निर्णय नं. ४६९२ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६९२      ने.का.प. २०५० (क)                 अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४५ सालको रिट नम्बर : ६१

फैसला मिति : २०४९।१२।३।३

 

निवेदक : सप्तरी जिल्ला नक्टो रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रुन्दीलाल खत्वे ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : भूमि सुधार कार्यालय सप्तरी ।

            सप्तरी जिल्ला मलेठ ग.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने चन्द्रकला कायस्तनी ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    धर्मपूत्रको नाममा मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भनि भू.सु.का. सप्तरीबाट भएको निर्णय कान्छा प्रजापति विरुद्ध भू.सु.का भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०४८।९।१६ मा वृहत पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतका आधारमा मिलेको नदेखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र. नं. ११)

 

निवेदक तर्फबाट: बिद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्यम अधिकारी

विपक्षीको तर्फबाट: विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

अबलम्बित नजीर    :     कान्छा प्रजापति विरुद्ध भू.सु. का. भक्तपुर समेत भएको उत्पे्रेषण रिट निवेदनमा स.अ. वृहत पूर्ण इजलास बाट २०४९।९।१६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

प्र. न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

१.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४४।३।१५ को आदेश दोहोर्‍याई पाउँ भनी रुन्दीलाल खत्वे न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तीपत्रमा श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७२ (ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्न हुकुम बक्स भए बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी जग्गा धनी चन्द्रकला देवीको नामको दर्ता तिरोको सप्तरी जिल्ला नक्टी रामपुर गा.पं. वडा नं. ३ कि. नं. ३२ को ०–३–१४ कि.नं. ३८ को ०–३–१ र कि. नं. २०३ को ०–१५–९ समेत जग्गा मेरो लोग्ने जहरखग खत्वेले मोहि भई कमाई आउनु भएकोमा निज परलोक हुनु भएकोले निजको स्वास्नी म करयाही वति खत्वेनीको नाममा उक्त जग्गा नामसारी गरी पाउँ भन्ने आमा करयाहीवतिले भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन गर्नु भएकोमा निज आमा मिति २०४१।११।३० गते परलोक हुँदा निजको एकमात्र हक खाने छोरा (धर्मपुत्र) म निवेदकले मुद्दा सकार गरेकी थिएँ । धर्मपुत्रको नाममा मोही नामसारी हुनेछ, भनी भूमि सम्बन्धी ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकोले वादी दावी खारेजी गरी पाउँ भन्ने समते विपक्षी जग्गा धनी चन्द्रकला कायस्थनीको प्रत्यर्थी कार्यालयमा प्रतिउत्तर पत्र परेको । यसमा मिति ०४१।९।२८ गतेमा भएको आदेशले मिशिल तामेल भएकोमा पुनः यिनै मोहिले यिनै ज.ध. उपर मोहि प्रमाण पत्र नामसारीको माग गरेको र ज.ध.ले बादी दावी इन्कार समेत गरेकोमा निवेदक धर्मपुत्र देखिंदा निजका नाममा मोहि नामसारी गरी प्रमाण पत्र दिन नमिल्ेन र भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ३४ (१) (२) समेतबाट निवेदक मोहि नदेखिंदा दावी खारेज पत्र दिन नमिल्ने र भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ३४ (१) (२) समेतबाट निवेदक मोही नदेखिंदा दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालयबाट मिति २०४२।३।२७ गते टिप्पणी आदेश गरियो । जुन टिप्पणी आदेश प्रत्यक्षतः कानून त्रुटीपूर्ण छ ।

३.    म निवेदक धर्मपुत्र रहेको र म निवेदकको बाबु जहरखग खत्वेले विपक्षी जग्गा धनीको उपरोक्त जग्गा मोहिमा कमाउँदै आउनु भएको कुरामा बादी प्रतिवादी दुबै पक्षको मुख मिलकै छ । भूमि सम्बन्धी ऐन ०२१ को दफा २६(१) अनुसार निज जहरखग खत्वे परलोक भएपछि निजले मोहिमा कमाउँदै आएको जग्गामा निजको पत्नी र (मेरो आमा) करियाहीबति र छोरा म निवेदकको नाममा नामसारी हुनु पर्नेमा नामसारी नगर्ने गरेको आदेशमा उक्त दफा २६ (१) को त्रुटी छ । मेरो पिता भूमि संबन्धी ऐनको दफा २५ (१) को मोही रही ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाइसकेकी कुरा निर्बिबाद रहेको मा दफा ३४ (१)(२) समेतबाट मोही नदेखिंदा बादी दाबी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूको आदेश उक्त दफ २५ (१) तथा मुलुकी ऐन अ.व. १८४ (क) १८५ तथा १८९ नं. को विपरित छ । धार्मिक एवं कानूनी दृष्टिले धर्मपूत्र र छोरामा कुनै अन्तर नभै छोरा नै रहेको प्रष्ट छ र प्रचलित कुनै पनि कानूनले छोरा र धर्मपुत्रमा वर्गीकरण गरिएको छैन । पिता माताको सम्पूर्ण हक खाने धर्मपुत्र अर्थात छोराको नाममा मोही नामसारी गर्न नमिल्ने गरी भएको निर्णय अपुतालीको २ नं. समेतको प्रतिकूल छ । म निवेदक एकमात्र छोरा रहेकोले जग्गा धनीले रोजने भन्ने प्रश्न पनि छैन । अतः उपरोक्त उलेख भए बमोजिम प्रत्यर्थी भूमि सुधार अधिकारीज्यूबाट भएको त्रुटीपूर्ण आदेशले म निवेदकको उक्त उल्लेखित हकहरू र नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकहरूमा कुण्ठा परेको ले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूबाट भएको आदेश बदर गरी मोही नामसारी गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    बिपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतमा सिंगल बेन्चको मिति २०४२।७।२३।६ को आदेश ।

५.    भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार आफ्नो हक दाबी नपुग्ने कुरामा स्वर्गीय करियाहीको एकमात्र हक खाने छोरा (धर्मपुत्र) भई मोही नामसारी गरी पाउँ भनी निवेदकले झुट्टा दाबी लिएको निवेदक धर्मपुत्र (छोरा हुँ भन्ने व्यक्ति) देखिंदा निजको नाममा स्व. जहरखग खत्वे का नामको मोही नामसारी गरी प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने गरी मिति २०४२।३।२७ मा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय भूमि सम्बनधी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) तथा भूमि सम्बन्धी नियमको ३, ६, ७, ९ समेतको प्रतिकूल नहुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको लिखित जबाफ ।

६.    रिट निवेदकलाई जहरखगले धर्मपुत्र नराखेको कुरा रिट निवेदकले धर्मपुत्रको लिखतबाट प्रमाणित छ । धर्मपुत्र राख्ने करियावतिको नाममा मोही नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा धर्मपुत्र नराख्ने जहरखगको नामबाट रिट निवेदकको नाममा मोही हक नामसारी हुने अवस्थै आएन भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६(१) मा मोहीको शेषपछि मोहियानी हक मोहीको पति पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्तिबाट सर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको र धर्मपुत्रमा समेत सर्ने भनि व्यवस्था भएको पाइदैन । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून र अधिकार क्षेत्रको  परिधिमा बसी गरिएको निर्णय हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी चन्द्रकला कायस्थनीको लिखित जबाफ ।

७.    विवादित जग्गाको दर्तावालाको मोही जहरखग खत्वेको निवेदक पुत्र नभै धर्मपुत्र भएकोमा विवाद देखिन्न । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) अनुसार मोहिले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएका व्यक्तिालाई प्राप्त हुने देखिन्छ । उक्त दफा २६(१) को प्रयोजनको लागि छोरा शब्द भित्र धर्मपुत्र पर्दछ भन्न नमिल्ने हुँदा मोहीको मृत्यु पछि निजको मोही सम्बन्धी हक धर्मपुत्रलाई प्राप्त हुन नसक्ने भन्ने समेत निवेदक शेषनाथ प्रसाद कुर्मी विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय पर्सा समेत भएको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको हुँदा यी रिट निवेदकको नाममा मोही नामसारी गरी प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने भनी भू.सु.का. सप्तरी को निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजालासको मिति २०४४।३।१५ को आदेश ।

८.    स.अ. संयुक्त इजालसको मिति २०४४।३।१५ को निर्णयमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) समेतको त्रुटिपुर्ण हुँदा सो निर्णय दोहोर्‍याई हेरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हु.प्र. बक्स पाउँ भनी रुन्दीलाल खत्वेले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको निवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल कानून व्यख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (म) मा पुत्र (छोरा) शब्दले  ऐनमा धर्मपुत्र राख्न पाउनेले राखेको धर्मपुत्रलाई समेत जनाउँछ  भन्ने उल्लेख भएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले छुट्टै परिभाषा अनुरुप नै छोरा भन्ने शब्दको अर्थ गर्नु पर्नेमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६(१) मा प्रयुक्त छोरा शब्दले धर्मपुत्रलाई नजनाउने भनी गरेको व्याख्या र सो आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको स.अ. संयुक्त इजलासको निर्णयमा मूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (म) समेतको त्रुटी भएको भन्ने समेत न्यायिक समितिबाट भएको पर्चा समेतको ब्यहोरा जाहेर हुँदा “श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्न हुकुम बक्से बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) ले मोहिले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निज पछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गरी राखेको छ । “छोरा” शब्दको परिभाषा भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएको छैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (म) मा छोरा शब्दले धर्मपुत्रलाई समेत जनाउने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त परिभाषा भूमि सम्बन्धी ऐनमा पनि आकर्षित हुन्छ । यी रिट निवेदक धर्मपुत्र हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रस्तुत मुद्दामा शेषनाथ प्रसाद कुर्मी बिरुद्ध भू.सु.का. पर्सा समेत भएको २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ४६ को रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट ०४३।११।५ मा भएको निर्णयलाई नजिरको रुपमा लगाई यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको छ । यस्तै विषयवस्तु भएको राम बहादुर प्रजापतिको हकमा संरक्षक कान्छा प्रजापति बिरुद्ध न्हुछे कुमार प्रजापति समेत भएको २०४५ सालको रिट नं. ५३ मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (१) को प्रयोजनको लगि छोरा शब्दले धर्मपुत्रलाई समेत जनाउँछ भन्दै नजिरको रुपमा प्रयुक्त शेषनाथ प्रसाद कुर्मी विरुद्ध भू.सु.का.पर्सा समेत भएको रिट निवेदनको मिति २०४३।११।५ को पूर्ण इजलाशको निर्णयलाई अमान्य ठहर्‍याई वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४८।९।१६ मा निर्णय भैसकेको हुँदा शेषनाथ प्रसाद कुर्मी विरुद्ध भू.सु.का. पर्सा समेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा यो रिट निवेदन खारेज गरेको मिलेको छैन मिति २०४८।९।१६ को पूर्ण इजलासको प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन अनुरोध छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.   भू.सु.का. सप्तरकिो तर्फंबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ एउटा विशेष कानून हो । यसमा प्रयुक्त शब्दाबलीलाई सो ऐनको वास्तविक मर्म विपरित व्याख्या वा अर्थ गर्न मिल्दैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० एउटा सामान्य कानून हो त्यसमा कुनै पनि शब्दको त्यसमा गरिएको परिभाषा हुबहुरुपमा बिशेष ऐनमा लागू हुन्छन् भन्न मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी चन्द्रकला कायस्थनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले हजरखँग खत्वेको निधन हुनासाथ धर्मपुत्रको हैसियतले मोही नामसारीको लागि एक पटक भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिई मोही नामसारी नहुने भनी एक पटक निर्णय भैसकेपछि पुनः सोही विषयमा अर्को पटक निवेदन दिन र निर्णय गर्न अ.वं.८५ नं. बमोजिम नमिल्ने प्रष्ट छ । एक पटक मोही नमासारी हुन नसक्ने भनी भू.सु.का.ले निर्णय गरेकोमा सो निर्णय बदर गराई माग्न यी रिट निवेदकले कुनै कारवाही चलाएको नभै सो निर्णय अन्तिम भै रहेको अवस्थामा मोही हक समेत समाप्त भैसकेको हुँदा यी रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया नै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुँनु पर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा हेर्दा यस्मा जि. सप्तरी नकटी रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ कि. नं. ३२, ३८ र २०३ समेतको जग्गा पिता जहरखग खत्वे मोही भई कमाई रहेकोमा उहाँको मृत्यु पछि करियाहीवति खत्वेनीको नाममा नामसारीको लागि निवेदन दिई कारवाही चलिरहेकोमा उहाँको पनि निधन भएको हुँदा सो सम्बन्धी कारवाही धर्मपुत्रको हैसियतमा मैले सकार गरेको थिएँ । निवेदक धर्मपुत्र भएको देखिंदा निजको नाममा मोही नामसारी हुन नसक्ने भनी भू.सु.का. सप्तरीले २०४२।३।२७ टिप्पणी आदेश गरी गरेको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) र मुलुकी ऐन धर्मपुत्रको २ नं.  समेतको प्रतिकूल हुँदा उक्त  निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको नाममा मोही नामसारी गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । यी रिट निवेदक धर्मपुत्र भएको भन्ने आधारमा मोही नामसारी नहुने भनी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले निर्णय गरेको दखिन्छ । उक्त निर्णय बदर गराई माग्न परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) को प्रयोजनको लागि छोरा शब्दभित्र धर्मपुत्र पनि पर्दछ भन्न नमिल्ने हुँदा मोहीको मृत्यु पश्चात मोही सम्बन्धी हक धर्मपुत्रलाई प्राप्त हुन नसक्ने भन्ने समेत निवेदन शेषनाथ प्रसाद कुर्मी विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय पर्सा समेत भएको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट मिति २०४३।११।५ मा निर्णय भै प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई निर्णय भएको पाइन्छ । शेषनाथ प्रसाद कुर्मी विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय पर्सा समेत भएको उतप्रेषण्को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४३।११।५ मा निर्णय भै प्रतिपादित सिद्धान्त कानूसँगत नभएको भनी सो निर्णयलाई नजिरको रुपमा अमान्य ठहर गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा परेको “छोराहरू” भन्ने शब्दले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (म) मा भएको परिभाषा अनुरुप नै धर्मपुत्रलाई समेत जनाउँछ भनी सर्वोच्च अदालत वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४८।९।१६।३ मा नावालक राम बहादुर प्रजापतीको हकमा निजको संरक्षक कान्छा प्रजापति विरुद्ध न्हुछे कुमार प्रजापती समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैसकेको छ । तसर्थ धर्मपुत्रको नाममा मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भनी भू.सु.का. सप्तरीबाट भएको मिति २०४२।३।२७ को निर्णय कान्छा प्रजापति विरुद्ध भू.सु.का. भक्तपूर समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०४८।९।१६ मा वृहत पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय बाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतका आधारमा मिलेको नदेखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भू.सु.का. सप्तरीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको मिति २०४४।३।१५ को सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. केशब पंसाद उपाध्याय

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बान्स्तोलाको राय

धर्मपुत्रले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रयोजनको लागि पिताको मृत्यु पश्चात धर्मपुत्रले मोही हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा यस्तै विबादको विषय भएको नाबालक राम बहादुर प्रजापतीको हकमा निजको संरक्षक न्हुछे कुमार प्रजापती विरुद्ध भू.सु.का. भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४८।९।१६ मा निर्णय हुँदा बहुमतले पत्र शब्दले धर्म पुत्रलाई समेत जनाउने हुँदा पिताको मृत्यु पश्चात निजको नामको मोहियानी हक निजको धर्मपुत्रका नाममा समेत नामसारी हुन सक्ने भनी निर्णय गरेकोमा बहुमतको सो रायसँग समहत हुन नसकी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रयोजनको लागि छोरा भन्नाले धर्मपुत्रलाई जनाउँदैन भनी मैले छुट्टै राय दिएको थिएँ । प्रस्तुत बिवादको विषय र माथि उल्लेखित विवादको विषयमा समान भै तात्विक भिन्नता नभएको हुँदा उक्त मुद्दामा मैले व्यक्त गरेको मिति २०४८।९।१६ को पूर्बबत रायमा परिवर्तन गर्नु पर्ने, नपर्ने कुरासम्म विचार गर्नु पर्ने हुँदा त्यस तर्फ विचार गर्दा मैले पूर्व रायलाई नै समर्थन गरेको र बहुमतलाई समर्थन गर्नु पर्ने कुनै अधार नदेखेकोले निम्न उल्लेखित कारण र आधारमा सोही रायालाई कायम राखेको छु ।

यसमा जि. सप्तरी नकटी रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. ३२, ३८ र २०३ समेतको जग्गा पिता जहर खँग खत्वेको मोही हकको जग्गा भएकोमा निजको मृत्यु भै आमा करियाहीवतिको नाममा नामसारीको निमित्त निवेदन दिइ कारवाही चलिरहेको अवस्थामा निज आमाको पनि मृत्यु भएको हुँदा सो कारवाही मैले सकार गरेको थिए । तर धर्मपुत्रलाई मोही हक प्राप्त हुन नसक्ने भनी भू.सु.का सप्तरीबाट मिति २०४२।३।२७ मा निर्णय भयो । उक्त निर्णय त्रुटीपुर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाईन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले मोहीको मृत्यु पश्चात निजको मोहियानी हक निजकी पती पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गरी राखेको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ एउटा विशेष ऐन भएकोले यसमा प्रयोग भएका शब्दलाई ऐनको मर्म विपरित व्याख्या गर्न मिल्दैन । मोहियानी हकलाई अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अंश अपुताली जस्तो पूर्ण अधिकारको रुपमा लिन मिल्दैन । मोहीयानी हक यस्तो प्रकारको हक हो जसलाई  अंशवण्डा, बिक्री व्यवहार वा अन्य कुनै किसिमले हक जुटाई दिन वा लिन समेत मिल्दैन । मोहीको मृत्यु पश्चान निजको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) बमोजिम उत्तरराधिकारीको हैसियत राख्ने पति, पत्नी वा छोराहरू धेरै जना भएमा उनीहरू सबैले आपसी मिलोमत्तोबाट बण्डा गर्न वा कुनै एकजनाले कमाउन मिल्दैन । उनीहरू मध्ये जग्गावालाले जसलाई पतयाउँछ उसैलाई मात्र सो सम्बन्धी हक प्राप्त हुन्छ बाँकी अरु स्वास्नी छोराहरू सो हकबाट वंचित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ । यसर्थ पनि मोही हकलाई अधिकारको रुपमा नलिई जग्गा कमोद गर्ने सम्मको विशेष प्रकारको सुविधाको रुपमा मात्र लिईन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (१) को बनोट हेर्दा पनि जग्गा कमोद गर्ने मोहिको मृत्यु भएमा निजको सबैभन्दा नजिकको नातेदार वा परिवार भित्रकै व्यक्ति मध्ये पनि ज्यादै सीमित व्यक्तिमा मात्र रहोस भन्ने विधायिकाको मनसाय देखिन्छ । अर्थात मोहीको मृत्यु भएमा निजको जिवित रहेको स्वास्नी वा छोराहरू मध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र यो हक प्राप्त हुने भै बाँकी अरु मोही हकवाट वंचित रहन्छ । यहाँ सम्मकी पति, पत्नी वा छोराहरू नभई नाति, पनानि दाजु, भाई वा बुहारी, छोरी मात्र रहे भएको अबस्थामा तिनीहरूलाई समेत मोही हकबाट बञ्चित गरी मोहीको मृत्यु सँगै निजको मोहियानी हक समाप्त हुन सक्ने स्थितिको परिकल्पना भूमि सम्बन्धी ऐनले गरेको छ । यसरी आफ्नै वीर्यबाट जन्मेको आफ्नो वंश परंपरा कायम राख्ने आफ्नै छोरा तर्फको नाति वा छोरी बुहारी समेतलाई मोही हकबाट वंचित गरेको अवस्थामा त्यो भन्दा टाढाको अर्काको विर्यबाट जन्मेको ग्रहण गरिएको धर्म पुत्रलाई यो अधिकार प्राप्त हुन सक्दछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २६(१) को प्रयोजनार्थ धर्मपुत्रलाई मोही हक प्राप्त हुन नसक्ने भनी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०४२।३।२७ को निर्णयमा कुनै त्रुटी विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।३।१५ को निर्णय मानसिव ठहर्छ । बहुतको रायसँग सहमति नहुँदा आफ्नो छुट्टै राय पेश गरेको छु । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

न्या. गजेन्द्र केशरीवास्तोला

इति सम्वत् २०४९ साल चैत्र ३ गते रोज ३ शुभम्