निर्णय नं. १०१२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०१२     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. २९

आदेश भएको मिति : २०३३।१२।९।३ मा

निवेदक : जि. बारा, वैरिया गा. पं. वार्ड. नं.२ बस्ने ललितबहादुर खड्का क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमि प्रशासक, भू.प्र.का.बारासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   निर्णयको सूचना पाउँदा पाउँदै–पनि ढिला गरी आएको निवेदकलाई यस अदालतले मद्दत गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा : रि.फु.नं.३२ निवेदक प्रमानन्दप्रसाद बि. गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत

आदेश

            न्या.वाशुदेव शर्मा

            १.     प्रस्तुत मुद्दा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३१।४।१६ को हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भई आई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : भूमिप्रशासन कार्यालय बारा कलैयाले श्री ललितबहादुरलाई लेखेको पत्र स.अ.को ०१८।९।२२ को फैसला ना.अ.अ.को ०२१।२।२३।६ को तायदाती बारा जिल्ला अदालतको ०२६।६।२३ को वादी बुद्धिबिक्रम १, म वादी देवी शाह १, शिवकुमारी शाह १ र बबरबिक्रम शाह वरियापुर समेतले प्रतिवादी हिरण्यबिक्रम शाह, बुद्धि राज्यलक्ष्मी शाह, इन्द्र राज्यलक्ष्मी शाह समेतबाट भरी पाउने तायदाती बमोजिमको अंशबण्डा बमोजिम दाखिल खारेज गर्ने बारेको बारा जिल्ला अदालतको पत्र बमोजिम कार्वाही हुँदा तायदातीमा लेखिएको वादीहरूले दिएको चौहदी भित्रको पञ्चायत अन्तर्गत उल्लेख भएको हाल कित्ता नं.र क्षेत्रफल समेतको विवरण बमोजिम सम्बन्धित पञ्चायतमा गई पञ्च भलाद्मी अगाडि नाप नक्सा गरी मुचुल्का समेत गर्दा पञ्चायतहरूको निम्न वडामा परेका निम्न लिखित कित्ताहरू र ती कित्ताहरूमा समावेश भएको क्षेत्रफलहरू वादी बबरबिक्रम शाहको स.अ.को फैसलाबमोजिम अंशबण्डा भित्र पर्ने देखिन आएबाट यस कार्यालयमा तपाईंको नाममा रहेको श्रेस्तामा देखिएका देहायका कित्ताहरू ससिमे वा कित्ताकाट भई कायम भई आएको कित्ताहरू र त्यसमा समावेश भएका क्षेत्रफलहरू अं.अ.मा तायदाती बमोजिम देहायका कित्ता तथा क्षेत्रफलहरू समावेश भएका जग्गाधनी श्रेस्ता वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा तयार भई वादी बबरबिक्रम शाहको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम गरी तपाईंका नाउँमा रहेको उपरोक्त बमोजिमको श्रेस्ता काटिएको कुरा आदेशानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ३.    विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णयउपर पर्न आएको यो रिट निवेदनमा कि.नं.३१।३२ को गरी जग्गा बिगाहा २–१५–१२ मेरा नाउँमा दर्ता गरी दिई ०२१।३।२१ गते बाहाली चलन पुर्जी दिएकोले तिरो भरो गरी भोगचलन गरी आएको भूमिसुधार सर्भे नापी हुँदा हर्दिया गा.पं. वार्ड नं. २ कि.नं.४३९ को जग्गा बिगाहा ०–१३–५ र ऐ.कि.नं.४४० को जग्गा बिगाहा ०–१५–० ऐ.कि.नं.४४१ को जग्गा बिगाहा ०–१८–० ऐ.कि.नं.४४४ को जग्गा बिगाहा ०–७–० समेत जम्मा बिगाहा २–१३–५ को जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ०२३।५।२० गते पाई साल–सालको मालपोत समेत बुझाई आएको छु । विपक्ष बबरबिक्रमले जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ८ को म्यादभित्र उजूर गर्नसक्नु भएको छैन । अन्य व्यक्तिको मुद्दाको सिलसिलाबाट मेरा नाउँमा दर्ता भई भोग चलन भएको जग्गा विपक्ष बबरबिक्रमका नाउँमा कायम गर्न बिपक्ष प्रशासकज्यूलाई अधिकार छैन । मेरो नाउँको दर्ताको लगत कट्टा गरी बिपक्ष बबरबिक्रमका नाउँमा दर्ता गरिदिनु भनी अदालतबाट पत्र पठाइएको छ भन्न सकेको छैन । मसंग कुनै मुद्दा नै परेको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्ष प्रशासकज्यूले मेरा नाउँमा दर्ता भएको जग्गा विपक्ष बबरबिक्रमको नाउँमा दर्ता कायम गरिदिने भनी आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई नाघी जग्गा हक बेहक गरेको प्रष्ट देखिरहेको छ । यस्तो निर्णय अ.बं.३५ नं.ले बदर हुनै पर्दछ । उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १० (१) धारा ११ (२) को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) र धारा १५ समेतको हकबाट बन्चित गराइएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी भूमि प्रशासकको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर रहेछ ।

            ४.    अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा जिल्ला अदालतको आदेशानुसार हाल नापीमा अरूलाई नै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनु परेको हुनाले सोही अनुसार मिति ०२८।३।१६ को पर्चा बमोजिम उल्लेखित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी भूमि प्रशासकको लिखितजवाफ ।

            ५.    विपक्षी बबरबिक्रम शाहको नाउँमा जग्गाधनी दर्ताश्रेस्ता कायमगर्ने भनी मिति ०२८।४।१२ मा भूमिप्रशासकले निर्णय गरी निवेदकलाई सूचना दिएको छ । दर्ता गरिसकेपछि अर्को व्यक्तिले बालीलगाउने भोगगर्ने हक श्रृजना हुनगएको र त्यस्तो कुरामा निवेदकले ०३०।४ ।११ मा मात्र रिटनिवेदन दर्तागरेको देखिन्छ । कारवाईलाई वारिस राख्न सक्ने निवेदकले वारिसद्वारा पनि निवेदन दर्ता गर्नसक्ने कुरामा त्यति लामो अवधिसम्म बृद्ध र विरामी भएको भनी ढिला गर्नु उचित भन्न मिल्दैन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३१।१।५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउने वारे बकस भएको हुकुम प्रमाङ्गीसाथ रहेको न्यायिक समितिको पर्चामा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग मुद्दा बिशेषको रुप र प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । र मुद्दाका पक्षहरूले फलानाको मुद्दामा भने यति अवधि पछि आएकोमा पनि ढिला गरेको नहुने मेरो मुद्दामा विलम्ब भयो भनी खारेज हुने यो कस्तो न्याय हो भनी सम्झने अवस्था पर्छ र यसबाट भविष्यको लागि पनि कुनै मार्ग प्रदर्शन हुँदैन । न्यायकोलागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्ने इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गम्भीर कानूनी त्रुटी कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरू कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परे पनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा अदालतले मुद्दा किनारा गर्नकोलागि विलम्बको सिद्धान्तको सहारा लिनु कदापि उचित हुँदैन । समयको गणना गरेरमात्र प्रस्तुत रिटनिवेदनहरू खारेजगर्दा इन्साफ गरेरमात्र हुन्न, इन्साफ भए गरेको छ भन्नेकुरा देखिनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा बाधा पर्नेहुनाले विलम्बबारे फुल बेञ्च को उपर्युक्त सिद्धान्तको पृष्ठभूमिको विचार गर्दा समयको गणनाको आधारमामात्र प्रस्तुत मुद्दाहरूमा विलम्बको सिद्धान्त प्रयोग गरेको मिलेको देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

            ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले रिट निवेदन गर्नलाई हदम्याद हुँदैन । विलम्ब गरिआएको छ छैन भन्ने कुरा मुद्दाको रुप अवस्था अनुसार हुने हुँदा यो अदालतको तजविजको कुरा हो । मेरो पक्षले वेवास्ता गरी विलम्ब गरिआएको होइन निवेदकलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरिएको छ । निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा निवेदकका नाउँबाट अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न निवेदकलाई बुझ्नु अनिवार्य छ । ०२८ सालको प्रस्तुत निर्णय भए पनि ०३०।३।२८ सम्म निवेदकले सम्बन्धित जग्गाको मालपोत तिरी रहेको छ । ०३०।४।११ मा रिट निवेदन परेबाट ढिलो गरी रिट निवेदन परेको भन्न मिल्दैन । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी भू.प्र.कार्यालय बाराकोतर्फबाट विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले यो वारिस लाग्ने मुद्दामा २ बर्ष ढिला गरी रिट निवेदन परेको र सर्वोच्च अदालतका निर्णयले पाउने जग्गासम्म दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित जग्गाको २ वर्षको बाली लगाउँदा पनि निवेदक निदाई बस्दछ भन्ने आफ्नो हकमा न्यायिक निर्णय गर्न निवेदक सतर्क नरहेकोबाट ढिलाईको कारणबाटै रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०३१।१।५।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको २०२८।३।१६ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी उक्त निर्णय भएको मितिले २ वर्षपछि ०३०।४।११ मा मात्र यो रिट निवेदन दर्ता गरेकोले कारवाहीलाई वारिस राख्न सक्ने निवेदकले वारिसद्वारा पनि निवेदन दर्ता गर्नसक्ने कुरामा त्यति लामो अवधिसम्म बृद्ध र बिरामी भएको भनी ढिला गर्नु उचित भन्न मिल्दैन । विलम्ब गरिआएको कारणबाटै निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भनी खारेज गर्ने गरेको रहेछ । उक्त निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदनपत्र परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहर्‍याई दिने हुकुम प्रमांगी बकस भएको समेत हुँदा उक्त डि.बे.को निर्णयमा आधार लिएको अनुचित विलम्बको प्रश्न उपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएकोछ ।

            ९.    अनुचित विलम्बको विषयमा रि.फु.नं.३२ निवेदक प्रमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०३१।२।२५।६ को फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुरालाई समष्टीगत रुपमा विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ ।

            १०.    प्रत्यर्थी भूमि प्रशासकको निर्णयले आफ्नो कुनै हकमा आघात परेको भए सो हकको प्रचलन गराई माग्नकोलागि छिटो छरीतो व्यवस्था अनुरुप जागरुकता साथ जहाँ सम्म चाँडो निवेदन गर्नुपर्नेमा बृद्व व्यक्ति र कडा रोग लागी हिंडडुल गर्न समेत नसकेकोले २ वर्षपछिमात्र निवेदन गर्न आएको र निवेदकको भनाई अनुसार नै निवेदक बिरामी नै भएको भए पनि वारिसद्वारा निवेदन लाग्न सक्ने कुरामा अहिले वारिसद्वारा निवेदन गर्नसक्ने निवेदकले समयमै वारिसद्वारा नै निवेदन दर्ता गरी आफ्नो हकमा जागरुकता देखाउन सक्नु पर्ने सो गरेको देखिएन । २०२८।३।१६मा प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णयबाट प्रत्यर्थी बबरबिक्रम शाहका नाउँमा सम्बन्धित जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम भई २ वर्षको बाली समेत लगाई खाइसकेपछि ०३०।४।११ मा मात्र यो रिट निवेदन गर्न आएको हुँदा निवेदकलाई उपचार गरेको खण्डमा प्रत्यर्थी वबरबिक्रम शाहले आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गराई २ वर्ष सम्म भोग गरिसकेको जग्गामा असर पर्न जाने देखिन्छ ।

            ११.    प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको २०२८।३।१६ को निर्णयको सूचना ०२८।४।१२ मा निवेदकले पाएको देखिन्छ । त्यस्तो सूचना पाउँदा पाउँदै पनि माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएअनुसार ढिला गरी आएको निवेदकलाई यस अदालतले मद्दत गर्न नसकिने हुनाले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको ०३१।५।५।५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मुनासिव नै ठर्हछ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरू सहमती छौं ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.,

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३३ साल चैत्र ९ गते रोज ३ शुभम् ।