निर्णय नं. १०१७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०१७    ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १५२९

आदेश भएको मिति : २०३३।१२।९।३

निवेदक : जिल्ला सप्तरी भरुवा खाल गा.पं. वार्ड नं.९ बस्ने देवनारायण चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक, भू.प्र.का.सप्तरी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   जग्गाधनीले मोही होइन भन्ने प्रतिवाद गर्दैमा जरिवानाको अवस्था पुगी सक्यो भन्न नहुने र वादी प्रतिवादीले दिएको सबूद प्रमाणको आधारमा ठहर गर्नुपर्नेमा पञ्चायतको पत्रलाई आधार मानी जरिवाना गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को उपदफा (१) को देहायको (क) (ख) त्रुटीपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “बिजयी” र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारी प्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा

            १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमि प्रशासकको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति २०३२।११।३।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : कि नं.३० को जग्गाबाट मेरो हक मिसी दिएको हुनाले प्रधानपञ्च सदस्य भलाद्मीहरूको सही गराई निवेदन गरेको छु भन्नेसमेत उजूरी सबूद प्रमाणको आधारमा मोही खिचोला गर्‍यो भन्ने झुटो दावी खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी परेकोमा वादीले दावी लिएको जग्गाको ४ नं.जो.अ.निस्सा पाएको देखिनाले मोही दर्ता गरी ३ नं. अस्थायी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वादीलाई दिने र प्र.ले मोही भएको जग्गामा मोही होइन भनी खिचोला गरेको गा.पं. का भरुवा खालको ०३२।४।२५ को पत्र समेतबाट देखिनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ संशोधन सहितको दफा ३२ को उपदफा (१) खण्ड (ख) बमोजिम रु. ५१।प्रतिवादी देवनारायण चौधरी थारुलाई जरिवाना हुन्छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीले निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            ३.    निवेदकको लेख जिकिर : विपक्षी नं.२ ले उजूर गर्दा सर्व प्रथम मैले जोत कोड गरी आएको जग्गामा देवनारायणले बाली लगाई खिचोला गर्‍यो भन्ने छ र मैले निज मोही हैन, मोही भए राजीनामामा समेत जनिन पर्ने भनी प्रतिवादी गरेको हुनाले विपक्षी नं.२ र मेरो वीचमा निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न छ सो दावी लिएको जग्गाको मोही हो विपक्ष नं.२ ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ (१) को खण्ड (ख) अनुसार जालसाजी गरी वा धोका दिई वा अरू कुनै त्यस्तो किसिमबाट हटाएकोले सो अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने उजूरी नभएकोले अ.बं.१८४ (क) नं.का ऐन अनुसार उक्त खण्ड (ख) बमोजिम हटाए नहटाएको भनी निर्णय दिनुपर्ने प्रश्न समावेश नभएको उजूरै नभएको कुरालाई स्वयम उजुूर मानी निर्णय दिनुपर्ने प्रश्नदेखि बाहिर गई गरेको विपक्ष नं.१ को निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण छ ।

            ४.    विपक्षी नं.१ को फैसलामा पञ्चायतको ०३२।४।२५ को पत्रानुसार खिचोला गरेको भन्ने ठहरको अन्तिम निष्कर्ष छ । तर, सजाय गर्दा भन्ने जालसाजी गरी वा धोका दिई वा अरू कुनै किसिमबाट हटाएको भन्ने ठहर छैन र मलाई सजाय गर्दा उपरोक्त खण्ड (ख) अनुसार रु ५१। जरिवाना गरिएको छ । त्यसबाट अ.बं.१८४ (क) नं.को विपरित गरेको मात्र हैन बल्की आफ्नो ठहर विपरित र हटाएको ठहर भएको अवस्था जरिवाना हुने रकम जरिवाना गरिएको छ । यसकारण विपक्ष नं.१ को निर्णय उपरोक्त खण्ड (ख) विपरित र त्रुटीपूर्ण छ ।

            ५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३२।११।२२।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छ :

            ६.    निवेदकको कानूनी हक हनन् भयो भन्ने कुरा निराधार भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरी राजविराज ।

            ७.    प्रशासकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही गर्नु भएको कानूनसंगत फैसला बदर हुनुपर्ने होइन रिटनिवेदन नै खारेज गीरपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मोहन चौधरी।

            ८.    तारेखमा रहेका निवेदक देवनारायण चौधरीको वारेस देवीभक्त र विपक्षी मोहन चौधरीको वारेस गराई सक्कल सा कानूनले भोगलानीयालाई सरहदीया भनी दिनेश्वरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली र विपक्षी भूमि प्रशासक कार्यालय सप्तरीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” तथा विपक्षी मोहन चौधरीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्च विहारी प्रसाद सिंहको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            ९.    यसमा अस्थायी जोताहा ४ नं. निस्सा पाएको मोहीमा जग्गामा बाली लगाई खिचोला गर्‍यो भन्ने विपक्षी मोहन चौधरीको उजूरी र मिखन चौधरीसँग मैले जग्गा ०२५ सालमा राजीनामा लिई नापी हुँदा र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउँदासमेत विपक्ष मोही नलेखिएका हुनाले उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको प्रतिवादी भएको मुद्दा विपक्ष प्रशासकले २ नं.लगत प्रकाशन भएको र अस्थायी जोताहाको निस्सा पाएको आधारमा विपक्ष मोहन चौधरीलाई मोही कायम मानी जग्गाधनी रिट निवेदक देवनारायणलाई रु. ५१। जरिवाना गर्ने गरेको देखिन्छ । सो जरिवाना गरेतर्फ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को उदफा १ को देहाय (क) (ख) ले लिएको छ । सो काम जग्गाधनी वा निजका मानिसबाट भएको हो भन्ने कुराको सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय ठहर गरीमात्र जग्गाधनीलाई सो ऐनबमोजिम जरिवाना गर्नसक्ने कानूनमा व्यवस्था भएको छ । जग्गाधनीले मोही होइन भन्ने प्रतिवाद गर्दैमा जरिवानाको अवस्था पुगिसक्यो भनी भन्न नहुने र वादी प्रतिवादीले दिएको सबूद प्रमाणका आधारमा ठहर गर्नुपर्नेमा पञ्चायतको पत्रलाई आधार मानी जरिवाना गरेको सो ऐनको त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो जरिवाना गरेको सम्म आंशिक रुपमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमेजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपट सिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३३ साल चैत्र ९ गते रोज ३ शुभम् ।