए वापत जग्गा लिलाम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२७।९।९ को निर्णय बमोजिम भनी ०२८।१।२८ मा भू.प्र.का. नवलपरासीबाट लिलाम गरेको विपक्षहरूले सकार गरेको देखिन्छ । उखडा जग्गाको क्षतिपूर्तिको किस्ता नबुझाए वापत जग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसानले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने गरी दर्ता रहेको उखडा जग्गामा जग्गाधनीको हक समाप्त भई किसानको नाममा तोकिए बमोजिम नम्बरीमा दर्ता हुनेछ भन्ने र दफा ४ को उपदफा (१) मा दफा ३ बमोजिम किसानको नाममा दर्ता हुने जग्गाको सम्बन्धमा सो जग्गाको मालपोतको दस दोब्बर को हिसावले हुन आउने रकम सम्बन्धित किसानले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई एक मुष्ट वा जग्गा दर्ता भएको मितिले ५ वर्ष भित्र पाँच बराबर किस्ता सम्मको किस्ताबन्दी गरी क्षतिपूर्तिको रुपमा बुझाउनु पर्छ भन्ने र उपदफा (५) मा पहिलो किस्ता बाहेक उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्याद भित्र नबुझाएमा सो किसानको नाउँमा दर्ता ३ बमोजिम दर्ता भएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गराउनु पर्छ र सो बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गाधनीले पाउने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १४. उक्त दफा ४को उपदफा (५)मा पहिलाकिस्ता बाहेक बुझाउनुपर्ने अन्यकिस्ता म्यादभित्र नबुझाए दफा ३बमोजिम दर्ताभएका जग्गा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलामबढाबढ गर्नुपर्छ भन्ने भएको कानूनीव्यवस्थाले मालसवाल बमोजिम बाँकी उपरगर्नलाई चाहिनेजति जग्गासम्म लिलाम गर्नुपर्ने होकि भन्ने सम्झनालाई पनि माल सवालबमोजिमको बाँकी भएको मालपोत र उखडासम्बन्धी ऐनबमोजिम किसानको नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनीले पाउने,किसानले किस्ताबन्दी बुझाउनुपर्ने,क्षतिपूर्ति एकै हो भन्नुपर्ने हुन आउँछ, मालपोत र क्षतिपूर्ति एकै हो भन्नालाई उखडा ऐनको दफा ३ ले उखडाजग्गामा जग्गाधनीको हक समाप्त भई किसानको नाउँमा दर्ता हुने र दफा ४ को उपदफा (१) ले त्यस्तो उखडाजग्गाको किसानबाट हकसमाप्त भएको जग्गाधनीले पाउने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम हुनाले त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मालपोत एकै हो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

            १५. उक्त दफा ४को उपदफा (५) मा बुझाउनु पर्ने किस्ता नबुझाएकोमा लिलामबढाबढ गरी उठेको रुपैयाँ जग्गाधनीले पाउने व्यवस्था पनि भएकोले मालपोत बाँकीमा लिलाम गर्दा बाँकी मालपोतले खामेसम्मको जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने जस्तै उखडाको बुझाउनु पर्ने क्षति पूर्तिको किस्ता बाँकी भएकोमा लिलाम गर्दा किस्ताले खामेसम्मको जग्गामा लिलाम गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन, तसर्थ उखडा ऐनको दफा ३ बमोजिम निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको किस्ता नबुझाएकोमा लिलाम गरेको र लिलामबाट उठेको सम्पुर्ण रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिएको कानूनअनुरुप नै देखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेजहुनेठर्हछ ।

सहमति छ । न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या.वासुदेव शर्मा

            १६.    यसमा रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी आएकोले विलम्बको सिद्धान्तमा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा निवेदक दलबहादुरले जग्गाको लिलाम भएको पत्र ०२८।२।२५ मा पाई ०२८ साल आषाढमा रिट निवेदनपत्र दिएकोलाई लिलाममा सकार गर्नेलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएकोले निर्णय गर्न नमिल्ने भनी ०२८।११।८ मा रिट खारेज गरेपछि लिलाम सम्बन्धीको सम्पूर्ण कागजको नक्कल लिन श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको निवेदनमा बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी सहितको निवेदनपत्र स.अ. सिङ्गलबेञ्चमा पेश हुँदा नक्कल दिनु भन्ने समेत भई गएका आदेशानुसार निवेदकले ०२९।५।१२ मा मात्र सम्पूर्ण मिसिलको नक्कल पाएको देखिएको सो नक्कल प्राप्त गरी विपक्षी बनाउनु पर्नेलाई विपक्षी बनाई दोश्रो पटक प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र ०२९।६।३ मा दर्ता भएको देखिएको र जग्गा लिलाम भएको कुरा निवेदकले ०२८।२।२५ मा पाएपछि ०२८ साल आषाढदेखिनै लिलाम बदर गराई आफ्नो हक प्रचलन गरी माग्दा चल्दै आएको र ०२९।५।१२ मा सम्पूर्ण नक्कल पाई ०२९।६।३ मा दोश्रो पटक प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखिएकोले सं.मा.प्र.न्या.श्री नयनबहादुर समेतको प्रस्तुत मुद्दाको विलम्ब सम्बन्धित रायमा उल्लेखित कारणको आधारमा समेत अनुचित विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको भन्न मिल्ने स्थिति नभएकोले विलम्बको सिद्धान्तमा रिट खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।

            १७. अव निवेदकको जग्गा लिलाम गरेको लिलाम निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने नहुने के हो ? त्यसतर्फ विचारगर्दा उखडा ऐनबमोजिम किसान को नाउँमा दर्ताभएको जग्गाको क्षतिपूर्ति किसानले बुझाउनुपर्ने किस्ता बाँकी भएमा कसरी लिलाम गर्नुपर्ने हो र सो बाँकी किस्तामा जम्मै जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने वा बाँकी किस्ताले खामे सम्मको जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने के हो ? त्यस प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

            १८. उखडा जग्गाको जग्गाधनीले किसानबाट क्षतिपूर्तिको किस्ता बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने कानूनी व्यवस्थातिर हेर्दा उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उफदफा (५) मा पहिलो किस्ता बाहेक उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्याद भित्र नबुझाएमा सो किसानको नाउँमा दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गराउनु पर्छ र सो बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गाधनीले पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गाधनीले पाउने भन्ने उल्लेख भएबाट किस्ता बाँकीमा सम्पूर्ण जग्गा लिलाम बढाबढ हुने हो मालपोत बाँकीमा जस्तो मालपोत बाँकीलाई चाहिने आवश्यक जग्गामात्र लिलाम हुने होइन भन्नालाई किसानले बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको किस्ता नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले जग्गा लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको प्रष्टै छ ।

            १९. उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित मालले जग्गा लिलाम गर्ने भएपछि प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम भन्ने उपदफा ४ को उपदफा (५) को शब्दले माल अड्डाले जग्गा लिलाम गर्ने अवस्थामा मधेस माल सवाल र जिमिदारी पटवारी सवाल बाहेक माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गर्ने गराउने प्रचलित अन्य कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको भएको नदेखिएको माल सवाल र जिमिदारी पटवारी सवाल बमोजिम नै जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ लागू भएपछि सो ऐनको दफा ३ का उपदफा (५) ले माल अड्डा तथा माल अड्डाका हाकिमको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिमको सबै अधिकारको प्रयोग र काम कर्तव्यको पालन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐनको अधिनमा रही क्रमशः भूमिप्रशासन कार्यालय तथा भूमि प्रशासकले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको माल अड्डा तथा माल अड्डाका हाकिमको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिमको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यपालन भन्ने शब्दबाट पनि भूमि प्रशासकले पनि माल सवाल बमोजिम नै जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा माल सवालको दफा १४ जिमिदारी पटुवारी सवालको दफा १० को देहाय दफा २ को कार्यविधि अनुसार जग्गावालाको घरमा समेत म्याद टाँस गर्नु र निवेदकले बुझाउनु पर्ने बाँकी किस्ता उपर गर्नलाई चाहिने आवश्यक परेको जतिबाट जग्गासम्म लिलाम बढाबढ गराउनु पर्नेमा विपक्षी भूमि प्रशासकले लिलाम गर्दा किस्ता बाँकीवाला निवेदकको घर–दैलामा समेत म्याद टाँस नगरेको र बाँकी किस्तालाई चाहिने आवश्यक परेको भन्दा बढी निवेदकको नाउँमा उखडा ऐनबमोजिम दर्ता भएका सम्पूर्ण जग्गा लिलाम बढाबढ गरेको विपक्षी भूमि प्रशासकको लिलाम उपरोक्त कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी भई लिलाम बदर हुने ठर्हछ ।

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण ३२ गते रोज ३ शुभम् ।