निर्णय नं. १०३६ – जग्गा बाली

निर्णय नं. १०३६     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं.१७८

फैसला भएको मिति : २०३४।३।१४।३ मा

निवेदक : झापा चन्द्रगढी गा.पं. वार्ड नं.५ बस्ने कुलप्रसाद पाध्या पोखरेल

विरुद्ध

विपक्षी : झापा जलथल कार्यालयका रेन्जर तुलसीराम कुवँर

मुद्दा : जग्गा बाली

(१)   नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ बमोजिम सूचना दिई ऐ.नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १ अन्तर्गत हर्जाना दिलाई पाउँ भनी दावी गरी नोक्सान गरी दिने भनेको रेञ्जर कार्यालयको रेञ्जरउपर फिराद गरेको देखिएकोले यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र १९ को विधि पुर्‍याई फिराद गरेकोमा श्री ५ को सरकारकोउपर नालेसगरेको नदेखिएको भनी उठाएको तर्क कानूनसंगत नदेखिने ।    

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा :     

फैसला

     न्या. हेरम्बराज : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक वादीको परेको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहोरी निर्णयको लागि यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : कदम पिपल उत्तर, सतार बस्ति दक्षिण, महेशपुरबाट बालुवाडी जाने सडक पूर्व, पिपालगाछी पश्चिम यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा बिगाहा २०।३।३ दपोट गरि खाएमा मेरो उजूर परी झापा गोश्वराले आधा मेरा नाउँमा र आधा होपना सतारको नाउँमा दर्ता भई भोगी आएको, होपना मरेबाट बक्यौता तिरो पनि मैले सकार गरी उक्त आधा जग्गा बिगाहा १०द्र४.४ समेत २०।३।३ मेरो भई बाली लगाएको डिर्माकेसन भित्र परेको भनी प्रतिवादीले घर भत्काई बाली लगाउन नदिई नोक्सान पारेको हर्जाना रु.१६३११। दिलाई जग्गा मेरो सदर राखी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत मेची अञ्चल अदालतमा परेको वादी कुलप्रसादको फिराद ।

            ३.    वादीको जिकिरबमोजिम महेसपुरपञ्चायत भित्र सखुवाजंगलभित्र सनातन बाँझो भई डिमारकेसन हुँदा श्री ५ को सरकारको अधिनमा राखिएकोछ, वादीले लेखेको ४किल्ला मिल्दैन,रेन्जरले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिएकोहो भन्नेसमेत रेञ्जर तुलसीराम कुवँरको प्रतिवादी ।

            ४.    चारैतिर सरकारी वनले घेरिएको सरकारी वन भित्रको जग्गा भएको र बाँझो भन्ने देखिन आएकोले वादीको दावी नपुग्ने र हर्जनातर्फ दिलाउन नमिल्ने भन्ने समेत ०२६।९।१७।५ को मेची अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ५.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादी कुलप्रसादको पुनरावेदन ।

            ६.    वादीको रीतपूर्वक नम्बरी दर्ता भएको प्रमाण वादीले दिन नसकेको र श्री ५ को सरकार उपर नालेस गरेको पनि नदेखिएको हुनाले समेत वादी दावा खारेज हुने ठर्हछ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०२८।२।७।६मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांङ्गीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अनुसार सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको जुन कर्मचारीद्वारा आफूलाई अन्याय भएको छ सो कर्मचारी उपरमात्रै नालेस दिए पुग्ने देखिन्छ, श्री ५ को सरकार उपर नालेस नपरेको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन, वादीले विगो भराई पाउँ भनी दावी गरेको जग्गा दवाई खाई राखेकोमा उजूर परी झापा गोश्वरामा फैसलाबाट निजको समेत नाउँमा दर्ता गर्ने फैसला भई राखेको देखिन्छ, फ. गंगाबहादुरको उजूर परी डिमारकेसन भित्रको जग्गा आवाद गरे भन्ने मुद्दा चल्दा डिमारकेसन भित्रको भन्ने निर्णय भएको झापा ई.अ.को फैसलाबाट देखिंदैन, उक्त फैसलाहरूबाट वादीको उजूर गर्न पाउने हकदैया पुगेको भई देखिएको छ, वादीको नाउँमा दर्ता भएका प्रमाण दिन नसकेको भन्ने कारणबाट खारेज गर्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ८.    निवेदक वादीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले झापा गोश्वराको र झापा ई.अ.को फैसलाबाट जग्गा वादीको दोयम भएकै छ, त्यस्तो जग्गा रीत पुर्‍याई डिमारकेसन भित्र पारेको नहुनाले प्रतिवादीले वादीलाई बाली लगाउन नदिई नोक्सान गरेको हर्जाना विगो दिलाई जग्गा सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट खटी आउनु भएको का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्टले झगडा परेको जग्गाको भई आएको नक्साबाट चारैतिर घनाजंगल देखिएकोबाट वन जंगल भित्रकै देखिएको छ, वादीको जग्गा दर्ता भएको दर्ताको निस्सा नभएकोले वादीको जग्गा कायम नहुने हुँदा डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा झापा ईलाका अदालतबाट समेत जिती पाएको जग्गा डिमार्केसन भित्रका भनी मेरो घर भत्काई आगो लगाई नस्ट गरी खेत रोप्न नदिई जग्गाबाट हटाई लागेको पाटा बाली काट्न नदिएकोले घर भत्काएतर्फ फौज्दारी मुद्दा हुनाले स्वीकृति भई आएपछि नालेस दिनेछु जग्गाबाट हटाई धान बाली लगाउन नदिई नोक्सान पारी दिएको जग्गा बिगाहा ।। मा पाटा बाली लगाएको काट्न नदिई जगैमा सडी नोक्सान पारेको प्रति बिगाहा उब्जा मन १५ ले हुने ७।। मनको रु.३६५। र जग्गा बिगाहा १९।।।३।३ को प्रति बिगाहा उब्जा धान मन २० ले हुने ३९६।६ को रु.१५९३६। समेत जम्मा रु.१६३११। हर्जाना दिलाई भराई मोल रु.१०२१०। को जग्गा मेरो सदर राखी चलन चलाई पाउँ भन्ने मुखै वादी दावी भएकोमा रीतपूर्वक नम्बरी दर्ता भएको प्रमाण वादीले दिन नसकेको र श्री ५ को सरकार उपर नालेस गरेको पनि नदेखिएकोले वादी खारेज हुने ठर्हछ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            १०.    प्रस्तुत फिराद दर्ता गर्दा वन जंगल डिमार्केसन भनी जग्गाबाट हटाई धान बाली लगाउन नदिई नोक्सान पारी दिएको भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ बमोजिम सूचना दिई ऐ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत हर्जाना दिलाई पाउँ भनी दावी गरी नोक्सानी गरी दिने भनेको रेन्जर कार्यालयको रेञ्जर तुलसीराम उपर फिराद गरेको दावी देखिएकोले त्यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र १९ को विधि पुर्‍याई फिराद गरेकोमा श्री ५ को सरकारउपर नालेस गरेको नदेखिएको भनी डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्क कानूनसंगत देखिएन ।

            ११.    वादी दावीको जग्गा वन डिमार्केसन भित्रको हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा दपोट मुद्दाको फैसलाबाट पाउने भएको १०द्र४.४ मेरो र आधा १०द्र४.४ होपना सतारको भएकोमा निज मरी भागी जाँदा बाँकी बक्यौता मैले स्वीकार गरी उक्त जग्गा समेत जम्मा २०।३।३। मेरो नाउँमा दर्ता हुन आएको भन्ने फिरादमा उल्लेख गरेको र प्रमाणको जग्गा दपोटको मिसिल हेर्दा जग्गा दपौट गरी खाएको भन्ने यिनै वादी कुलप्रसादले होपना सतार समेत उपर उजूर गरेको जग्गा दपौट मुद्दामा २०१५।२।१३ मा फैसला हुँदा जग्गा दपौट गरी खाएको ठहराई दपौट ठहरेको जग्गा बिगाहा २०।३।३ मध्ये आधी जाहेरवाला वादी कुलप्रसादको नाउँमा दर्ता गर्ने ठहराई फैसला भएको र त्यसै जग्गालाई डिमार्केसन भित्रको जग्गा अवाद गरे भने यिनै वादी कुलप्रसाद उपर फरेष्टर गँगाबहादुरको रिपोर्ट डिमार्केसन भित्रको जग्गा आवाद गरे भन्ने मुद्दामा प्रतिवादी कुलप्रसाद दोषी रहेछ भनी दोषारोपन गरी सजाय दिन मिल्दैन भन्ने ठहराई तत्कालीन झापा इलाका अदालतबाट २०२१।३।२४।३ मा फैसला भएको समेत प्रमाणको मिसिलबाट देखिन आयो ।

            १२.   झापा जिल्ला अदालतमार्फत ०३३।७।१९ मा भई आएको झगडा परेको जग्गाको नक्सा हेर्दा नं.१ र २ को वादीले दावी गरेको जग्गा जंगलको बीचमा परेको खाली घाँस पानी जमेको भन्ने नक्सा मुचुल्कामा जनिएको त्यस्तो घाँस पानी जमेको न.नं.१ र २ को जग्गाका वरिपरि वन बुटेन भयो भन्दैमा डिमार्केसन भित्रको जग्गा भन्नालाई उपरोक्त झापा गोश्वराको फैसलाले वादीले दर्ता गरी पाउने भएको र डिमार्केसन भित्रको जग्गा अवाद गरे भन्ने मुद्दामा डिमार्केसन भित्रको नठहरी झापा इलाका अदालतबाट समेत फैसला भई वादीले जिती पाई राखेको जग्गा देखिएकोले वन डिमार्केसन भित्रको नदेखिँदा वादीको हकको जग्गा भन्ने प्रष्ट देखिन आएको छ ।

            १३.   वादीले मेरो हकको भनी माथि दावी गरेकोमा प्र. रेन्जरले बनेको डिमार्केसन भित्रका भनी जिकिर गरेकोबाट प्रतिवादी आफूले जग्गा जो जे चलन गरी बाली लाएको नभई वन पर्ति रहनु पर्ने जिकिर गरेकोबाट प्रतिवादी आफूले भोग नगरेको जग्गाको बाली निजबाट भराउन मिलेन, प्रतिवादी आफूले कब्जा भित्र पारेको नभई वन सिमाना भित्र पारेकोमा त्यो भित्र नपर्ने भएपछि वादीलई चलन गर्न पाउँछ ।

            १४.   तसर्थ, उपरोक्त कारणबाट वादीले झापा गोश्वराको फैसलाबाट दर्ता गर्न पाई झापा इलाका अदालतका फैसलाबाट डिमार्केसन भित्रको नठहरेको दावीको झगडा परेको न.नं.१, २ को जग्गा वादीको हक कायम हुने ठर्हछ मुद्दा खारेज गर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको ०२८।७।६ को निर्णय मिलेको देखिएन, मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुरखत्री,

न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल आषाढ, १४ गते रोज ३ शुभम् ।