निर्णय नं. २९२६ – दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं. २९२६     ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको दे.फु.नं. ३६

फैसला भएको मिति : २०४०।८।९।६ मा

 

निवेदक/वादी : भरतपुर गा.पं.वडा नं.७ कठासिक्रि बस्ने लाला बुद्धिमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.वा.नं.६ गोन्दाङ बस्ने रत्‍नदेवी राणा

 

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम

 

(१)         सर्भे नाप जाँचको परिणाम स्वरुप एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको श्रृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ, किनभने जग्गा नाप जाँच भएपछि हक प्रमाणको प्रमाणिक अभिलेखको श्रृजना दर्ता श्रेस्ताबाटै हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

 

फैसला

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३६।११।१ को फैसला उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा परेको बिन्तिपत्रमा डिभिजनबेञ्चबाट छिनिएको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गरी छिनि दिनु भन्ने मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. चितवन भरतपुर जिल्ला गा.पं.वार्ड नं.७ कठसिक्री मौजामा राप्तीदून विकास विभाग भूमि वितरण कमिटीबाट ०१७।१।२२ मा जि.मनिराम दरै जिम्मा मैले लगानी पुर्जी प्राप्त गरी हक भएको कि.नं.१२।१४ को जग्गाको सबै सरकारी रकम चलाई भोगी आएको अवस्था विपक्षी रत्‍नदेवी समेत ११ जनाबाट रु.१,४७,९५०।– मा कि.नं.१४ को ज.वि.२७–११–१६ को राजीनामा लिखत गरी दिएकोमा विपक्षीबाट रु.५०००।– परेको सो लिखत पास नगरी दिँदा कृष्णराज, मेघराज, पूर्णकलाको रिट परी उक्त लिखत पास हुने निर्णय भएकोमा पास गराई लिन विपक्ष कोही नगई कानुनी हक टुटाएका साहूहरूले नापी कर्मचारीलाई झुक्यानमा पारी उक्त कि.नं.१४ जग्गामा बेग्ला बेग्लै कित्ताकाटी कि.नं.०७१।७५ समेतमा जग्गा विगहा १–०–६३/४ निज विपक्षले दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिएकोमा ०२८ साल माघ ३ गते जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण शुरु भएको मितिले २ वर्ष भित्र गुज्रेको म्याद थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको निवेदनमा थामी आएकोले नालेश गर्न आएको छु विपक्षले दर्ता गराएको कि.नं.०७१।७५ समेतका जग्गा विगहा १–०–६३/४ मेरो नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने समेत मिति ०३०।११।२८ को फिराद ।

३. वादी दावीको जग्गा मेरो नाममा दर्ता भई मालपोत समेत बुझाई जोताहाको निस्सा समेत लिएको छु सो भिडाई सर्भेमा कि.नं.७१।७५ मा दर्ता भएको हो । जग्गा मेरै हुँदा दर्ता हक सदर गरी पाउँ भन्ने समेतको रत्‍नदेवी राणाको प्रतिउत्तर ।

४. वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीबाट आफ्नो हकभोगको पक्का सबूद पेश हुन नआएकोले वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर हुने ठहर्छ भन्ने चिवतन जिल्ला अदालतको फैसला ।

५. हदम्याद नाघी सकेको नालेशलाई खारेज गर्नु पर्नेमा दर्ता बदर हुने ठहराएको इन्साफ चित्त बुझेन भन्ने रत्‍नदेवी राणाको पुनरावेदन ।

६. जग्गा हकभोग गर्ने वादीको हकको जग्गा वादीको हक टुटेको पनि भन्न नमिल्ने समेत कारणबाट वादी दावी अनुसार दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा कायम गरी पाउने भन्ने समेतको मिति ०३२।९।१५ को नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।

७. उक्त इन्साफमा चित्त नबुझी रत्‍नदेवी राणाले दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई परेको पुनरावेदनमा नारायणी अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि देखिन नआएकोले सो फैसलामा परिवर्तन गर्न मिलेन  भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३५।१।१८ को फैसला ।

८. प्रस्तुत फिराद जग्गा नापी दर्ता गराएको मितिले २ वर्ष भित्र नपरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिबाट २ वर्ष भित्रको भनी म्याद थामी पर्न आएको देखिन आएको छ । जग्गा नापी दर्ता भएपछि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने हुँदा सो जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण मितिबाट पर्न आएको फिरादलाई म्यादभित्र परेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा उपरोक्त उल्लेख भएका कानुन अनुसार प्रस्तुत फिराद जग्गा मिच्नेका १८ नं. को म्यादभित्र परेको देखिन नआई म्याद गुजारी पर्न आएको फिरादबाट शुरु चितवन जिल्ला अदालतले दर्ता बदर हुने र जग्गामा प्रतिवादीको खिचोला छुटाई वादीको हक कायम हुने तथा वादीको नाममा सो जग्गा दर्ता हुने ठहराई चितवन जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ सदर गरी नारायणी अञ्चल अदालतले छिनेकोमा केही परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन । प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको ०३६।११।१।४ को फैसला ।

९. निवेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रतिवादीले गराई लिएको राजीनामा लिखत रजिष्ट्रेशन पास हुन नसकेको हुँदा हद म्यादको प्रश्‍नतर्फ विचार गर्ने आवश्यकतै छैन । यदि हदम्याद लाग्छ भन्ने हो भने पनि प्रमांगीबाट हदम्याद थामिएकोले हदम्याद गुज्रेको भनी सम्झन मिल्दैन । एकाको नाममा दर्ता भएको जग्गा अर्काको नाममा नापी भई दर्ता भएमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गर्ने विकल्प रहँदैन सोझै अदालतमा जानु पर्छ भनी अर्थ गर्नु मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादी मेघराज उपाध्यायको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली प्रतिवादी कृष्णराज उपाध्यायको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, प्रतिवादी पूर्णकला उपाध्यायको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल तथा प्रतिवादी रत्‍नदेवी राणाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले वादीले झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी हदम्याद थमाउने बिन्तिपत्र दिएकोले हुकुम प्रमांगीको सुविधा वादीले पाउन सक्दैन । मालको रसीद समेतको आधारमा नापी दर्ता भएको हुँदा कपाली भएको राजीनामाको आधारमा जग्गा पक्रेको भन्न मिल्दैन । जग्गाको नापी दर्ता भएको विषयमा नापी दर्ता मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न हुने हुँदा पूर्जा वितरण मितिबाट दुई वर्षको म्याद कायम गर्न मिल्दैन तथा ०२८।९।१७।१८,१९ मा प्रतिवादीहरूले प्रमाणपूर्जा पाएको हुँदा सो मितिबाट पनि ०३०।११।२८ मा परेको फिराद ऐनको म्यादभित्र परेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जि.चितवन भरतपुर गा.पं.वार्ड नं.७ को कठसिक्री मौजामा राप्तीदून विकास, भूमि विवरण कमिटीबाट ०१७।१।२२ मा प्राप्त गरी कमाएको जग्गा मध्ये कि.नं.१४ को जग्गा विगहा २७–११–१६ विपक्षी रत्‍नदेवी राणा समेत ११ जनाबाट रु.१,४७,९५०।– एक लाख सचतालिस हजार नौसय पचास लिई ०२४।२।१२ मा राजीनामा गरी दिएकोमा उक्त राजीनामा पारित हुन नसकी कपाली भइरहेकोमा सर्भे नापी हुँदा कि.नं.१४ को जग्गामा बेग्ला बेग्लै कित्ताकाटी कि.नं.७१, ७५ को जग्गा विगहा १–०–६३/४ जग्गा विपक्ष रत्‍नदेवी राणाले दर्ता गराएकोमा २०२८ साल माघ ३ गते पूर्जा वितरण शुरु भएकोले ज.मि.को १८ नं. को म्याद २ वर्ष भित्र नालिश गर्नु पर्ने म्याद गुज्रन गएकोमा हुकुम प्रमांगीबाट म्याद थामिएकोले विपक्षले गराएको दर्ता बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरी पाउँ भनी वादीको फिराद ०३०।११।२८ मा शुरु चितवन जिल्ला अदालतमा  परेको देखिन्छ । विवादको जग्गामा ०२८।९।१८ गते नै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाइसकेकोले वादीको फिरादपत्र हदम्यादभित्रको छैन भन्ने प्रतिवादीको मुख्य कथन देखिन्छ ।

११. वादीले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा हदम्याद थमाउन दिएको निवेदनमा पूर्जा वितरण शुरु मिति ०२८ साल माघ ३ गतेले जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको म्याद २ वर्ष भित्र चितवन जिल्ला अदालतमा नालिश दिनु पर्नेमा सो २ वर्ष म्याद २०३० माघ ३ गते पूरा भयो सो म्यादभित्र नालिश गर्न नसकी गुज्रने भयो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । अब प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको प्रारम्भ कहिले हुने हो भन्नेतर्फ हेर्दा जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को हदम्याद मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिबाट शुरु हुने स्पष्ट छ । सर्भे नाप जाँचको परिणाम स्वरुप एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्कोको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । किन भने जग्गा नाप जाँच भएपछि हक प्रमाणको प्रमाणिक अभिलेखको सृजना दर्ता श्रेस्ताबाटै हुन्छ । जग्गा नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ताको काम समाप्त भएपछि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ हुन्छ । वादीले २०२८।१०।३ मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको भनी सो मितिबाट हद म्यादको प्रारम्भ भएको मानी गुज्रेको हदम्याद थमाई ०३०।११।२८ मा प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दर्ता गराएको देखिएकोले वादीको फिरादपत्रलाई जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्र परेको मान्न मिल्ने देखिएन ।

१२. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले फिरादमा मेरो हक अधिकार भित्रको जग्गा दर्ता गराई जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरी मेरो हक टुटाएको पूर्जा वितरण शुरु मिति २०२८ माघ ३ गतेले २ वर्ष भित्र दर्ता बदरमा विपक्षी समेत उपर नालिश गर्ने हदम्याद गुज्रेको थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको निवेदनमा थामी आएको हु.प्र.बमोजिम हक नपुग्ने जग्गा कब्जा गरी दर्ता चलन गर्न नदिई हटक गरेमा जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र नालिश गर्न आएको छु भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । नि.नं.१४०८ निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरुद्ध बलबहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दा (ने.का.प.२०३७ अंक १० पृ.२३६) मा प्रतिवादीले जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा वादी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को म्याद ४५ दिन भित्रै दर्ता बदर गरी दर्ता पूर्जा पाउँ भनी भूमिप्रशासन कार्यालयमा गएको र भूमिप्रशासन कार्यालयले तेरो मेरोमा सुनाए पछि मात्र वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने त्यसरी भूमिप्रशासन कार्यालयले हक बेहकका नालिश गर्न जानु भनी सुनाएपछि वादी अदालतमा प्रवेश गरेको नभई सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा उक्त मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा बेगल बेगल स्थितिको देखिएकोले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा मिल्ने देखिएन ।

१३. अतः वादीको फिरादपत्र नै म्यादभित्रको नदेखिएकोले फिरादको औचित्यमा प्रवेश गरी रहनु पर्ने नदेखिएको हुँदा विद्वान अधिवक्ताहरूको अन्य जिकिरहरू तर्फ विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन । फिराद दावी खारेज हुने ठहर गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३६।११।१ को निर्णय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या. श्री बासुदेव शर्मा

न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या. श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

न्या. श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको रायः

प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिरादहरू हदम्यादभित्रको छ छैन भन्ने विवेचना गर्नु पूर्व जग्गा नाप जाँच ऐन,  २०१९ को प्रथम संशोन (२०२४) सहितको दफा ८(१) तर्फ दृष्टि दिनु पर्ने देखिएको छ जग्गा नाप जाँच पछि जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण हुँदा दर्ता पूर्जा नपाएमा सोही क्षेत्रमा पहिलो दर्ता पूर्जा वितरण प्रारम्भ भएको मितिले वा दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दर्ता पूर्जा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहित उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त दफा ८(१) मा भएको देखिन्छ । यसरी उजूर परेपछि सो उजूरीमा छानबीन गरी भूल भएकोमा सो सच्चाउन लगाई फिल्डबूक तेरीज दर्ता ठीक गराई दर्ता बमोजिमको पूर्जा दिने भन्ने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच नियमहरू, २०२३ को नियम ७ को उपनियम ४ मा भएको देखिएबाट तोकिएको अधिकारीलाई भूल सम्म भएकोमा सच्याउन पाउने अधिकार भएको देखिन्छ हक बेहक सम्बन्धी प्रश्‍न उपस्थित भएमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम हुने भनी सुनाई दिनु पर्ने व्यवस्था उक्त नियमहरूको नियम ५(६) मा भएको देखिन्छ यस विषयमा निवेदक बुधे महतो विरुद्ध भू.सु.का.चितवन समेत भएको मुद्दामा ०३०।७।१४।३ मा फुलबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ मुख्य कुरा के भने जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएपछि पनि चित्त नबुझेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्ने र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरेपछि उक्त अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा अदालतमा जान पाउने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, तथा नियममा भइरहेकै देखिन्छ कुनै व्यक्तिले प्रमाणपूर्जा पाएपछि चित्त नबुझी वा प्रमाणपूर्जा नै प्राप्त नगरेकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को म्याद ४५ दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरी उक्त अधिकारीले छानबीन कारवाई गर्दा तेरो मेरो हक बेहक सम्बन्धी प्रश्‍न उठेमा अदालतमा नालिश गर्ने हदम्याद नियम ५(६) मा नतोकिएकोले त्यसरी प्रमाणपूर्जा पाएको वा प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिबाट तत्कालीन जग्गा मिच्नेको १८ नं. बमोजिमको हदम्याद शुरु हुने स्पष्ट छ । त्यसरी आफूले प्रमाणपूर्जा पाएको वा वितरण भएको मितिबाट आएको फिरादलाई हदम्याद नाघी आएको भन्न मिल्ने देखिँदैन तसर्थ जग्गा नाप जाँचको परिणाम स्वरुप जग्गामा विवाद उत्पन्न हुँदा हद म्यादको शुरुवात दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाट हुन्छ भन्नु उक्त जग्गा नाप जाँच ऐन तथा नियमको अनुकूल देखिँदैन । व्यवहारिक रुपले पनि दर्ता श्रेस्ताको कार्यमा वादी रोहवरमा समेत रहेन अवस्था नहुँदा सो मितिबाट हद म्यादको शुरुवात हुन्छ भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन प्रस्तुत मुद्दामा वादी जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(१) बमोजिमको कारवाही समाप्त गरी अदालतमा प्रवेश गरेको छैन ।

अब प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद हदम्यादभित्रको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा सर्भे नापी आउँदा नापी गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई भोर झुक्यानमा पारी कानुन अमान्य प्रमाणबाट उक्त कि.नं.१४ को जग्गामा बेग्ला बेग्लै कित्ताकाटी दर्ता गराई जग्गाधनी पूर्जा समेत लिएकोले जग्गा नाप जाँच ऐनको म्यादभित्र भू.प्र.का.मा उजूर गरेको भनी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । २०२७ श्रावणमा जग्गा नाप जाँच भएको छ र २०२७ साल श्रावण २१ गते मेरो नाउँमा दर्ता समेत भएको छ भन्ने प्रतिवादीको कथन देखिन्छ । माथि उल्लेख गरे बमोजिम विवादको जग्गा प्रतिवादीहरूले नापी गराएकोमा पूर्जा वितरण मितिबाट ज.मि.को १८ नं. को हदम्याद कायम गरी प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गरेको देखिन्छ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. बमोजिमको म्याद गणना गर्दा जग्गा मिचेको अथवा खिचोला गरेको कुरा कहिले भयो र कसरी थाहा भएको भन्ने वादीको जिकिर छ त्यस कुरालाई विचार गरी यकीन गर्नु पर्ने हुन्छ । किन भने एकाको जग्गा अर्काको खिचोला गरेकोमा खिचोला गरेको अथवा थाहा हुनआएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्छ । वादी तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो बहस नोटमा ०२७।४।२१ मा नापी हुँदा वादीले विवादीत जग्गा किन  आफ्नो नाममा नापी गराएन त भन्ने दोष पनि वादीलाई लाग्न सक्दैन । किनभने त्यसबेला सम्म लिखत पास भएको स्थितिमा पुगी सकेको थिएन भन्ने जिकिर लिनुभएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिबाट विवादको जग्गामा जग्गा नाप जाँच हुँदैको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले नापी गराएको र सो को जानकारी वादीलाई भएको देखिन्छ । यसरी स्वामित्वमा खिचोला भएको भन्ने कुरा अघि नै वादीलाई थाहा भएपछि पूर्जा वितरण मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मानी परेको वादीको फिरादलाई ज.मि.को (तत्कालीन) १८ नं. को म्यादभित्रको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, वादी दावी खारेज गर्ने गरेको सम्म बहुमतको निर्णयमा मेरो सहमती छ ।

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग ९ गते रोज ६ शुभम् ।