निर्णय नं. १०३२ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०३२     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रि.नं. १५९९

फैसला भएको मिति : २०३४।२।२०।५

निवेदक : कोशी अं.भो. जि. मूलपानी गा.पं. वार्ड नं. ६ दिङ्ला घरभई काठमाडौं जि. कार्यालय कारागार शाखा भद्रगोल थुनामा रहेको विजयकुमार चापागाई

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत काठमाडौ समेत

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अ.बं. १९४ नं.को दफा ४ ले धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्नसक्ने अवस्था उल्लेख गर्दै धरौट वा जमानीमा राख्न इन्कार गर्दा सो कुराको आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छुट्कारा दिलाई तारेखमा बसी पुनरावेदनको सुनवाई गर्न पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बिजयकुमारसमेत भएको जासुसी मुद्दामा बिनाकसुर पाँचबर्ष कैदको सजाय गर्ने गरी एकसदस्यीय बि.अ.बागमति अञ्चलबाट फैसला गरियो । ०३२।४।२४ देखिको थुनामा रहेपनि ०३२।६।१३ देखि लगत कसियो । मुलुकीण्ऐन अ.बं.१९४नं.बमोजिम धरौटीमा छोड्न क्षे.अ.मा पुनरावेदनपत्र पठाउनुभएको थियो । श्री रजिष्ट्रारले पुनरावेदन पत्रमात्र दर्ता गरी रु.१०१९।५० फिर्ता पठाई धरौटीमा छोड्न इन्कार गर्नुभयो । त्यसो गर्नु त्रुटीपूर्ण भएकोले सर्वोच्च अ.ले गरेको फैसला साथै राखी निवेदन गरेकोछु । अतः मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ नं. तथा अ.बं.१९९ नं.समेत बमोजिम थुनामा बस्नुपर्ने प्रयोजन नरहेको यसै अदालतको ०३३।९।९को आदेशबमोजिम एवं सर्वोच्च अदातलको ०३३।९।२३ को आदेशबमोजिम मेरो पति थुनामा बस्न नपर्ने प्रष्टछ । सोही अनुरुप मुलुकीऐन अ.बं.१९४नं.बमोजिम धनजमानी लिएर मेरो पतिलाई थुनाबाट छुट्कारा गरी तारेखमा राखी दिनु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने बिजयकुमारको हकमा तारादेवीले दिएको निवेदनमा धरौट वा जमानीमा छाड्दा सजाय पाएको निवेदक प्रतिवादी भागी जाने सम्भावना भएकोले अ.बं. १९४ नं.को दफा ४ अनुसार धरौट वा जमानतमा छाड्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएकोरहेछ ।

            ३.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन्–मेरो घरवाससमेत कायमछ । मा.न्या.ज्यूमा भागी जानेभन्ने कुरा कुन आधारमा लेख्नु भयो सोसम्बन्धमा आधार सहित को पर्चासमेत खडा गर्नुभएको छैन । भागी जानेभन्ने अत्तो थापी तथा न्यायाधीश स्वयमले आफ्नो मनले तर्क गरी उपरोक्त आदेश दिनु भयो । न्यायकर्ता वा प्रमाण रहित आधारबाट आदेश दिई मेरो धरौट राख्नपाउने कानूनी हकमा आघात पुर्‍याउनु सकिने अधिकार छैन । अ.बं.१८४को उपदफा २, ३, ४ को कानूनी व्यवस्थाको उल्लघंन गरेको छ ।

            ४.    विपक्षी प्रहरी उपरिक्षकको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकार छ : ०३२ साल आश्विन, १३ गते पक्राउ गरी थुनुवामा राखेको श्रेस्ताबाट देखिएको ।

            ५.    विपक्षीले म.क्षे.अ.को लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकारछ–कानूनले नै तारेखमा राख्नैपर्ने भनी बाध्यनगराएको र तारेखमा राख्न इन्कारगर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको र कानूनअनुरुपनै दिइएको आदेशउपर एकपटक रिटनिवेदन परी खारेज भइसकेपछि पुनः सोही कुरामा अधिकार हनन् हुनगयो भनी दिनुभएको कानूनबिरुद्धको रिट खारेज गरिपाउँ ।

            ६.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान व.अ.श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले भागी जाने भन्ने अत्तो थापी तथा न्यायाधीश स्वयमले आफ्ना मनले तर्क गरी आदेश दिनु भयो । अ.बं.१९४ को उपदफा ४ ले विशेष अवस्थामा इन्कार गर्नु सकिने व्यवस्था गरेको ईन्कार गर्दा सो कुराको आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ भन्ने समेत र विपक्षीतर्फको विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले तारेखमा राख्न इन्कार गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेको र भागी जाने सम्भावना भएको भन्ने आदेशमा उल्लेख भएकै हुँदा सो आदेश कानूनअनुरुप नै भएको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ८.    भागी जाने सम्भावना भएकोले अ.बं.१९४ नं.को दफा ४ अनुसार धरौट राख्न नमिल्ने भनी आदेश दिनु भयो । भागी जाने भन्ने कुरा जुन आधारमा लेख्नु भयो सो सम्बन्धमा आधार सहितको पर्चा समेत खडा गर्नु भएको छैन । अ.बं.१९५ नं.को उपदफा २,३,४ को कानूनी व्यवस्थाको उल्लघंन गरेकोछ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । म.क्षे.अ.डि.बे.को आदेशमा धरौट वा जमानीमा छाड्दा सजाय पाएको निवेदक प्र.भागी जाने सम्भावना भएको अ.बं.१९४ नं.को दफा ४ अनुसार धरौट वा जमानतमा छाड्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने ०३३।११।१३ मा आदेश भएको देखिन्छ ।

            ९.    प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं.१९४ को दफा ४ हेर्दा, तर पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले न्यायको रोहबाट पुनरावेदकलाई थुनामा राखी पुनरावेदन सुन्न पर्ने देखेमा सो बमोजिम गर्न कुनै बाधा हुने छैन । माथि दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि धरौट वा जमानीमा राख्दा वा राख्न इन्कार गर्दा सो कुराको आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्छ र देहायको अवस्थामा धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्नसक्नेछ भनी देहायमा धरौट वा जमानीमा छाड्दा सजाय पाएको व्यक्ति भागी जाने सम्भावना भएकोमा १ निजले सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएकोमा १ निजले अरू अपराध गर्ने सम्भावना भएकोमा १ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            १०.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले धरौट वा जमानीमा छाड्दा सजाय पाएको निवेदक प्रतिवादी भागी जाने सम्भावना भएकोले जमानतमा छाड्न नमिल्ने भनी धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गरेको देखिन्छ । अ.बं.१९४ नं.को दफा ४ ले धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्नसक्ने अवस्था उल्लेख गर्दै धरौट वा जमानीमा राख्न इन्कार गर्दा सो कुराको आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैबाट उक्त दफाबमोजिम कुन आधारबाट त्यसमा उल्लेख भएको धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्नसक्ने अवस्था पर्न आयो सो कुरा आदेश पर्चामा उल्लेख गर्नपर्ने हुन्छ । केवल अवस्थालाई मात्र उल्लेख गरी धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्दा उक्त ऐनले आधार खुलाउनु पर्ने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको कुराको कुनै प्रयोजन नरहेको हुनजान्छ । तसर्थ, ऐनले अनिवार्य गरेको कुरालाई पूरा नगरी आधार नखुलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले धरौट वा जमानीमा छोड्न इन्कार गरेको आदेश कानूनअनुरुप देखिएन ।

            ११.    पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्ने म.क्षे.अ.को अधिकारभित्रको विषय भएकोहुँदा धरौट वा जमानी मा राख्ने वा राख्न इन्कार गर्ने अधिकार पनि म.क्षे.अ.कै भएकोले धरौट वा जमानीमा राख्ने वा राख्न इन्कारगर्ने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णयगर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीकहाँ पठाउन म.न्या.का.मा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल जेष्ठ २० गते रोज ५ शुभम् ।