निर्णय नं. २९०१ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९०१     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १३५८

आदेश भएको मिति : २०४३।८।१६।२ मा

 

निवेदक : जि.कपिलवस्तु गा.पं.निगलिहवा वार्ड नं. ७ बस्ने इन्द्रदेव केवटसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जि.कपिलवस्तु गा.पं.निगलिहवा वार्ड नं.७ बस्ने फौजदार केवटसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         रिट निवेदकहरूले भू.सु.का.कपिलवस्तुको निर्णय चित्त बुझाई बसेको भन्ने तथा जो.अ.नि.समेतको प्रमाणको आधारमा छुट मोही दर्ता हुने ठहराएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरह

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२. हामीहरूले ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरी मोहियानीमा जोती आएको जग्गामा हामी निवेदकहरू मध्ये तेनुवा माज्रे, वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.२०४ ज.वि.०–३–१७, फेदराट वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.२४१ ज.वि.०–५–२, ऐ.कि.नं.२५३ को ज.वि.७–५–२, जग्गा निवेदक मध्येका इन्द्रदेव केवटले, फेदराट वार्ड नं.७(ग) कि.नं.२२ को ज.वि.०–०–१० ऐ.ऐ.कि.नं.७८ को ज.वि.०–३–१२ जग्गा वनवारी केवटले, फेदराट वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.१९२ को ज.वि.०–३–४ ऐ.ऐ.कि.नं.६२ को ज.वि.०–३–१० ऐ.ऐ.कि.नं.५८ को ज.वि.०–४–१५ ऐ.ऐ.कि.नं.२२४ को ज.वि.०–०–८ ऐ.वार्ड नं. ७(ख) को कि.नं.१६३ को ज.वि.०–६–१५ जग्गा लालमन केवटले, फेदराट वार्ड नं. ७(ख) कि.नं.५३२ को ज.वि.०–०–१२ ऐ.ऐ.वार्ड नं.७(ग) कि.नं.२८२ ज.वि.०–१–१२, ऐ.ऐ.कि.नं.१४५ को ज.वि.०–१–१३ ऐ.ऐ.कि.नं.५३ को ज.वि.०–२–१४ को जग्गा झिनकन केवट मर्दा निजको छोरा भुन्नु भन्ने फुलचन्द केवटले, फेदराट वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.२५७ को ज.वि.०–४–१५ ऐ.ऐ.कि.नं.२१२ को ज.वि.०–०–९ ऐ.ऐ.वार्ड नं. ७(ख) कि.नं.१६५ मध्ये पूर्वतर्फ ज.वि.०–२–१० जग्गा समेत दशरथ केवटले, फेदराट वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.१७ को ज.वि.०–०–१६ ऐ.ऐ.कि.नं.२१४ को ज.वि.०–०–१५ जग्गा समेत बलिकरण चमारले, फेदराट वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.१५६ को ज.वि ०–४–१० को जग्गा मरिल चमार मर्दा निजको छोरा दयाराम चमारले जोती आएकोमा विपक्षीहरूले हाम्रो मोहियानी हकको जग्गा आफ्नो भनी बिना कुनै सबूद प्रमाण २०३१ सालमा भू.सु.अ.मा निवेदन दिनु भयो सो निवेदन उपर कारवाही चल्दा चल्दैको अवस्थामा पुनः २०३७ चैत्रमा सोही विषयलाई लिएर अर्को निवेदन दिनु भयो । सो निवेदनको आधारमा सरजमीन बुझ्ने आदेश भयो र सरजमीन गर्दा हामीलाई जानकारी नै नदिई विपक्षीहरू रोहवरमा बसी सरजमीन गराउनु भयो । उक्त मुद्दामा २०३८।८।२१ मा फैसला भयो । त्यो फैसलाबाट हामीलाई कुनै असर परेन ।

३. हामी निवेदकहरूले पुनः २०३८।९।८ गतेमा मोहियानीको स्थायी निस्सा पाउन भू.सु.का.मा निवेदन दिँदा विपक्षीहरूले उक्त जग्गा हाम्रो जोत भोगको हो भनी छुट्टै निवेदन दिनु भयो भू.सु.का.बाट मिति २०३९।९।२२ मा निर्णय हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी निर्णय भएकोमा विपक्षीहरूको रिट निवेदन गरी सर्वोच्च अदालतबाट तामेली राख्‍ने गरेको भू.सु.का.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः ऐन बमोजिम सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी मिति २०४१।२।३ मा निर्णय फैसला भई पुनः भू.सु.काबाट निर्णय हुँदा लोरिक केवट समेत जना १६ र इन्द्रदेव केवट समेत जना ११ को जो.अ.नि. बमोजिम छुट मोही जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परी कारवाही चल्दा २०३९।९।२२ मा तामेलीमा राख्‍ने निर्णय भएकोमा इन्द्रदेव केवट समेत ११ जनाले चित्त बुझाई बसेकोले निजको सम्बन्धमा केही गर्नु परेन अरु लोरीक केवट समेत जना १६ ले २०३९।९।२२ को निर्णय बदर गराएको निजहरूको हकमा मात्र इन्साफ दिनु पर्ने हुन आयो । २०३७।१२।१९ को सरजमीन मुचुल्कामा कसैको विरोध भएको नदेखिएकोले उक्त जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूको जोत भोग देखिएन अन्य कित्ताहरूको अतिरिक्त कि.नं.२५३ को जग्गा फौजदार केवटका नाममा दर्ता हुने र कि.नं.२४१ को लौरिक केवटका नाउँमा दर्ता हुने भनी मिति २०४२।३।६ मा निर्णय भएको छ । उक्त फैसलामा उल्लेख भएको ११ जना मध्ये हामी बनवारी केवट, लालमन केवट, झिनक केवट मर्दा निजको छोरा भन्नु भन्ने फुलचन्द केवट, दशरथ केवट, बलिकरन चमार, र भरोसे चमार मर्दा निजको छोरा दयाराम चमार परेका छौं ।

४. हामीहरूले जग्गाधनी तेजेन्द्रप्रताप सिंहको जग्गा भू.सं.ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले देखि जोति आएकोमा विवाद छैन । हामीले जोति आएको जग्गाको चारकिल्ला खोली निवेदन दिएका थियौं सोही आधारमा २०२७ साल माघ महीनामा ४ नं.जो.अ.नि. पाएका छौं । २ नं.अनुसूची पनि प्रकाशित भएको छ । ज.ध.को उजूरी पनि परेन । हाम्रो ४ नं.जो.अ.नि.अकाट्य छ जग्गाधनीले हाम्रो जोतलाई लिखित रुपमा स्वीकार गर्नु भएकै छ । जग्गाधनीले बाली बुझी दिनु भएको भर्पाई पनि हामीसंग छँदैछ । ४ नं.जो.अ.नि.मध्ये केही जग्गाको मोहियानीहरूको स्थायी प्रमाणपत्र २०३२ सालमा भू.प्र.का.को फैसला बमोजिम पाइसकेका छौं । भू.सु.का.को मिति २०३९।९।२२ को निर्णय सबैको हकमा बदर भई सबूद प्रमाणको मूल्याड्डन गरी पुनः निर्णय गर्ने परमादेश जारी भएको हो यस्तो अवस्थामा हामीलाई नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत  सबूद प्रमाणको मूल्याड्डन नै नगरी गरेको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०४२।१।६ को निर्णय फैसला अ.बं.१८४(क) १८५, १८९ समेतको विपरीत भई बदरभागी छ । ऐन विपरीत भएको उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०(१) ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा अन्य कानुनी हक समेत हनन् भएबाट निवेदन गर्न आएका छौं । यस सम्मानीत अदालतबाट उत्प्रेषणको रिट जारी गरी भूमिसुधार कार्यालयको उक्त मिति २०४२।१।६ को फैसला बदर गरी हामीहरूको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।४।११ को आदेश ।

६. विपक्षीहरूले रिट निवेदनको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएका जग्गाहरू मध्ये २०४२।१।६ को निर्णयमा वार्ड नं.७(ग) कि.नं.२४१ र कि.नं.२५३ सम्बन्धमा मात्र निर्णय भएको छ । सो बाहेक रिट निवेदनमा उल्लिखित अन्य जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय नै नभएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन हचुवा प्रमाणित हुन्छ । उक्त जग्गाहरू मध्ये कि.नं.२४१ लेरिक केवट र कि.नं.२५३ म फौज्दार केवटले धेरै अघिदेखि ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरी कमाउँदै जग्गाधनीबाट भर्पाई समेत प्राप्त गरी आएकोमा २०३८ सालमा मोहियानी प्रमाणपत्र पाउँदा छूट भएकोमा पुनः कारवाही गर्दा २०३९।९।२२ मा उजूरी तामेलीमा राखी दिने निर्णय भए उपर हाम्रो रिट निवेदन परी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्न यस सम्मानीत अदालतबाट परमादेश जारी भई २०४२।१।६ को निर्णयको आधारमा मोहियानी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौं । रिट निवेदक इन्द्रदेव केवटले दावी गरेको कि.नं.२४१, २५३ बाहेक अन्य जग्गाहरूसंग हाम्रो सम्बन्ध छैन । अन्य व्यक्तिहरूको मोहियानी हकको जग्गामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी नै नबनाई रिट निवेदन परेको छ । विपक्षीहरूको ४ नं.जो.अ.नी.को मान्यता सुन्य भएको मिति ०३९।९।२२ को निर्णय उपर विपक्षीहरूले चित्त बुझाई उजूर गर्नु भएन । जोतभोग छुटाउन मिति २०३७।१२।१९ मा सरजमीन हुँदा हाम्रो मोहियानी हकको जग्गा खुलेको छ, त्यसमा विपक्षीको उजूर छैन । यी सबै सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही इन्साफ गरिएबाट र हाम्रो उजूरीबाट भएको निर्णय उपर असम्बन्धित व्यक्ति विपक्षीहरूले रिट निवेदन हकदैया विहीन हुँदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी फौज्दार केवट र लोटिन केवट भन्ने लोरिक केवटको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७. निवेदक इन्द्रदेव केवट समेत ७ जनाले दावी जिकिर लिए तापनि निवेदकहरुले २०२७ सालमा भू.सु.का.मा ज.ध.तेजप्रताप सिंहको फाँटमा जग्गा कमाई रसीद लिएका छौं । जो.अ.नि.पाउँ भनी निवेदन दिई जो.अ.नि.प्राप्त गरेको, सो जग्गा ज.ध.तेजप्रताप सिंहले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लुकाए छिपाएको ठहरी यस कार्यालयबाट २०२८ सालमा जफत समेत भइसकेको निवेदक इन्द्रदेव केवट बाहेक अन्य ६ जनाको यही जग्गा मध्ये २०३२ सालमा मोही कायम भई मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी बिक्री वितरणमा समेत पाइसकेको छन् । पुनः गा.पं.तनुवा माज्रे वार्ड नं. ७(ग) कि.नं.२०७, २४१, २५३, ३२, ७८, १९२, ६२, ५८, २२४, २८२, १४५, ५३, २१२, १७, २१४, १५६ यही ७(ख) को कि.नं.१६३ र ५३२ समेतका कि.नं.हरूको छूट मोही दर्ता कायम गरी पाउँ भनी २०३८।९।८ मा निवेदक लोरिक केवट समेत १६ जना र इन्द्रदेव केवट समेत ७ जनाको निवेदन परी कारवाही हुँदा यस कार्यालयको मिति २०३९।९।२२ को निर्णयानुसार मोही नपाउने भई निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय उपर लोरिक केवट समेत १६ जनाको रिट परी स.अ.बाट यस कार्यालयको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी भई कारवाही हुँदा यस कार्यालयबाट  अमिन मार्फत मिति २०३७।१२।१९ मा गराएको सरजमीन मुचुल्का मुताविक गा.पं.ते.मा.फे.वार्ड नं. ७ को कि.नं.२०१ मा बलिहारी केवटको ऐ.को कि.नं.२२९ मा ठाकुर केवटको ऐ.७(ख) को कि.नं.५२७ मा मुलई केवटको ऐ.७(ग) को कि.नं.३३ मा जगपत केवटको ऐ.कि.नं.२५३ मा फौज्दारी केवटको ऐ.को कि.नं.२१, ३०, १२९, १२१, ऐ.७(ख) को कि.नं.२४१ र १६४ समेतमा हददत्त चमारको जोतभोग देखी २०२७ सालमा लिएको जो.अ.नि. मुताविक जोतभोगको आधारमा उल्लिखित कि.नं.को जग्गा उल्लिखित व्यक्तिहरूका नाउँमा यस कार्यालयको मिति २०४२।१।६ को निर्णय अनुसार मोही दर्ता कायम गरी मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिई सो बमोजिम जफत जग्गा हुँदा मोहीको हैसियतले बिक्री वितरणमा समेत पाइसकेका छन् । निवेदक इन्द्रदेव केवट समेत ७ जनाको सम्बन्धमा यस कार्यालयको २०३९।९।२२ को निर्णय उपर उजूर नगरी चित्त बुझाई बसेको हुँदा सो निर्णय बदर नभएसम्म उही विषयमा दिएको निवेदनबाट कारवाही गरी अर्को निर्णय दिन अ.बं.८५ को प्रतिकूल हुने र निवेदक लोरिक केवट समेतको साविक क्षेत्रफलको आधारमा जो.अ.नि. समेत प्राप्त गरेका र जोतभोग समेत देखिएकोले भू.सं.ऐन नियम बमोजिम मुख्यतः जोतभोग गर्ने व्यक्ति नै मोही हुने हुँदा जोतभोग समेत बुझी निवेदक लोरिक केवट समेतको यस कार्यालयबाट मिति २०४२।१।६ मा जोतभोग देखिए जतिको उल्लिखित कि.नं.का जग्गामा मोही कायम भएको कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

८. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले रिट निवेदकहरूले जो.अ.नि. समेत प्राप्त गरी जोतभोग गरी आएको रिट निवेदन जिकिरको जग्गामा निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी मोही कायम नहुने ठहराएको भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०४२।१।६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह तथा प्रत्यर्थी फौजदारी केवट समेत तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिवानन्द दास सरसले रिट निवेदकले भू.सु.का.को मति २०३९।९।२२ को निर्णयमा चित्त बुझाई बस्नु भएको छ, उक्त निर्णय उपर विपक्षीहरूको उजुर छैन । भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०४१।१२।२१ को निर्णय उपरको यो रिट निवेदन होइन । विपक्षीहरूको ४ नं.जो.अ.नि.को मान्यता शून्य भइसकेको छ । मिति २०३७।१२।१९ को सरजमीन समेतबाट रिट निवेदन जिकिरको जग्गा विपक्षी रिट निवेदकहरूको जोतभोगमा नभएको समेत प्रष्ट छ । विपक्षीहरूको रिट निवेदन दिने हकदैया नरहेको र भू.सु.का.कपिलवस्तुबाट सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको मिति २०४२।१।६ को निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९. प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हामीहरूलाई बुझ्दै नबुझी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी गरेको विपक्षी भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०४२।१।६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छ ।

११. यिनै रिट निवेदकहरूलाई समेत विपक्षी बनाई लोरिक केवट समेत चौध जनाले २०३९ सालमा दिएको रि.नं. १३७४ को रिट निवेदनमा भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०३९।९।२२ को निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुने ठहराई  सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४१।२।३१ मा निर्णय भई त्यसमा भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुबाट मिति २०४१।१२।२१ मा निर्णय गरेको भन्ने कुरा इजलास समक्ष पेश गरेको भू.सु.का.कपिलवस्तुको फैसला प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो निर्णयमा यी रिट निवेदकहरूले चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ ।

१२. भू.सु.का.कपिलवस्तुबाट सो दावी जग्गा सम्बन्धमा निर्णय नगरेको भए निर्णय गराई माग्न परमादेशको माग गरी आउन सक्ने कुरा हो । प्रस्तुत मुद्दा भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०४१।१२।२१ को निर्णय उपरको नभई भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०४२।१।६ को निर्णय बदर गराई माग्न आएको देखिन्छ ।

१३. सो मिति २०४२।१।६ को निर्णय हेर्दा लोरिक केवट समेत जना १६ र इन्द्रदेव केवट समेत जना ११ ले जो.अ.नि. बमोजिम छुट मोही जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन परी कारवाही चल्दा यस कार्यालयबाट मिति २०३९।९।२२ मा तामेलीमा राख्‍ने समेत निर्णय भएकोमा इन्द्रदेव केवट समेत ११ जनाले चित्त बुझाई बसेकोले निजहरूका सम्बन्धमा केही गर्नु परेन । लोरिक केवट समेत १६ जनाको सो निर्णय उपर रिट परी निर्णय बदर भई पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी भई आएको र जोतभोग बुझ्न यस कार्यालयबाट मति २०३७।१२।१९ मा भएको सरजमीन मुचुल्कामा विरोध नभएको सो मुचुल्कामा उल्लेख भए अनुसार जोतभोग मुताविक प्राप्त जो.अ.नि. बमोजिम मोही दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने लोरिक केवट समेतका नाउँमा छुट मोही दर्ता हुने ठहराई निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१४. त्यसरी यी रिट निवेदकहरूले भू.सु.का.कपिलवस्तुको मिति २०३९।९।२२ को निर्णय चित्त बुझाई बसेको भन्ने तथा जो.अ.नि.समेतको प्रमाणको आधारमा लोरिक केवट समेतका नाउँमा छुट मोही दर्ता हुने ठहराएको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०४२।१।६ को निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति नहुँदा रिट निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग १६ गते रोज २ शुभम् ।

