निर्णय नं. १०११ – उत्प्रेषण प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०११     ने का.प. २०३४

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं. ३५

आदेश भएको मिति : २०३३।१२।१९।६ मा

निवेदक :  गण्डकी अं. लमजुङ जि.गा.पं. वार्ड.नं.७ बस्ने तिर्थराज पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला न्यायाधीश मनाङ्ग तथा लमजुङ जिल्ला अदालत

विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   निरापराधी व्यक्तिका जेथाजमानी लिलाम हुन्छ भनी ठहर गर्नु नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) को व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वाशुदेव शर्मा

            १.     प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक महत्त्वको जटिल कानून प्रश्न समावेश हुन आएको र सो प्रश्नको टुंगो फुल बेञ्चबाट हुनुपर्ने भनी स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (घ) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी शंकरप्रसाद समेत भएको ज्यानमार्ने उद्योग गरे भन्ने मुद्दामा निवेदकले जग्गा जेथा जमानी दिंदा शंकरप्रसाद तारेखमा छुटेकोमा ज्यानमार्न उद्योग गरेको ठहर्दैन । शंकर प्रसादले तारेख गुजारी बसेको देखिंदा जमानतको जेथा मध्ये आधी शंकरप्रसादको हकमा जफत भएको धरौट रु. २०००। बापत लिलाम गरी रु. २०००। सदर स्याहा गरी बढी हुन आएको रकम जमानीलाई नै फिर्ता दिनु भन्ने समेत मनाङ तथा लमजुङ जि.अ.बाट फैसला भएको रहेछ ।

            ३.    उक्त फैसला बदर गरी लिलाम नगर्नु भन्ने गरी पाउँ भन्ने निवेदक तिर्थराजले दिएको रिट निवेदनमा मैले शंकरप्रसादको निमित्त जेथा जमानीमात्र दिएको हुँ जेथा जमानी दिएकोले सफाई पाउने ठहरी फैसला हुन्छ भन्ने मुलुकी ऐन अ.बं.१२४ नं. को अन्तिम वाक्यांशले जमानी पक्री असुल उपर गर्न हुने होइन भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    अ.बं.१२४ नं.मा धरौट वा जमानीमा रहेको व्यक्तिले तोकिएको तारेख गुजारेर म्यादभित्र थमाई ल्याउन सकेन भने धरौटी जफत हुनेछ र जमानी राखेको भए तुरुन्तै त्यसको जमानी पक्री लाग्ने रुपैयाँ असूल गरिलिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था जानी बुझी जमानी बस्नु भएको छ, अ.बं.१२४ नं.को प्रष्ट व्याख्या भई फैसला भएको छ, निवेदकको फजूल उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मनाङ तथा लमजुङ जि.अ.को लिखितजवाफ ।

            ५.    साविक मुलुकी ऐन अ.बं.को १५५ नं.मा धरौट वा जमानीमा छुटेको मानिसले म्याद तारेखमा गैह्र हाजिर भयो भने धन जमानी भएकोबाट रुपैयाँ असुल गरी र धरौट रहेको समेत सदर–स्याहा गरी दाखिल गर्नुपर्ने सफाई पाउनेले फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको हालको प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं.१२४ नं.मा साविक मुलुकी ऐन.अ.बं.१५५ नं.मा लेखिए जस्तो सफाई पाउनेले फिर्ता पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएन । अ.बं.१२५ नं.मा धरौट वा जमानीमा छुटेको व्यक्तिबाट फैसलाबमोजिम असुल गर्नुपर्ने केही भए असुल गरी बाँकी धरौट फिर्ता हुनेछ र जमानीपत्र स्वतः खारेज भएको मानिने छ भन्ने र जमानी गर्नेको १ नं.मा जमानी लिंदा जायजातबाट उठ्ने ठहरेको मानिसलाई जमानी लिनुपर्छ भन्दै जमानी भएको रकम असुल भईसकेपछि वा जमानी दिनेलाई नलाग्ने भईसकेपछि सो जमानीपत्र स्वतः बदर हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा ज्यानमार्न उद्योग गरे भन्ने मुद्दा प्र. शंकरप्रसादले दाखिल गर्नुपर्ने धरौट वापत निवेदकले जेथा जमानी दिई शंकरप्रसाद तारेखमा रहेकोमा निजले तारेख गुजारेको र ज्यानमार्न उद्योग गरेको ठहर्दैन भनी फैसला भई निवेदकले दिएको जेथा धरौट वापत लिलाम गर्ने गरेको देखिएबाट सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरामा उपयुक्त उल्लेख गरेका ऐनहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश हुनआएको सो प्रश्नको टुंगो फु.बे.बाट हुनुपर्ने लागेकोले फु.बे.मा पेशगर्नु भन्नेसमेत ०३३।८।१६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

            ६.    यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी” को बहस समेत सुनी विचार गर्दा ज्यानमार्न उद्योग गरे भन्ने मुद्दामा प्रतिवादी शंकरप्रसादले ०२९।२।२५ को तारेख गुजारेको र सो मुद्दामा ०२८।७।२२ मा प्रतिउत्तर गरी त्यसको ऐनबमोजिम ६ महिनाभित्र नै किनारा गर्नुपर्ने भएको ६ महिनाभित्र तारेख गुजारेको कारणले निजको जेथा जमानी हुने निवेदक तीर्थराज पौडेलले निजको जेथा जफत गर्ने गरी मनाङ तथा लमजुङ जिल्ला अदालतले ०२९।११।१५।२ मा फैसला गरेको देखियो ।

            ७.    नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भनी स्वतन्त्रताको हक प्रदानगरेकोबाट अपराधीलाई लागेको सजायसम्म असूल गर्नुपर्ने भयो । यस मुद्दामा शंकरप्रसादलाई सजाय केही नतोकिएको हुनाले ज्यानमार्न उद्योग गरे भन्ने मुद्दामा अपराध नगरेको ठहरिएको हुँदा सजाय लाग्नेभएन तारेख गुजारेकोलाई अपराध मानौं भने त्यसबाट अर्काको हकहनन् हुनेहुनाले त्यसलाई पनि अपराध मान्नु भएन । यस्तो निरपराधी व्यक्तिको जेथा जमानी लिलाम हुन्छ भनी ठहर गर्नु उक्त संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भयो ।

            ८.    अ.बं. १२४ नं.जमानी राखेको भए तुरुन्तै त्यसको जमानी पक्री लाग्ने रुपैयाँ असूल गरी लिनुपर्छ भन्ने वाक्य रहेकोले लाग्ने रुपैयाँ असुल गर्नु पर्दा यति लाग्ने भनी फैसलाले निर्णय गर्ने कुरा हुन आउँछ । अ.बं.१२५ नं.ले पनि फैसला बमोजिम असूल गर्नुपर्ने भए असूल गर्ने कुरा लेखिएको हुँदा सजाय नलागेको अभियुक्तले राखेको जेथा जमानी लिलाम हुने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दा स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (घ) अनुसार कानूनी प्रश्नको निर्णयको लागि पेश हुन आएको हुँदा अव रिट निवेदनको कानूनबमोजिम निर्णय गर्न डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. हेरम्बराज,

न्या. झपट सिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३३ साल चैत्र १९ गते रोज ६ शुभम् ।