निर्णय नं. ८९१२ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९१२

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

रिट नं. २०६८–WH– ००८३

आदेश मितिः २०६९।६।२८।१

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः बर्दिया जिल्ला मनाउ गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय बर्दियामा   थुनामा रहेको दीपनारायण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वार बर्दिया समेत

 

§  म्याद तामेली प्रक्रियालाई निरपेक्ष एवं यान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा नभई सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध लगाइएको अभियोग वा दावीको विषयमा यथासमयमा सूचित गराई प्रतिवाद गर्न मौका पाउने अधिकारलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउने एक गतिशील प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेकोले म्याद तामेली प्रक्रियाको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तिउपर लागेको अभियोग वा निजउपर परेको अन्य कुनै दावीको विषयमा यथासमयमै सुसूचित गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त मौका प्रदान गर्नुपर्ने ।

§  म्याद तामेलीसम्बन्धमा यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा महत्वको विषय नभई सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमय प्राप्त गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  साधिकार निकायबाट भएको फैसलाबमोजिम लागेको कैद असूल गर्नका लागि कैदमा पठाइएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र खड्गबहादुर शाह

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रध्वज खाँड र विनु श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ११०, २०८ नं.

 

आदेश

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छः–

            अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने प्रत्याभूति गरेको छ । धारा २४ ले कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाइने, आफूउपरको कारवाहीको जानकारी पाउने र स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूति गरको छ भने धारा २७ ले आफ्नो सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

            म निवेदक २०६०।११।१८ देखि २०६३।२।३१ सम्म एभरेष्ट क्यासिनो काठमाडौंमा र २०६४।४।३२ देखि २०६८।५।१७ सम्म Goldfinger the casino, Cidate de Goa मा काम गरी आएको थिए । विपक्षी निकुञ्ज कार्यालयमा स.फौ.नं. १७ को गैडा मारी गैंडाको खाग खरीद विक्री गरेको मुद्दा दायर गरी म समेतलाई प्रतिवादी बनाई २०६८।९।७ मा मलाई रु.१,००,०००।– जरीवाना र ६ वर्ष कैद हुने गरी फैसला गरिएको रहेछ । सो कुरा मलाई पक्राउ गरी मिति २०६८।१०।२ मा च.नं. ११४१ को पत्रानुसार पूर्जी दिई विपक्षी कारागार कार्यालयमा कैदमा राखिएपछि मात्र मिसिल कागजको नक्कल लिएपछि थाहा भएको हो ।

            मेरो घर वतन जिल्ला बर्दिया मनाउ गा.वि.स. वडा नं. ८ मा रहे भएको कुरा विपक्षी निकुञ्ज कार्यालयलाई जानकारी भएको व्यहोरा २०६६।६।२१ मा जारी म्यादबाट देखिएको छ । यस अवस्थामा मेरो नामको म्याद घर ठेगानामा गई मेरो एकासगोलका मानिसलाई बुझाउनुपर्ने, सो नभए दुई जना भलाद्मीसहित स्थानीय वडा सदस्य वा गा.वि.स. सचिवलाई रोहवरमा राखी घरमा टाँस गर्नुपर्ने, घरद्वार मानिस पत्ता नलागे गाउँ, शहर, टोलमा र सो पनि सम्भव नभए अड्डामा सबैले देख्ने ठाउँमा टास्नुपर्ने गरी अ.वं. ११० नं. समेतमा व्यवस्था भएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १०(२)(३) मा समेत सोही व्यवस्था रहेको छ । कानूनको उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत मेरा नामको म्याद वडा नं. ५ र ९ का मानिस र गा.वि.स. पियनलाई रोहवरमा राखी मनाउ गा.वि.स. कार्यालयमा २०६६।७।१८ मा टाँस गरिएको र मिति २०६८।४।२१ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी तामेल गरिएको रहेछ । 

            गैरकानूनी रूपमा भएको उक्त म्याद तामेली र सार्वजनिक सूचना समेत वेरितको हुँदा सो बदर गरी अ.वं. २०८ नं. बमोजिम बयान प्रतिवाद गर्न पाऊँ भनी निवेदन गर्दा विपक्षीबाट निवेदन खारेज गरियो । विपक्षीहरूले गैरकानूनी कार्यविधि अपनाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पार्ने गरी फैसला गरी मिति २०६८।१०।१ मा पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्य बदरभागी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ साथै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकबाट सामान्य धरौटी लिई थुनामुक्त गरी तारिखमा राख्नु भनी विशेष आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।१३ को आदेश ।

            विपक्षी दीपनारायण श्रेष्ठ गैंडा मार्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएकोले सोहीबमोजिम मुद्दा दर्ता भै निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्नका लागि यस कार्यालयबाट मिति २०६५।३।२५ गते निजका नाउँमा रीतपूर्वकको म्याद जारी भएकोले म्याद बुझाउन निजको घर ठेगानामा गएका कर्मचारीले खोजतलास गर्दा निज लुकिछीपी गाउँमा बसेर म्याद नबुझेको, निजको घर खोजतलास गर्दा स्थानीय मानिसहरूले जिल्ला बर्दिया मनाउ गा.वि.स. वडानं. ८ नौरंगा गाउँमा निजको घर भनी चिनाएको घरमा म्याद टाँस गर्न खोज्दा म्याद टाँस गर्न नदिएको कारणबाट निजको स्थायी ठेगाना खुलेको मनाउ गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा मिति २०६५।४।१५ मा गा.वि.स. का सरकारी कर्मचारी र विपक्षीका छिमेकी भद्रभलादमीहरूको रोहवरमा म्याद टाँस गरी तामेल भएको छ । तत्पश्चात पनि विभिन्न मितिमा आदेश भै जारी भएको म्याद समेत फिर्ता हुन आएको हुनाले मिति २०६८।४।९ को आदेशबाट मिति २०६८।४।२१ मा निज दीपनारायण श्रेष्ठ समेतका प्रतिवादीहरूका नाउँमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी म्याद जारी गरेर निजलाई सुनुवाइको मौका दिईएको थियो । तर विपक्षीले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको अवहेलना गरी अड्डामा उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ पेश गर्न इन्कार गरेको हुँदा कानूनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा फैसला भएको हो । यसरी अड्डामा हाजीर भै आफ्नो भनाई राख्नका लागि पटकपटक अवसर दिँइदा विपक्षीले अटेरी गरेर हाजीर हुन नआई प्रचलित कानूनको उपहास गर्दै आएकोमा पक्राउ गरी दण्डसजाय भोग्नु पर्ने अवस्था आएपछि दण्डसजायबाट बच्ने अभिलाषाबाट पे्ररित भै झूठा निवेदन दावी गरेका हुन् ।

            मिति २०६८।१०।१ मा पक्राउ भै कारागार कार्यालयमा कैदमा राखिएपछि मात्र आफूलाई गैंडा मारी खाग खरीद विक्री गरेको आरोप लागेको जानकारी पाएको भन्ने विपक्षी निवेदकको दावी गलत छ । पहिलो पटक मिति २०६७।४।१३ मा भएको फैसलाको जनाउ दिई विपक्षी दीपनारायण श्रेष्ठलाई पठाईएको च.नंं २०५ मिति २०६७।४।१४ को रजिष्ट्री पत्र समेत विपक्षीले प्राप्त गरी गैंडा मारेको अभियोग लगाई मुद्दा चलाईएको जानकारी निजले पाईसकेको यथार्थता हुँदाहुँदै हाल आएर आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने निजको दावी स्वतः बदरभागी छ । अतः निजको निवेदन बदर गरी यस कार्यालयबाट भएको आदेश सदर राखी रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            प्रस्तुत रिटमा कारागार कार्यालय बर्दियाले संविधानको कुन धारा एवं कुन कानूनको उल्लंघन गरी विपक्षीलाई अन्यायमा पारेको हो कहिँकतै उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन, कारागार ऐन, २०१९ ले निर्देशन गरेको काम, कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट विपक्षीलाई दिएको च.नं. ११४१ मिति २०६८।१०।२ को कैदी पूर्जीबमोजिम विपक्षीलाई यस कारागारमा कैदमा राखिएको हो । यस कार्यालयको कुनै पनि कार्यले विपक्षीको हक अधिकार हनन् नभएकाले रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको कारागार कार्यालय गुलरियाको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदक दीपनारायण श्रेष्ठबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०६८।११।१८ मा गरेको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा अ.वं. १७ नं.बमोजिमको निवेदन पर्दा कैफियत प्रतिवेदन माग भई इजलास समक्ष पेश हुँदा, “निवेदकका नाममा त्यस कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६६।७।१८ को म्याद कानूनबमोजिमको रीत नपुगेकोमा मिति २०६८।४।२१ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, गोरखापत्रमार्फत् म्याद तामेल भएकोलाई अ.वं. ११० नं. को परिपूरक रूपमा म्याद तामेलीसम्बन्धी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क(१) को (ख) बमोजिम कानूनी रीतपूर्वकको तामेली मान्नु पर्ने भएकाले त्यहाँबाट सो म्याद बदर नहुने गरी भएको मिति २०६८।११।१८ को आदेश वेरीतको भन्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला ।” भन्ने आदेश भएको र यस अदालतबाट भएका कामकारवाही कानूनसंगत हुँदा यस अदालतका नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट खारेज होस् भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

            नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य, डा.रजितभक्त प्रधानाङ्ग र खड्गबहादुर शाहले हाम्रो पक्षलाई निजउपर लागेको अभियोगमा प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेर ६ वर्ष कैद समेत हुने गरी फैसला भएको छ । म्याद तामेल गर्दा अ.वं. ११० नं. को रीत नपुर्‍याई वेरीतपूर्वक तामेली गरिएको छ । गा.वि.स. को पिउनलाई म्याद बुझाउँदैमा रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न मिल्दैन । स्थानीय भलादमीहरूलाई समेत म्याद तामेलीमा साक्षी राखिएको छैन । अ.वं. ११० नं. को रीत नपुर्‍याई म्याद तामेली भएको स्थितिमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनुलाई पर्याप्त मान्न नमिल्ने भएकाले माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । विपक्षी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री लोकेन्द्रध्वज खाँड र बिनु श्रेष्ठले विपक्षीले सुनुवाइको मौका नै नपाएको भन्ने झूठा हो । कार्यालयबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न नदिई विपक्षी भागेर हिडेको अवस्था छ । गा.वि.स.कार्यालयमा म्याद टाँस गर्दा गा.वि.स.मा बस्ने व्यक्तिहरूलाई साक्षी राख्नु पर्याप्त हुन्छ । विपक्षीको सुनुवाइको अधिकारको सम्मान गर्नकै लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको हो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज समेतबाट भए गरेका कामकारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन रिट खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            पेश भएको रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अ.वं. ११० नं. को प्रक्रिया नपुर्‍याई म्याद तामेली गरी मलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई मउपर गैँडा मारी गैँडाको खाग खरीद विक्री गरेको मुद्दा लगाई ६ वर्ष कैद र रु.१,००,