निर्णय नं. १०२४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०२४     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३० सालको रिट नं. ९८२

आदेश भएको मिति २०३४।१।२४।६ मा

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर गाउँपञ्चायत बस्ने नारायणदत्त भट्ट

विरुद्ध

विपक्षी : जि.कं. तीनसदस्यीय विशेष दौडाहाटोली मुकाम श्री ५को सरकार गृहमन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   समितिबाट ७ दिनको सूचना जारी गरी सो सूचनाको म्यादमा हाजिर हुनआएका व्यक्तिले निवेदनमा व्यहोरा खोली निवदेन लेखिदिएको पनि–देखिन आएको हुनाले समेत यस्तो स्थितिमा निवेदकले आफ्नो व्यहोरा पेश गर्न नपाएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

विपक्षी तर्फबाट  : विद्वान का.मु. अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. झपट सिंह रावल : विपक्षी विशेष दौडाहा टोलीले गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : महेन्द्रनगर निर्माण स.बाट घरेलु काष्ठ का.को लागि कि.नं.५४, ५५, ५६ र ११५ को ज.बि.१–४–१२ निवेदकले पाई रु.११८९।४३ र २६४२।४४ गरी जम्मारु.३८३१।८७ बुझाएको र २०२८।१२।६ मा जग्गा दर्तासमेत भइसकेको रहेछ ।

            ३.    महेन्द्रनगर निर्माणसमितिले त्यस समितिका अध्यक्ष वा सदस्यहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न नसकिने अधिकार तत्कालिन अञ्चलाधीश श्री टेकबहादुर रायमाझीलाई प्रत्यायोजन गरी सो तथाकथित प्रत्यायोजित अधिकारसमेतको दुरुपयोग गरी जग्गापाउँ भन्ने निवेदनहरू समितिमा नराखी समितिको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी आफ्नोमात्र तोक आदेशको जग्गा दर्तागर्ने आदेश दिई सार्वजनिक पञ्च तथा हाईस्कूलको अगाडि पछाडिको चारैतिरको जग्गाहरू पनि अनियमित र धाँधलीपूर्ण तरिकाले बितरण गरेकोले मिति २०२९।११।१ खण्ड २२ अतिरिक्ताड्ढ ५१ भाग ४ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराज प्रमुख सचिवालय राजदरबारको सूचनाले दिएको अधिकार प्रयोगगरी वि.दौ.टोली महेन्द्रनगर कं.बाट निवेदकले त्यस्ता अनाधिकारी व्यक्तिबाट बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा बदर गरिएको रहेछ ।

            ४.    उपयुक्त वि.दौ.टोलीले गरेको निर्णयबदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : निवेदकले महेन्द्रनगर निर्माण समितिबाट कि.नं.५४, ५५, ५६ र ११५ को जग्गा बिगाहा १–४–१२ घरेलु काष्ठ कार्यालयको लागि रु.३८३१।८७ बुझाई प्राप्त गरेका थिए । उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्तासमेत भइसकेको छ उक्त जग्गा भोग चलन गरी महाकाली घरेलु काष्ठ कार्यालयको लागि एउटा पक्की घर निर्माण गरी जग्गाको फेन्सिङ्ग पनि गरी सकेको छु ।

            ५.    यसरी निवेदकको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा कानूनको सहारा बिना अनियन्त्रित र अविवेकी स्वेच्छाचारी तरिकाले प्राकृतिक न्याय र न्यायिकमनको पूर्णतया खिलापमा सुनवाईको कुनै मौका नदिई सामूहिकरुपमा हचुवा र आधारीहन ठहर गरी निवेदकको सम्पत्ति अपहरण गरेको हुँदा उक्त ठहर र कारवाहीहरू बदर गरी हकहरू प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ।

            ६.    विपक्षहरूबाट लिखितजवाफलिई पेशगर्नु भन्नेसमेत २०३०।१०।२६।६को डि.बे.को आदेश ।

            ७.    विभिन्न,स्वार्थ, निहुँ र प्रभावबाट अनियमितरुपले धाँधली गरी जग्गाप्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बाट जग्गा झिक्नसक्ने अधिकार मिति २०२९।११।१ को राजपत्रमा प्रकाशित राजदरबारको सूचनाले नै वि.दौ.टोलीलाई अधिकारप्राप्त भएकोले त्यस्तो जग्गा झिकिएको हो । तसर्थ, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी विशेष दौडाहा टोलीको लिखितजवाफ ।

            ८.    दौडाहा टोलीले आफूलाई प्रदत्त भएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको काम हुँदा निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा आघात नभएकोले निवेदन नै खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ९.    विशेष दौडाहा टोलीले गरेको काम कारवाही प्राप्त अधिकार आदेश तथा ऐन नियम अनुरुप नै भए गरेको हुँदा निवेदकको रिट नै खारेज गरी दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

            १०.    दौडाहा टोलीले गरेको निर्णय कार्यान्वित गराउने सन्दर्भमा महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयबाट आदेश प्राप्त भएकोले यस कर्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरिएको हो । कानूनविपरित हुने कार्य नभएको भन्ने समेत विपक्षी का.कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

            ११.    विपक्षी विशेष दौडाहा टोली समेतकोतर्फबाट विद्वान का.मु.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकले अनाधिकारी व्यक्तिबाट पाएको जग्गालाई दौडाहा टोलीले सूचना प्रकाशित गरी बदर गरिएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात नपरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १२.   यसमा नि.को मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोछ ।

            १३.   प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा हाल आवादी समितिबाट जग्गा प्राप्त गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमणपुर्जा पाएको जग्गा निवेदकबाट झिक्दा निवेदकलाई आफ्नो व्यहोरा पेशगर्ने मौकासमेत नदिई दौडाहा टोलीले जग्गा झिक्ने गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिरछ । हाल आवादीसमिति नियम अनसार गठन नभएको हुनाले अनियमित तरिकाबाट पाएको जग्गा बदर गरिदिएको भन्ने समेत दौडाहा टोलीले लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । दौडाहा टोलीले हाल आवादीसमितिको वैधताको सम्बन्धमा अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझीलाई सोधी दौडाहा टोलीले जवाफ लिएकोसमेत देखिन्छ । दौडाहा टोलीले दुईमहिना भित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेशगर्नु भन्ने हुकुम बक्सेबमोजिम २०२९।११।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएअनुसार दौडाहा टोली खटिएको र दौडाहा टोलीले कामकाज गर्दा क–कसलाई अन्याय मर्का परेको छ, उजूरी गर्नआउनु खवरदिनु भन्नेसमेत २०२९।११।१३ मा सामुहिक सूचना प्रकाशित गरी काम शुरु गरेको र २०२९।११।२४ मा समितिबाट जग्गा पाइरहेका व्यक्ति बुझ्ने भनी निजहरूले जग्गा पाएको विवरण समेत पेशगर्नु भनी ७ दिनको सूचना जारी गरी सो सूचनाको म्यादमा हाजिर हुनआएका व्यक्तिले निवेदनमा व्यहोरा खोली निवेदन लेखिदिएको पनि आजै पेश हुनआएको कुनैकुनै मिसिलबाट देखिनआएको हुनाले समेत यस्तो स्थितिमा निवेदकले आफ्नो व्यहोरा पेशगर्न नपाएको भन्न नमिल्ने र अधिकार युक्त वि.दौ.टोलीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्ररही छानवीन गरी निष्कर्षमा पुगी सो को ठहर प्रतिवेदन श्री ५ मा जाहेरगरेको देखिँदा यस्तोमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नमिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनेठर्हछ । नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल बैशाख २४ गते रोज ६ शुभम् ।