निर्णय नं. २१७४ – उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१७४    ने.का.प. २०४१             अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३३७

विषय : उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला ठिमी चपाचो गा.पं. वडा नं. १ बस्ने जितकृष्ण चित्रकार

विरूद्ध

विपक्षी : भू.सु. अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं

काठमाडौं जिल्ला कोटेश्वर गा.पं. वडा नं. १ ऐ को हाल ऐ न.पं. वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने दधी बहादुर खत्री

आदेश भएको मिति : २०४१।११।२५।६ मा

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र कूत बापतको रकम जग्गाधनीले बुझी नलिएमा धरौट राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : 

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेम्वाङ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भू.सु.का.काठमाडौंको मिति ०४१।३।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परी पेश हुन आएको रिटनिवेदनको तथ्य यसप्रकार छ ।

          २.   म निवेदक जितकृष्णको आमा सेती चित्रकारका नाममा दर्ता भएको का.जि.कोटेश्वर गा.पं. वडा नं. १(क) कि.नं. १४१ को क्षेत्रफल २–५–० ऐ. कि.नं. १३५ को क्षेत्रफल १–१५–० र ऐ. कि.नं. १३८ को क्षेत्रफल ०–१२–० समेत जम्मा रोपनी ५ जग्गा विपक्षी मोही जनिई जोती कमाई आएको आमा ०३३ सालमा परलोक भई नामसारीको लागि निवेदन गरी कारवाईमा छ । विपक्षी मोहीले ०२९ सालको कूत नबुझाएकोमा निष्कासन समेत गरी पाउन निवेदन दिएको हुँ । विपक्षीले उक्त जग्गामा नै तेरो मेरोको प्रश्न उठाएबाट तत्कालीन भू.प्र.का. काठमाडौंबाट ०३२।७।२७ का दिन अदालतबाट जग्गामा हक कायम भएको निर्णय गराई आएपछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी मुलतवी आदेश भएको हो । जग्गा खिचोला हक कायम मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०३४।२।७ का दिन उक्त जग्गा म वादीकै हक पुग्ने ठहरी फैसला भई मुलतवी जनाई कारवाई भएकोमा म निवेदक वादीले धरौटी बुझी लिने निष्कासनको हकमा वादी दावी बमोजिमको रकम धरौट राखेबाट नहुने भनी भू.सु.का. काठमाडौंबाट २०४१।३।१५ मा फैसला गर्नु भएको छ ।

          ३.   विपक्षी मोहीले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६(१) र ऐजन नियम ४६ ले पौष मसान्तसम्ममा बुझाई सक्नु पर्ने अनिवार्य छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २९(१) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कूत नबुझाउने मोहीलाई जग्गावालाले उजूरी दिएमा निष्कासन गर्न सक्नेमा विपक्षी भू.सु.अ.बाट कानुन बमोजिम काम कर्तव्य गर्नु भएन । भू.सं. ऐनको दफा ३६(२) को व्यवस्था अनुसार म्यादभित्र धरौट नपरेकोले ०२९ सालको कूतबाली ०४१।३।१५ गते मात्र धरौटी राखेकोलाई मैले बुझ्न पर्ने ठहर्‍याएको सो कानुनको प्रत्यक्ष उल्लंघन र त्रुटिपूर्ण छ । दावी बमोजिम निष्कासन हुने अवस्थाको न्यायिक मनको प्रयोग गरी दावी पुग्न सक्ने नसक्ने निर्णय गर्नुपर्ने नगरेको फैसला कानुन (सावक पेज नं. ९८७) प्रतिकूल छ । सो फैसला बदर गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४१।५।१८ को आदेश ।

          ५.  वादी र प्र.वादी बीच जग्गाको स्वामित्वमा नै तेरो मेरो परेकोले अदालतबाट अन्तिम ठहर नभएसम्म मुलतवी राखेकोमा मिति ०३४ साल जेष्ठ ७ गतेको का.जि.अ.को निर्णय अनुसार जग्गा वादीकै स्वामित्वको ठहरिएको र वादी दावी बमोजिम प्र.वादीले यस कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गरी भर्पाई समेत पेश गरेको देखिएकोले वादीले उक्त धरौटी रकम बुझी लिने, मोही निष्कासन नहुने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का. काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

          ६.   जग्गा नै विपक्षी रिट निवेदकको हो वा लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताको हो भन्ने विवाद भएको अवस्थामा विपक्षीलाई पहिले नै कूत बुझाउने भन्ने प्रश्न नै थिएन । स्वामित्वको विवाद टुंगो लागेपछि कूत बाली बापतको रकम धरौटी समेत राखेकोले धरौटी बुझ्ने मोही निष्कासन नहुने गरी निर्णय भएको हो । न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) ले तोकिएको अधिकारीलाई स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको छ “निष्कासनको आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने कानुनी प्रावधानले कूत नबुझाएको अवस्थामा पनि मोही निष्कासन हुन नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । भू.सु.का. को निर्णय कानुन अनुरूप न्यायिक विवेचना गरी भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दधीबहादुर खत्रीको लिखितजवाफ ।

          ७.  रिट निवेदक जितकृष्ण चित्रकारलाई रोहवरमा राखी प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा प्रत्यर्थी दधीबहादुर खत्रीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्वाङले कूत बुझाउन मञ्जूर भई कूत धरौट समेत राखेको हुँदा मोहीलाई निष्कासन नगर्ने गरी भू.सु.का. बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

          ८.   प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ९.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०२९ सालको बाली नदिएकोले बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने उजूर परेकोमा जग्गाको स्वामित्वमा अदालतबाट अन्तिम किनारा लागि आएपछि कारवाही गर्ने गरी मुलतवी राखिएकोमा का.जि.अ.बाट वादीकै हकको ठहर्‍याई फैसला भएको र वादीको स्वामित्व स्वीकार गरी वादी दावी बमोजिमको रकम धरौटी राखेको देखिँदा सोही धरौटी बुझ्ने ठहर्छ । निष्कासनको हकमा वादी दावी बमोजिमको रकम धरौटी राखेबाट नहुने ठहर्छ भनी भू.सु.का. बाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

          १०.  विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको सम्बन्धित मिसिलबाट प्रत्यर्थी मोहीले ०२९ सालको बाली ७ दिनभित्र बुझाउँछु भनी ०४१।३।६ मा निवेदन दिएको र ०२९ सालको बाली बापतको रकम वादीले बुझी नलिएको हुँदा बैंकमा धरौटी राखी भौचर पेश गरेको छु भनी ०४१।३।१५ मा निवेदन दिएको देखिँदा ०२९ सालको बाली बापत ०४१ सालमा मात्र धरौटी राखेको भन्ने देखिन आयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र कूत बापतको रकम जग्गाधनीले बुझी लिएमा धरौट राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कूत बुझाउने म्यादको सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ४६ को (ख) ले काठमाडौं उपत्यकाको लागि पौष मसान्त भनी तोकेको देखिन्छ । यसबाट सम्बन्धित मोहीले जग्गा धनीलाई बुझाउनुपर्ने कूतबापतको रकम माघ मसान्तसम्म धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ उपर्युक्त ऐन तथा नियममा उल्लिखित म्याद नाघेको ०२१ सालको कूत बापत ०४१ सालमा राखेको धरौटीलाई मान्यता दिई धरौटी बुझी लिने ठहर्छ मोही निष्कासन नहुने भनी गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.का. काठमाडौंको ०४१।३।१५ को निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

          ११.  अतः उपयुक्त उल्लेख भए बमोजिम प्रत्यर्थी भू.सु.का. काठमाडौंको मिति ०४१।३।१५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण २५ गते रोज ६ शुभम् ।