निर्णय नं. १०४१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०४१     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर ७१५

आदेश भएको मिति : २०३४।३।१५।५ मा

निवेदक : भद्रपुरस्थित हिमालय राइस आयल मिल्सका सञ्चालक पद्यबहादुर गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : आय र कर अदालत काठमाडौं मेची अञ्चल कर कार्यालय भद्रपुर

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी–आयकर ऐन, २०१९ ले बन्देज लगाएको नभए पछि अदालती बन्दोवस्तको १९३ नम्बरले चित्त नबुझ्ने झगडियाले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकार पक्षले प्रयोग गर्न पाउने देखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट  :  विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट  : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. झपटसिंह रावल :     विपक्षी आय र कर अदालतको मिति ०२८।१।२६ को फैसला उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०२८।४।१४।६मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी तथ्य जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

            २.    ०२२।२३ र ०२३।२४ भित्र आर्जन गरेको वा प्राप्त गरेको आय विवरण पेश नगरेकोले १५ दिन भित्र आय विवरण पेश गर्नु भन्ने कर कार्यालय मेची अञ्चल भद्रपुरको ०२४।१०।२८ को पत्र र ०२३ दिवालीदेखि ०२४ साल दिपावलीसम्म व्यापारबाट आय रु.२२०००।भनी करदाता निवेदकले ०२४।१०।१४ मा विवरण गरेको रहेछ, ०२३।२४ को दिफावली भित्र कर दाताले रु.१०००००। एक लाख खूद मुनाफा गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुर इन्सपेक्टरको प्रतिवेदन समेत आय विवरण पेश समितिमा पेश हुँदा आय रु. ८५०००। कायम गरी कर रु.२१३५०।४ आयकर लाग्छ भन्ने ०२४।११।१७ को कर निर्धारण आदेश सो आदेश उपर निवेदकको पुनरानियमबमोजिम आदेश छ भन्ने कर कार्यालय मेची अञ्चलको ०२५।१२।८ को प्रतिवेदन परेकोमा र सो उपर श्री ५ को सरकार कर कार्यालय मेची अञ्चल को पुनरावेदन परी आय र कर अदालतबाट कारवाही हुँदै आखिर कुन अधिकृतले लाग्ने गरेको कर लाग्नेसमेत ठहरी आयकर अदालतबाट ०२८।१।२६।१ मा फैसला भएको रहेछ ।

            ३.    आय र कर ऐनको दफा २० को बनौटबाट कर अधिकृत श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन गर्न पाउने हक प्रदान गरेको देखिँदैन आयकर ऐन, २०१९ को दफा ८, ९, १०, ११ र १४, १५, १६ वा १८ बमोजिम करदाताले अपील गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था दफा २० मा भएकोबाट दफा २० को उपदफा (५) ले प्रदान गरेको पुनरावेदन नै गर्न नपाउने हकदैया नै नभएको कर अधिकारीको पुनरावेदन लिनु सरासर कानूनी त्रुटी हो । गैरकानूनी तवरबाट आयकर अदालतबाट निवेदकको सम्पत्ति करको बतौर लिने गरी ०२८।१।२६मा गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी छ । सो निर्णय बदर गरी पाउँ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०२८।५।२८।१ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीका लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकारका छन् :

            ५.    कुनै मुद्दामामिलाको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावेदन दिनलाई प्रचलित कानूनले दुवै पक्षलाई अधिकार दिएको छ । नेपाल आयकर ऐन, २०१९ को दफा २० (२) को प्रयोजनको लागि व्यक्ति भन्नाले त्यसलाई जनाउँछ । जसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला उपर चित्त बुझ्दैन । यस्तो चित्त नबुझ्ने व्यक्ति करदाता र कर कार्यालय पनि हुन सक्छ । तसर्थ, पुनरावेदन गर्न पाउने हकदैया नै नभएको कर अधिकारीको पुनरावेदन लिनु सरासर कानूनी त्रुटी हो भनी लिएको जिकिर कानून तथा सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तको पनि सरासर विपरित छ । निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी नहुने अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत मुख्य न्यायाधीश आयकर अदालत ।

            ६.    नेपाल आयकर ऐन, २०१९ को दफा २० (२) अनुसार कर कार्यालयले पुनरावेदन दिएको कुरा जाहेर गरेको छु भन्नेसमेत करअधिकृत कर कार्यालय मेची अञ्चल चन्द्रगढी झापा ।

            ७.    तारिखमा रहेका निवेदक पद्यबहादुर गिरीको वारिस नरहरि घिमिरेलाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको र विपक्षी आय र कर अदालत समेततर्फबाट खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” को बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदककामाग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुन के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा आय र कर सम्बन्धी मुद्दामा कर कार्यालय उपर परेको पुनरावेदन जिल्ला प्रमुख अधिकारीले फैसला गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला उपर आयकर अदालतमा वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट पुनरावेदन गर्न नमिल्नेमा पुनरावेदन गरी (कर कार्यालयले) आय र कर अदालतले पुनरावेदन हेरी किनारा गरेको कानूनी त्रुटी भयो भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।

            ९.    निवेदकका जिकिरबमोजिम वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट पुनरावेदन गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी सम्बन्धित कानूनको अध्ययन गर्दा आय र कर ऐन, २०१९ को दफा २० को उपदफा (१) मा “कुनै कर, कर अफिसरले यो ऐनको दफा १०, ११, १४, १५, १६, १७ वा १८ बमोजिम गरेको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सूचना पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वार्ड हाकिम वा मेजिष्ट्रेटकहाँ अपील दिनसक्नेछ, उपदफा २ मा सम्बन्धित वडा हाकिम वा मेजिष्ट्रिेटबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले निर्णय भएको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र आय र कर अदालतमा अपील गर्नसक्ने” छ भन्ने लेखिएको हुनाले चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वादी होस् वा प्रतिवादी होस् अपील गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको देखिन्छ । व्यक्ति भन्ने शब्दले श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भन्ने रिट निवेदन जिकिरका हकमा श्री ५ को सरकारतर्फबाट पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी उक्त आय र कर ऐनले बन्देज लगाएको नभए पछि अदालती बन्दोवस्तको १९३ नम्बरले चित्त नबुझ्ने झगडियाले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकार पक्षले प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ । वादी पक्ष मेची अञ्चल कर कार्यालय चन्द्रगढी कायम गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला गरेकोमा सो फैसलाउपर वादी पक्षको पनुरावेदन परेको उपरोक्त ऐनबमोजिम आयकर अदालतले हेरी २०२८।१।२६मा निर्णय दिएको अनाधिकार वा कानूनी त्रुटी भन्न नमिल्ने देखिन्छ । तसर्थ, निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३४ साल आषाढ, १५ गते रोज ४ शुभम् ।