निर्णय नं. २९४३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९४३     ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४५

आदेश भएको मिति : २०४२।१।४।३ मा

 

निवेदक : ल.पु.जि.न.पं.वा.नं.१९ इखालखु बस्ने गोविन्दराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने कृष्णकुमारी श्रेष्ठसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         मोहीको मृत्यु भएपछि निजको हक नामसारी गर्ने सम्बन्धमा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)        दर्तावाला मोही मरी निजका पत्‍नी वा छोराहरू भएको अवस्थामा मोहीको नाउँ कट्टा गरी पाउँ भनी उजूर गर्न सक्ने र सो बमोजिम लगत कटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)        मोहीको हकवालाले नामसारी मागेका बखत मात्र नामसारीतर्फ कारवाही हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार विद्वान अधिवक्ता श्री कालिराज जोशी

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम यस बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ : ल.पु.न.पं.वा.नं.१९(क) कि.नं.१३३ बाट कित्ताकाट भई कि.नं.२१७ मा पा.पे.क्षेत्रफल ०–२–२ कायम भएको जग्गा इन्द्रबहादुरले जोतेको निज ०३२ साल भाद्रमा परलोक भई निजको स्वास्नी विपक्षी कृष्णकुमारी र छोरा गणेशबहादुरले भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २६ अनुसार आजसम्म सो जग्गाको मोही कायम हुन नआई मलाई बाली समेत नबुझाई बसेको हकदारले मोही कायम नगरेबाट मृतक मोहीको नाउँको जोताहाबाट कटाई मेरो नाउँमा जोत कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन गरेकोमा विपक्षी कृष्णकुमारी, गणेशबहादुरले मोहियानी नामसारी गर्न माग्ने हुँदा जग्गा जोतिरहेको छु भनी बयान गरेकोमा मोहीको नामसारी सम्बन्धमा यति समयभित्र गरी सक्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा नामसारी मागेका बखत मात्र कारवाही हुने हुँदा ज.ध.को उजूरी दावी पुग्न नसक्ने भनी विपक्षी भू.सु.का.ललितपुरबाट मिति ०३९।५।२३ मा आदेश गर्नु भयो ।

२. भू.सु.अधिकारीले मोहियानी हक नाउँसारी गरी दिने हक अधिकार छैन । जग्गावालाले पत्याएको १ जनाले मोहियानी पाउँछ भन्ने भू.सं.ऐनको दफा २६(१) मा पाइन्छ भने जग्गावालाको दावी नपुग्ने भन्ने बूँदा अनाधिकार हो ऐनले एक सालको बाली नबुझाए नकमाए मोही हक टुट्न जाने कानुनी व्यवस्था छ । जहिले पनि नाउँसारी गर्न पाउने भनी अनाधिकार आदेश गरेको प्रष्ट छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३४ बमोजिम कबूलियत गर्न आउँदैन भने कसरी नाउँसारी गरी दिने ? सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तको विरुद्ध आदेश बदरभागी छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

३. विपक्षीसंग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३९।८।१५ को आदेश ।

४. मोहीको हकदारले नाउँसारी गर्न माग्छु भनेकाले मोही पत्याउने अधिकारबाट ज.ध.लाई वञ्चित नगरी ऐनको परिधिभित्र रही निर्णय गरेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

५. कि.नं.१३३ को जग्गा ०–४–३ मध्ये आधा हाम्रो आधा विपक्षी गोविन्दराज र निजको दाजु सुन्दरराजको हुँदा आलो पालो बाली बुझाई आएको हाम्रै जोतमा छ भनी बयान गरी दिएको छ । भू.सु.का.ले जग्गाधनीको दावी पुग्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको कानुनसंगत छ । मोहीको मृत्युपछि अर्को मोही कायम गर्ने अधिकार जग्गाधनीमा निहित छ । यो हकलाई मौलिक हक भन्न सकिन्न । ०३८।०३९ सालको बाली बुझी रसीद दिन्न भनेकोले धरौट राखेको छु । बाली नबुझाएको झुठ्ठा हो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गणेशबहादुर र कृष्णकुमारीको लिखितजवाफ ।

६. मोही नाउँसारी यति समयभित्र गरी सक्नु पर्छ भन्ने कानुनमा कतै हदम्याद तोकी राखेको पाइँदैन । दर्तावाला मोही मरी निजका पत्‍नी र छोराहरू छँदा छँदै मृतक मोहीको नाउँ कट्टा गरी पाउँ भनी उजूर गर्न सक्ने  र सो बमोजिम लगत कटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय, ललितपुरबाट नामसारी मागेका बखत कारवाही हुने भनी जग्गाधनीको उजूरी दावी पुग्न नसक्ने भनी गरेको निर्णयमा कानुनको त्रुटि गरेको भन्न सकिने स्थिति छैन । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

७. ०३२ सालमा इन्द्रबहादुर परलोक भएपछि रिट निवेदकले मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी मिति ०३८।१।१५ मा निवेदन दिँदा ६ वर्ष व्यतित भइसकेको देखिन्छ । यस्तो लामो अवधिलाई पनि मोही नामसारी गर्न उचित र आवश्यक समय हो भनी भन्न र मान्न मिल्दैन यस्तो स्थितिमा हक कायम गराउने तर्फ कारवाही नगरी चुप लागी बसेका अवस्थामा रिट निवेदकको निवेदन अनुसार मृतक मोहीको नाम लगत कट्टा गरी रिट निवेदकको नाउँमा जोत कायम गर्नु पर्नेमा मोहीले नामसारी मागेका बखत मात्र कारवाही हुने भनी उजूरी दावी पुग्न नसक्ने भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले गरेको मिति ०३९।५।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले गरेको मिति ०३९।५।२३ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । रिट खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको रायसंग सहमत नहुँदा नियम बमोजिम सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय भई ०४०।८।२६ मा निर्णय भएको रहेछ ।

८. निवेदकको वारिस खिलकबहादुरलाई रोहवरमा राखी विपक्षी भू.सु.का.ललितपुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार तथा विपक्षी नारायण गोविन्दको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कालीराज जोशीको बहस समेत सुनियो ।

९. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निज पछि निजको पति, पत्‍नी वा छोराहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भनी लेखिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट मोही मरेपछि निजको मोही सम्बन्धी हक निजको पति, पत्‍नी वा छोराहरू मध्ये कसैलाई जग्गावालाले पत्याउनु पर्ने र जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने देखिन्छ । मोहीको मृत्यु भएपछि निजको हक नामसारी गर्ने सम्बन्धमा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा दर्तावाला मोही मरी निजका पत्‍नी वा छोराहरू भएको अवस्थामा मृतक मोहीको नाउँ कट्टा गरी पाउँ भनी उजूर गर्न सक्ने र सो बमोजिम लगत कटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा भएको देखिँदैन । तसर्थ मोहीको हकवालाले नामसारी मागेका बखत मात्र नामसारीतर्फ कारवाही हुने हुँदा जग्गाधनीको दावी पुग्न नसक्ने भन्दै मिसिल तामेलीमा राखी दिने गरेको भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरको ०३९।५।२३ को निर्णयमा कानुनी त्रुटि भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।

१०. अतः विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट कानुनको परिधिभित्र रही गरेको निर्णयमा कुनै कानुनको त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शुभम् ।