March 3, 1977
Created by nepalarchives

निर्णय नं. १०१४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०१४     ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १५११ आदेशभएको...

निर्णय नं. १०१४     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १५११

आदेशभएको मिति : २०३३।११।२०।५ मा

निवेदक : प.१ नं.नु.जि. रत्नकाली आ.गा.पं. वार्ड नं.४ बस्ने रामबहादुर माझी

विरुद्ध

विपक्षी : प.१ नं. नुवाकोट मालकार्यालयका मालपोतअधिकृत रमेशकुमार श्रेष्ठ समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अ.बं.१८४ नम्बरले मिलापत्रको विषयमा एक छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएको र दण्ड सजायको ४४ नम्बरमा रजिष्ट्रेशन पास हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्मित गरिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र

            १.     प्रत्यर्थी माल कार्यालयको ०३१।५।२७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र आएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : पूर्व खोल्सी, पश्चिम ठाडो चौतारो, दक्षिण चौतरियाको मान चामल, उत्तर तेर्सो बाटो, दक्षिण रङ्गनाथको बारी, यति ४ किल्लाभित्रको पिपले टुनिगा भन्ने खेत ।६० को तिरो रु.३५। नुवाकोट मालमा बुझाउनु पर्ने जग्गा ०२२ सालको बाली देखिलाई पास गर्ने व्यहोराको लिखत गरिदिएको म्यादभित्र पास गरी नदिएमा पास गराई पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा पैरवी गर्दा झगडा नगर्ने मिली जाउँ भनी ०२२।१०।६मा मिलापत्र भई मिलापत्र बमोजिमको जग्गा पारित गराई पाउँ भनी जयप्रसाद र भीमबहादुर माझी समेतको संयुक्त निवेदन भएकोमा लिखत पारित गरिदिनलाई सो जग्गा भीमबहादुर माझीको सेवा बिर्ता भएको र हालसम्म सो जग्गाको लगत नभएको लगत नभई पारीत गरिदिन नमिल्ने भएको लिखत बमोजिम ४ किल्ला भित्रको जग्गा लगत गरी पारित गरिदिने ठहराई प्रत्यर्थी माल कार्यालयबाट मिति ०३१।५।२७।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : राजीनामा पारित गरी पाउँ भन्ने दावी लिई विपक्षी जयप्रसादले जिल्ला अदालतमा नालेस दिनु भएपछि पारित गरी दिने किसिमको मिलापत्र भएको हो भने कानूनबमोजिम अड्डाबाट पूर्जी लिई पास गराउनु पर्ने थियो । पूर्जी लिने व्यक्तिले दण्ड सजायको ४४ नम्बर ऐनको म्यादिभित्र पूर्जी दिने अड्डामा दर्खास्त दिई पूर्जी लिएरमात्र ऐनबमोजिम कारवाही गराउनु पर्दछ । सो गराउन नसके पूर्जी हुन नसक्ने कुरामा ऐनमा प्रष्ट उल्लेख भएकै छ । त्यस्तो अवस्थामा नभएको पूर्जीलाई भएको भनी झुटो दरखास्त दिएको दरखास्तवाला स्वयम सावित भएको हुँदाहुँदै खारेज गर्नुपर्ने कारवाहीलाई खारेज नगरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गई पास हुनै नसक्ने जग्गालाई लगत गरी पारित गरी पारित गरिदिने भन्ने शर्त पूर्ण निर्णय पर्चा गर्नु न्यायिक मनको अभावमा निर्णय भएको प्रष्ट देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी नुवाकोट जिल्ला माल कार्यालयको ०३१।५।२७ को निर्णय पर्चा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ४.    प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफमा लिई पेश गर्नु भन्ने मिति ०३२।२।१।५को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    प्रत्यर्थी माल कार्यालय नुवाकोटको लिखितजवाफमा राजीनामा पारित गर्ने गरी अदालतबाट फैसला भएकोमामात्र दण्ड सजायको ४४ नं.को म्यादमात्र कायम भई अ.बं.१८४ नं. बमोजिम सिधै मालमा मिलापत्र भएको ५ दिनसम्ममा अदालतबाटै माललाई पत्र लेख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र तदअनुसार साहु असामी दुवैको संयुक्त दरखास्त परेकै हुँदा सो राजीनामा पारित कानूनबमोजिम भै लगत समेत गरिएको हो । गैरकानूनी कार्य भएको छैन । बाबु भीमबहादुर कै पारीत गर्न मञ्जुर भई दरखास्त परेको हुँदा पुनः निवेदकलाई बुझी रहनु पर्ने नै केही देखिदैन । अतः कानूनको आधारमा भए गरेको उक्त कार्यमा रिट दायर रही कारवाही चल्न नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने उल्लेखभएको ।

            ६.    प्रत्यर्थी जयप्रसादको लिखित जवाफमा माल जिल्ला स्तरीय श्रेस्ता कार्यालय हो त्यस्तो कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे स्थानीय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको कानूनी मार्गलाई   अबलम्बन नगरी दिइएको रिट निवेदन मुद्दा सकार गरे बिना मर्नेको दैयादार हकदार भए पनि मुद्दामा सम्मिलित हुन भएको फैसला बदर गराईमाग्ने दावी नै लाग्न सक्दैन । मुद्दा सकार गरेको छु भन्ने भनाई पनि छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने  उल्लेख भएको ।

            ७.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले लिखत पास गर्ने कुरामा अदालतमा मुद्दा परी पास हुने स्थितिमा पुगेको लिखत पास गर्न मालले अदालतको पूर्जी बिना नसक्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै पूर्जी बिना लिखत पारित गरिदिने गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयकोतर्फबाट विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्ट र प्रत्यर्थी जयप्रसादकोतर्फबाट विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मिलापत्र भएको अवस्थामा अदालतले स्वयम पूर्जी गरी दिनुपर्ने तथा ऐनको म्याद भित्र पास गरी दिने र लिने दुवै थरको पास गरी पाउँ भन्ने संयुक्त दरखास्त परेको विषयमा पास गरी दिने गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    यसमा निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो विषयमा निर्णय गर्न कानूनी अवस्था के रहेछ भनी हेर्दा अ.बं.१८४ नम्बरमा अड्डा खानामा गई रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज नामसारी वा दर्ता गराई दिने वा बुझाउनु पर्ने बुझाई दिने समेत इत्यादि काम गर्ने गराउने गरी अड्डामा मिलापत्र भएकोमा सो मिलापत्र भएको जनाउ मिलापत्र गराउने अड्डाले मिलापत्र भएका पाँच दिनभित्र मिलापत्र बमोजमको काम गरी दिने अड्डालाई लेखी पठाई दिनुपर्छ । सो बमोजिम गराई माग्नालाई दण्ड सजायको महलको ४४ नं. बमोजिमको म्यादभित्र आएमा सोअड्डाले पनि मिलापत्र र कानूनबमोजिम गर्नुपर्छभन्ने लेखिएकोपाइयो ।

            ९.    प्रस्तुत केशमा मिलापत्रबमोजिम मिलापत्र गराउने जि.अ.ले लिखत पारित गरी दिने अड्डा लाई पूर्जी गरी पठाएको देखिएन । सोही कार्यवाहीको त्रुटीलाई आधार बनाई निवेदकले रिट निवेदन दिन आएको देखियो । अ.बं.१८४ नम्बरले मिलापत्रको विषयमा एक छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएको र दण्डसजायको ४४ नम्बरमा रजिष्ट्रेशन पास हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्मित गरिएको देखियो । उक्त दण्डसजायको ४४ नं.पक्षलाई ६ महिनासम्मको म्याद दिइएको र मिलापत्रको हकमा अ.बं.१८४ ले सोही म्यादभित्र पक्ष आएमा पास गरी दिने अड्डाले पनि मिलापत्र र कानूनबमोजिम गरी दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले पक्षहरू मिलापत्र भएको ३५ दिनभित्रै मिलापत्रबमोजिम गराईमाग्न गएको देखिँदा पास गरी दिने भनी नुवाकोट माल कार्यालयले मिति ०३१।५।२७ मा गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटी भएको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

 

इति सम्वत् २०३३ साल फाल्गुण २० गते रोज ५ शुभम् ।