निर्णय नं. ४६९५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं.– ४६९५    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

सम्बत् २०४७ सालको रि.नं. – ८९९

आदेश मिति :– २०४९।१०।२१।४

निवेदक : जिल्ला सिन्धुली मझुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ गैरीगाउँ बस्ने अधिवक्ता नरहरी आचार्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय ।

            श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समिति बबर    महल काठमाडौं ।

विषय :– उत्प्रेषण ।

(१)    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले “सवै नागरिकहरूलाई विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ” भनेको र धारा १६ले “प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ” भनेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ (२) (क) ले विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त धाराले संविधानको मोल निर्धारण गर्ने संग कुनै सम्बन्ध एवं सरोकार राखेको पाईदैन । यस्तो अवस्थामा निबेदकको संविधानको धारा १२ (२) (क) ले दिएको हक अधिकार कुण्ठित भयो भन्ने स्थिति नरहने ।

(प्र. नं. १२)

(२)   नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मिति २०४७।७।२३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । जुन संविधानको धारा १६ द्वारा मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बारे सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी निवेदक आउनु भएको छ उक्त संविधान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले निवेदकको संविधानको धारा १६ ले दिएको हक कुण्ठित भयो भन्न मिलेन । निवेदकको भनाई बमोजिम संविधानको न्यूनतम मोल कायम गर्ने संग संविधानको उपरोक्त धारासंग कुनै सरोकार रहेको पाइन्न । कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले संविधानको मोल यति हुनुपर्छ भनी तोकेको छैन । संविधानको कति मोल कायम गर्ने हो लागत र खर्चको लेखाजोखा गरी रिट क्षेत्रबाट मोल निर्धारण गर्न नमिल्ने 

(प्र.नं. १२)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.त्रिलोक प्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्याको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

२.    बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना गराउने जनआकांक्षा अनुरुप जन आन्दोलन भई परिणामतः नेपाली जनताले २०४७ साल कार्तिक २३ गते पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तमाम नेपालीहरूले सजिलैसंग निशुल्क रुपमा उपलब्ध भई हेर्न र जान्न पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (क) र धारा १६ ले प्रदत्त गरेको छ । संविधान देशको मूल कानून हुँदा यो सार्वजनिक चासो र महत्वको विषय पनि हो ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले लोक कल्याणकारी राज्यको रुपमा नेपाल अधिराज्यलाई राख्ने दृढ संकल्प गरेको र संविधानको धारा १२(२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको, स्वतन्त्रता धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको हुँदा हरेक नागरिकको सार्वजनिक चासो र महत्वको विषय रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ निशुल्क वा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व कानून तथा न्याय मन्त्रालयको रहेको प्रष्ट छ ।

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताव व्यवस्था समितिबाट ०४७ कार्तिक २३ गते दोश्रो पटक प्रकाशित भई मूल्य रु २०।– निर्धारण गरिएको छ । तर यही संविधान, ०४७ साल कार्तिक २४ गतेको गोरखापत्रमा मूल्य रु २।५० मात्र राखी बिक्री वितरण गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले मूल्य रु १०।– मात्र राखी बिक्री बितरण गरिएको तथ्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को मूल्य निर्धारणको लागत व्यापारिक दृष्टीकोणबाट हुन पुगेको प्रष्ट हुन आउँछ । निःशुल्क वा न्युनतम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको प्रत्यर्थी कानून तथा न्याय मन्त्रालयले लागतको आधारमा संविधानको मूल्य निर्धारण गर्न समेत मिल्दैन ।

५.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को बढी मूल्य कायम गरी बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको स्वः सिद्ध हुँदा यसरी बढी मूल्य रु. २०।– निर्धारण गरेको प्रत्यर्थीहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय समेत उतप्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रकाशित भइसकेको, बिक्री गर्न बाँकी रहेको संविधान र अब प्रकाशित गर्ने संविधान निःशुल्क वा नाम मात्रको न्युनतम मूल्य कायम गरी बिक्री वितरण गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट लिखित जबाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४७।८।३।२ को आदेश ।

७.    निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ कार्तिक २४ गते ०४७ को गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको र अन्तराष्ट्रिय मञ्च नामक पत्रिकामा समेत प्रकाशन भएको भन्ने उल्लेख गरेबाट वृहत रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ प्रकाशित भएको र निजले जानकारी पाइसकेको रहेछ भन्ने नै देखिन्छ । यसबाट नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित भयो भन्ने मिल्ने पनि देखिंदैन । निवेदनको तेस्रो बुँदामा उल्लेखित लागतको आधारमा भन्ने वाक्यांशले कानून किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशित संविधान लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको छ भन्ने कुरा निवेदकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । कानून किताब व्यवस्था समितिले कसैको अनुदान नपाउने आफ्नो आयबाट सञ्चालन गरिने संस्था भएकोले लागत भन्दा धेरै कम मूल्यमा कानून किताब र संविधान प्रकाशन गरी बिक्री वितरण हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।

८.    नागरिकले सूचना पाउन सक्ने श्रोत र माध्यम धेरै हुन्छन् । उक्त संविधान प्रकाशन हुँदाका अवस्था प्रचलनमा रहेको श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, ०४७ को नियम ३ अनुसूची १ बमोजिम सार्वजनिक तबरले जानकारी हुनुपर्ने सूचनाको प्रकाशन गर्ने अभिभारा यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन । श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित तथा मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग सिंहदरबारद्वारा मुद्रण भई न्युनतम मूल्यमा बिक्री वितरण गरिने नेपाल राजपत्रको माध्यमबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ लगायत ऐन कानून तथा सूचनाहरू सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले कानून किताब व्यवस्था समितिद्वारा गरिने कानून किताब प्रकाशन वैकल्पिक व्यवस्था मात्र भएको तथ्य प्रष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ नेपाल राजपत्र भाग २ खण्ड ४० अतिरिक्ताङ्क ३७ मिति ०४७।७।२३ मा प्रकाशन भइसकेको छ । निवेदकको माग संविधानको धारामा आधारित नभई कपालकल्पित आतशयोक्तिपूर्ण तथा अल्मल्याउने उद्देश्यले मात्र अभिप्रेरित भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    कानून तथा न्याय मन्त्रलायको ०३३ सालको नेपाल राजपत्रमा भाग ४ मिति ०३३।११।१७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार नेपालको संविधान ऐन आदेश नियम गठन आदेशको मूल पाठ र तिनमा भएको शंसोधन तिनको एकीकरण तथा नेपाल पक्ष भएको सन्धी सम्झौता कानून तथा न्याय मन्त्रालय (कानून किताब व्यवस्था समिति) ले मात्र प्रकाशित गरी बिक्री वितरणमा ल्याउने गरिएको र सोही सूचनामा श्री ५ को सरकारका अन्य मन्त्रालय, विभाग, एजेन्सीले आफ्नो कामसित सम्बन्धित ऐन नियमहरु आफ्नो प्रयोगको लागि वा निःशुल्क वितरणका लागि वा आफूले प्रकाशित गर्ने पत्रिका वा प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्न हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै सूचना अनुरुप यस कानून किताब व्यवस्था समितिले संविधान ऐन, नियम आदि निःशुल्क वितरण गर्ने दायित्व यस समितिमा नरहेको भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको हुँदा निवेदकको जिकिर कानून संगत देखिंदैन ।

१०.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को यस समितिले बढी मूल्य निर्धारण गरेको नभई त्यसको लागत मूल्यको आधारमा र अधिराज्यभरी संविधान, ऐन नियम आदिको एउटै मूल्य कायम गर्ने हेतुले देशको भौगोलिक दुरीको आधारमा ३५ प्रतिशत सम्म बिक्रेताहरूलाई कमिशन दिनुपर्ने कारण समेतले गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को मूल्य रु. २०।– कायम गरिएको हो । उक्त मूल्य व्यापारिक दृष्टिकोणले कायम गरिएको होइन । श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयले मिति ०४७।७।२३ गतेको नेपाल राजपत्र भाग १ खण्ड ४० अतिरिक्ताङ्क ३७ मा उक्त संविधान सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रकाशित गरीसकेकोले संविधान निःशुल्क वा नाम मात्रको मुल्यमा न्युनतम मूल्य कायम गरी बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिकिर आफै खण्डनीय छ । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कानून किताब व्यवस्था समितिको लिखित जबाफ ।

११.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयका लागि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट कोही उपस्थित हुनु भएन । विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा  १२ (१) को कसरी उल्लङ्घन भएको छ निवेदकले सो देखाउन सकेको छैन । सार्वजनिक रुपमा सूचना पाउने हकतर्फ उक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । संविधानको मूल्य कति कायम हुनुपर्ने हो सोको निर्धारण कुन कानून अन्तर्गत गर्ने हो सो कुरा समेत खुलाउन सकेको छैन मोल कायम गर्ने र मुल्य कम गर्ने अधिकार निवेदकलाई छैन । संविधानको मूल्य कति कायम गर्ने हो सो कुरा रिट क्षेत्रबाट एकिन गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

१२. यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तमाम नेपालीहरूले सजिलैसंग निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गरी हेर्न जान्न पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १२ (२) (क) र १६ ले प्रद्रत्त गरेको छ । त्यस्तो सूचना माग्ने र पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको हुदा हरेक नागरिकको सार्वजनिक चासो र महत्वको विषय हुँदा त्यस्तो संविधान निःशुल्क वा न्युनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको दायित्व रहेको प्रष्ट छ । उक्त संविधानको धारा १२ (२) (क) र धारा १६ ले प्रदान गरेको नागरिक हक माथि आघात पर्ने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को बढी मूल्य कायम गरी बढी मुल्य रु २०।– निर्धारण गर्ने गरेको प्रत्यर्थीहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त संविधान निःशुल्क वा नाम मात्रको न्यूनतम मुल्य कायम गरी बक्री वितरण गर्नु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (क) ले “ सबै नागरिकहरूलाई विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ” भनेको र धारा १६ ले “प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ” भनेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (क) ले विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त धाराले संविधानको मोल निर्धारण गर्नेसँग कुनै सम्बन्ध एवं सरोकार राखेको पाइदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको उक्त संविधानको धारा १२ (२) (क) ले दिएको हक अधिकार कुण्ठित भयो भन्ने स्थिति रहेन । अब नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ तर्फ हेरू । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति ०४७।७।२३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएको देखिन्छ । जुन संविधानको धारा १६ द्वारा मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बोरे सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी निवेदक आउनु भएको छ । उक्त संविधान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले निवेदकको उक्त संविधानको धारा १६ ले दिएको हक कुण्ठीत भयो भन्न मिलेन । निवेदकको भनाई बमोजिम संविधानको न्युनतम मोल कायम गर्नेसँग संविधानको उपरोक्त धारासंग कुनै सरोकार रहेको पाइन्न । कुनै प्रचिलत नेपाल कानूनले संविधानको मोल यति हुनुपर्छ भनी तोकेको छैन । उक्त संविधानको कति मोल कामय गर्ने हो लागत र खर्चको लेखाजोखा गरी रिट क्षेत्रबाट मोल निर्धारण गर्न मिल्दैन ।

१३.   यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको उपरोक्त हक कुण्ठीत भएको नदेखिंदा आदेश जारी गरिहरन परेन । प्रस्तुत निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार फाइल बुझाइ दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

इति सम्बत् २०४९ साल माघ २१ गते रोज ४ शुभम्