निर्णय नं. १३३४ – फिल्डबुक सच्याएको दर्ता

निर्णय नं. १३३४  ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत २०२८ सालको देवानी पू.ल नं. ११५

फैसला भएको मिति : २०२९।५।२१।३ मा

निवेदक : जि.रौ.प्र. दोस्तीया मौजे वगही बस्ने जयनारायण चौधरी थारु समेत

विरूद्ध

विपक्षी : धनुषा जिल्ला ५ नं. सर्भे गोटोली नं. ७ को अमीन क्षेत्रप्रसाद गिरी

मुद्दा : फिल्डबुक सच्याएको दर्ता

(१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी उपर उजूर गर्दा मात्र उक्त दफा १० को व्यवस्था लागू हुने हो फिल्डबुक सच्याई, पहिले एउटाको नाम लेखिएको काटी अर्काको नाम थपी दिएको भन्ने कुरालाई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको भन्न नमिल्ने हुनाले उपदफा (१०) लागू हुने कुरै भएन उक्त कसूर कीर्ते कागजको २ नं. भित्र पर्ने हुनाले सोही कीर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम काम भए गरेको मितिले २ वर्षको हदम्याद लाग्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णजङ्ग रायमाझी

फैसला

        न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको छ ।

        २.  मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : मौजे वगहीको म महिन्द्रका नाउँको नं. २८५ को जग्गा बिगहा ९।४।।। म राजेन्द्रका नाउँको नं. १८८ को ९।४।।। म जयनारायणका नाउँको नं. १०६।१२२।१३०।१३१।१३२।१४७। १२८ १३३। को बिगहा १।।२।२ समेत नापी नक्सा फिल्डबुक हाम्रो नाउँ लेखी ०२२ साल जेष्ठमा जोताहा पूर्जि पाएकोमा हरिप्रसादको उजूरीबाट झिकाई नापीमा उल्लोपाल्टो परेकोले सच्याउनु पर्‍यो भनी पछि फिल्डबुकमा सच्याई हाम्रो नाउँ काटी हरिप्रसादको नाउँ लेखी सहिछाप गराई जग्गामा तिमीहरूको हक छैन भनी अन्याय गरेकोले भू.प्र.वि.अ.मा उजूरी निवेदन दिई मुद्दा चलेकोमा अदालतमा जानु भनी सूचना दिने गरी ०२२।८।१ गते विशेष अदालतबाट किनारा भएको जिल्ला अदालतमा नालेश गरेकोमा कर्मचारी उपरको उजूर नहुँदा खारेज हुने भनी ०२३।३।९ गते रौतहट जिल्ला अदालतबाट सोही सदर गरी नारायणी अञ्चल अदालतबाट ०२४।२।१९ गते फैसला भएकोले निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा १० को उपदफा २(क) बमोजिम ०२४।३।२१ गते अमीन क्षेत्र गिरीका नाममा नालेश गर्नुपर्ने कारण परे बमोजिम २ महीनाको सूचना दिई ८ महीनाभित्र नालेश गर्न आएका छौं । हाम्रो हकको जग्गालाई हरिप्रसादका नाउँमा दर्ता गरी दिएको पछि काटी सच्याई बनाइएको फिल्डबुक बदर गरी हामीहरूको नाउँ दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी ।

        ३.  वादीका दावी बमोजिम मैले फिल्डबुक झिकी सच्याएको समेत कौने कुरा होइन सो फिल्डबुकमा मैले आफ्नो हस्ताक्षरले जग्गाधनी कायम गरेको छैन जग्गाधनी कायम गर्ने व्यक्ति ४ नं. टोलीको इन्स्पेक्टरले अराएबमोजिम टोलीको मुखिया खरिदारले सबूत प्रमाण हेरी जग्गाधनी कायम गरेको हो मैले जग्गाको नाप नक्सा गरी जोताहा र जोताहाको बयान फिल्डबुकमा लेखेको छु । त्यो लेखेका अक्षरहरू कुनै पनि बनाए सच्याएको छैन भन्ने समेत प्रतिवादी ।

        ४.  फिल्डबुक झिकी ०२२।५।२७ गते लेखी लेखाई सच्याई पछि बनाए भन्ने फिरादपत्रमा लेखिएको सो मितिले जग्गा सम्बन्धी कुरामा जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले २ वर्षभित्र फिरादपत्र दिनुपर्नेमा म्याद नघाई ०२४।९।२५ गते फिराद दायर गरेको देखिन आएकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ना.अं.अदालतबाट ०२५।९।१२ मा फैसला भएको ।

        ५.  सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा ०२७।९।१९।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा जग्गातर्फ समेत हक बेहक हुने गरी नालेश गर्न अदालतमा जानु भनी विशेष अदालतबाट वादीलाई सुनाएपछि सोही मौकामा फिल्डबुक नम्बर सच्याउने र सच्याउन लगाउने समेतलाई प्रतिवादी गराई नालेश गर्नुपर्ने थियो सो बमोजिम नगरी ऐन बमोजिमको म्याद २ वर्ष नाघिसकेपछि मात्र यो उजूर डायर गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले नारायणी अञ्चल अदालतले खारेज गर्ने गरेको मनासिवै छ भन्ने ठहर भएको ।

        ६.  यसमा वादीको यो नालेश ऐनको हदम्यादभित्र परेको छ छैन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्न उपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।

        ७.  यस प्रश्नमा निवेदक वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीले फिल्डबुकमा मेरो पक्षको नाम केराई आफ्नो नाम लेखाउने हरिप्रसाद उपर ऐनको म्यादभित्र पहिले भूमिसुधार विशेष अदालतमा उजूर गरेकोमा जग्गामा तेरो मेरो पर्न आएकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(४) ले अदालतबाट कारवाई गर्ने व्यवस्था भएको यस अदालतबाट कारवाही गर्न नमिल्ने भनी २०२३।८।६।३ मा सुनाई पछि रौतहट जिल्ला अदालतमा नालिश गरेको त्यसमा फिल्डबुक सच्याउने कर्मचारी समेत उपर उजूर परेको बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी उक्त जिल्ला अदालतले खारेज गरी दिएको सदर गरी नारायणी अञ्चल अदालतबाट ०२४।२।१९।६ मा फैसला भएपछि कर्मचारी उपर यो नालिश परेको हुँदा हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने भन्ने बहस गर्नुभयो ।

        ८.  विद्वान अधिवक्ताको जिकिर अनुसार हरिप्रसाद उपर पहिले भूमिसुधार विशेष अदालतमा त्यसपछि रौतहट जिल्ला अदालतमा उजूर गरेको फिल्डबुक सच्याउने कर्मचारी समेत उपरको उजूरी नभएकोले खारेज हुने भनी नारायणी अञ्चल अदालतबाट ०२४।२।१९ मा फैसला भएपछि फिल्डबुक सच्याउने भनिएको कर्मचारी अमीन क्षेत्रप्रसाद उपर यो नालिश परेको देखिन्छ तापनि त्यसरी पहिले खारेज भएको उजूरी म्यादभित्र परेको नाताले पछि पर्न आएको यो नालिश पनि म्यादभित्रको मानिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको कानुनको म्यादभित्रै पर्न आएको नालिश भए मात्र त्यसबाट कारवाई इन्साफ हुनसक्ने हुनाले विद्वान अधिवक्ताको उपरोक्त तर्कमा सहमत हुन मिलेन ।

        ९.  वादीले नालिश गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० को उपदफा २(क) लाई आधार लिई नालिश गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले उक्त ऐनको म्यादभित्र भनी यो नालिश दर्ता गरेको रहेछ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा ओहदाको कतव्र्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी उपर उजूर गर्दा मात्र उक्त दफा १० को व्यवस्था लागू हुने हो फिल्डबुक सच्याई पहिले एउटाको नाम लेखिएको काटी अर्काको नाम थपी दिएको भन्ने कुरालाई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको भन्न नमिल्ने हुनाले उपदफा (१०) लागू हुने कुरै भएन, उक्त कसूर कीर्ते कागजको २ नं. भित्र पर्न आउने हुनाले सोही कीर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम काम भए गरेको मितिले २ वर्षको हदम्याद लाग्ने प्रष्ट छ ।

        १०. प्रस्तुत नालिश समेतमा यो मितिका फिल्डबुक सच्याई थप केर गरेको भन्ने प्रष्ट नखुलाएको भए पनि ०२२ साल जेष्ठ २० गते हामीलाई जोताहा पूर्जि दिएको सो पछि हरिप्रसाद उप्रेतीले सर्भे डोरमा उजूर गरी मलाई झिकाई फिल्डबुकमा उल्टो पाल्टो परेको सच्याउन पर्‍यो भनी सच्याई थपेको केरेको भनी जयनारायणले पहिले भूमिसुधार विशेष अदालतमा ०२२।५।१८।६ मा उजूरी निवेदन दिएको देखिनाले वादी लेखाईबाट सो ०२२।२।२० र २२।५।१८ को बीचको वारदात मान्नुपर्ने हुन आएको छ । वादीको यो नालिश ०२४।९।२५।३ मा मात्र दर्ता भएकोले उपरोक्त कीर्ते कागजको १८ नं. को म्याद २ वर्ष भित्र परेको देखिन आएन ।

        ११.  जिल्ला तथा अञ्चल अदालतले जग्गा हक बेहकमा पहिले परेको उजूरीतर्फ कर्मचारी उपर उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी निर्णय गरेकोबाट काम बाँकी नै रहन गएको त्यसरी काम बाँकी रहने गरी खारेज गर्नु पनि कानुनी नदेखिएको भन्ने तर्क उठाइएको हकमा उक्त पहिले परेको मुद्दामा नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरी वा हद मुनिको इन्साफ जाँचको लागि आएको यो मुद्दा नहुनाले उक्त अञ्चल अदालतको फैसलाको औचित्यमा यस मुद्दाबाट कुनै कुरा बोल्न मिल्ने देखिँदैन ।

        १२. प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुन जाँदा नाप जाँच ऐन अन्तर्गत पर्न गएको जग्गा हक बेहक सम्बन्धी उजूरी खारेजको खारेज नै रहन गई जग्गा नाप जाँच ऐनको उद्देश्यमा नै असर पर्न जाने भन्ने अर्को तर्कका हकमा ऐनको म्यादभित्र पर्न आएको उजूरी भए मात्र त्यसबाट अदालतले इन्साफ ठहर गर्न मिल्ने कुरा हो, उजूरी नै ऐनको म्यादभित्रको छैन भन्ने मुद्दा खारेज हुँदा गरेको परिणामबाट यो यस्तो असर पर्न जाने भन्ने कल्पना गरी ऐनको म्याद नाघेको उजूरीबाट अदालतले इन्साफ ठहर गर्नु कानुनी संगत हुँदैन ।

        १३. तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट प्रस्तुत नालिश खारेज हुन नसक्ने भन्ने निवेदक वादीको जिकिर पुग्न सक्तैन, म्याद नाघेको भनी खारेज हुने ठहराई ०२७।९।१९।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिवै ठहर्छ, कोर्टफी राखेकोले निवेदक वादीहरूलाई मुद्दा दोहर्‍याएमा अरू सजाय गर्न परेन, नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०२९ साल भाद्र २१ गते रोज ३ शुभम् ।