निर्णय नं. २८४९ – उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८४९     ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १९३७

आदेश भएको मिति : २०४३।९।१०।५ मा

 

रिट निवेदक : केडीया कागज उद्योग लिमिटेडका तर्फबाट ऐ.का सञ्चालक जि. पर्सा वीरगञ्ज नगर पञ्चायत वार्ड नं. ७ बस्ने शंकरलाल केडीया

विरुद्ध

प्रतिरक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

 

मुद्दा : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         उद्योग नै संस्थापित भई नसकेको विषयमा कम्पनी ऐन, २०२१ आकर्षित  हुने देखिँदैन किनभने कुनै पनि संस्थापित कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा मात्र यो ऐन प्रयुक्त हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)        औ.प्र.समितिले इजाजत पत्र रद्द गर्न सिफारिश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

 

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ ।

२. उद्योग विभागको मिति ०३३।१।९ को पत्रबाट रु.३,५०,००,०००।– को स्थिर पूँजी भएको कागज उद्योग स्थापना गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको थियो । सो इजाजत पत्रको शर्त अनुसार इजाजत पाएको मितिको म्यादभित्रै पाँच करोड तिस लाख अधिकृत पूँजी र एक करोड ६ लाख जारी पुर्जी भएको प्रस्तुत उद्योग स्थापना गर्न पाउँ भनी दर्खास्त गर्दा मिति ०३५।२।१०।३ का दिन लिमिटेड नम्बर १११।०३५ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता भयो । लिमिटेडमा दर्ता भएपछि कारखाना स्थलका लागि जग्गा खरीद गरी भवन पनि निर्माण गरी सकेको छ । कारखानाको लागि चाहिने मेशिनहरू समेत कारखाना स्थलमा पुगी सकेका छन् । कारखानाका लागि चाहिने प्राविधिक र प्रशासकीय कर्मचारीहरू नियुक्ति भई कार्यालयहरु समेत सञ्चालन हुन थाली सकेका छन् । यन्त्र तथा उपकरणको खरीद सन्दर्भमा मिति २०४०।३।२३ का दिन यू.एस. डलर सोर्‍ह लाख पैंतीस हजार दुई सय चौहत्तरको यन्त्र तथा उपकरणहरू खरीद गर्न आयात इजाजत पाउन वाणिज्य विभागको नाउँमा सिफारिश गरी पाउँ भनी कोटेशन समेत राखी विभागमा निवेदन चढाएको । कम्पनीले पूँजी आफ्नो श्रोतबाट बढाउने उद्देश्यले कम्पनीको कारखाना निर्माण कार्य पूरा भई उत्पादन प्रारम्भ नभएसम्मका लागि विदेशबाट पेपरइन क्वाइल झिकाई त्यसलाई आवश्यक साइजमा उत्पादन गरी बिक्री गर्न निमित्त इजाजत पाउन योजना विभागमा पेश गरेको । कम्पनीले पेश गरेको सो योजना अनुसार आयात इजाजत दिन नमिल्ने भनी विभागले मिति ०३९।१२।८ को पत्रबाट जवाफ पठाएको हुनाले सो योजनाको प्रकरण समाप्त भएको । मिति ०४०।३।२३ को मेशीनरी आयात गर्न निमित्त सिफारिश पाउन चढाएको निवेदनमा कुनै कार्यवाही नभएकोले पुनः ०४०।४।२४ मा एस.फेमजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड हङकंगबाट प्राप्त भएको कोटेशन र सम्झौता पत्र समेत राखी पूर्वपत्रानुसार यन्त्र तथा उपकरणहरू आयात गर्न बाणिज्य विभागको नाउँमा सिफारिश पाउन निवेदनपत्र चढाएको । यसरी यन्त्र तथा उपकरण आयातका लागि पटक पटक निवेदन दिँदा दिँदै र विदेशी निर्यात कर्तासंग मेशीनरीहरू खरीद गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत भइसकेको कुरा मिति ०४०।४।२४ को निवेदनबाट देखिँदा देखिँदै तथा कारखानाको लागि चाहिने आधारभूत भौतिक सुविधाहरू समेत निर्माण भइसकेको कुरा कम्पनीको समय समयमा पेश भएको कार्य प्रगति प्रतिवेदन तथा उ.वि.म.क्षे.का.हेटौंडा समेतको प्रतिवेदनबाट देखिँदा देखिँदै पनि सन्तोषजनक कार्य प्रगति नभएकोले इजाजत पनि खारेज नगर्ने भनी वाणिज्य विभागले मिति २०४०।६।१८ को पत्रद्वारा  स्पष्टीकरण माग गरियो । उल्लिखित पत्रको जवाफका साथै कम्पनीको पूर्व पत्रानुसार मेशीनरी आयात गर्न सिफारिश पाउँ भनी मिति २०४०।७।९ मा स्पष्टीकरण दिइयो । ०४०।८।२९ मा पुनः ताकेता पत्र विभागमा दिएको । त्यस ताकेता पत्र अनुसार पनि सिफारिश नदिएपछि पुनः मिति ०४१।९।३० मा सम्पूर्ण कार्य प्रगतिको उल्लेख गर्दै यन्त्र तथा उपकरण आयात गर्न पूर्व पत्रानुसार इजाजत पाउन निवेदन चढाइयो । यसरी कारखान निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत सुविधाहरू समेत समाप्त भइसकेको र उ.वि.स.क्षे.का हेटौंडाले मिति ०३९।११।१९ को पत्रद्वारा निर्माण कार्य प्रगति सन्तोषजनक भएको भनी प्रतिवेदन पठाउँदा पठाउँदै पनि मिति ०३९।१२।८ को पत्रबाट कागज आयात गर्ने योजना अस्वीकृत भएको कुरालाई आधार बनाउँदै कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको भनी कम्पनीको इजाजत नै खारेज गर्ने ठहर्‍याई निर्णय भएको पनि विभागको च.नं. १४८४४ को पत्रद्वारा जानकारी दिइयो । निर्णय कुन स्तरबाट भएको भन्ने कुरा उल्लिखित पत्रबाट खुल्दैन । विभागको उल्लिखित इजाजत खारेज गर्ने पत्र र निर्णय समेत निम्न आधारमा प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ । विभागबाट पाएको इजाजत पत्रको शर्त ५ मा इजाजत भएको ६ महीनाभित्र उद्योग स्थापना गर्ने काम शुरु नगरेमा यो इजाजतपत्र स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी शर्त रहेकोमा सो शर्त अन्तर्गतकै म्यादभित्र कम्पनीको उद्योग स्थापना सम्बन्धी काम प्रारम्भ भई उल्लेख भए बमोजिमका आधारभूत भौतिक सुविधाहरूको निर्माण भइसकेको र प्रारम्भिक मेशीनरीहरू पनि आयात भइसकेको कुरा उल्लिखित पत्र तथा प्रतिवेदनहरूबाट स्थापित भई रहेकै छ । यस्तो पृष्टभूमिमा इजाजत पत्रको शर्त परिवर्तन गर्न खोजेको भन्ने मिथ्या आरोप लगाई इजाजत खारेज गरिएको निर्णय तथा पत्र समेत पूर्णतया कपटपूर्ण भई सबूत प्रमाण विहीन भएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत अन्तर्गत बदरभागी छ । यन्त्र तथा उपकरणहरू आयात गर्न निमित्त बाणिज्य विभागको नाउँमा आयात इजाजत दिने सिफारिश पाउँ भनी यस कम्पनीले विभिन्न मितिमा निवेदन दिँदा दिँदै पनि सो सन्दर्भमा कुनै जवाफ नै नदिई स्वयंले सिफारिश नदिएको कारणबाट यन्त्र उपकरण आउन नसकी कम्पनीको कारखाना निर्माणको कार्य प्रगति हुन नसकेको देखिँदा देखिँदै पनि सन्तोषजनक कार्य प्रगति नभएको भनी इजाजत खारेज हुने भनी अधिकार क्षेत्रको अति उल्लंघन युक्त निर्णय गरेको हुँदा अ.बं.३५ नं.अनुसार बदरभागी छ । करोडौं रुपैयाँको लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रको उद्योगलाई चाहिने नै सुविधा तथा इजाजत प्रदान नगरी अस्तित्व समाप्त गरी दिनु औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को पूर्णतया उद्देश्य विपरीत हुनाले निर्णय बदरभागी छ । अतः विभागको उल्लिखित इजाजत खारेज गर्ने पत्र र निर्णय नेपाल कानुन र नेपालको संविधान विपरीत भएको हुनाले संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक तथा संवैधानिक हक हनन् भएको र हनन् भएका हकहरू प्रचलन गराई पाउन नेपाल कानुनमा अन्य उपचारको माध्यम विद्यमान नभएको हुनाले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं । सम्मानीत अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश पुर्जीद्वारा उल्लिखित निर्णय तथा पत्र समेतलाई बदर गरी कम्पनीको आघातित हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४१।१२।९।६ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. मिति ०३४।३।३० मा पेश गरेको कार्य योजना अनुसार ३६ महीनाभित्र उत्पादन शुरु नभएमा इजाजतको लागि राखेको धरौटी जफत गरी इजाजत स्वतः निष्कृय हुने कुरा पनि उल्लेख भएको र माननीय उ.वा.मन्त्रीज्यू समक्ष मिति ०३६।५।३१ मा दिएको  निवेदनमा उद्योग नराख्‍ने व्यहोरा स्पष्टतया उद्योगको तर्फबाट नै उल्लेख भएको हुँदा उद्योगले इजाजतपत्र लिँदा राखेको धरौटी जफत गरी इजाजत खारेज गरी दिने भनी निर्णय भएको हो । उद्योग विभागको म.क्षे.का.ले मिति ०४०।१।१५ मा पठाएको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि उद्योगको लागि कारखाना भवन निर्माण गरी सकेको र कारखानाको लागि आवश्यक मेशीन कारखाना स्थलमा पुगिसकेको भन्ने निवेदकको जिकिरलाई खण्डित गरेको छ । एक वर्ष भित्रमा पनि सन्तोषजनक प्रगति नगरेमा इजाजत खारेज गरिने कुराको निवेदकलाई मिति ०३९।१।१५ मा अवगत गराइएको र सो अवधि बितिसक्दा पनि उद्योग स्थापना गर्ने तर्फ सन्तोषजनक प्रगति नगरेकोले ०४०।६।१९ मा त्यस उद्योगको इजाजत किन खारेज नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण मागिएकोमा निवेदकले ०४०।७।९ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको छ । यसरी निवेदकले इजाजतको शर्त बमोजिम काम कार्यवाही नगरी इजाजतको शर्त परिवर्तन गर्न समेत खोजेकोले र अब म्याद थप्दा पनि उद्योगले प्रगति गर्न सक्ने कुनै आधार नदेखिएकोले इजाजत खारेज गरी धरौटी जफत गर्ने भनी मिति ०४१।१०।५ मा निर्णय भए अनुरुप मिति ०४१।१०।१२ मा इजाजत खारेज गरिएको पत्र लेखिएको हो । यस निर्णयबाट निवेदकको कुनै किसिमको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र विपक्षी उद्योग विभागको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत प्रदान गरिएको इजाजत पत्रको शर्तहरू उल्लंघन नभई विभागकै कारणबाट निर्माण काममा अवरोध उत्पन्न भएको अवस्थामा सन्तोषजनक प्रगति गरेको नदेखिएकोले औ.प्र.समितिको सिफारिश अनुसार इजाजतपत्र खारेज गर्ने गरी मिति ०४१।१०।५ मा उद्योग विभागले निर्णय गरेको छ । औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा ७(३) वा दफा १९ अन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै नियम बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उक्त ऐनले इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान नगरिएको निकायले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा विभागको मिति ०४१।१०।१२ को निर्णय तथा पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

८. यसमा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११६ बमोजिम सम्बन्धित विभागले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा सोही अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गरिएको हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले बहस गर्नु भयो । निवेदकको उद्योग नै संस्थापित भइसकेको प्रस्तुत विषयमा कम्पनी ऐन, २०२१ आकर्षित हुने देखिँदैन । किनभने कुनै पनि संस्थापित कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा मात्र यो ऐन प्रयुक्त हुने हो । तसर्थ विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर कानुनसंगत मान्न मिलेन ।

९. अब उद्योग विभागलाई निवेदकले पाएको इजाजतपत्र खारेज गर्ने अधिकार छ छैन त्यसतर्फ हेर्दा उद्योग विभागले आफ्नो लिखितजवाफमा यो ऐनको अधीनमा रही इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो भनी लिखितजवाफमा उल्लेख गर्नसकेको पाइँदैन । इजाजतपत्र रद्द गर्दा औद्योगिक प्रर्वद्ध समितिको सिफारिशमा गरिएको हो भन्ने कुरा उद्योग विभागले  स्वीकार गरेको देखियो । औद्योगिक प्रर्वद्धन समितिलाई इजाजतपत्र रद्द गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार छ छैन भनी हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ७(२) अनुसार समिति प्रचलित कानुन र श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप मझौला वा ठूला उद्योग स्थापना गर्न सिफारिश गर्ने र औद्योगक विकासको सन्दर्भमा प्रदत्त सुविधाहरू प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशिलताको अभिवृद्वि गर्ने कामको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय र उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपसमितिहरू गठन गर्ने र प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा औद्योगिक नितीको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट उक्त औ.प्र.समितिले इजाजतपत्र रद्द गर्न सिफारिश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइएन । ऐनको दफा ७(३) अनुसार समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । तसर्थ त्यसरी निवेदकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार उक्त समितिलाई यस ऐनबाट प्रदान गरिएको नदेखिएकोले अधिकार विहीन निकायबाट भएको सिफारिशको आधारमा रिट निवेदकको उद्योग खोल्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरेको उद्योग विभागको मिति ०४१।१०।५ को निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको देखिँदा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष १० गते रोज ५ शुभम् ।

