निर्णय नं. १०२२ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०२२     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. १६१४

आदेश भएको मिति :       २०३४।२।२।१ मा

निवेदक : जि.मो. विराटनगर न.पं. घर भई हाल जि.का.सुन्दरीजलको कारागारमा थुनामा राखिनुभएका श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको हकमा जि. काठमाडौं का.न.पं. वार्ड नं.३३ डिल्लीबजार बस्ने गणेशराज शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार कानून तथा न्या.मं.बबरमहल समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   कुनै पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको उद्देश्य गैरकानूनी रुपबाट थुनिएको बन्दीलाई छुटाउने हो ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकारी बेग्ला बेग्लै भएकोले एउटा अधिकारीको काम दुराशययुक्त भएमा अर्को अधिकारीको काम पनि दुराशययुक्त हुन्छ भनी कुन आधारमा भन्न सकिने हो ? त्यो प्रष्ट हुन सकेन ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   न्यायिक हिरासतमा हुनु र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्रहरीको हिरासतमा हुनु दुई भिन्दा भिन्दै कुरा हुन् ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने र अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कुरा भिन्दा भिन्दै अभिप्रायको लागि राज्यका भिन्दा भिन्दै अङ्गहरूबाट गरिने कुरा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, मुलुकी ऐन, ११८ नं.मा उल्लेख भएको अवस्था र विशेष अदालत ऐनको दफा ९ को उप–दफा (२) को खण्ड (छ) बाट स्पष्ट हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

(५)   कानूनमा कपट गरेको भन्नाले जुन कामको निमित्त कानून बनेको हो, त्यो काममा प्रयोग नगरी अरू नै काममा प्रयोग गरेमा कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग हुने । पृथक–पृथक ऐन अन्तर्गत दुईवटा भिन्दा भिन्दै अङ्गहरूले भिन्दा भिन्दै प्रयोजनको लागि ऐनको प्रयोग गरेकोमा एउटाले जुन कामको निमित्त ऐन बनेको हो, त्यो कामको प्रयोग नगरी अरू नै काममा प्रयोग गरेको छ भने पनि अर्को ऐनअन्तर्गत काम गर्न अर्को अङ्गलाई पनि सो कपटपूर्ण प्रयोगको दोषी बनाउन मिल्ने कुरा होइन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखी बन्दीलाई मुक्त गरिसकेपछि अर्कै ऐन लगाई थुनामा राख्दा विरोधाभाष हुन जाने पनि होइन ।

(प्रकरण नं. १३)

(६)   बन्दी थुनाबाट मुक्त भई पूर्व परिस्थिति कायम नरहेको अवस्थामा अदालतले नयाँ नयाँ पक्षहरू बनाई बुझ्नु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८ को उप–नियम   (४) को मनसाय होइन ।

 (प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

            १.     बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयको सह–अञ्चलाधीशले निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको दुराशययुक्त गैरकानूनी हुँदा थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकोतर्फबाट यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छः काठमाडौंका सह–अञ्चलाधीशले ०३३।९।१६ गते सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई नजरबन्दमा राखेको रहेछ । त्यसको विरुद्ध श्री गणेशराज शर्माले दिएको यो निवेदनमा जिकिर लिइएका मुख्य कुराहरू यस प्रकार छन्ः श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई ०३३।९।१६ का दिन त्रिभुवन विमान स्थल काठमाडौंबाट गिरफ्तार गरी विपक्षी सह–अञ्चलाधीशले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतका अधिकार प्रयोग गरी सुन्दरीजल निजकको सरकारी घरलाई कारागार बनाई सुरक्षाको साथै खानपिन समेतको प्रवन्ध गरी थुनामा राख्नु भएको रहेछ । श्री कोइरालाले आफ्नो नजरबन्दी सम्बन्धी पूर्जी मलाई दिन र देखाउन खोज्दा समेत सो गर्न विपक्षी सह–अञ्चलाधीशले नदिनु भएको हुँदा उक्त पुर्जी कानूून बमोजिम नमिलेकै अनुमान गर्नु परेको छ । कानूनबमोजिमको शर्त पालन गरी उक्त पुर्जी दिईको भए त्यस विषयमा कानूनी परामर्श लिनबाट बन्दीलाई रोकिने थिएन ।

            ३.    प्रहरीले निजसँग कुनै अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातको सन्दर्भमा बयान गराउन खोजेको देखियो । यस विषयमा निजको विरोधको बाबजुद पनि बयान गराइएको थियो । श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको गिरफ्तारी पछि ०३३।१०।१० मा श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालत गठन गरी अघिको अदालत र अधिकारीका समक्ष मुलतवी र दायर रहेका मुद्दाहरू कारवाही किनारा गर्न सुम्पिएको भए तापनि ०३३।११।१७ सम्म अघिको विशेष अदालत विघटन नभई अन्योल कायम रहेकोले विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) बमेजिम उक्त विशेष अदालतको मुकाम नतोकिएको र उक्त गठित विशेष अदालतले पनि सोही दफा ३ (२) (ख) बमोजिमको कुनै सूचना टाँस प्रचार समेत नगरेकोले मुकाम समेत निर्धारीत नभएको उक्त अदालत क्रियाहीन र स्थगित नै छ । श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनामा सो विशेष अदालतको जहाँसुकै इजलाश कायम गर्न दिएको अधिकार विशेष अदालतको उद्देश्यको विपरित र अनुचित छ । यस विशेष अदालतको अस्तित्त्वको कुनै औपचारिक जानकारी श्री कोइरालालाई दिइएको पनि छैन ।

            ४.    श्री ५ को सरकारले गठन गरेको अदालतमा सुम्पिएको मुद्दाहरूको कुरामा प्रहरी अधिकृतहरूले अपराधको तहकिकात र अनुसन्धानको उद्देश्यले श्री कोइरालाको कुनै बयान गराउने अधिकार छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन एउटा निवारक उद्देश्यले बनेको कानून भएकोले कुनै घटित अपराधको लागि व्यक्तिलाई त्यस ऐन अन्तर्गत गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्दैन । तर, विपक्षी सह–अञ्चलाधीशले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको विशेष अख्तियारको कपटपूर्ण दुरुपयोग गरी श्री कोइरालालाई गिरफ्तारी थुनाको कुनै कारण र तथ्यको जानकारी नदिई विपक्षी जिल्ला प्रहरी उपनिरीक्षक समेतका साथ दुराशययुक्त मिलेमतो गरी अपराधी सरह श्री कोइरालाको बयान गर्नु गराउनु भएको छ । निवारक उद्देश्यले प्रयोग हुने अधिकारलाई अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातको लागि प्रयोग गरिएको छ ।

            ५.    श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा विशेष अदालतमा दायर मुलतवी रहेका मुद्दाहरू बाहेक अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अरू कुनै कुरा भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा निजलाई उपस्थिति गराई सो अदालतले एक पटकमा सात दिन र जम्मा पच्चीस दिनसम्म तहकिकातको कारवाही हेरी मनासिव ठहरिएमा हिरासतमा राख्न दिएको म्यादभित्र अ.बं.१२१ नं.र कारागार ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई तहकिकातको काम पुरा गरी सक्नु पर्ने थियो । तर, उक्त ऐनले निर्धारीत गरेको शर्त व्यवस्था र म्यादलाई छली अनिश्रित कालसम्म अन्योलको अवस्थामा सम्पर्कहिन तबरले थुनामा राखी अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा श्री कोइरालालाई गम्भीर मानसिक यातनामा राख्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ, जुन काम कारवाही प्रत्यक्षतः गर्न सकिंदैन । त्यसलाई अर्कै उद्देश्यले प्राप्त अधिकारीको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपले पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नु दुराशययुक्त प्रमाणित हुँदैछ । श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग अपराधको तहकिकातको लागि बयान हासिल गरिए तापनि निजलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिमको गिरफ्तारीको कारण सहितको सूचना दिएको छैन र उपधारा (७) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराइएको र त्यस्तो अधिकारीको कुनै आदेशले थुनामा राखिएको पनि छैन । एउटा फौज्दारी अभियोग अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिले पाउने सम्पूर्ण कानूनी र मौलिक हकबाट जानी बुझी बञ्चित पारी अपराधको तहकिकातमा निजमाथि कारवाही हुँदै रहनु कानूनी अधिकारको दुराशययुक्त दुरुपयोग हुन गएकोले निजको थुना गैरकानूनी छ ।

            ६.    प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने डिभिजन बेञ्चको ०३४।१।१४।३ का आदेशानुसार जिल्ला प्रहरी उपनिरीक्षक कार्यालयका प्रहरी उपनिरीक्षक काठमाडौंलाई सूचना जारी गरिएकोमा उपनिरीक्षक कार्यालय र उपनिरीक्षक भन्ने दर्जा समेत नभएकोले फिर्ता गरिन्छ भनी ०३४।१।१५ मा प्रहरी ना.उपरिक्षक कार्यालयबाट दरपिठ भई फिर्ता आएको रहेछ ।

            ७.    प्रत्यर्थी कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव श्री चूडामणिराज सिंह मल्लले आफ्नो लिखितजवाफमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत प्रतिवादी भएका राजकाज सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा विभिन्न अञ्चलाधीशहरूमा र ०३०।३।३१ को सूचनाद्वारा गठित बिशेष अदालतमा रहेकोमा ०३३।१०।१० को सूचनाद्वारा गठित बिशेष अदालतलाई सुम्पेको हो । बिशेष अदालतको गठन खारेजी र मुद्दाको सुपुंवा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ ले दिएको अधिकार भित्र नै रही गरिएको छ । अदालतको गठनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकै हुँदा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अन्य कुनै औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने कानूनी दायितव कानून मन्त्रालयको छैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

            ८.    प्रत्यर्थी बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयका सह–अञ्चलाधीश श्री विष्णुप्रताप शाहको लिखितजवाफमा निवेदक श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजलाई उक्त ऐनको दफा ३ (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकोले सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम निजलाई नजरबन्द राखिएको हो । निवेदकको दावी बमोजिम गैरकानूनी तरिकाबाट नजरबन्द राखिएको छैन । निज कोइरालालाई ०३३।९।१६मा सुरक्षा कानून अन्तर्गत नजरबन्द राखी ०३४।१।१४।३ मा निवेदक सुरक्षा कानूनबाट छुटिसकेको कुरा पनि सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु, निजलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको ०३३।९।१६ को पत्र निजले ०३३।९।१७ गतेका बुझी लिएको सुरक्षा कानूनबाट छुटी पाए भन्ने ०३४।१।१४।३ मा गरिदिएको कागज समेत यसैसाथ छ, निवेदकले अनियमित कानून त्रुटीपूर्ण कपटपूर्ण व्यवहारहरूको निवेदनपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यस्तो कुनै कुरा भए गराएको समेत छैन होइन । अतः निवेदक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हाल सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा नरहेको हुनाले निजको रिट निवेदन खारेज गरिन सम्मानित अदालत समक्ष सविनय अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

            ९.    निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले लिखितजवाफमा बन्दी थुनाबाट मुक्त हुनु भएको छ भन्दैमा प्रत्यर्थीको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन । बन्दीको स्थिति परिवर्तन भए पनि यदि यहाँ निरन्तर थुनामा नै रहनु भएमा थुना बैध छ वा छैन थुना असल नियतयुक्त छ वा दुराशयजन्य छ विचारणीय नै रहन्छ । श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई कानूनको अतिशय त्रुटी तथा अप्रत्यक्ष दुराशय कपट र बदनियतसाथ थुनामा राखिएको छ भनी र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले हालको विशेष अदालतले दिएको थुनुवा पूर्जीबाट अघि आरम्भ भएको कपट र दुराशयको तत्त्व समाप्त हुँदैन, कपट र दुराशयको निरन्तरता रहेकोमा अघिको कारवाही पनि सरोकारको कुरा हुन्छ भनी बहस गर्नु भयो ।

            १०.    प्रस्तुत रिटको जवाफ दाखिल हुँदाको समय निवेदक सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दबाट छुटिसकेको भन्ने सह–अञ्चलाधीशको जवाफबाट देखिसकेपछि प्रस्तुत रिटको विषयवस्तु नै समाप्त भइसकेको हुनाले रिट जारी गर्ने अवस्थै छैन भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ताले बहस गर्नु भएको छ ।

            ११.    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनेकोमा फौज्दारी अभियोग लगाई बयान लिने कपटपूर्ण काम भयो । तसर्थ, ऐनले दिएका अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग भएकोले सो आधारमा बन्दी छुट्नु पर्छ भन्ने निवेदकको मुख्य भनाई छ । कुनै पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको उद्देश्य गैरकानूनी रुपबाट थुनिएको बन्दीलाई थुनाबाट छुटाउने हो । तर प्रत्यक्र्षी सह–अञ्चलाधीशको लिखितजवाफमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई गिरफ्तार गरेको तर, उहाँलाई ०३४।१।१४ मा मुक्त गरी दिइसकेको र छुटी पाएँ भन्ने निज कोइरालाको भरपाई पनि पेश गरेको देखिन्छ ।

            १२.   बन्दी वास्तवमा छुटेको छैन । विशेष अदालतको आदेशले थुनामा नै छ । बन्दी छुटी सके भन्ने विपक्षी सह–अञ्चलाधीशको कथनले मात्र यो निवेदनबाट कारवाही गर्न परेन भनी अदालत पन्छिन् सक्दैन । कपटपूर्ण व्यवहार शुरुदेखि हालसम्म कायम छ । शुरुको कारवाही र हालको कारवाहीमा बदनियतको सम्बन्ध जोडिन्छ । तसर्थ, बन्दी छुट्नु पर्छ भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोले सहअञ्चलाधीशवाट भएको शुरु कारवाही र छुटी सकेको भन्ने उप्रान्तको कारवाहीमा के कस्तो सम्बन्ध छ त्यो हेर्नु पर्‍यो । शुरुमा सह–अञ्चलाधीशले निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत थुनामा राखेको र ०३४।१।१४ मा छोडी सकेको भन्ने छ, निवेदकतर्फको वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाईमा पछि विशेष अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेको देखिन्छ । यसरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाईबाटै थुनामा राख्ने अधिकारी बेग्लै देखिन आयो । पहिले थुन्न आदेश दिने सह–अञ्चलाधीशले ऐनको कपटपूर्ण प्रयोग गरेको र निवेदकलाई छोड्दै नछोडी पछि बिशेष अदालतको आदेशले थुनेको हुनाले कपटपूर्ण र दुराशययुक्त भावना लगातार कायम रहेको छ भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाई छ । थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकारी बेग्ला बेग्लै भएकोले एउटा अधिकारीको काम दुराशययुक्त भएमा अर्को अधिकारीको काम पनि दुराशययुक्त हुन्छ भनी कुन आधारमा भन्न सकिने हो ? त्यो प्रष्ट हुन सकेन । निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता स्वयमले निवेदक न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको छ । न्यायिक हिरासतमा हुनु र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्रहरीको हिरासतमा हुनु दुई भिन्दा भिन्दै कुरा हुन् । किनभने, श्री ५ को सरकार वा निजले सो अधिकार प्रदान गरेको अधिकृतले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने आदेश गर्छ र अदालतले मुद्दा दायर भएपछि मुलुकी ऐन अ.बं.११८ नं.मा उल्लेख भएका अवस्थामा र बिशेष अदालत ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठन भएको बिशेष अदालतले उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) अन्तर्गत अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दछ । यसबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्र्गत नजरबन्दमा राख्ने र अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु कुरा भिन्ना भिन्नै अभिप्रायको लागि राज्यका भिन्दाभिन्दै अङ्गहरूबाट गरिने कुरा उक्त ऐनबाट स्पष्ट हुन्छ ।

            १३.   कानूनमा कपट गरेको भन्नाले जुन कामको निमित्त कानून बनेको हो त्यो काममा प्रयोग नगरी अरू नै काममा प्रयोग गरेमा कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग हुन्छ । पृथक–पृथक ऐन अन्तर्गत दुईटा भिन्दा भिन्दै अङ्गहरूले भिन्दा भिन्दै प्रयोजनको लागि ऐनको प्रयोग गरेकोमा एउटाले जुन कामको निमित्त ऐन बनेको हो, त्यो काममा प्रयोग नगरी अरू नै काममा प्रयोग गरेको छ भने पनि अर्को ऐनअन्तर्गत काम गर्ने अर्को अङ्गलाई पनि सो कपटपूर्ण प्रयोगको दोषी बनाउन मिल्ने कुरा होइन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखी बन्दीलाई मुक्त गरिसकेपछि अर्कै ऐन लगाई थुनामा राख्दा विरोधाभाष हुन जाने पनि होइन ।

            १४.   बन्दी शुरुदेखि आजसम्म थुनामा नै भएकोले दुराशयको निरन्तरता छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८ को उपनियम (४) बमोजिम अदालतले नै बिशेष अदालतलाई बुझ्न र पक्ष बनाउन सक्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस पनि छ । त्यसतर्फ हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द रहेको श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नजरबन्दबाट छुटी सकेपछि बिशेष अदालतले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको पूर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्दछ भने अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सो आदेश कानूनबमोजिम भएको छ भन्ने यस अदालतको धारणा रहन्छ । माथि विवेचना गरेबमोजिम कुन आधारमा बिशेष अदालतको कारवाही दुराशययुक्त भई सम्बन्धित छ, त्यसको ठोस आधार नपाइएकोले यस्तोमा बिशेष अदालतको आदेशको विरुद्ध नपरेको रिट निवेदनबाट अदालत स्वयंले उसलाई पक्ष बनाई बिशेष अदालतले पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्न दिएको आदेशको वैधता जाँच्ने कुरा मिल्ने देखिदैन । बन्दी थुनाबाट मुक्त भई पूर्व परिस्थिति कायम नरहेको अवस्थामा अदालतले नयाँ नयाँ पक्षहरू बनाई बुझ्नु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८ को उपनियम (४) को मनसाय होइन ।

            १५.   अतःमाथि लेखिएबमोजिम सार्वजनिक सुरक्षाको ऐन अन्तर्गतको थुना र बिशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको थुनाको प्रकृति नै फरक र ती दुईमा बदनियतिको सम्बन्ध जोड्न सकिने आधार पनि नभएको र प्रत्यर्थी सह–अञ्चलाधीशको जवाफबाट श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नजरबन्दबाट छोडिसकेको देखिएबाट निवेदन दिँदाको अवस्था हाल विद्यमान नरहेको हुनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन, निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल जेष्ठ २ गते रोज १ शुभम् ।