निर्णय नं. २९०२ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९०२     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २०७७

आदेश भएको मिति : २०४३।३।१५।३ मा

 

निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु शिवनगर गा.पं.वडा नं.६ बस्ने रामतिरथ कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         विपक्षी कार्यालयलाई कूतको अंक निर्धारण गर्न सक्ने गरी स्थानीय पञ्चायतलाई पत्र पठाउन पाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले प्रदान गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

रिट/निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :

२. जिकिरः भू.सं.ऐनको दफा ३३(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारको कूत ठेक्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विपक्षी अधिकारीज्यूले स्थानीय पञ्चायतले कूत ठेक्ने अधिकार छैन । सो कूत तीन खण्डको १ खण्डमात्र कूत निर्धारण गर्न संकलन समेत गर्न पाउने अधिकार छैन साथै मिति ०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिको उल्लेख गरेको छ तर गठन विधी उल्लेख भएको पाइँदैन । साथै बाली तैयार हुनु अघि कूत तोक्ने अधिकार पनि विपक्षीलाई दिइएको छैन । सरजमीन गर्दा मु.ज.ध.लाई समेत राखेको कुनै हचुवा किसिमले कूत निर्धारण गरेको विपक्षी समितिको निर्णय पूर्णतया गैरकानुनी रहेको छ । उब्जनी अनुसार मोहीले कूत दिनु पर्ने भन्दा निकै कम निर्धारण भएको छ । समितिको सदस्यमा समेत मोही रहेकोबाट अ.बं.१८४(क) १८५, १८९ नं.को पूर्ण विपरीत निर्णय भएको छ । अतः माथि उल्लेख गरिएको त्रुटि गरी विपक्षीले कूतै ठेक्ने गरेको निर्णय पूर्णरुपमा गैरकानुनी रहेको र सो निर्णयले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत संवैधानिक हक र भू.सं.ऐन तथा निर्णयको दिएको अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कूत ठेकिएको छ कूत निर्धारण गर्दा पञ्च प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरमा राखिएको छ । ०३६ सालको कूत बुझेका भर्पाई समेत साथै छ । अतः कूत निर्धारण गरेको न्यायसंगत नै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने सोमनाथ तेली समेतको लिखितजवाफ ।

५. कूतको औशत अंक मात्र निर्धारणसम्म भएको हो कूतको अंश कायम नै भएको छैन । श्री ५ को सरकारको मिति ०४०।१२।२९ मा निर्णय भई मिति ०४१।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम औशत अंक निर्धारण गर्न स्थानीय समितिलाई तोकेको छ । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०४०।१२।२९ को निर्णयानुसार स्थानीय समितिमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा दुइजना किसान प्रतिनिधि भू.सु.अ.बाट मनोनित गरी स्थानीय समिति गठन भएको छ । ०४१।१२।१९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम भू.सु.अ.बाट कूत कायम गर्न बाँकी नै छ । भू.सु.अ.को कूत निर्धारणमा चित्त नबुझे मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पर्नेमा कूत निर्धारण नै सम्बन्धित अधिकारीबाट भई नसकेको अवस्थामा सो उपर रिट क्षेत्रमा आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

६. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी कार्यालयबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतयाः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अधिकार विहीन निकायले गरेको कूत निर्धारण गैरकानुनी हुँदा  सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा स्थानीय समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी भू.सु.का.लाई छ वा छैन स्थानीय समितिले कूतको औशत मात्र निकालेको हो अथवा कूत नै निर्धारण गरिएको हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. माथि उपस्थित प्रश्‍नहरूको निरोपण गर्ने सम्बन्धमा मुख्यतया कूतबालीको सम्बन्धमा भू.सं.ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्न पर्ने जरुरी हुन्छ । भू.सं.ऐनको दफा ३३ मा कूतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसमा जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधी भन्दा बढी हुने गरी उब्जनीको मात्र वादीले कूत ठेकी लिन हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) मा श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको अंकको जग्गाको विभिन्न जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औशत निर्धारण गरी सो औशतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउन पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकी दिन सक्ने हुन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

९. उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हेर्दा श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारण गर्दा जग्गाको किसिम र उब्जनीलाई मध्य नजर राख्‍नु पर्ने कुरा इंगित गरेको देखिन्छ ।

१०. २०४०।१२।२९ मा श्री ५ को सरकार भू.सु.मं.बाट प्रकाशित राजपत्रमा सोही भू.सं.ऐनको दफा ३३(ग) को प्रयोजनार्थ विभिन्न जि.हरूका मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गर्ने कामको लागि सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिलाई तोकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

११. २०४०।१२।२९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई हेर्दा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औशत निर्धारण गर्ने कामसम्म स्थानीय समितिलाई दिएको पाइन्छ । स्थानीय समितिले कूतको औसत निर्धारण कामसम्मको व्यवस्था उक्त राजपत्रबाट प्राप्त गरे जस्तै स्थानीय समिति गठन प्रकृया बारेमा उक्त राजपत्र मौन रहेको देखिन्छ ।

१२. कूत ठेक्ने सम्मको कामको सम्बन्धमा ०४०।१२।२९ गतेको राजपत्र अनुसार ०४१।४।४ मा भएको स्थानीय समितिलाई उल्लेख भई के मा कूत लागू गरिएको भनी सिरक दिई वडा अध्यक्षको नाम सम्बोधन गरी दिएको पत्रमा कूत निर्धारण सम्बन्धी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी विपक्षी कार्यालयलाई कूतको अङ्क निर्धारण गर्न सक्ने गरी स्थानीय पञ्चायतलाई पत्र पठाउन पाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले प्रदान गरेको पाइँदैन । अतः अधिकार विहीन पत्रको आधारमा गठित कूत ठेक्ने स्थानीय समिति कानुनसंगत भएको भन्न मिलेन ।

१३. विपक्षी भू.सु.का.को लिखितजवाफमा आफैंले स्थानीय समितिले कूत ठेक्ने निर्णय गरेको कार्य कूतको अङ्कसम्म मात्र निर्धारण गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ भने दोश्रोतर्फ मिसिल संलग्न फारामको अवलोकन गर्दा जग्गाको कि.नं.र क्षेत्रफल र जग्गाको किसिम समेत खुलाई बकाइदा कूतको परिमाण समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४. कूत ठेक्ने अधिकार स्थानीय समितिलाई नभएको कुरालाई स्वयं विपक्षी कार्यालयले स्वीकार गरेकोबाट कूत ठेक्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई भएको रहेनछ भन्ने प्रष्टरुपमा देखिन आउँदछ । संलग्न फारामलाई हेर्दा प्रष्टरुपमा कूत लेखिएको देखिएको र सो फाराममा कसैमा मिति उल्लेख भएको र कसैमा मिति समेत उल्लेख भएको नदेखिएको भए तापनि भू.सु.का.को प्रतिनिधिको दस्तखत समेत देखिएबाट विवादीत जग्गाको कूतको औसत मात्र ठेकिएको हो कूत निर्धारण भएको रहेनछ भन्न सकिने स्थिति देखिन्न । यस्तो अवस्थामा भू.सु.का.बाट भू.सु.मन्त्रालयको ०४१।१२।२९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाको  हवाला दिँदै ०४१।४।४ मा विपक्षी भू.सु.का. कपिलवस्तुबाट कूत ठेक्न पाउने गरी स्थानीय गा.पं.को स्थानीय समितिलाई दिएको अधिकार बमोजिम भनी स्थानीय पञ्चायतले कूतको अंक निर्धारण गरेको कानुन विहीन हुँदा स्थानीय समितिले वार्षिक उब्जनीको कूत निर्धारण गर्ने गरेको निर्णय तथा कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल असार १५ गते रोज ३ शुभम् ।