निर्णय नं. २१८७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१८७   ने.का.प. २०४१           अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १५८६

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : खोटाङ जिल्ला दुवेकोल गा.पं. वा.नं. २ सिले घले गाउँ बस्ने मनोरथ निरौला

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ वार्ड नं. ३ बस्ने सिंले घले गाउँ बस्ने सर्वजित घले

ऐ बस्ने भक्ति विलास पाण्डे

ऐ जिल्ला न्यायिक समिति जिल्ला पञ्चायत सचिवालय खोटाङ दिक्तेल

आदेश भएको मिति :   २०४१।११।१३।१ मा

§  आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धीसर्पन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं.लाई २०३७।५।३० मा श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको पाइन्छ । ०३४ सालमा गा.पं.लाई सन्धीसर्पन मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.  हेमसागरका साँध पूर्व, खोला पश्चिम अकलनाथका साँध दक्षिण खड्गबहादुरको साँध उत्तर यति चारकिल्ला भित्रको माटो मुरी एक पोता पैतीस पैसा लागेको बराबोटे खेत मिति ०२२।१२।२३ को पारित राजीनामाद्वारा कृष्णप्रसाद पाण्डेबाट यमप्रसादले खरीद गरी चारकिल्ला उल्लेख गरी ०२३।११।१८ मा यमप्रसादले सात नम्बर फाराम भरेको उक्त जग्गा ०३२।३।६ र ०३२।३।२३ को राजीनामाद्वारा मैले खरीद गरी भोग चलन गरी आएको छु । उपरोक्त राजीनामाहरू र सात नम्बर फाँटवारी समेतबाट मेरो खेतको खोला पश्चिम भएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । उपरोक्त चारकिल्ला माटो मुरी र पोताको जग्गाको आजसम्म तिरो बुझाई खाई आएको छु, अचानक मेरो उल्लिखित खेतको पूर्व साँध डल्ले ढुंगा हो सो पूर्व र घुङ खोला पश्चिम बीचको जग्गा सन्धीसर्पन गौचरन हो भनी विपक्षी सर्वजीत घले भक्तिविलासले विवाद उठाउनु भयो । गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा ४१(१)(ज) अनुरूप विवाद गा.पं. मा पुग्दा ०३९।१०।९ मा विपक्षीहरूले विवाद उठाएको जग्गा मेरो दर्ता तिरो भोगको ठहरी इन्साफ पाएँ । विपक्षी सर्वजीत घले र भक्तिविलासको जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ४५क. अनुरूप विपक्षी जि.पं.समक्ष पुनरावेदन पर्दा ०३६।८।८ को मिलापत्र गरी सन्धीसर्पन कागज भएकोमा यसको ख्यालै नराखी व्यक्तिगत जग्गा कायम गरेको र सरजमीन गरेको साक्षी बकाएको मिसिलमा नदेखिएको भन्दै ०४०।५।१३ मा निर्णय गरेको छ । जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ४५(२)१ मा न्याय समिति गठन गर्दा उपसभापतिको अध्यक्षतामा तीन जना सदस्य भएको समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ यसको तात्पर्य अध्यक्ष एकजना तथा सदस्य तीन जना समेत चार जनाको समिति हुन पर्नेमा दुई जना मात्र सदस्य रहेको समिति रहेबाट समितिको गठन भई अवैध हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुनाका साथै ०३६।८।८ को भनिएको मिलापत्र मेरो तथा गा.पं.को जानकारीमा छैन र जिल्ला पञ्चायत समक्ष पेश भएको पनि छैन । अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पनि लिखतकै आवश्यकता पर्ने हुन्छ सो तथाकथित मिलापत्रको कानुनी औचित्य छैन । मूल कुरो म निरक्षरी वृद्धको सहिछाप कीर्ते बनाई वा झुक्याई लिखत खडा गर्न नसकिने होइन सो लिखत मिसिल सामेल राखी मलाई सद्धे कीर्तेमा बयान गर्ने मौका दिई निर्णय गरिनु नितान्त आवश्यक छ उक्त निर्णय अ.बं. ७८ नं. रजिष्ट्रेशनको १ नं. तथा नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ र ९ समेतको बर्खिलाप रहेको ०४०।५।१३ को निर्णयबाट मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएबाट उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

          ३.  यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।७।१३ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.  विपक्षीको पारी लिखत राजीनामाको ४ किल्ला भित्रको जग्गा निजैको हक भोग चलनमा छ । हामीहरू कसैले पनि विवाद खडा गरेको वा उठाएको पनि छैन । तर तथाकथित लिखतको आधारमा परम्परागत सन्धीसर्पन बन्द गर्ने बदनियत विपक्षीले राखी खिचोला उठाउँदा विवाद परी गा.पं.ऐनको दफा ४१ अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष मिति ०३४।८।८ मा विपक्षीसँग मिलापत्र गरी सहिछाप भई सो बमोजिम सन्धीसर्पन नै कायम राखी बक्सोनी समेत विपक्षीले बुझाएका हुन् । सोही आधारमा समेत जिल्ला न्यायिक समितिबाट मिति ०४०।५।१३ मा निर्णय भएको हो । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वजीत घले र भक्तिविलास पाण्डेको लिखितजवाफ ।

          ५.  जि.पं.सचिवालयबाट ०३९।१२।१७ गतेको मितिमा निवेदकलाई झिकाई आवश्यक कुरा बुझेको तथा निजलाई तारिखमा राखी वादी प्रतिवादी समेतका सबूत प्रमाणहरू पेश गर्न लगाइएको र न्यायिक समितिले निजलाई रोहवरमा राखी फैसला समेत कानुनी रीत पुर्‍याई गरेको मिसिलबाटै प्रष्ट देखिन्छ । अतः मुलुकी ऐन अ.बं. १८४(क), १८५, १८९ र प्रमाण ऐन, ०३६ को दफा ३ र ४३ समेतको पालना कार्यविधि पूरा गरी उक्त मुद्दाको निर्णय गरेको देखिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला न्यायिक समिति खोटाङको लिखितजवाफ ।

          ६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत केसमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले साक्षी सरजमीन मिसिल सामेल छैन भने त्यस विषयमा खोजवीन गरी वा नयाँ सरजमीन गराई साक्षी बुझी निर्णयमा पुग्नु पर्दछ एक पक्षीय प्रमाण हेरिनु हुँदैन । तसर्थ यसरी एक पक्षीय प्रमाण हेरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनै पर्छ भन्ने र विपक्षी सर्वजीत घले तथा भक्तिविलास पाण्डेका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले सन्धि सर्पन सम्बन्धी विवादलाई लिएर अधिकार प्राप्त निकायबाट सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी इन्साफ दिने काम भएकोमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ८.  यसमा जिल्ला पञ्चायत खोटाङ जिल्ला न्यायिक समितिबाट ०४०।५।१३ मा निर्णय हुँदा मिति ०३४।८।८ गतेको मिलापत्रको ४ किल्ला वादी प्रतिवादीबाट झिकी बुझ्दा वादीको कुलो गरा बारे आली देखि उत्तरपट्टिको पश्चिम वडा नं. ३ को टेकबहादुर श्रेष्ठको कच्ची हातले १५३ हात र बीच भागको ऐ. आलीबाट ऐजनको कच्ची हातले १३२ र दक्षिण पट्टिको ऐ. को कच्ची हातको पूर्व १२९ नापबाट कायम गरी पश्चिम पट्टिको सीमा खहरे खोल्सा पट्टिको चेप्टै ढुङ्गा अंगेरीको बुटाले तेस्रो छिमेकी बीच भागमा कान्लामा रहेको सानो चेप्टो ढुंगा र ठूलो खोल्सा पट्टि आलीमा रहेको भनी ठूलो ढुंगा माथिको सानो डल्ले ढुंगा सो घर गाई वस्तु हिड्ने बाटोदेखि उत्तरपट्टिको पहराको ढुंगाको साँध हुँदै सिसट्टीको कुलो मुनि पर्ने दुई गरा समेत वादी मनोरथको कायम नै राखी बीच भागमा मनोरथलाई कायम राखेको काम्रा विरूवा वादीले जग्गा बाहेकको बुटा वादीले चलन गर्ने बीच बीचमा राखेको सीमाना र नापेको नाप बाहेक सन्धीसर्पन कायम रहन्छ भनी गरेको मिलापत्र बमोजिम सन्धीसर्पन कायम गर्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ।

          ९.  आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धीसर्पन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं.लाई २०३७।५।३० मा श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको पाइन्छ । ०३४ सालमा गा.पं.लाई सन्धीसर्पन मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा विवादको सन्धीसर्पन विषयमा गा.पं.दुवेकोलबाट उक्त सन्धीसर्पनको सिलसिलामा मिति ०३४।८।८ मा भएको मिलापत्रले कानुनी मान्यता पाउने स्थिति पर्दैन । जसलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन त्यस्तो निकायले मिलापत्र गराउन सक्दैन । त्यस्तो निस्कृय ०३४।८।८ को मिलापत्रको आधार लिई सन्धीसर्पन कायम हुने ठहराएको विपक्षी जिल्ला पञ्चायत खोटाङ जिल्ला न्यायिक समितिको ०४०।५।१३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

          अतः सर्वजीत घले, भक्तिविलास समेतको त्यस जिल्ला न्यायिक समिति जि.पं.कार्यालयमा परेको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उक्त कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल फल्गुण १३ गते रोज १ शुभम् ।