निर्णय नं. १०२३ – लेनदेन

निर्णय नं. १०२३     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३२ सालको देवानी पुनरावेदन नम्बर. ३८

फैसला भएको मिति :      २०३४।१।२।५

पुनरावेदिका :  बुटवल खस्यौली न.पं.वा.नं.४ भुवनमोहन क्लोथस्टोरको प्रोपाइटर रामवकस रामको मु.स.गर्ने शान्तिदेवी कसोधन

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल बैंक लि. बुटवल जोनल अफिस (क्षेत्रिय कार्यालय) को तर्फबाट फिराद गर्ने बैंकका लेखापाल हाल बुटवल बजार बस्ने कृष्णनाथ शर्मा

मुद्दा : लेनदेन

(१)   कानूनले जसले नालेस गर्ने हकदैयाको व्यवस्था गरेको छ उसलेमात्र नालेस गर्न पाउने अधिकार पाएको हुन्छ, त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट गरेको नालेस फिरादबाट मात्र कानूनबमोजिम इन्साफ तहकिकात गर्न मिल्छ । सो बमोजिम नभएकोमा अदालती बन्दोबस्तको ८२ नम्बरको विपरित हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदिका तर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

            न्या.बासुदेव शर्मा

            १.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उपर प्र. का. निवेदनबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छन् :

            २.    विपक्षीले गरिदिनु भएको २०२६।३।१ को तमसुकी रु. ४३९८१३।१७ को तमसुक भएको ०२७ श्रावण मसान्त तकको ब्याज रु. ५४४९४।०४ विमा खर्च रु.२५०५।३० र रजिष्ट्रेशन दस्तुर ७९४४।०८समेत जम्मा रु.५०४७५७।१९ र मुद्दा किनारा भएका दिनसम्मको लाग्ने ठहरिएको ब्याजसमेत दिनैपर्ने र नदिए लिखतमा लेखिएको ४ किल्ला भित्रको घर भित्रको घर कित्ता ४ बिक्री गरी गराई यसै बैंकको साँवा ब्याज भराइपाउँ भन्ने यस ने.बैं.लि.बुटवल जोनल अफीसका तर्फबाट ऐ.का लेखापाल कृष्णनाथले ०२७।५।११।५ मा लु.अं.अ.मा दर्ता गरेको वादी ।

            ३.    यो मुद्दाको फिराद बुटवल जोनल अफिसको तर्फबाट बैंकको लेखापालले दायर गर्नु भएको सरासर अनाधिकृत र अनियमित छ । लेखापाललाई बैंकको तर्फबाट नालिस दायर गर्न कानूनी हक अधिकार प्राप्त छैन् । मुल धन साँवामा केवल रु.२७२८७।४० कर्जा लिएको हिसाब गर्दा केवल ४.१६.२५८।४८ मात्र हुनआउने चक्रबृद्वी लगाई ६।६ महिनाको ब्याजलाई साँवामा गाभी त्यसको पनि ब्याज लगाउँदै जाँदा रु. १२०४६५।२९ बढी पक्राउ गरिएको छ । जसले गर्दा रु. २५८७३५ को कपडा बन्धक राखेको छुट्टै कागज गरिदिइ कन पनि रु.४३९८१३ ।७७ को अचल जेथा धितो राखी ०२६।३।३ मा यो फिरादमा सबूद कागज गराईएको हो । ०१३ साल देखिको खाता झिकाई हेरिएमा प्रत्यक्ष हुन्छ । गैरकानूनी रकम जोडी रु.५०४७५७।१९ को अनधिकृत दावी अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गीरपाउँ भन्नेसमेत रामबक्सको प्रतिवादी ।

            ४.    वादीबाट पेश हुन आएको २६।३।१ को पास भएको दृष्टिबन्धकी तमसुक देखिएको सो तमसुक बमोजिम साँवा रु.४३९८१३।१७ र त्यसको आजसम्मको सयकडा १० ले ब्याज रु. १५०३८७।९३ समेत साँवा ब्याज रु.५९०२०१।१० वादीले प्र.बाट लिन भराउन पाउने र विमा खर्च रजिष्ट्रेशन दस्तूरसमेत जम्मा रु.१०४४९।३८ को बढी दावा गरेको ठर्हछ भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०२९।८।२।६ को फैसला ।

            ५.    उक्त इन्सासफमा चित्तबुझेन भन्नेसमेत प्र.को पुनरावेदन परेकोमा न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेशअनुसार स.अ.बाट सरी पश्चिमाञ्चल क्षे.अ.बाट निर्णय फैसला हुँदा बैंक ली. जोनलअफिस (क्षेत्रीय प्रवन्धक)बाट ३०।७।२७ मा लेखिएको पत्रानुसार क्षेत्रीय प्रवन्धक स्वयं अदालतमा हाजिर भई ऐनबमोजिम मुद्दा सकारनामा गराइएको देखिन आएको कार्यालय प्रमुख अनुपस्थितिमा निमित्त भई काम गर्ने अख्तियारप्राप्त लेखापालले दर्ता गर्नुभएको फिरादपत्र अनधिकृत व्यक्तिबाट दर्ता भएको भन्ने प्र.तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस कानूनसङ्गत हुनआएन । दावी गरेको घरजग्गा अघि २०२३।१।२ गते लिखत गरी यीनै विपक्ष राम बकसले वादी नेपाल बैंक जोनल अफिस बुटवललाई रु.६६२४४८।६० मा धितो दिएको सोबमोजिम ब्यवहार हुँदैआएको मा २०२६।३।१गते दावीबमोजिम अर्को लिखत हुन आएकोले बैंकले लिखतको घर जग्गा भोग चलन गर्न अधिकार पुग्ने लिलाम गरी बिक्री गरी बिगो उपर गर्न अधिकार पाएको लिखतहरूबाट देखिन आएन । बिगोका हकमा साँवा ब्याज रु.५९०२०१।१० भराउने गरेको इन्साफ अञ्चल अदालतको मनासिव छ भन्ने समेत अञ्चलका केही उल्टी गरी मिति २०३२।२।२५।१ मा फैसला भएको रहेछ ।

            ६.    कागज शर्त करारको भन्ने कुरा प्रष्टछ, त्यस्तोमा लेनदेनव्यवहारको ३ नं.लाग्ने भई करार ऐन, ०२३ को भित्र पर्न आई उक्तलिखत ०२६।३।१ ले करार म्याद ०२६ साल मार्ग मसान्तसम्मको हुँदा उक्त ऐनको दफा १८ को (२)ग बमोजिम उजूर गर्नुपर्ने नगरी म्याद नाघेपछि ०२७ साल भाद्रमा मात्र फिराद गरेको खारेज हुनेमा इन्साफ गरिएकोबाट उक्त कानूनको प्रत्यक्षतःगंभिर कानूनी त्रुटी भएकोछ । क्षे.अ.को फैसलामा बाणिज्यबैंक ऐन, ०२० को दफा ३ (३) अ.बं. १७५।८२ करार ऐन, ०२३को दफा १८ (२) ग लेनदेन व्यवहारको ३६ अ.बं. १८४क नं. समेतको प्रत्यक्षतःगम्भीर कानूनी त्रुटी भएकोले कानून नै सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुँदा पुनरावेदनको अनुमतिपाउँ भन्नेसमेत प्र.रामबक्सको मु.स.गर्ने शान्तिदेवीको निवेदन ।

            ७.    निवेदनउपर बैंकले फिराद गर्दा बैंकको लेखापालको नाउँबाट फिराद परेकोमा निजले फिराद दायर गर्ने व्यहोराको बैंकको कुनै लिखत दाखिल भएको नदेखिएको फिराद दावीमा लिखतमा नभएको चक्रबृद्विको हिसाब गरी ब्याजको हिसाब देखाएकोमा आसामीको कबुल भएको देखिएन । त्यसबाट मुलुकीऐन लेनदेनव्यवहारको ३ नं.को प्रतिकुल भयो । दृष्टि लिखतमा धितो लेखिएको घर बिक्री गरी साँवा ब्याज भराइपाउँ भन्ने वादीले दृष्टिबन्धक को भाखा नाघेको २ वर्ष भित्रै फिराद गरेकोमा चलनचलाई दिने भनी प.क्षे.अ.बाट ठहर भएको देखियो । बैंकसँगको कारोबारमा गैरकानूनी हुनगएका नतिजा सार्वजनिकमहत्त्व विषयको हुनेहुनाले न्या.प्र.सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएकोछ, नियमबमोजिम गर्नुभन्ने डि.बे.को ०३२।७।१०।२ को आदेश ।

            ८.    उक्त आदेशानुसार पुनरावेदनमा दर्ता भई पुनरावेदिका रामबकस रामको मु.स.गर्ने शान्ति देवी कसोधनको वा.गुरुप्रसाद सिटौला र विपक्षी वादी नेपालबैंक ली.क्षे.का. पोखराकोतर्फ बाट ऐ.बैंकका अधिकारप्राप्त क्षेत्रियप्रवन्धक गन्जुप्रसाद थापाको वा.ऋषिकेश शर्मालाई रोहवरमा राखी प्र.पुनरावेदिका तर्फका वि.अ.श्री ठाकुर प्र. खरेलको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा प.क्षे.अ.बाट भएको इन्साफ मनासिव या गल्ती के हो निर्णय दिनु परेकोछ ।

            ९.    यसमा पुनरावेदिका प्रतिवादी रामबक्स रामकसोधनको मुद्दा सकार गर्ने शान्तिदेवी कसोधनले पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । पुरनावेदनको लागि अनुमति दिँदा उपस्थित गराइएका प्रश्नमा नै ध्यान दिई निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । बाणिज्य बैंक ऐन, २०२० को दफा ३६ को उपदफा (१) मा आफ्नोतर्फबाट वा अरू कुनै व्यक्तिकोतर्फबाट बैंक वादी वा प्रतिवादी भएको कुनै मुद्दामामिला जिल्ला अदालतले हेरी शुरु कार्यवाही र फैसला गर्नेछ भन्ने लेखिएअनुसार यो मुद्दा जिल्ला अदालतको रुपान्तर भई स्थापना भएको अञ्चल अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । तर, वादी बैंकको वारिसनामा अधिकृत वारेसनामा केही भएको देखिँदैन । बैंकको लेखापालले नालेस गरेको देखिएको छ । पछिबाट क्षेत्रीय पबन्धकले सकार गर्ने भन्ने पत्र पठाएको देखिन्छ । त्यस्तो गर्न कानूनमा व्यवस्था छैन, कानूनले जसले नालेस गर्ने हकदैयाको व्यवस्था गरेको छ उसलेमात्र नालेस गर्न पाउने अधिकार पाएको हुन्छ । त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट गरेको नालेस फिरादबाटमात्र कानूनबमोजिम इन्साफ तहकिकात गर्न मिल्छ । सो बमोजिम नभएकोमा अदालती बन्दोवस्तको ८२ नम्बरको विपरित हुन जाने हुनाले उक्त ऐनले यो मुद्दामा इन्साफ तहकिकातको ठहर फैसला गर्न मिलेन । वादीको फिराद खारेज हुनेठर्हछ । अनाधिकृत व्यक्तिले फिराद गर्न आएकोमा उसै बखत फिर्ता नदिई दर्ता गरी कारवाही गरेको अदालतमा गल्ती हुँदा वादीबाट ०२७।५।११।५ मा फिराद दर्ता लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा दाखिल गरेको कोर्टफी रु.८८१७।५७ अड्डैको आम्दानीबाट वादी नेपाल बैंक लि.बुटवल जोनल अफीस (क्षेत्रीय कार्यालयको) को हाल पोखरालाई ऐनमा रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी लुम्बिनी अञ्चल अदालतमार्फत शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा पत्र लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल बैशाख २ गते रोज ५ शुभम् ।