निर्णय नं. १०३९ – बहुविवाह

निर्णय नं. १०३९     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३२ सालको फौ.पु.नं. १७१

फैसला भएको मिति :       २०३४।२।१४।६ मा

पुनरावेदक : का.प. जि. धुलिखेल, बटोल बस्ने कमलादेवी श्रेष्ठनीको वारिस भई आफ्ना हकमासमेत निवेदन गर्ने ऐ.ऐ.बस्ने अटलबहादुर ब्यांजु श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : का.प.जि. धुलिखेल गा.पं. वार्ड नं.४ बस्ने गणेशमाया श्रेष्ठनी

मुद्दा : बहुविवाह

(१)   सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ अनुसार सो ऐनको अनुसूची १ नं.भित्र पर्ने मुद्दा सोही ऐनको दफा ३ अनुसार प्रहरीमार्फत सरकार वादी भई दायर गर्नुपर्नेमा गणेशमाया श्रेष्ठको उजूरीबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरेको कानूनअनुरुप नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

फैसला

            न्या. हेरम्बराज : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३३।३।१६।३ को फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : अटलबहादुरसँग रीति स्थिति अनुसार विवाह भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, मतर्फबाट २ छोरा जन्मेपछि सुधामाया सौता ल्याए, सुधामायाबाट २ छोरा २ छोरी जन्म भएपछि डेढ वर्षमा २०२७।६।२४ गते कमलालाई विवाह गरी सौता हाल्नु भएकोले भाइले प्रहरीमा उजूर गरेकोमा विवाह गरेको कुरा सर्जमिनले बकेकोमा त्यसै ल्याएको भन्ने हुँदा अनुसूचीमा नपर्ने भनी तामेलीमा राखी दिएकोले नालेश दिन आएको छ र विहावरीको ऐनबमोजिम दुवैलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी गणेशमाया श्रेष्ठ । वादीलाई २००२ सालमा विवाह गरेपछि २ छोरा जन्मेको निजले आमाबाबुको कुरा सुनी ०११ सालमा मलाई स्वास्नी नभन्नु तिमीलाई लोग्ने भन्ने छैन भनी घर छाडी निस्केकोले २०१२ सालमा सुधामाया विवाह गरी छोरा छारी जन्मेपछि २०२५ सालमा परलोक भएकोले बाल बच्चाको हेर विचार गर्ने कोही नभएको हुँदा कमलादेवी २०२७ सालमा ल्याएको हुँ भन्ने समेत अटलबहादुरको प्रतिउत्तर बहु विवाहमा दानबहादुरले उजूर गरी खारेज भइसकेको र सोही मुद्दामा कारवाही भइसकेको हुँदा अ.बं.८५ नं.ले खारेज गरी पाउँ भन्ने कमलादेवीको प्रतिउत्तर परेकोमा “प्रमाणबाट बहुविवाह गरेकै देखिनाले विहावारीको १० नं.अनुसार अटलबहादुरलाई रु.७५०। जरीवाना र ३ दिन कैद तथा कमलादेवीलाई रु.२५। जरीवाना हुने ठर्हछ भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट २०२७।१२।३।३ मा फैसला भएका रहेछ ।

            ३.    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत अटलबहादुर श्रेष्ठ समेतको पुनरावेदन ।

            ४.    प्रतिवादी अटलबहादुरले बहुविवाह गरेकोमा सरकारवादी भई मुद्दाको कारवाही निमित्त पेश भएको मिसिलबाट बाजा नबजाई विवाह गरेको देख्ने सबूद केही पनि नभएकोले कारवाही नचल्ने भनी स.स.अ.को रायलाई समर्थन गरी तामेलीमा राखिसकेपछि गणेशमाया वादी भई चलाएको मुद्दाबाट बहुविवाह गरेको ठहराई शुरुले गरेको इन्साफ गल्ती ठर्हछ र मुद्दा खारेज हुन्छ भन्ने समेत वाग्मती अञ्चल अदालतबाट २०३१।५।२५।३ मा गरेको फैसला ।

            ५.    बाग्मती अञ्चल अदालतको फैसला उपर न्याय प्रशासन सुुधार अध्यादेश, २०३० को नियम ६१ को दफा १३ को उपदफा ३ अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई गणेशमाया श्रेष्ठको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

            ६.    श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट वादी प्रतिवेदन गरी मुद्दा चल्न नसक्ने भएको र २०२७ साल आश्विन २४ गते विवाह भएको ३५ दिनभित्र २०२७ साल कार्तिक २७ गते म्याद भित्र परेको नालेस खारेज हुने अवस्था देखिएन । अर्को विवाह गरेकोमा विवाद नहुँदा इन्साफ शुरुको मुनासिव ठर्हछ । खारेज गर्ने गरेको वा अं.अ.को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३३।३।१६मा फैसला भएको रहेछ ।

            ७.    म.क्षे.अ को फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाई अटलबहादुर श्रेष्ठ समेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन जिकिर यस प्रकार छ : विहावरीको १० नं.ले सजाय हुने मुद्दा अ.बं.१० नं.ले वादी श्री ५ को सरकार भनी प्रष्ट किटिएको र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची, १ भित्र परेको छ । उक्त ऐनको दफा अनुसार दायर भई आउनु पर्नेमा एकलौटी अदालतमा फिराद लिई कारवाही चलाई सजाय दिन नमिल्नेका का.प.जि.अ.को फैसला सदर गरी वा अं.अ. को फैसलालाई उल्टाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतबाट भएको फैसला अ.बं.१० र ८५ को त्रुटी भई न्यायसंगत नहुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

            ८.    यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव बेमनासिव के रहेछ, सो कुराको इन्साफ दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा यसमा वादी गणेशमायाले दिएको फिरादमा लोग्ने अटलबहादुरले कमलादेवीलाई विवाह गरी ल्याएको भनी लेखेको देखिन्छ । यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ अनुसार सो ऐनको अनुसूची १ नं. भित्र पर्ने भएकोले सोही ऐनको दफा ३ अनुसार प्रहरीमार्फत सरकारवादी भई दायर गर्नुपर्नेमा गणेशमाया श्रेष्ठको उजूरीबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरेको कानूनअनुरुप देखिएन । नलाग्ने फिराद लिई का.प.जि.अ.बाट गरेको फैसलालाई सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३३।३।१६मा गरेको फैसला बदर हुन्छ र शुरु जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ गल्ती ठहराई मुद्दा खारेज गर्ने गरी बाग्मती अञ्चल अदालतबाट २०३१।५।२५।३ मा भएको फैसला मुनासिव ठर्हछ । सो ठहर्नाले तपसीलको कलममा तपसीलमा लेखिएबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी गणेशमाया श्रेष्ठलाई केही सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नालाई माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम मुद्दा खारेज भएकोले केही गर्न परेन…………………..१

पुनरावेदक प्रतिवादी अटलबहादुर ब्यांजु श्रेष्ठकैमाथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम का.प.जि.अ.को २०२७।१२।३ र म.क्षे.अ. को २०३३।३।१६ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.७५० र कैद दिन ।.। ३ नलाग्ने हुँदा सो को लगत कट्टा गर्न र उक्त जरिवाना रु.७५० र कैद दिन ।.। ३ को धरौट रु.४।५० समेत जम्मा रु ७५४।५० सर्वोच्च अदालतमा अदालतमा पनुरावेदनको अनुमति माग गर्दा निजले २०३३।४।१७ मा बुझाएको देखिएको र स.अ. निवेदन शाखाको २०३३।४।१९ मो पत्रानुसार उक्त रकम स.अ.ल.न.शाखामार्फत का.जि.अ.त.मा पठाई सकेको देखिनाले कानूनको म्याद भित्र फिर्ता माग्न आएमा दस्तुर केही नलिई फिर्ता दिनु भनी शुरु का.प.जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु……………………२

पुनरावेदक प्रतिवादी कमलादेवी श्रेष्ठके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम का.प.जि.अ.को २०२७।१२।३ र म.क्षे.अ.को २०३३।३।१६ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.२५। नलाग्ने हुँदा सो को लगत कट्टा गर्न उक्त र जरीवना रु.२५। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति माग गर्दा २०३३।४।१७ मा बुझाएको देखिएको र स.अ. निवेदन शाखाको २०३३।४।१९ को पत्रानुसार उक्त रकम स.अ.ल.न शाखामार्फत का.जि.अ.त.मा पठाई सकेको देखिनाले कानूनको म्याद भित्र फिर्ता माग्न आएमा दस्तूर केही निलिई फिर्ता दिनु भनी शुरु का.प.जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.तमा लगत दिनु……………………३

यो फैसलामा वादी प्रतिवादी दुवैलाई सुनाई सुनी पाएको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु…………………४

सरोकारवालाले नक्कल माग्न आएमा कानूनबमोजिम गरी सरी सराई दिनु…………………५

यस मुद्दाको प्राप्त मिसिल कानूनबमोजिम गर्न शुरु का.प.जि.अ.मा फिर्ता पठाउन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई रेकर्ड मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु………………..६

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३४ साल जेष्ठ १४ गते रोज ६ शुभम् ।