निर्णय नं. १०४४ – उत्प्रेषणको परमादेशसमेतको जो चहिने उपयुक्त ओदश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १०४४     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३३ रिट नम्बर १५१३

आदेश भएको मिति : २०३४।४।६।५ मा

निवेदक : का.जि. न.पं. ३२ डिल्लीबजार कालीकास्थान बस्ने दिनेशमान प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समिति ल.पु.जि.पुल्चोक समेत

विषय : उत्प्रेषणको परमादेशसमेतको जो चहिने उपयुक्त ओदश जारी गरिपाउँ

(१)   गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई अनुमोदन नदिएकोमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान व.अ.श्री दिनेशमान प्रधान

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.बासुदेव शर्मा : निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचितको लागि खटी आउनु भएका अधिकृतज्यूहरूले दावी विरोधको उजूरीको मान्यता नदिई मनोमानी तरिकासँग अनुमोदन दिई निर्विरोध भनी निर्वाचित भएको का. नं.पं. ३२ वडाको अध्यक्ष तथा का.न.पं.को सदस्यको प्रमाणपत्र विपक्षी बैकुण्ठनाथलाई दिएको रद्द बदर गरी नेपालको संविधानको धारा १६, १७ बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी मैले चुनावमा भाग लिई राष्ट्रिय पञ्चायत समेतमा जान पाउने संवैधानिक मौलिक हक समेत प्रचलन गराई पाउँ र यो रिट निर्णय नभएसम्म यो का.न.पं. को अरू चुनाव र जिल्ला पञ्चायत राष्ट्रिय पञ्चायत लगायत कुनै पनि तहको निर्वाचन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै मिति ०३३।११।३०।१ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका छन् :

            २.    निवेदक का.न.पं. वडाबाट नगर सभा सदस्य पदमा २०३३।११।२५ गते निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति हुँ । ०३२।१२।२ गते गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिले सूचना प्रकाशित योग्यता ममा पुगेको सो वडा अध्यक्ष का.न.पं. सदस्यको लागि गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको नियमबमोजिम उम्मेदवारको लागि अनुमोदन पाउँ भनी निवेदक र विपक्षी वैकुण्ठनाथ समेत ५ जवानले दरखास्त गरेको सो पदको निर्वाचन उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता पुगेको अनुभव र शैक्षिक योग्यतामा समेत विपक्ष भन्दा म बढी भएको विपक्षी गाउँफर्कहरूले सर्व सम्मत्तिको वातावरण ल्याउन हामी उम्मेदवारहरूलाई बोलाई हाम्रै सर्वसम्मत्तिको प्रमाणित गरिएको थियो, अहिले भने पनि तरिकाबाट विपक्षी मध्ये बैकुण्ठनाथ वडा अध्यक्षमा आउँदा गाउँफर्कले अपनाएको सैद्धान्तिक व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल हुन आयो । निवेदकले गरेको दावी विरोध उजूरी नै नलिएकोले यसै साथ छ । निर्वाचनको सिद्धान्त बमोजिम मतदानद्वारा लिइने वा लिनु पर्ने सो नगरी यो कारणबाट योग्य छ भनी कारण खुलाई कुनै लिखत दिन र भन्न नसकी सबै भन्दा कम कुशलता समेत कम भएको व्यक्तिलाई गाउँफर्कको अनुमोदन गर्दा स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०३३ को दफा ५ को (ख) को खण्ड (झ) ले अनुमोदन नगरेको तथ्ययुक्त आधार दिन बाध्य गरेको उक्त ऐनको समेत ख्याल नराखी पञ्च कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको योग्यता निर्धारण मनोनयन उम्मेदवारी अनुमोदन प्रत्याह्न सहवरण २०३३ भनी गा.फ.रा.के.स.बाट निर्धारीत गरेको पुस्तिकाको पृष्ट १६ दफा (ग) (घ) समेतको खिलापमा काम कारवाही भएको प्रष्ट छ ।

            ३.    संविधानको धारा ६७ (ख) को (ख) अनुसार योग्यता र सही मूल्याङ्कन नदिई अनुमोदन नपाउँदा अधिकार हनन् हुन आएको छ अनुमोदन किन नपाएको भनी विपक्षी गा.फ.हरूलाई लिखित दिन जाँदा बुझी नलिई मौखिकसम्म जवाफ दिनु भएको ।५ जवान उम्मेदवार खडा भएकोमा एक जनालाईमात्र गाउँफर्कले अनुमोदन दिई निर्विरोध सर्वसम्मत्ति भन्नु निर्वाचित भन्नु निर्वाचन ऐनको प्रतिकूल हो । गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान निर्वाचन आयोग समेतले सरासर अधिकार अख्तियारको दुरुपयोग गरी अनधिकृत गैरकानूनी अवैध तरिकाबाट अनुमोदन र प्रमाणपत्रसमेत विपक्षी बैकुण्ठनाथलाई दिएको छ सो रद्द बदर गरी पाउँ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति २०३३।१२।१।२ का अदेशानुसार प्राप्त हनु आएका विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकारका छन् :

            ५.    स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्य विधि) ऐन, २०२५ को दफा ४ को (१) (ख) को खण्ड (झ) ले व्यवस्था गरेको कानूनी व्यवस्थाको विपरित निर्वाचन अधिकृतले दरखास्त दिने दावी विरोध जस्तो कुराको कार्यवाही गर्ने प्रश्नै उठ्न नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु लिखितजवाफ पेश गरेको छु भन्ने समेत निर्वाचन आयोग ।

            ६.    नगर स्तरमा अनुमोदन दिने कार्य यो समितिको नभएको विपक्षको निवेदनमा यस समितिले के काम कुरा गरेर हक हनन् गरेको भनिएको हो ? सो निवेदनमा पाईदैन, अनुमोदन सम्बन्धमा यस समितिमा कुनै सम्बन्धमा सम्पर्क राख्न भएकोपनि छैन, विपक्षको निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान अञ्चल समिति ।

            ७.    सूचनाको प्रकरण २ को खण्ड (ठ) अनुसारको कुनैपनि निकायको उद्देश्य भएको नहुँदा निजलाई अनुमोदन प्राप्त नभएको कुरा निजलाई भनिएको र निजलाई अनुमोदन नदिईएको हो निवेदकले दिनु भएको लिखितजवाफका प्रतिलिपिहरू साथै सम्लग्न गरिएको छन् । तिनको अवलोकनबाट निवेदक कुनै पञ्चायत वा वर्गीय तथा व्यवसायिक सँगठनको सदस्य थिए भनी लेख्नु भएको छैन र अनुमोदन दिन नमिल्ने कुरा बताई दिई सकेपछि ममा योग्यता छ भन्ने समेत जिकिर लिएको छैन र अनुमोदन दिन नमिल्ने कुरा बताई दिई सकेपछि ममा नगरपञ्चायतको सदस्य बन्नको लागि बस्तुनिष्ट योग्यता छ भन्ने समेत जिकिर लिएको निराधार छ, नियम नै नभएको हुँदा निजलाई रिट निवेदन दिने अधिकार (लोक्स स्टेण्डी) नै नभएकोबाट समेत रिट निवेदन खारिज गरिनु पर्छ भन्ने समेत गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समिति ।

            ८.    यस केन्द्रियसमितिले आफ्नो कर्तव्यअनुसार योग्यता निर्धारण गरिएकोछ यस केन्द्रियसमितिले व्यवस्थाको हितलाई विचारगर्दा उम्मेदवारी अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने भनी का. नगरपञ्चायत वार्ड नं.३२ बस्ने बैकुण्ठनाथ दुवाडीको सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो विपक्षीको निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भन्नेसमेत गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रियसमिति ।

            ९.    मैले निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हकमा हनन् हुने कुनै कार्य गरेकोछेैन गाउँफर्कले पञ्चकार्यकर्ताले गरी आएको कामकृयाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विधिमा त्रुटी भयो भनी देखाउन नसकी कानूनबमोजिम निर्वाचित भइसकेको मलाई निर्वाचित सदस्यताबाट बदर गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बैकुण्ठनाथ दुवाडी ।

            १०.    तारिखमा रहेका निवेदक दिनेशमान प्रधानको वारिस रेवन्तमान श्रेष्ठ र विपक्षी बैकुण्ठनाथ दुवाडीको वारिस रामचन्द्र विष्टलाई मिति २०३४।३।१९ गतेका दिन रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा निवेदक स्वयमं र विपक्षी गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान समिति समेततर्फबाट बहस निमित्त उपस्थित हुनु भएका विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत केशमा दुवै पक्षतर्फबाट प्राप्त हुन आएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी बुझ्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ११.    यसमा संविधानको धारा ६७ (ख) मा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको व्यवस्था छ । उक्त धारा ६७ (ख) को (१) (ख) मा पञ्च कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षण, सुसंगठन, योग्यता निर्धारण र मूल्याङ्कनको काम गर्न गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई तोकिएको पाइन्छ ।

            १२.   माथि लेखिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०३२ साल चैत्र २ गते गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न तहको उम्मेदवारका लागि योग्यता निर्धारण गरको छ । सूचनामा लेखिएको योग्यता नपुगेको कारणले निवेदकले मनोनयन प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने लिखितजवाफमा उल्लेख छ । स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ को दफा ५ (ख) मा उम्मेदवारको अयोग्यताको बारे व्यवस्था भएको पाइन्छ, उक्त दफा ५ (ख) को १ (झ) मा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले निर्धारण गरेको योग्यता नपुगेको आधारमा गाउँसभा, गाउँपञ्चायत, नगर सभा र नगरपञ्चायतको निर्वाचनको हकमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समिति वा सो नभए गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान अञ्चल समितिले र जिल्ला सभा र राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनको हकमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान अञ्चल समितिले उम्मेदवारी अनुमोदन नगरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १३.   गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समितिको लिखितजवाफमा निवेदकलाई अनुमोदन दिन नमिल्ने कुरा बताई दिई सकेको भन्ने उल्लेख भएको छ । तत्सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले उम्मेदवार हुन इच्छुक भएका उपरोक्त योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अनुमोदन नदिएको विषय कुनै अड्डा अदालतबाट निर्णय हुने किसिमको नभएकोले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९३ नं.को विपरित भयो भन्ने निवेदकको जिकिर युक्तिसँगतको देखिएन ।

            १४.   निवेदकले अनुमोदनको लागि फाराम भर्दा सो फारामको दफा ५ मा उल्लेख भए अनुसार व्यवसायी सँगठनको सदस्य भएको कुरा लेख्न नसकेको र माथि उल्लेख भए बमोजिम निज अयोग्य भएको तथ्य निजलाई ज्ञात भएको देखिन्छ ।

            १५.   तसर्थ, यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गठित गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई अनुमोदन नदिएकोमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण ६ गते रोज ५ शुभम् ।