निर्णय नं. १३३३ – ठेक्का रकम दिलाई पाउं

निर्णय नं. १३३३   ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३५ सालको दे.फु.नं. ३०

फैसला भएको मिति :   २०३६।९।२४।३ मा

पुनरावेदक : जि. चितवन नारायण गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने भगवान दास समेत

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ ऐ. गुञ्जनगर गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने चितवन जि.पं.को सभापति भिमबहादुर श्रेष्ठ

मुद्दा : ठेक्का रकम दिलाई पाउं

(१) कानुन व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार कुनै अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा कानुन बमोजिम ग्रहण गरिसकेको अधिकारक्षेत्र कानुनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक अर्को निकायमा सर्दैन । कानुन बमोजिम कुनै निकायलाई प्राप्त भएको कुनै अधिकारक्षेत्र पछि लागू भएको कुनै कानुनले कुनै अर्को निकायलाई प्रदान गरेमा सो कानुन लागू भएपछि दायर हुने मुद्दा मामिलामा मात्र सो अर्को निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नसक्छ सो भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम दायर भएको मुद्दा पछि आएको कानुनले नयाँ निकायमा सर्ने किटानी व्यवस्था गरेमा बाहेक, पहिले दायर भएकै निकायबाट हेरिनु पर्दछ । अन्य हक र दायित्व यस्तै मुद्दा मामिला हेर्ने र हेर्न लाउने अधिकार सम्बन्धी कानुन पनि (Prospective) भविष्यदर्शी रूपमा लागू हुन्छ । पश्चातदर्सी प्रभाव दिएर पहिले दायर भइसकेको मुद्दा मामिलामा लागू गर्न मिल्दैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ३२ ले न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, ०३० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणामको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले पनि उक्त सिद्धान्तको पुष्टि गर्दछ । उक्त दफा ३२ को खण्ड (ख) ले “सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य दायित्वमा असर पार्ने छैन भन्ने र खण्ड (घ) ले माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्डसजायको सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारवाई वा उपायलाई असर पार्ने छैन उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरू गर्न चालू राख्न वा लागू गर्नसकिनेछ, भनी गरेका व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा उक्त ऐन लागू हुँदैमा अञ्चल अदालतमा सार्न मिल्दैन । त्यसरी मुद्दा सार्ने अभिप्राय रहेकोमा सो कुरा कानुनमै प्रष्ट रूपमा भन्ने हाम्रो व्यवस्थापनको परिपाटी रही आएको छ । उदाहरणको रूपमा न्यायप्रशासन सुधार विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १४ आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ११ उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा २७ लाई लिन सकिन्छ । यस स्थितिमा अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा मात्र अञ्चल अदालतमा सार्न र सो अदालतले कारवाही किनारा गर्न मिल्ने नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

फैसला

          न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।२।३ मा निर्णय हुँदा वादी कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक लोकबहादुर विष्ट प्रतिवादी बल्लभशमशेर ज.ब.रा.भएको लेनदेन मुद्दामा ०३३।८।२० को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयका रुलिङ्गसँग सहमत हुन नसकिएको भनी स.अ.नियमावली, ०२१ को नियम ३३(क) अनुसार निर्णयार्थ यस फुल बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २.  मुद्दाको विवरण यस प्रकार छ : विकास कार्यको लागि कोष आवश्यक भएकोले घाट ठेक्कामा दिने निर्णय भएअनुसार यस चितवन जिल्ला पञ्चायतको प्रबन्धमा रहेको नारायणी नदीको वरालुङघाट विपक्षी प्रतिवादी भगवानदास श्रेष्ठले बढी अंक रु.२५,८५२।– मा मिति ०२६।५।२७ मा ठेक्का सकार गर्नु भई ठेक रकम रु. २५,८५२।– मध्ये रु.१२,९६३।– बुझाई रु.१२,८८९।– बाँकी राखेकोले बाँकी ठेक रु. १२,८८९।– र सयकडा १० ले ब्याज रु.१,३९६।३० समेत गरी रु.१४,२८५।३० र नालिश किनारा नहुँदा सम्म सयकडा १० ले ब्याज र क्षति रकम अदालतबाटै विपक्षी प्र.भगवानदास र निजबाट असूल नभए जमानी बस्ने विपक्षी प्रतिवादी डी. कमलप्रसाद समेतबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत ०२८।१०।२८ को फिरादपत्र ।

          ३.  हदम्याद थमाई फिराद गरेकोमा थामिएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए हदम्याद थामी कानुन बमोजिम गर्न गर्नु लगाउनु भन्ने प्रमांगी भएको कुन ऐनले कति हदम्यादभित्र उजूर गर्नुपर्ने थियो सो लेख्न सकिएको छैन करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा २(ग) अनुसार ३ महीनाभित्र उजूर गर्न सक्नुपर्ने सबै व्यहोरा छिपाई बिन्तिपत्र दिएको देखिन्छ । मलाई गराएको कबूलियतमा दुवै पञ्चायत भनिएको छ यसबाट विपक्षीको दावी अनुसार हक हुने देखिँदैन अ.बं.७२ नं. ले फिराद लाग्न नसक्ने कबूलियतमा ब्याज बुझाउँला भन्ने नै छैन भने ब्याज सूदमा दावी लाग्ने पनि देखिँदैन । ठेक्का रु.२४,८५२।– मध्ये रु.१२,९६३।– बुझाइसकेको भन्ने विपक्षीको लेखबाट देखिन्छ । मेरो डिपोजिट रु.१२९२।१० विपक्षीको कार्यालयमा छ । मलाई नोक्सान परेतर्फ विपक्षीले कुनै विचार गरेको छैन त्यसो हुँदा विपक्षीका दावी अनुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी छैन झुठ्ठा दावाबाट फुर्सत पाउँ भन्ने समेत भगवानदास र विपक्षीको घाटमा आधा हक मात्र छ, भगवानदासबाट लिनुपर्ने रकम लिई सेकेको छ भने मैले कुनै जवाफदेही भइरहनुपर्ने छैन दावी अनुसार मेरो जेथाबाट असूल उपर हुने समेत होइन झुठ्ठा दावीबाट फुर्सत पाउँ भन्ने समेत डी.कमलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिवादी ।

          ४.  दावी लिएको रूपैयाँ बुझाइसकेको सबूत कुनै दिन नसकी वादी दावी बमोजिम रु.१२,८८९।– बाँकी रहेकोमा प्रतिवादी सावितै देखिने करार ऐन, २०२३ को दफा १५ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको मुद्दा छिनिएको मिति सम्मको ब्याज पाउने व्यवस्था भएको सो ऐनबाट नदेखिनाले सावाँ र ब्याज समेत गरी जम्मा रु.१४२८५।३० वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउँछ प्र.बाट असूल नभए धनजमानीबाट कानुन बमोजिम गरी भराई दिने ठहर्छ भन्ने समेत चितवन जिल्ला अदालत ०२९।८।२५।१ को फैसला ।

          ५.  चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको परेको पुनरावेदन नारायणी अञ्चल अदालतबाट न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा २७(२) अनुसार सरी आई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय हुँदा डिपोजिट समेत हिसाबमा कटाई चितवन जिल्ला पञ्चायतले पुनरावेदक भगवान दासबाट खूद बाँकी रु.११५९६।९० भरी पाउने ठहर्छ निजबाट असूल नभए जमानी हुने कोमलप्रसादबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत ०३२।५।२२।१ मा निर्णय भएको रहेछ।

          ६.  म.क्षे.अ.को इन्साफ उपर पुनरावेदन पर्ने अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा न्यायप्रशासन अध्यादेश, २०३० को दफा २७(२) ले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदा जिल्ला अदालतको अन्तिम निर्णय उपर तत्काल प्रचलित कानुन अनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी छिन्न बाँकी रहेको मुद्दाहरू मध्ये झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो रु.दशहजार रूपैयाँ भन्दा बढी भएको मुद्दा, तीन वर्ष भन्दा बढी कैद वा तीन हजार रूपैयाँ भन्दा बढी जरीवाना हुने मुद्दा र झगडाको विषयको प्रकृतिले बिगो खुल्न नसक्ने सामूहिक कुलो पानी सन्धिसर्पन गौचर सम्बन्धी तायदाती नआएको अंश मुद्दा र नाता सम्बन्धी कायम गराई माग्ने विषयको मुद्दाहरू र तत्सम्बन्धी निवेदनपत्रहरू सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतमा सर्नेछन् भन्ने समेत उल्लेख छ, सो कानुनी व्यवस्थाले अञ्चल अदालतमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था गरेको तर प्रचलित कानुनले क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतमा सर्ने व्यवस्था नगरेको र माथिल्लो तहको अदालतलाई तल्लो तहको अदालतको अधिकार पनि हुने हुँदा क्षेत्रीय अदालतको अधिकारक्षेत्र भएन भन्ने जिकिर कानुनसंगत भएन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको वादी कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक लोकबहादुर विष्ट प्रतिवादी बल्लभशमशेर ज.ब.रा.भएको लेनदेन मुद्दामा निर्णय हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पन्ध्रहजार रूपैयाँ सम्म भएको मुद्दामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको सो अनुसार प्रस्तुत मुद्दा अञ्चल अदालतबाट हेराई कारवाही किनारा हुन पर्नेमा सो बमोजिम नभई क्षेत्रीय अदालतले हेरी निर्णय गरेकोले क्षेत्रीय अदालतको फैसला अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको हुँदा सो फैसला बदर गरिएको छ, भन्ने समेत भई मिति ०३३ साल मार्ग २० गते डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा माथि व्यक्त गरे अनुसार प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था नगरेको भए पछि उपरोक्त डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्गसँग सहमत हुन सकिएन सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) अनुसारको यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०३५।२।३।३ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ७.  यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको र विपक्षी वादीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठअधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएकोछ । अधिकारक्षेत्रात्मक प्रश्नमा वादी कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक लोकबहादुर विष्ट विरूद्ध वल्लभशमशेर भएको दे.फु.नं. ६४ को लेनदेन मुद्दामा ०३३ साल मार्ग २० गतेको डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयसँग प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको निर्णयको रुलिङ्ग नमिलेको भनी यो मुद्दा यो फुल बेञ्चमा पेश हुनआएको रहेछ । न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रु.१००००।– सम्मको मोल बिगोको मुद्दामा मात्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, सो भन्दा बढी मोल बिगोको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतले हेर्ने व्यवस्था भएकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले त्यसमा संशोधन गरी अञ्चल अदालतले पुनरावेदन हेर्न पाउने मुद्दाको मोल बिगोको हद रु.१००००। को सट्टा रु.१५०००। कायम गर्‍यो । उक्त अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दर्ता भएको रु.१००००।– भन्दा माथि तर रु.१५०००।– सम्म मोल बिगोको मुद्दा मामिलाहरू उक्त ऐन लागू भएपछि अञ्चल अदालतमा सर्ने वा नसर्ने भन्ने कुराको सम्बन्धमा उक्त ऐनले कुनै प्रष्ट व्यवस्था गरेन । यस सन्दर्भमा म समेत सम्मिलित भएको २०३३ साल मार्ग २० गतेको उपयुक्त डिभिजन बेञ्चले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पन्ध्र हजार रूपैयाँ सम्म भएको मुद्दामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम नभई क्षेत्रीय अदालतले हेरी निर्णय गरेकोले क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने निर्णय गरी न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी सो अदालतमा कारवाही चलिरहेको रु.१५०००।– सम्मका दायरी मुद्दा मामिलाहरू पनि न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ लागू भई उक्त खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधित भएपछि अञ्चल अदालतमा सरी सोही अदालतबाट कारवाही किनारा हुनुपर्ने भन्ने दृष्टिकोण लिएको देखिन्छ ।

          ८.  वस्तुतः मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा मामिला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधन पछि तोकिएको अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था भएपछि तत्काल कानुन बमोजिम पहिले नै अदालतमा दायर भइसकेका त्यस्ता सबै मुद्दाहरू तोकिएको अधिकारीको कार्यालयमा सारी तोकिएको अधिकारीबाट कारवाही हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त निवेदक पं.तुल्सीराम उपाध्याय तिमिल्सीना विरूद्ध रणध्वज कार्की भएको सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ५८ को मोहियानी हक कायमै गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०२६।९।८।३ को फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित भई सो अनुरूप मुद्दा सार्ने आदेश भएको र मुद्दा नसारी साविक बमोजिम अदालतले हेरेकोमा बदर गर्ने गरेकोले कानुनमा किटानीसाथ मुद्दा सार्ने व्यवस्था नभए पनि एउटा निकायको अधिकारक्षेत्रको मुद्दामा अर्को निकायलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान भएमा साविक निकायमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका त्यस्ता सबै मुद्दा मामिलाहरू नयाँ निकायमा सारी दिनुपर्छ, साविक निकायले छिन्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त उपयुक्त मुद्दामा फुल बेञ्चबाट निरोपित भई डिभिजन बेञ्चहरूबाट सोही अनुरूप निर्णय भइआएको सन्दर्भमा ०३३ साल मार्ग २० गतेको डिभिजन बेञ्चले क्षेत्रीय अदालत र अञ्चल अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म मानी आएको सिद्धान्त र परिपाटी अनुरूप नै छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चले उपर्युक्त सिद्धान्त र परिपाटीको प्रतिकूल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था नगरेको भएपछि उपर्युक्त डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्गसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने क्षेत्रीय अदालतले त्यस्तो मुद्दा अञ्चल अदालतमा नपठाई आफैंले छिनेको मनासिव ठहराई रुलिङ्ग नमिलेको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्ने आदेश दिएको र यसमा उपस्थित कानुनी प्रश्न एउटा जटिल र विचारणीय अधिकारक्षेत्रात्मक प्रश्न भएकोले यो फुल बेञ्चबाट उपर्युक्त प्रश्नमा पुनः विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

          ९.  यस सम्बन्धमा कानुन व्यवस्थापनको सिद्धान्त न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ३२ र अहिलेसम्मको हाम्रो व्यवस्थापनको परिपाटीलाई हेर्नु आवश्यक छ । कानुन व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार कुनै अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा कानुन बमोजिम ग्रहण गरिसकेको अधिकारक्षेत्र कानुनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक अर्को निकायमा सर्दैन । कानुन बमोजिम कुनै निकायलाई प्राप्त भएको कुनै अधिकारक्षेत्र पछी लागू भएको कुनै कानुनले कुनै अर्को निकायलाई प्रदान गरेमा सो कानुन लागू भएपछि दायर हुने मुद्दा मामिलामा मात्र सो अर्को निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्तछ । सो भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम दायर भएको मुद्दा पछि आएको कानुनले नयाँ निकायमा सर्ने किटानी व्यवस्था गरेमा बाहेक, पहिले दायर भएकै निकायबाट हेरिनु पर्दछ । अन्य हक र दायित्व यस्तै मुद्दा मामिला हेर्ने र हेर्न लाउने अधिकार सम्बन्धी कानुन पनि (Prospective)  भविष्यदर्शी रूपमा लागू हुन्छ । पश्चातदर्शी प्रभाव दिएर पहिले दायर भइसकेको मुद्दा मामिलामा लागू गर्न मिल्दैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ३२ ले न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, ०३० निष्कृय भएपछि त्यसको परिणामको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले पनि उक्त सिद्धान्तको पुष्टि गर्दछ । उक्त दफा ३२ को खण्ड (ख) ले “सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य दायित्वमा असर पर्ने छैन” भन्ने र खण्ड (घ) ले माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्डसजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारवाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरू गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्नसकिनेछ भनी गरेका व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा उक्त ऐन लागू हुँदैमा अञ्चल अदालतमा सार्न मिल्दैन । त्यसरी मुद्दा सार्ने अभिप्राय रहेकोमा सो कुरा कानुनमै प्रष्ट रूपमा भन्ने हाम्रो व्यवस्थापनको परिपाटी रही आएको छ । उदाहरणको रूपमा न्यायप्रशासन सुधार (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा १४ आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ११ उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा २७ लाई लिन सकिन्छ । यस स्थितिमा अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा मात्र अञ्चल अदालतमा सार्न र सो अदालतले कारवाही किनारा गर्न मिल्ने देखिन्न । प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय मनासिव छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमति छौं ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. घनानाथ पन्त

 

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्यालयको राय

          प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा निवेदक प्रतिवादी बल्लभशमशेर ज.ब.रा.विपक्षी वादी कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक लोकबहादुर विष्ट भएको लेनदेन मुद्दामा भएको डिभिजन बेञ्चको ०३३।८।२० को निर्णयसँग रुलिङ्ग बाझिएको भनी पेश हुनआएको रहेछ।

          १०.  प्रस्तुत मुद्दाको वादी दावी हेर्दा ठेक रकम रु.२५८५२।– मध्ये रु.१२,९६३।– बुझाई रु. १२,८८९।– बाँकी राखेकोले बाँकी ठेक रकम रु.१२,८८९।– ब्याज रु.१,३९६।३० समेत रु.१४,२८५।३० र नालिश किनारा नहुँदासम्म ब्याज र क्षति रकम दिलाई पाउँ भन्ने समेत लेनदेन व्यवहारको ४ नं. मा भएका व्यवस्था अनुसार दावी लिएको देखिन्छ, सो दावी अनुसार शुरू अदालतबाट मुद्दा किनारा भएको मिति ०२९।८।२५ सम्मको हुन आउने ब्याज समेतको हिसाब गर्दा नालिश दर्ता हुँदा सम्मको सावाँमा ब्याज रु.१४, २८५।३० र नालिश दर्ता भएको मिति देखि फैसला भएको मिति सम्मको हुन आउने ब्याज रु.१०६२।३८ समेत जम्मा बिगोको हिसाब हुँदा रु.१५,०००।– बढी बिगोको प्रस्तुत मुद्दा हुनआउँछ सो बमोजिम दावी गर्न ऐनले अधिकार दिएको हुनाले त्यस्तो रु. १५,०००।– भन्दा बढी मोल बिगोको मुद्दामा शुरू जि.अ.उपरको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतबाट हेरिने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा व्यवस्था भएको प्रष्ट छ सो ऐनको व्यवस्थाले उपरोक्त लेखिएअनुसार रु. १५,०००।– भन्दा बढी बिगोको दावी कायम हुन आउने प्रस्तुत मुद्दाको शुरू जि.अ. उपरको पुनरावेदन क्षे.अ.बाट हेरी निर्णय हुने र सो अनुसार क्षे.अ.बाटै पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेकोमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, ०३० को दफा २७(२) ले क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था नगरेकोले माथिल्लो तहको अदालतलाई तल्लो तहको अदालतको अधिकार पनि हुने हुँदा क्षेत्रीय अदालतको अधिकारक्षेत्र भएन भन्ने जिकिर कानुनसंगत भएन क्षे.अदालतबाट अञ्चल अदालतमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था नगरेको भएपछि ०३३।८।२० को डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्गसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ११.  जुन निर्णयसँग रुलिङ्ग बाझियो भनेको छ सो ०३३।८।२० को डिभिजन बेञ्चको निर्णय हेर्दा जिल्ला अदालतले सावाँ र ब्याज गरी रु.१४,८०४।२८ भराई चलन चलाई दिने ठहराएको पाइन्छ । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा मोल बिगो १५,०००।– सम्म भएको मुद्दामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको सो अनुसार अञ्चल अदालतबाट हेरी किनारा हुनुपर्नेमा नभई क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको हुँदा सो फैसला बदर गरिएको छ । मुद्दा किनारा गर्न अञ्चल अदालतमा बुझाई दिनु भन्ने निर्णय भएको देखिएकोले न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा २७(२) मा मुद्दा क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतमा सर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने कानुनी प्रश्नमा प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) मा जि.अ.ले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहायका मुद्दामा देहायका अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने र देहाय (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पन्ध्र हजार रूपैयाँ सम्म भएको मुद्दामा अञ्चल अदालतमा भन्ने उल्लेख भएको छ सो कानुनी प्रश्नलाई नै लिएर उक्त ०३३।८।२० को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयसँग प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त लेखिएअनुसार १५ हजार भन्दा बढी बिगोको दावी कायम हुनआएको स्थितिमा रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने मिल्ने नदेखिएकोले अब प्रस्तुत मुद्दामा केही विचार गर्न परेन ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल पौष २४ गते रोज ३ शुभम् ।