निर्णय नं. २९२७ – कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ

निर्णय नं. २९२७    ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको फुलबेञ्च निवेदन नं. ११

आदेश भएको मिति : २०४३।११।२९।६ मा

 

निवेदक/प्रतिवादी : कैलाली कारागारमा थुनामा रहेको श्यामनारायण चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : स्वयं प्रतिवादी श्याम नारायणको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

विषय : कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ

 

(१)         संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रारम्भ भएको मिति अर्थात् २०४३।७।२४ अगावै जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णयउपर क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी सो ऐन लागू हुनु अगावै क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन परी दायर रहेको र पछि पर्ने निवेदनहरूमा समेत न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ मा व्यवस्था भए बमोजिम दफा १३(५) मा उल्लेख भएका आधारहरूमा पुनरावेदनको अनुमति दिने नदिने ठहर निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २९)

 

उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरू :

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कष्णप्रसाद घिमिरे

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश विक्रम कार्की

 

आदेश

१. शुरु कैलाली जिल्ला अदालको निर्णय उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी क्षेत्रीय अदालतबाट निवेदक श्यामलाल चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.अन्तर्गत दश वर्ष कैद हुने ठहराई २०४३।१।१६ मा निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन कारागार शाखा कैलाली मार्फत ०४३।४।३ मा यस अदालतमा दर्ता भएको रहेछ । उक्त निवेदन सुनुवाईको निमित्त संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

२. पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन २०४३।८।२५ मा संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा शुरु कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी सो अदालतबाट मिति २०४३।१।१६ मा भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार दर्ता भइरहेको देखिन्छ । न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ मिति ०४३।७।२४।२ देखि प्रारम्भ भएकोबाट सो भन्दा अघि यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन गर्दा भएकोमा सो निवेदनको सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा मिति ०४३।७।२४।२ भन्दा अघि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने वा प्रस्तुत चौथो संशोधन ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने र पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको प्रस्तुत निवेदन दर्ता कायम रहन सक्ने कि नसक्ने सो कुराको मुख्य रुपमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

२. न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अञ्चल अदालत वा क्षेत्रीय अदालतमा दायर भइरहेको पुनरावेदन वा साधकको निर्णय गर्दा तथा क्षेत्रीय अदालतमा वा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइरहेको पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा यसै ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही गरिनेछ भनी उल्लेख भएको देखिनाले न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि अर्थात् ०४३।७।२४।२ भन्दा अघि यस अदालतमा दर्ता भइरहेको प्रस्तुत पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदनको सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा यसै ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुनआएको छ ।

४. चौथो संशोधनद्वारा संशोधित दफा १३(५) मा अञ्चल वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी सो निर्णय सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सो उपदफाको देहायमा उल्लेख भएको कुनै प्रश्‍नमा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा स.अ.ले उपदफा (७) को अधीनमा रही पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने र उपदफा ७ मा उपदफा ४ को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरू अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोबाट सोही  आधारमा मात्र आफू समक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने भएकोमा शुरु कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी सो पुनरावेदनमा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षे.अ.बाट ०४३।१।१६ मा भएको निर्णय उपर प्रस्तुत पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन दर्ता भइराखेको अञ्चल अदालत वा निकाय वा अधिकारी भित्र प्रथम तहको शुरु जिल्ला अदालत समावेश भएको भन्न मिलेन र शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको पुनरावेदन फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन दर्ता भएकोमा यस अदालतबाट सो निवेदन सुनुवाई तथा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सो पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदनको दर्ता यस अदालतमा कायम रहन सक्ने देखिन्न । प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा दर्ता रहन सक्ने नदेखिनाले सो निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कुनै त्रुटि छ वा छैन सो सम्बन्धमा पनि विचार गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखी दिनु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राय रहेछ ।

५. नेपालको संविधानको धारा १० ले सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणका हकदार हुन्छन् भन्दछ । अर्थात् समान किसिमकालाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ । असमान गर्न नहुने भन्ने धारा १० को व्यवस्था हो । त्यसमा बन्देज धारा १७ को प्रयोग भएमा मात्र सम्भव हुन्छ । धारा १७ को प्रयोग पनि सार्वजनिक हितको लागि भएको हुनुपर्दछ । उचित प्रयोजनको लागि नभएको त्यस्तो प्रयोगले मान्यता पाउन पनि सक्दैन । धारा १७ को प्रयोग हुने अवस्थाको कुरा पनि यसमा छैन र त्यस्तो प्रयोग न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐनमा भएको पनि छैन । यस स्थितिमा न्यायप्रशासन सुधार चौथो संशोधनले दिई राखेको एक तह अनुमतिको अधिकार अनुसार तेश्रो संशोधन अन्तर्गत परी राखेको अनुमतिको निवेदनलाई नलाग्ने भन्दा संविधानले दिएको कानुनको समान संरक्षणको हकको अपहरण हुन जाने हुन्छ । त्यसकारण यसलाई लागू गरी परिरहेका यस किसिमका अनुमतिका निवेदनमा सुनुवाई गर्न मिल्दैन भनी संविधानले प्रदान गरेको समान कानुनी संरक्षणको विपरीत हुन जाने गरी दफा १४ को अथवा दफा १३ (५), (७) को व्याख्या गर्न कानुनी व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने हुँदा यस्ता निवेदनलाई तेश्रो संशोधन अन्तर्गत सुनुवाई तथा निर्णय गरी दिनु पर्ने देखिन्छ भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

६. न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइरहेका पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदनको सुनुवाई तथा निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । परिरहेको निवेदनहरूलाई तामेलीमा राखी दिने मनसाय भए दफा १३ मा ‘मुद्दा नसर्ने’ भनी व्यवस्था भए अनुरुप यसमा पनि ‘तामेलीमा राख्‍ने’ भन्ने व्यवस्था हुने थियो । त्यसो नभई दफा १४ मा त सुनुवाई तथा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय यो होइन । यस्तो नभई दफा १४ र दफा १३(५) र (७) को उद्देश्य यी निवेदनहरूलाई तामेलीमा राखिदिने नै हो भनी मान्ने हो भने त्यसको कारण के हो ? र विधायिकाले किन यसो गर्‍यो ? भनी त्यस्को कारण खोज्नु पर्ने अवस्था पर्न जान्छ । ऐनको मनसाय खोज्नु अदालतको काम र कर्तव्य हो । यसको नकारात्मक उद्देश्य हो भन्ने मानी यसको कारण खोज्दा त्यसको एउटै मात्र कारण भेटिन्छ त्यो हो सर्वोच्च अदालतमा परिरहेका यस्ता निवेदनको संख्यामा कटौती गर्ने अर्थात् कम गरिदिने । के यस्तो पनि कुनै कारण हुनसक्छ ? यदि यसैलाई कारण मान्ने हो भने यस्तो विवेकहीन कारणलाई अदालतले मान्यता दिन मिल्दैन । तत्काल प्राप्त कानुनी हक यसरी हरण गर्न मिल्दैन भन्नु पर्छ । ऐन जीवित मानवहरूको क्रियाकलापलाई परिचालन गर्ने विधि हो, शुत्र हो, त्यसकारण यो जीवित विचारहरुको मूर्तरुप हो । जीवको अवयव काट्दै गए पछि अन्त्यमा  जीवको आत्मा भेटिन्छ भने जस्तै गरी कोषकारको दुष्टिकोण ९ीभहष्अयनचबउजभचुक बलनभि० ले मात्रै व्याख्या गर्दै जाँदा ऐनको आत्मा अर्थात् लक्ष, उद्देश्य, मनसाय कहिले काहीँ लुप्त हुन जान्छ, भेटिदैन । बिना लक्षको कुनै काम हुँदैन, यदि त्यस्तो देखिन्छ भने त्यसले मान्यता पाउँदैन, त्यस्तै अमानवीय लक्षले पनि मान्यता पाउनु हुन्न । त्यसकारण ऐनलाई समग्र भई हेरिनु पर्दछ र ऐनको हेतुवादी व्याख्या हुनुपर्दछ । युक्तिसंगत व्याख्या हुनुपर्दछ । विधि शास्त्रको अहैतुकी प्रयोग कहिल्यै हुनु हुन्न । निवेदनहरूलाई तामेलीमा राखिदिने भन्दा ऐनको अहैतुकी व्याख्या हुन जान्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यस्ता पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदनहरूलाई खारेज गर्ने अथवा तामेलीमा फाली दिनु कुनै औचित्य देखिँदैन । यसरी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइरहेका यस किसिमको अनुमतिका निवेदनहरूको सुनुवाई तथा निर्णय हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।

७. प्रस्तुत अनुमतिको निवेदनमा माग अनुसार अनुमति दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेतर्फ हेरौं यसमा आफूले फक्कड आसन जमाएको समय मृतक कान्छी श्रीमती लौढी देवीले यस्तो गर्न भएन भन्दा ध्यान भंग भएको ठानी तत्काल रिस उठेकोले बन्चरोको विड फेला पारी प्रहार गर्दा श्रीमतीको मृत्यु हुन गएको भन्ने निवेदकले दिएको जाहेरी तथा प्रहरी र अदालतमा समेत साविती बयान गरेको सोही कुरालाई चस्मदिद जेठी श्रीमती परेनी देवीले पुष्ट्याई गरेको र शब परीक्षण प्रतिवेदन समेतका सबूद प्रमाणको आधारमा निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरेको सु.प.क्षे.अ.को इन्साफमा निवेदकको जिकिर तथा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसारको अवस्था विद्यमान रहे भएको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय रहेछ ।

८. प्रस्तुत निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुँदा विद्वान महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले इजलासको सहयोगको लागि उपस्थित भई बहसमा संलग्न हुनुभएको सर्‍हाहनीय छ ।

९. बहसको क्रममा विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही किनारा गरे उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको र न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले दर्ता भइसकेका अनुमतिका निवेदनमा उक्त चौथो संशोधन ऐन आइसकेपछि अनुमति दिने वा नदिने भनी निर्णय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने मूल प्रश्‍न हो । क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन गर्न पाउने व्यवस्था चौथो संशोधन आउनु पूर्वको दफा १३(५)(ख) मा थियो । यसको यो निहित अधिकारलाई चौथो संशोधनले अन्त्य गरेको छैन । चौथो संशोधनको दफा १४ मा रहेको सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले प्रस्तुत ऐनमा जुन कुराको विचार गरी निर्णय दिइन्छ सोही आधार अबलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने कुरालाई सम्म औल्याइएको हो । न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित दफा १३(५) मा रहेको ‘निकाय’ शब्दले शुरु जिल्ला अदालतलाई समेत जनाउँछ । चौथो संशोधनको दफा १४ मा सुनुवाई तथा निर्णय गरिने छ भन्ने भएबाट दर्ता भइरहेको निवेदनमा सुनुवाई नगरी तामेलीमा राख्‍न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले चौथो संशोधनमा ठाउँ ठाउँमा शुरु तह, जिल्ला अदालत र निकाय भन्ने शब्दहरु अलग अलग प्रयोजनको लागि प्रयोग भएकोले चौथो संशोधनद्वारा संशोधित दफा १३(५) मा रहेको ‘निकाय’ शब्दभित्र जिल्ला अदालत पर्दैन । तर संशोधित ऐनको दफा १४  मा ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दायर भइरहेको पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदनको सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा यो ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही गरिनेछ भनिएकोबाट दर्ता भइरहेको निवेदनको सुनुवाई नगरी तामेलीमा राख्‍न मिल्दैन पहिलेकै ऐन बमोजिम सुनुवाई तथा निर्णय गरिनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले शुरु जिल्ला अदालतबाट अञ्चल र क्षेत्रीय अदालत हुँदै हेरिएको सानो मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति आउन कुनै समस्या छैन तर क्षेत्रीय अदालतले पहिले पुनरावेदन हेरेका ठूला मुद्दामा भने पुनरावेदनको अनुमति नलाग्ने, यो विधिकर्ताको मनसाय हुन सक्दैन । चौथो संशोधन ऐन आउनु भन्दा पहिले क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन दिन पाउने पक्षको निहित हक थियो । सोही अनुसार पक्षले अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन सक्छ । दफा १३(५) मा रहेको ‘निकाय’ शब्द भित्र जिल्ला अदालत समेत पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१२. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले व्यवस्थापिकाको इच्छालाई सारभूत गर्नु अदालतको कर्तव्य हो । संशोधित ऐनले जिल्ला अदालत उपर सोझै क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्थाको अन्त्य गरी सबै मुद्दामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको र शुरु उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी रहेका मुद्दाहरूलाई समेत ध्यानमा राखी संशोधित दफा १३(५) मा ‘निकाय’ शब्द प्रयोग गरेको छ । सो स्थानमा निकाय शब्दको सट्टा ‘जिल्ला अदालत’ भन्ने शब्द समूहको प्रयोग हुनै सक्दैन । किनभने संशोधित ऐनले जिल्ला अदालत उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सकेको छ । ‘निकाय’ शब्द भित्र जिल्ला अदालत पनि पर्दछ । जिल्ला अदालतलाई निकाय शब्दबाट अलग गर्ने विधायिकाको मनसाय भए दफा १३(५) मा पनि दफा १३(१) मा झै ‘जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय अन्य कुनै निकाय’ भन्ने उल्लेख हुने थियो भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले चौथो संशोधन ऐन आउनु भन्दा पूर्व सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन दिने हक पक्षलाई निहित थियो सो हकलाई चौथो संशोधनले कुण्ठित गरेको छैन । चौथो संशोधनको दफा १४ नत अदालतलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न आएको हो नत भइरहेको क्षेत्राधिकार समाप्त गर्न आएको हो । यो दफाको प्रयोजन, चौथो संशोधन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेको पुनरावेदन वा निवेदनको सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अपनाई सुनुवाई तथा निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने अर्थात् संशोधित दफा १३(६) लाई संकेत गर्न खोजिएको हो संशोधित दफा १३(५) मा रहेको ‘निकाय’ शब्द भित्र जिल्ला अदालत समेत पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१४. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले संशोधित ऐनको दफा १३(५) मा रहेको ‘निकाय’ शब्द भित्र जिल्ला अदालत पर्दैन । जिल्ला अदालतलाई जनाउन संशोधित ऐनमा कहीं मातहत अदालत, कहीं शुरु तह भनी र कहीं जिल्ला अदालत भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरेको छ यसबाट पनि निकाय भित्र जिल्ला अदालत पर्ने विधिकर्ताको मनसाय रहेनछ भन्ने देखिन्छ । शब्दकोष अनुसार पनि ‘निकाय’ अदालतभित्र पर्दैन । संशोधित ऐन अनुसार विशेष अदालत उपरको अपील क्षेत्रीय अदालतमा लाग्न नसक्ने, त्यस्तै जिल्ला अदालतले छिनेका केही मुद्दाहरूमा अञ्चल अदालतमा अपील नलाग्ने स्थिति रहन जाने भयो । यस्तो असमानताको स्थिति राख्‍ने विधिकर्ताको मनसाय हुन सक्दैन । संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित वाक्यांश यो ऐनको प्रस्तावनामा नहुँदा यसले जनताको प्राप्त अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । प्राप्त अधिकारमा बन्देज लगाउने यो ऐन सके सम्पूर्ण र नभए ऐनको दफा १४ सम्म भने पनि अमान्य घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१५. विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले जहाँ निर्णयको कुरा आउँछ त्यहाँ सुनुवाई अन्तर निहित हुन्छ । दफा १४ मा सुनुवाई भन्ने शब्द अरु होशियारीको निमित्त विधायिकाले राखेको छ । कानुनले जबसम्म स्पष्टरुपले कुनै अधिकार खोस्दैन तबसम्म अधिकार रहेकै मानिन्छ । जहाँ कानुन व्याख्याको प्रश्‍न छ त्यहाँ अदालतको अधिकार भएतर्फ व्याख्या गरिन्छ । व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने कुराले कार्यविधिलाई जनाउँछ, यसले नियन्त्रण भन्ने जनाउँदैन । संविधानको धारा १७(१) मा रहेको नियन्त्रित र व्यवस्थित भन्ने शब्दावलीको अलग अलग प्रयोगबाट पनि यस कुराको पुष्टी हुन्छ । ‘निकाय’ शब्द भित्र अदालत पनि पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१६. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले दफा १४ को उद्देश्य मुद्दा मामिलाको नियोजन गर्ने भन्ने मान्ने हो भने पनि त्यसको अर्थ परिरहेका मुद्दाको नियोजन गर्ने भन्ने हुन सक्दैन । दफा १४ को व्यवस्था निस्प्रयोजित छ । जसलाई हटाउँदा सर्वसाधारणलाई सुविधा हुनुको साथै चौथो संशोधन रहेको असंगति समाप्त हुन जान्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१७. विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत उपरको निर्णय माथि क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेकोमा तत्काल प्रचलित ऐन बमोजिम नै क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिन पाउने हक पक्षमा निहित छ । यो निहित हकलाई चौथो संशोधनले समाप्त वा कुण्ठित गरेको छैन । त्यस्तो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरी निर्णय दिन सक्छ । दफा १४ मा रहेको “सुनुवाई तथा निर्णय गर्दा यसमा ऐनमा रहेको व्यवस्थाको अधीनमा रही गरिने छ” भन्नाले दफा १३(६) बमोजिम कारण खुलाई निर्णय गरिनु पर्छ भन्न खोजिएको सम्म हो न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐनमा मुद्दा नसर्ने भनिएकोबाट पनि परिरहेको निवेदनमा निर्णय हुन अनिवार्य छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१८. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले दफा १४ मा रहेको यसै ऐनको व्यवस्थाको अधीनमा रही हेरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले निवेदन तथा पुनरावेदनको सुनुवाई हुनुपर्ने कुरालाई जनाएको छ । त्यस्तो नभएको भए विधायिकाले त्यस्ता निवेदन तथा पुनरावेदनको सुनुवाई यसै ऐन बमोजिम गरिनेछ भनी सोझो व्यवस्था गर्ने थियो । पहिलेको व्यवस्थाले भन्दा अहिलेको व्यवस्थाले अनुमतिको आधार फराकिलो गरेको छ । व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्नाले सोही कुरालाई सम्म संकेत गर्न खोजिएको हो । तसर्थ परिरहेका निवेदनको सुनुवाई तथा निर्णय हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१९. विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले दफा १४ को व्यवस्थाले ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि पक्षमा निहित रहेको अधिकार पूर्णरुपले नयाँ ऐनमा सारेको छ । दफा १४ को व्याख्या गर्दा त्यसमा रहेका केही कमिहरूलाई महसूस गरी गरिनु जरुरी छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

२०. विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश विक्रम कार्कीले शाही न्याय सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रस्तुत चौथो संशोधन ऐन आएको छ । विधिकर्ताले राखेको उद्देश्य अनुरुप ऐन प्रष्ट छ । ‘निकाय’ शब्द भित्र अदालत पर्दैन । दफा १४ मा रहेको यसै ऐनको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्नाले दफा १३(५) को आधार १३(६) मा लेखिएका कुराहरूलाई संकेत गर्न खोजिएको हो भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

२१. माननीय न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त भएको राय तथा विद्वान महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूबाट भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा निम्न लिखित सान्दर्भिक प्रश्‍नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

(१)   न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ प्रारम्भ भएको मिति अर्थात् २०४३।७।२४  पछि साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतले पहिले पुनरावेदन हेरी सो संशोधन ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै फैसला वा अन्तिम आदेश गरे उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परी दायर रहेका निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतबाट हेरी निर्णय दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ?

(२)   जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ प्रारम्भ भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने वा नसक्ने के हो ?

२२. उक्त प्रश्‍नहरू समाधान गर्नु पूर्व साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले र न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ ले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ । हेर्नु आवश्यक हुन्छ । उक्त दुबै ऐनहरूमा सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दा साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) ले क्षेत्रीय अदालतमा जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन परी वा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिई पुनरावेदनको रुपमा हेरी गरेको फैसला मध्ये सर्वोच्च अदालतमा स्वतः पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको मुद्दा बाहेक अरु मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनमा (क) संविधानको व्याख्याको प्रश्‍न, (ख) सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको प्रश्‍न वा (ग) मुद्दाको रोहमा एउटा क्षेत्रीय अदालतले गरेको कानुनको व्याख्यासंग अर्को क्षेत्रीय अदालतको व्याख्या बस्तुतः बाझिएकोमा सो हटाउन आवश्यक देखिएको प्रश्‍नमा आफू समक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिई पुनरावेदन हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा ६ ले साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ मा संशोधन गरी व्यवस्था गरेको दफा १३(५) मा क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी हेरी गरेका निर्णयहरू मध्ये अञ्चल अदालत वा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतले पहिलो पुनरावेदन हेरी सो निर्णय सदर गरेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनमा (क) अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी प्रश्‍न, (ख) कानुन व्याख्या सम्बन्धी प्रश्‍न (ग) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका कानुनी सिद्धान्तको पालन नगरेको वा गलत व्याख्या गरेको प्रश्‍न (घ) एउटा क्षेत्रीय अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या अर्को क्षेत्रीय अदालतको व्याख्यासंग बाझिएको प्रश्‍न (ङ) संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्‍नको आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिई पुनरावेदन हेर्न सकिने व्यवस्था भएको देखियो ।

२३. यस सम्बन्धमा यी साविक र हालको व्यवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा हेरिएमा साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) मा गरेको व्यवस्थामा क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला उपर स्वतः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेमा बाहेक अरु सबै फैसलाहरू उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन पाउने अधिकार दिएकोमा हालको संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) मा भएको व्यवस्थाले अञ्चल अदालत वा कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी क्षेत्रीय अदालतले सो शुरु फैसला सदर गरेकोमा  मात्र पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पर्नसक्ने ती निवेदनहरूमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने आधारहरूमा पनि संशोधन गरी साविकको (क) संविधानको व्याख्याको प्रश्‍न र (ग) मुद्दाको रोहमा एउटा क्षेत्रीय अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या संग अर्को क्षेत्रीय अदालतलको व्याख्या बाझिएको भन्ने प्रश्‍नको आधारलाई कायमै राखी हालको (ख) कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्‍न र (ग) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तको पालन नगरेको वा गलत व्याख्या गरेको प्रश्‍न भन्ने थप आधार समेत समावेश गरिएको छ । यी सबै विवेचनाबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिने अधिकार तथा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने आधारहरूमा साविक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था हालको संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रारम्भ भएको मिति अर्थात् २०४३।७।२४ देखि प्रारम्भ हुनआएको छ । यसबाट साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन बहाल हुँदा सम्म क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भइसकेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परिरहेका र अब पर्ने निवेदनहरूमा के कस्तो असर पर्ने हो भन्ने नै मुख्य विवादको रुपमा रहेको देखिन आएको छ ।

२४. न्यायप्रशासन सुधार ऐनमा भएको चौथो संशोधनबाट उक्त प्रश्‍नहरूमा के कस्तो असर पर्ने हो भन्नेतर्फ विचार गरी निर्णयमा पुग्नु अगाडि मुद्दामा पक्षले पाएको माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिने अधिकार के कस्तो प्रकृतिको हो भन्नेतर्फ विचार गर्नु अनिवार्य देखिन आउँछ । स्वतः पुनरावेदन लाग्ने पक्षको अधिकार र अनुमति पाएपछि मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारमा के कति भिन्नता छ भन्नेतर्फ हेर्दा जुन मुद्दामा तल्लो तहको फैसला उपर माथिल्लो तहको अदालतमा कानुनले स्वतः पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ त्यसमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो कानुनले रीत पुगेको पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा लिई दर्ता गरी कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु पर्छ । रीत नपुगेकोमा बाहेक त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्दैन । तर पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अनुमति लिई मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा पुनरावेदन गर्नु पूर्व पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिई अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र पुनरावेदन गर्न पाउँछ । त्यस्तो निवेदनमा अदालतले कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिमको आधार भए मात्र पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्छ । यदि सो आधारहरू नभए अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गर्न सक्दछ । त्यसैले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त गरिकन मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त नगरी पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । तर पनि पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन पाउनेमा सो व्यहोराको सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन लागेमा रीत नपुगेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा सो निवेदन दर्ता गरी त्यसमा जो गर्नु पर्ने कारवाही तथा निर्णय गर्न इन्कार गर्न सक्दैन । मुद्दामा पक्षलाई प्राप्त हुने यी दुई अधिकारमा फरक यति मात्र हुन्छ की जुन मुद्दामा स्वतः पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ त्यसमा अदालतसंग पुनरावेदन गर्न अनुमति लिई रहनु पर्दैन जबकि अनुमति लिई मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित अदालतको पूर्व अनुमति लिन अनिवार्य हुन्छ ।

२५. अब यी दुबै अधिकार के कस्ता प्रकृतिका हुन् भन्नेतर्फ हेर्दा मुद्दाका पक्षलाई कानुनले दिएको यो अधिकार कानुनी रुपमा त्यतिकै महत्वको हुन्छ, जति कि प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम अन्तिम भइसकेको फैसला अन्तिम रुपमा मान्यता पाउने सम्बन्धित पक्षको कानुनी अधिकार हुन्छ । कुनै कानुनी व्यवस्था बमोजिम अन्तिम भइसकेका फैसला नयाँ बनेको ऐनले त्यस उपर पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरे सम्म सो फैसला  अन्तिम मानिने सम्बन्धित पक्षको कानुनी अधिकार हुन्छ । त्यस्तै मुद्दा दायर गरेपछि सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने कानुनले दिएको अधिकार नयाँ बनेको ऐनले स्पष्ट रुपमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था नगरे सम्म पक्षको हक नयाँ बनेको ऐन लागू भएपछि पनि पुरानो ऐन बमोजिम कायमै रहन्छ । त्यसैले कुनै कानुन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने सो ऐनले दिएको पक्षको हक कार्यविधि सम्बन्धी कुरामात्र नभई कानुनले प्रदान गरेको सारभूत हक हुँदा नयाँ ऐनले स्पष्ट रुपमा साविक ऐनले लाग्ने पुनरावेदन तथा अनुमतिको निवेदन नलाग्ने भन्ने व्यवस्था नगरे सम्म सम्बन्धित पक्षको सो पुनरावेदन गर्ने र पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिने हक हनन् भएको भनी भन्न मिल्दैन ।

२६. यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखी साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा हालको संशोधन सहितको न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले गरेको संशोधनको सन्दर्भमा अदालत समक्ष रहेको पहिलो प्रश्‍न अर्थात् न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ लागू भएको मिति ०४३।७।२४ पछि साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतले पहिलो पुनरावेदन हेरी सो संशोधन ऐन लागू हुनु अगावै फैसला वा अन्तिम आदेश गरे अदालतको उक्त बमोजिमको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर संशोधन ऐन लागू हुनु अगावै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परी दायर रहेको निवेदनहरू हेरी निर्णय दिन नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । त्यसैले न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ मा भएको व्यवस्थामा पनि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइरहेको पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको सुनवाई तथा निर्णय गर्दा यसै ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही गरिनेछ भनी व्यवस्था गरी त्यस्तो सर्वोच्च अदालतमा दायर रहेका निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाई गरी निर्णय हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । संशोधनबाट ल्याइएको यो व्यवस्थाबाट खाली त्यस्तो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गर्दा सो संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्णय गर्नु भन्ने सम्म बन्देज लगाएको देखिन आउँछ । माथि उल्लेख गरे बमोजिम संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) मा भएको व्यवस्थाले विवादको प्रश्‍नमा जस्तो जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही गरी गरेको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन लिई हेर्ने व्यवस्था नगरेकोले उक्त दफा १४ मा भएको यसै ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने बन्देजले संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को यही व्यवस्थालाई इड्डित गरेको हो कि भन्नालाई यो ऐन प्रश्चातदर्शी पनि नभएको यस स्थितिमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने सम्बन्धित दफा १३(५) मा नै सोही मनसायको स्पष्ट व्यवस्था नभए सम्म, ऐनको अधीनको दफा १३(५) मा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा सोही ऐनको पछिको दफाले सो बन्देज गरेको भनी व्याख्या गर्न दफा १४ मा त्यस्तै मनसायको स्पष्ट व्यवस्था नभए सम्म कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्तले मिल्न आउँदैन ।

२७. उक्त दफा १४ मा व्यवस्था गरिएको यो बन्देज निरर्थक हो वा के तात्पर्यको लागि राखिएको हो त भन्नेतर्फ हेर्दा हालको संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(५) साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को सट्टामा आई त्यस्तो पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने आधारहरूमा परिवर्तन गरी हालको व्यवस्थामा खण्ड (ख) र (ग) थप गरेको भन्ने कुरा माथि दर्शाई सकिएको छ । यसरी संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने थप आधारहरूको व्यवस्था गरेकोबाट नै सर्वोच्च अदालतमा दायर रहेका ती निवेदनहरू सुनुवाई  गरी निर्णय गर्दा सो व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नको लागि नै न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ ले सो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसप्रकार साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, लागू रहेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा १३(१)(ख) अनुसार जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही गरी गरेको फैसला उपर संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन लागू हुनु अगावै क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन लागू हुनु अगावै क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सो ऐन लागू हुनु अगावै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भइसकेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही आफैंले सुनुवाई गरी निर्णय दिन पर्ने देखिन आउँछ ।

२८. अब विवादमा रहेको दोश्रो प्रश्‍न अर्थात् जिल्ला अदालत उपर क्षेत्रीय अदालतमा साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अन्तर्गत पहिलो पुनरावेदन परी क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ प्रारम्भ भए पछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्‍नतर्फ हेर्दा जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही गरी फैसला गरे उपर साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बहाल रहेकै अवस्थामा सोही ऐनको दफा १३(१)(ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा माथि उल्लिखित कारणहरूबाट त्यस्तो पुनरावेदन संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ लागू भएपछि पनि क्षेत्रीय अदालतले नै किनारा गर्नु पर्ने भएकोले कानुनले आफूले निर्णय दिन पर्ने भई दिएको निर्णय उपर साविक ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन नपाउने भन्न, त्यस्तै मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतले संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रारम्भ हुनु अगावै गरेको फैसला तथा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परी दायर रहेको निवेदनहरू सम्बन्धित दफामा देखाइएका कारणहरूबाट संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा भएका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतबाटै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएकोले, समानता, न्याय र पक्षको निहित अधिकारको दृष्टिकोणबाट मिल्ने देखिन आएन । अतः जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही गरी गरेको फैसला उपर साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतबाट पहिलो पुनरावेदन हेरी संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रारम्भ भए पछि पनि क्षेत्रीय अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर साविक न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन लिई संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आउँछ ।

२९. उपर्युक्त कारणहरूबाट संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रारम्भ भएको मिति अर्थात् २०४३।७।२४ अगावै जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी सो ऐन लागू हुनु अगावै क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन परी दायर रहेका र पछि पर्ने निवेदनहरूमा समेत न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ मा व्यवस्था भए बमोजिम दफा १३(५) मा उल्लेख भएका आधारहरूमा पुनरावेदनको अनुमति दिने नदिने ठहर निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३०. अब निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिन मिल्ने नमिल्ने तर्फ हेर्दा निवेदकले  फक्कड आसन जमाएकोमा कान्छी श्रीमती लौठीदेवी चौधरीले आफ्नो ध्यान भंग गरेकोले तत्काल रिस उठी बन्चरोको विडले प्रहार गर्दा लौठी देवीको तत्काल मृत्यु हुन गएको कुरा स्वयं निवेदकले दिएको जाहेरी, प्रहरी तथा अदालतमा गरेको बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । घटनाको चस्मदिद निवेदककी जेठी श्रीमती परनीदेवी चौधरीको वकपत्रबाट पनि उक्त कुराको पुष्टि भएको समेतबाट निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरेको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । तसर्थ पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन हेरी, पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भन्ने सम्म माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

प्र.न्या धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २९ गते रोज ६ शुभम् ।