निर्णय नं. १३७८ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३७८ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रि.नं. १४६९

आदेश भएको मिति : २०३७।५।३०।२ मा

निवेदक : का.प.जि. पिपलटार गा.पं.वडा नं. ४ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको गोविन्दनाथ उप्रेती

विरूद्ध

विपक्षी : का.प.जि.का प्र.जि.अ. श्री पुष्पप्रसाद लुईटेल समेत

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  स्थानाभावले काठमाडौंको कारागारमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेखी पठाएको अनुरोधपत्रको आधारमा बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालय बाट सो बमोजिम गर्न लेखी पठाइदिएको कुरा फाइल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ यस्तो स्थितिमा क्षेत्राधिकार नाघी थुनामा राखेको भनी निवेदक तर्फबाट भएको जिकिर दुरुस्त नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)  अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको देखिनाले रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको गैरकानुनी थुनुवाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदकको हकमा जानकीबल्लभ अधिकारीको रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          २.   मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : हाल ऋण स्वरूप खाद्यान्न दिई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने क्रममा श्री गोविन्दनाथ उप्रेतीले माग गर्नुभएको पिपलटार गा.पं.समेतका पञ्चायतलाई मिति २०३७।२।२६ मा जिल्ला खाद्य समितिको बैठक बसी उक्त ८ गा.पं.हरूलाई ५३५ मे.ट.खाद्यान्नको लागि केन्द्रीय खाद्य व्यवस्था समितिमा सिफारिश भई गइरहेको हुँदा उल्लिखित ५३५ मे.ट.खाद्यान्न ऋण स्वरूप जिल्ला प्रशासनको रेखदेखमा पञ्च प्रतिनिधिहरूद्वारा वितरण गराउनुपर्ने हुँदा उल्लिखित खाद्यान्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन हुन सिफारिश साथ अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयलाई लेखी त्यसको बोधार्थ निवेदक गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई दिइएको पत्र र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकोले सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८।३।७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा मलाई प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पिपलटार गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने तपाई गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई नजरबन्द राख्न यो आदेश गर्दछु भन्ने समेत ०३७।३।१२ को जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको प्र.जि.अ.को आदेशबाट निवेदकलाई बन्दी बनाइराखेको रहेछ ।

          ३.   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकृतले पनि आफ्नो ईलाकाभित्र प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ, ०२८।३।७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले दिएको अधिकार सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ्गको उत्तरी प्रशासन क्षेत्र बाहेक अरू प्रत्येक जिल्लामा प्र.जि.अ.ले सोही ऐनको दफा ३ बमोजिमको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको प्रतिबन्ध कायमै छ, यस्तो स्थितिमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्र.जि.अ.को अधिकार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मात्र सीमित रहेको र काठमाडौं जिल्लामा आएको मानिसलाई पक्रन लगाउने आदेश पूर्जि बुझाउन लगाउने र कारागारमा पठाएको समेत अधिकार बाहिरको स्वेच्छाचारीपूर्ण छ । ने.का.प. २०३२ को नि.नं. ९३३ रिट नं. १२९९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले त्रुटिपूर्ण बदर भागी छ । नजरबन्दी राख्न पर्ने के त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन गयो सो कतै खुल्दैन उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट भनी हचुवा बोली पारी लेख्नुभएको छ उक्त खण्ड (ख) ले नेपाल अधि–राज्यभित्रको शान्ति र व्यवस्था भनेको छ त्यस्तो कुन प्रकारको विरोध उत्पन्न गरियो सो खुल्दैन । ने.का.प. २०३४ को नि.नं. १०५५ भएको रिट नं. १७६९ मा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त अनुरूप थुन्नुपर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानुनसंगत छैन ।

          ४.   विपक्षी बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयको लिखितजवाफमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई ०३७।३।११ मा यस अञ्चलाधिश कार्यालयमा आएको अवस्था पक्राउ गरी बन्दी गराइएको भन्ने समेत कुरा बिलकुल झुठ्ठा तथा निराधार हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै इलाकामा पक्राउ गरी थुनामा राख्नुसम्म यहाँ पठाएकोले यस कार्यालयबाट यसै ०३७।३।१२ का दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं मार्फत कारागार शाखा काठमाडौंमा बुझाउन लगाइएको हुँदा यस कार्यालय उपरको उक्त रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ५.  विपक्षी प्र.जि.अ.को लिखितजवाफमा खाद्यान्नको विषयलाई लिएर जनतामा नचाँहिदो होहल्ला मच्चाई सिधासाधा जनतालाई भड्काई अनावश्यक जुलुस आदि गरी जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्थामा नै खलल पुर्‍याउन लागेको कुरा प्रहरी प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुनआएको र सोही आधारमा निज गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई आफ्नै ईलाकाभित्र पक्राउ गरी नजरबन्दमा राख्न पठाएको हो तत्सम्बन्धमा कुनै गैरकानुनी कारवाही भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ६.   विपक्षी प्रहरी नायव उपरीक्षकको लिखितजवाफमा गोविन्दनाथलाई शा.सु.ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरी जि.प्र.का.काभ्रेपलाञ्चोकबाट यस कार्यालयमा ल्याएको र निजलाई जि.का.शाखा काठमाडौंमा बुझाई दिनु भन्ने अञ्चलाधिशको कार्यालयको पत्रानुसार कारागार शाखामा बुझाइएको देखिएको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ७.  विपक्षी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखाको लिखितजवाफ बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयको आदेश पत्र अनुसार (क) श्रेणीको सिधा दिई ०३७।३।१३ देखि थुनामा राख्न पठाएकोले राखिएकोसम्म हो कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ८.   निवेदकका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे तथा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   निवेदकलाई थुनामा राख्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभाव भएको क्षेत्राधिकार नाघी निवेदकलाई नजरबन्द राखेकोले सो नजरबन्दको आदेश गैरकानुनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकको हकमा लिएको प्रथम जिकिरको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको तथ्यहरूको अवलोकनबाट निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्नुपर्ने पूर्वावस्था विद्यमान भएको देखिन्छ ।

          १०.  काभ्रेपलान्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्राधिकार नाघी काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको जिकिरको सम्बन्धमा निवेदकले थुनुवापूर्जि बुझी गरिदिएको भर्पाईमा ठाउँ उल्लेख भएको देखिँदैन र स्थानाभावले काठमाडौंको कारागारमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेखी पठाएको अनुरोधपत्रको आधारमा बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट सो बमोजिम गर्न लेखी पठाइदिएको कुरा फाइल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ, यस्तो स्थितिमा क्षेत्राधिकार नाघी थुनामा राखेको भनी निवेदक तर्फबाट लिएको जिकिर दुरुस्त देखिएन ।

          ११.  माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको देखिनाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल भाद्र ३० गते रोज २ शुभम् ।