January 5, 1987
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २८४३ – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८४३    ने.का.प. २०४३      अङ्क ९ संयुक्तइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९६८...

निर्णय नं. २८४३    ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९६८

आदेश भएको मिति : २०४३।९।२१।२ मा

 

निवेदक : जि.मोरङ्‌ सिसवनी जहदा गा.पं.वार्ड नं. ७ को परिवर्तित वार्ड नं. ४ बस्ने रुपसिंह कोइरी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.मोरङ्‌ कटहरी गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने देवकी दास कोइरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         जिल्ला र अञ्चल अदालत समेतबाट वादीको फिराद हदम्यादभित्र परेको भन्दै नक्शा समेतको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरेको देखिएको र उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटि नभएको भन्दै पुनरावेदनको अनुमति नदिने ठहर्‍याई गरेको आदेश समेतमा कानुनी त्रुटि विद्यमान नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२. जि.मोरङ्‌ कटहरी मौजे सोहल्को साविक कि.नं.३३३ र ३३४ समेतको जग्गा विगहा १८ सीताराम बोहराले निवेदकलाई राजीनामा पारित गरी दिएकोमा सो जग्गा हकसफा गरी पाउन विपक्षी देवकी दासका पिता हरीदासले उजूरी दिई हकसफा गर्न पाउने गरी मिति ०१९।३।१४ मा फैसला भएको र त्यस  उपरको पुनरावेदन मिति ०२६।९।२१ मा डिसमिस फैसला भई निवेदकले आफ्नो थैली बुझी लिए । फैसला भएपछि दाखिल खारेजको काम कारवाही हुँदा भूमिप्रशासन कार्यालयले साविक कि.नं.३३३ को जग्गा कटहरी गा.पं.वार्ड नं. ५(घ) को कि.नं.४९ को प्लटमा मिली नापी भइसकेको र साविक कि.नं.३३४ को जग्गा निवेदकले शिसवनी जहदा गा.पं.वार्ड नं. ७(ख) को कि.नं.२४ मा परी नापी गराई लिएको ठहर्‍याई सो कित्ता नं.१४ मध्ये उत्तर पूर्व तर्फबाट ०१३१० जग्गा काटी नयाँ नम्बर कायम गरी विपक्षी देवकी दासको नाउँमा दर्ता दाखिल भएको थियो ।

३. भूमिप्रशासन कार्यालयको उल्लिखित निर्णय उपर निवेदकले यस सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन दिई यस सम्मानीत अदालतबाट उल्लिखित निर्णय मिति ०३०।४।७ मा बदर भई विपक्षी देवकी दासको नाउँमा भएको सो कि.नं.१२३ को जग्गा निवेदकको नै नाउँमा दर्ता कायम भएको थियो । सो कि.नं.१२३ को जग्गा निवेदकका नाउँमा यस अदालतको फैसला र मालपोत कार्यालय मोरङ्‌को मिति ०३५।४।१७ को निर्णय बमोजिम दर्ता भई धनी पूर्जा समेत प्राप्त भएको देखाई जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम दर्ता बदर गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लिई ०३६ साल आश्विनमा फिराद लिई आउनु भएको त्यस्तै सो जग्गा नापी गराई लिएको तथा मिति ०२८।११।८ मा हलगोरु लिई सो कि.नं.२४ को जग्गा विपक्षी देवकी दासले चलन गरेको निवेदकले देखि सो जग्गा जोत्‍न दिन्न भनी नदिई निवेदकले नै बाली लगाएको हुँदा सर्भे कि.नं.२४ को ज.वि.०१३१० चलन चलाई पाउँ भन्ने माग गरी विपक्षी देवकी दासले मिति ०२९।१।२५ मा निवेदक उपर फिराद दायर गर्नु भयो । दुवै मुद्दामा निवेदकले फिराएको प्रतिउत्तरमा विपक्षी देवकी दासले हकसफा गरी लिएको साविक कि.नं.३३४ को जग्गा विपक्षी देवकी दासको भोगचलनमा छ सर्भेमा कि.नं.२४ मा परिणत हुनआएको होइन । धनराजबाट निवेदकले खरीद गरी लिएको जग्गा समेत निवेदकका नाउँमा नापी भएको हो र प्रस्तुत निवेदनसित सम्बन्धित दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा कि.नं.३३३।३३४ को जग्गा विपक्षी देवकी दासका पिताले हकसफा गर्न पाउने गरी मिति ०३०।१।१७ का अन्तिम फैसला भई सो दुवै कित्ता विपक्षी देवकी दासका पिताकै भोगमा हुँदा २०२४ सालमा नापी हुँदा कटहरी गा.पं.वार्ड नं. ५(घ) कि.नं.४९ मा नापी दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिइसकेको हुँदा निवेदकले नापी दर्ता गराएको मितिले तत्काल ज.प.को १७ नं. को हद म्यादभित्र नालिश नगरेको त्यस्तो विपक्षी देवकी दासले हकसफा मुद्दाको फैसला अनुसारको दाखिल खारेजको लागि दिएको निवेदनमा मलाई बुझ्दा मिति ०२८।९।१८।१ मा भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङ्‌मा बयान गर्दा कि.नं.२४ को जग्गा निवेदकको नम्बरी जग्गा नापी दर्ता भएको भनी बयान गरेपछि त्यस मितिबाट भए पनि म्यादभित्र नालिश उजूर गर्नु पर्नेमा नगरेको श्रेस्ता कार्यालयले अघि गरेको निर्णय र यस सम्मानीत अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मालपोत कार्यालयको मति ०३६।५।१७ को निर्णयका आधारमा हदम्याद कायम हुनसक्ने होइन भनी निवेदकको प्रतिउत्तर परेको थियो ।

४. प्रस्तुत निवेदनसंग सम्बन्धित मुद्दामा शुरु फैसला हुँदा विवादको जग्गाको निवेदकका नाउँको दर्ता बदर भई विपक्षी देवकी दासको नाउँमा दर्ता गरी दिनु पर्ने ठहराए उपर परेको पुनरावेदनमा विपक्षी अञ्चल अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा शुरु फैसला सदर भई दावी नपुग्ने ठहराए उपर निवेदकले विपक्षी क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा अनुमति दिन इन्कार गरी ०४०।१०।६ मा आदेश भएको छ ।

५. विपक्षी देवकीले दावीले कि.नं.२४ को जग्गा निवेदकका नाउँमा २०२४ सालमा नापी हुँदाका अवस्थामा निवेदकले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण  पूर्जा पाइसकेको कुरामा विवाद छैन । यसरी दर्ता भइरहेको कुरामा नाप जाँच सम्बन्धी ऐन नियमको व्यवस्था र त्यतिखेर बहाल रहेको जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं.ले गरेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको समय नघाई दायर गरेको नालिश लाग्ने र इन्साफ हुनसक्ने होइन । दावी कि.नं.२४ को जग्गा निवेदकका नाउँमा २०२४ सालमै नापी दर्ता भएको मितिबाटै विपक्षी देवकी दासलाई उजूर गर्नु पर्ने कारण परिसकेको थियो । त्यसो होइन भने हकसफा मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको मिति ०२६।९।२१ मै सो कारण परिसकेको हो विपक्षी देवकी दासको बसोबास भोग तुलफुल नभएको विवादको कि.नं.२४ मध्येको जग्गा विपक्षी देवकी दासको ठहराई दावी पुग्ने ठहराएको विपक्षी अदालतहरूबाट अघि भइरहेको फैसला र प्रमाणमा आएका मिसिल तथ्य विपरीत छन् ।

६. उल्लिखित फैसलाहरू र आदेश गरिँदा तत्कालीन जग्गा पजनी १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा नाप जाँच, २०१९ को दफा ८ समेतको त्रुटि गरी गरिएको र उक्त निर्णय आदेशबाट निवेदकको नेपालको संविधान २०१९ को धारा १० को उपधारा (१), धारा ११ को उपधारा (२) को (ङ) द्वारा प्रदत्त हकहरू कुण्ठीत भएको र उक्त फैसला आदेशहरू नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७३ को बर्खिलाप भएको हुँदा अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी जिल्ला अदालतको मिति ०३६।१०।१८ को विपक्षी अञ्चल अदालतको मिति ०३९।२।४ को फैसला र विपक्षी क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन अनुसार फैसला गर्नु भनी विपक्षी अञ्चल अदालतका नाउँमा परमादेश समेतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रुप सिंह कोइरीको मिति ०४०।११।४ को रिट निवेदन जिकिर ।

७. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।११।१६ को आदेश ।

८. मैले हकसफा गरी लिएको साविक कि.नं.३३४ को जग्गा प्रतिवादीले सर्भेमा कि.नं.२४ को जग्गामा घुसाई दर्ता गरिएका बदर गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा हदम्याद नाघी फिराद दायर भएको र फिरादीको जग्गा कि.नं.४९ मा नापी दर्ता गराइसकेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएको हदम्याद सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले हकसफा गरी लिन पाउने गरी मोरङ्‌ विराटनगर इलाका अदालतबाट ०१९।३।१४ फैसला भएको र सो फैसला उपर परेको पुनरावेदन ०२६।९।२१ मा डिसमिस भइरहेको हकसफा मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । फैसला अनुसार वादीले अदालतबाट पुर्जी लिई सो जग्गा वादीले आफ्नो नाममा भू.प्र.का.मोरङ्‌को मिति ०२८।५।१५ को निर्णयबाट दर्ता गराई लिएको देखिन्छ । सो ०२८।५।१५ को निर्णय सर्वोच्च अदालतको ०३०।४।७ को आदेशबाट बदर भएको देखिन्छ । सो आदेशबाट वादीको नाममा भएको दर्ता बदर भई प्रतिवादीका नाममा दर्ता भएको कुरा ०३६।५।२७ मा नक्कल लिँदा थाहा पाएको भन्ने फिराद जिकिर भएको र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा हदम्याद शुरु हुने भन्न मिल्ने नदेखिएकोले वादीको नामको दर्ता बदर नभए सम्म वादीले दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने फिराद गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले हदम्याद नाघी फिराद दायर भएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर मनासिब देखिएन, साविक कि.नं.३३४ को जग्गा हालको कि.नं.२४ मा घुसेको छ छैन भनी हेर्दा सो कि.नं.३३४ को जग्गा वादीले कि.नं.४९ मा नपाई दर्ता गराएको भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिँदा सो ३३४ को जग्गा लोहान्द्रा घाट देखि पूर्वमा रहेकोमा सो लोहान्द्रा घाटले बाटो सारी सो साविक कि.नं.३३४ को जग्गा लोहान्द्रा घाटको पश्चिममा परेको भन्ने दावी गरेको छ हकसफा मुद्दामा ०२२।१२।१२ मा भइरहेको नक्शाबाट सो साविक कि.नं.३३४ को जग्गा लोहान्द्रा घाट देखि पूर्वमा रहेको कुरा प्रतिवादीले पनि प्रतिउत्तरबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो लोहान्द्रा घाटले बाटो सारी कि.नं.३३४ को जग्गा सो लोहान्द्रा घाटको पश्चिममा परेको भन्ने कुनै तथ्य प्रतिवादीले गुजार्नसकेको देखिँदैन । प्रतिवादीले सो कि.नं.२४ को जग्गा घनराजबाट राजीनामा गरी लिएको भन्ने जिकिर लिएकोमा घनराजबाट राजीनामा गरी लिएको जग्गाको चारकिल्ला प्रतिवादीले खुलाई दिनसकेको देखिँदैन तसर्थ प्रतिवादीले घनराजबाट राजीनामा लिएको जग्गा यो कि.नं.२४ को जग्गा नै हो भन्ने निश्चित हुन सकिने देखिएन सो साविक कि.नं.३३४ को जग्गा लोहान्द्रा घाट देखि पूर्वमा रहेकोमा लोहान्द्रा घाटले बाटो बदलेको सबूद बेगर बाटो बदलेको भन्न मिल्ने नदेखिएको र सो कि.नं.२४ को जग्गा सो लाहान्द्रा घाटको पूर्वमा रहेको देखिएकोले वादीको सो कि.नं.३३४ को जग्गा प्रतिवादीले सो कि.नं.२४ मा घुसाएको देखिएकोले शुरुबाट वादी दावी बमोजिम सो घुसाएको जति जग्गाको दर्ता बदर हुने ठहराएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी भएको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कोशी अञ्चल अदालत धरानको लिखितजवाफ ।

९. यस अदालतबाट सबूद प्रमाणको आधारमा मिति ०३६।१०।१८ मा दर्ता बदर भई दर्ता कायम हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मोरङ्‌ जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

१०. मेरो उजूरी हदम्यादभित्र परेको र मोरङ्‌ जिल्ला अदालतबाट समेत सबूद प्रमाण बुझी कानुन अनुरुप निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत देवकी दास कोइरीको लिखितजवाफ ।

११. यिनै निवेदक रुपसिंह कोइरी प्रतिवादी भएको जि.मोरङ्‌ कटहरी गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने देवकी दास कोइरीसंगको जग्गा चलन मुद्दामा कोशी अञ्चल अदालतको ०३९।२।४ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन गरेकोमा सो निवेदन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा निवेदन व्यहोरा र प्राप्त मुद्दाको मिसिल प्रमाण समेतको अध्ययन गरी हेर्दा कोशी अञ्चल अदालतको सबूद प्रमाणको आधारमा गरेको निर्णयमा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(३) मा उल्लिखित अवस्था भित्रको कुनै त्रुटि नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति हुन सक्दैन भनी यस अदालतबाट मिति ०४०।१०।६ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भए गरेको निर्णय आदेश हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

१२. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले हदम्याद नै ननाघी दायर भएको विपक्षी वादीको फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा सो फिरादबाट दावी बमोजिम दर्ता बदर गरेको शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको फैसला र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।६ को आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतको तर्फबाट विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा प्रत्यर्थी देवकीदास कोइरीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले वादीको फिराद हदम्यादभित्र परेको छ । हदम्यादभित्र परेको फिरादबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी नक्शा समेतको प्रमाणको आधारमा वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर हुने ठहराएको छु । मोरङ्‌ जिल्ला अदालतको फैसला र सो सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको फैसला समेत कानुन अनुरुप भएको र सो उपर अनुमतिको लागि निवेदन पर्दा पुनरावेदनको लागि अनुमति नहुने ठहरी भएको पू.क्षे.अ.को आदेश समेत कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन अब रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३. प्रस्तुत रिट निवेदनबाट रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१४. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हदम्याद नाघी दायर भएको विपक्षी वादी देवकी दास कोइरीको फिराद खारेज हुनुपर्नेमा वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर गर्ने ठहराएको शुरु मोरङ्‌ जिल्ला अदालतको मिति ०३६।१०।१८ को फैसला र सो फैसला सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको मिति ०३९।२।४ को फैसला तथा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति नहुने ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।६ को आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।

१५. प्रत्यर्थी मोरङ्‌ जिल्ला अदालतको फैसला हेर्दा वादीको फिराद हदम्यादभित्र ठहराई वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले दावी जग्गा कि.नं.२४ मा पारी नापी गराएको ठहराई प्रतिवादीका नाउँको दर्ता बदर गरी वादीका नाउँमा दर्ता हुने ठहराई निर्णय गरेको र सो फैसलालाई उल्लिखित ०३२।१२।१२ को नक्शा समेतलाई विवेचना गरी कोशी अञ्चल अदालतबाट उक्त मोरङ्‌ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको र सो उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परेकोमा उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि नभएको भन्दै पुनरावेदनको अनुमति नहुने ठहराई मिति ०४०।१०।६ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश गरेको पाइन्छ ।

१६. त्यसरी जिल्ला र अञ्चल अदालत समेतबाट वादीको फिराद हदम्यादभित्र परेको भन्दै नक्शा समेतको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिएको र उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटि नभएको भन्दै पुनरावेदनको अनुमति नदिने ठहराई गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।६ को आदेश समेतमा कानुनी त्रुटि विद्यमान नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २१ गते रोज २ शुभम् ।