निर्णय नं. ३८४६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३८४६     ने.का.प. २०४६            अङ्क ६

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रि.पू.इ.नं. ८०

आदेश भएको मिति : २०४६।५।८।५ मा

संयुक्त इजलासबाट निर्णय मिति : २०४४।२।४।२

निवेदिका/रिटनिवेदिका : का.जि. का.न.पं.वडा नं. १३ ताहाचल बस्ने लिलाकुमारी सिलवाल

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

§  सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पर्ने गरी एकाका हक टुटाई अर्कोको हक कायम गर्दा मार्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  प्रतिवादको मौका नै नदिई जग्गाको मोहियानी हकबाट बंचित हुने गरी नाम कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयले पठाएको सिफारिशपत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

     प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय पूर्णइजलाशबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी रिटनिवेदिका लिलाकुमारी सिलवालले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको निवेदनमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको यो रिट सम्बन्धी मुद्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    प्रत्यर्थी झुमा सिलवाल दर्तावाला मोही कायम रहेकी काठमाडौं गुठी तहसीलमा दर्ता भएको कुमारी डुकागुठीको टंकेश्वर ताहाचल गा.पं. वडा नं. ८ (क) बाट नापी भएको कि.नं. १११ को ०–८–० जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिमको जोताहा मोही म निवेदिका भएकी विपक्षी झुमा सिलवालले मिति २०३९।१०।७ मा ताहाचल गा.पं. वडा नं. ८ को कि.नं. १११ र ११२ को क्षेत्रफल १–०–० जग्गा गुठी संस्थानको कुमारी डूका गुठी १४/१ मा दर्ता भएको जग्गाको म मोही भएको हुँदा मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन भूमिसुधार कार्यालयका समक्ष गरेकोमा गुठी बुझ्ने तोक आदेश भएपछि मिति २०३९।१०।१४ मा गुठी तहसीलले उक्त विवादित जग्गाको दर्तावाला मोही झुमा सिलवाल देखिएको भन्ने लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार कार्यालयबाट मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा कि.नं. १११ को जोताहा मोहीबाट म निवेदिकाको नाम कटाई त्यस्मा झुमा सिलवाल कायम गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र लेखी पठाएको रहेछ । भूमिसुधार कार्यालयको उक्त पत्र तथा गुठीको मिति २०३९।१२।२३ गतेको पत्र समेतको आधारमा मालपोत कार्यालयले मिति २०३९।१२।२७ मा विपक्षी झुमा सिलवालाई ज.ध.प्र.पूर्जा बनाई दिने टिप्पणी आदेश गरी सोही मितिमा मोठ श्रेस्ताबाट झुमा सिलवालको नाम कायम गरी म निवेदिका लिलाकुमारीको नाम कट्टा गरिएको रहेछ ।

      ३.    २ नं. अनुसूची एवं फिल्डबुकबाट समेत निवेदिका जोताहा मोही भएको प्रष्ट छ । यस्तो मोहीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१)(ख) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक बिस्थापन गर्न सकिंदैन । गुठीको विद्यमान लगत र श्रेस्तामा झुमा सिलवाल दर्तावाला मोही मात्र कायम रहेकी र म निवेदिका जोताहा मोही भएकोमा मलाई बिस्थापित गरी निजलाई जोताहा कायम गर्न मिल्दैन । यसरी निर्णय गर्ने अधिकारीले फिल्डबुक श्रेस्ता हेरी म निवेदिकालाई समेत बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी मलाई बुझ्दै नबुझी एकपक्षीय ढंगबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णय भएको छ । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समेतको कारवाही निर्णयले संविधानको धारा १०(१),११(२)(ङ) र १५ तथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा भूमिसुधार कार्यालयले मालपोत कार्यालयमा पठाएको पत्र तथा मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०३९।१२।२७ गतेको टिप्पणी आदेश तथा सो सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने मालपोत कार्यालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।१०।२१।२ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

      ५.    भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३९।१२।१७ गतेमा पठाएको पत्र अनुसार लिलाकुमारी कट्टा गरी झुमा सिलवाल कायम गर्न लेखिएकोले सोही बमोजिम लिलाकुमारीको नाम कट्टा भई झुमा सिलवालको नाम कायम गरिएको र काठमाडौं गुठी तहसीलको मिति २०३९।१२।१८ गतेको पत्रमा दर्तावाला जोताहा मोही दुबै झुमा सिलवाल कायम गर्न लेखी आएपछि यस कार्यालयले केवल गुठी तथा भूमिसुधार कार्यालयको पत्र अनुसार गरेको हुँदा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ६.    काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयको मिति २०३९।१०।१४ गतेको पत्रबाट दर्तावाला मोही झुमा सिलवाल देखिएको हुँदा सोही बमोजिम यस कार्यालयबाट कारवाही गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ७.    विवादित कि.नं. १११ र ११२ नं. को जग्गामा झुमा सिलवाल त्यस गुठी कार्यालयमा मोही दर्ता छ, छैन मोहीको प्रमाणपत्र दिन मिल्ने हो होइन भनी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट लेखी आएको हुँदा दर्तावाला मोही झुमा सिलवाल देखिएकोले व्यहोरा खुलाई जवाफ पठाएको हुँदा कुनै कानुनी त्रुटि छैन रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने गुठी संस्थान, काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ८.    विपक्षी मेरा भिन्न भइसकेको जेठानी हुन् । २०३१।५।९ मा विपक्षीको पतिले अंश छोडपत्र गरी भिन्न बस्नु भएको थियो । हामी सगोलमा हुँदा कि.नं. १११ को जग्गाको मोही ससुरा लालध्वज हुनुहुन्थ्यो । यसरी ससुरा जीवित छँदै सोही जग्गामा विपक्षी बुहारीको जोताहा हक नै पुग्नसक्दैन । कि.नं. १११, ११२ र ११३ को जग्गा ससुरा लालध्वजले मलाई २०२७।२।६ गतेमा रजिष्ट्रेशन पास गरी हालैदेखिको बकसपत्र गरी दिनुभएको थियो । बकसपत्र पाए सो जग्गा मैले घर समेत बनाई बिभिन्न व्यक्तिलाई बहालमा दिई आएको छु । यसरी २०२७ साल देखि मैले नै जोतपोत भोग चलन गरी आएको छु । विवादित कि.नं. १११ को जग्गाको विपक्षीको नाममा २ नं. अनुसूची भए पनि ४ नं. अनुसूचीमा यकेन्द्रध्वज देखिन्छ । उक्त जग्गाको जीवित छउन्जेल ससुराले र निजपछि मैले मात्र उक्त जग्गाको कूत काठमाडौं गुठी तहसीलमा सालसालै तिरी आएको छु । अतः मिति २०३९।१२।२७ गतेमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी भएको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी झुमा सिलवालको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ९.    विवादित कि.नं. १११ को जग्गा साविक देखिकै दर्तावाला मोही लालध्वज सिलवाल यी निवेदिकाको तत्काल एकाघर सगोलको ससुरा हुनुभएको हुँदा यसरी एकाघरको सगोलका एका व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गाको अर्को व्यक्ति जोताहा मोही हुन नसक्ने तथा यी लालध्वजले कि.नं. १११ को जग्गा मिति २०२७।२।६ गतेमा विपक्षी झुमा सिलवाललाई बकसपत्र गरी दिएको देखिन्छ । यसरी बकस पाइसकेपछि विपक्षी झुमा सिलवालले विवादित जग्गामा परखालले घेरी घर र टावर ट्यांक बनाई वहालमा दिई भोग चलन गरी आएको तथा विवादित जग्गाको कूत समेत लालध्वजको समयावधिमा निजैले र निजको शेषपछि यी विपक्षी झुमाले काठमाडौ गुठी तहसीलमा सालसालै बुझाई आएको भन्ने कुरा विपक्षीको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । सो कुरालाई यी रिट निवेदिकाले खण्डन गर्नसकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ विवादित कि.नं. १११ को जग्गाको फिल्डबुक उतारमा जग्गावालाको महलमा आफ्नो र मोहीको महलमा लिलाकुमारी सिलवाल उल्लेख भएको तथा २ नं. अनुसूचीमा लिलाकुमारी उल्लेख भएको भए तापनि ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा यकेन्द्रध्वजले पाएको देखिँदा विवादित जग्गाको वास्तविक जोताहा मोही को हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट हुन नसकेको हुँदा यी रिट निवेदिकाको निर्विवाद हक भएको कुरा पुष्टि हुन सकेन । अतः रिट निवेदिकाको निर्विवाद हक भएको कुरा नै स्थापित हुन नसकी विवाद देखिएकोमा यस्तो विवादित कुरामा रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।४।२ को आदेश ।

      १०.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।४ गतेको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी रीट निवेदिकाको हकमा यकेन्द्रध्वज सिलवालले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा दिएको निवेदनपत्रमा विवादित कि.नं. १११ को सम्बन्धमा पहिले कट्टा हुने मोही लिलाकुमारी सिलवाल भन्ने उल्लेख गरी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०३९।१२।१७ मा पत्र पठाएको देखिन्छ । यसरी मोहीमा निजको नाम कट्टा गर्नु भन्दा अघी निज लिलाकुमारीको के भनाई हुन्छ सो बारे निजलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी एकतर्फी रुपमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरेको निर्णय कायम रहन नसक्नेमा त्यसतर्फ विचार नगरी रिटनिवेदनपत्र खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिएन भनी न्यायिक समितिबाट पर्चा समेत भई व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट त्यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको सो रिट सम्बन्धी मुद्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालय, राजदरबारबाट लेखी आए अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ ।

      ११.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहालले भूमिसुधार कार्यालयबाट मोहियानी लगत कुट्टा गर्ने सम्बन्धमा पत्र मात्र लेखिएको छ । सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । यसरी निर्णय नै नगरी भइरहेको मोहियानी हक समाप्त गर्न मिल्दैन । मोही हकबाट बंचित गर्ने गरी निर्णय गर्दा पनि तत्कालिन मोही लिलाकुमारीलाई बुझ्नु पर्ने नबुझी एक पक्षीय रुपमा लेखेको पत्र समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ भन्ने र प्रत्यर्थी झुमा सिलवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिं बोगटीले एकाघर सगोलमा रहँदा तत्कालिन ससुरा लालध्वज दर्तावाला मोही भइरहेको अवस्थामा एकाघर सगोलकै बुहारी जोताहा मोही हुन सक्दैन । लालध्वजले झुमाकुमारी सिलवाललाई मिति २०२७।२।६ मा बकसपत्र गरी दिएको हुँदा यो रिट निवेदिकाको मोही हक रहन सक्ने अवस्था नै छैन । अर्कोतर्फ उक्त जग्गाको ४ नं. जो.अ.नि. यकेन्द्रध्वजले पाएको देखिँदा रिट निवेदिकाको निर्विवाद हक स्थापित हुनै नसकेको अवथामा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

      १२.   निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा विवादित कि.नं. १११ को गुठीको जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिम म निवेदिका जोताहा मोही भएकोमा मलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी गुठी संस्थान तथा भूमिसुधार कार्यालयको पत्रको आधारमा उक्त जग्गाको जोताहा मोहीबाट मेरो नाम कट्टा गरी विपक्षी झुमा सिलवालको नाम कायम गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०३९।१२।२७ गतेको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदिकाको जिकिर भएको पाइन्छ । भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०३९।१२।१७ गतेको काठमाडौं गुठी तहसीलको मिति २०३९।१२।१८ गतेको पत्र समेतको आधारमा दर्तावाला र जोताहा मोही दुबैमा झुमा सिलवाल कायम गर्ने भनी लेखी आए अनुसार यस कार्यालयबाट कार्यान्वयन मात्र गरिएको भन्ने मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०३९।२।१७ गतेको पत्रमा पहिलाको कट्टा हुने मोही महलमा लीलाकुमारी सिलवाल भन्ने र हाल कायम हुने मोहीको महलमा झुमा सिलवाल भन्ने जनिएको देखिन्छ । यसरी मोहीमा झुमा सिलवालको नाम कायम गर्दा लीलाकुमारीको नाम के कति आधारमा कट्टा गरिएको हो सो कुरा उक्त पत्रमा खुल्न सकेको देखिँदैन । सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पर्ने गरी एकाका हक टुटाई अर्कोको हक कायम गर्दा मार्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिनु पर्ने हुन्छ । सो बमोजिम प्रतिवादको मौका यी रिट निवेदिका लीलाकुमारीलाई दिएको थियो भनी लिखितजवाफमा खुलाउन सकेको पाइन्न । प्रतिवादको मौका नै नदिई कि.नं. १११ को जग्गाको मोहियानी हकबाट बन्चित हुने गरी लीलाकुमारीको नाम कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंले पठाएको मिति २०३९।१२।१७ गतेको सिफारिशपत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखियो साथै उक्त सिफारिशको आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३९।१२।२७ मा झुमा सिलवाललाई मोही कायम गरी गरेको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०३९।१२।१७ गतेको सिफारिशपत्र र मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०३९।१२।२७ गतेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिटनिवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिएन । उक्त विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र ८ गते रोज ५ शुभम् ।