निर्णय नं. २८३९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८३९     ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४३ सालको रि.फु.नं. ५३

आदेश भएको मिति : २०४३।९।११।६ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं. २१ बस्ने जितबहादुर डंगोलसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : का.न.पं.वार्ड नं. १२ पचली टेकू बस्ने राजबहादुर श्रेष्ठसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         हक बेहक छुट्याउन पर्ने बाहेक घर, पाताल, सडक, नाली सन्धिसर्पन सम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन प्रचलित ऐन बमोजिम नगर पञ्चायतले हेर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)        सबूद प्रमाण बुझी ठहर निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई भएको देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :

२. हामीहरूले का.न.पं.वा.नं.१२ टेकूको परापूर्वकाल देखि आवत जावत गरी बालीनाली खाई जोतपोत गरी आएको खेतमा जाने मूल सडकदेखि दक्षिणतर्फ साविक आराथुन कम्पनीले आफ्नो मोटर ग्यारेज बनाई आएको स्थानबाट सिधै दक्षिण बागमती नदीसम्म गोरेटोबाट आतेजाते गरिरहेकोमा हाल सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले खरीद गरी घर बनाउँदा गोरेटो बाटो ३ फिट छाडी सकेकोमा हाल राजबहादुर श्रेष्ठले सो गोरेटो मिची हाम्रो खेतमा जाने बाटो रोक्ने प्रयास गरी टहरा बनाउन लागेकोले साविक बाटो कायम गरी पाउँ भनी हामीहरूको का.न.पं.मा निवेदन उजूरी परेकोमा साविक सनातनी बाटो हो भन्ने विपक्षीहरूको दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत राजबहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तर परेपछि नापीको नक्शा तथा स्थानीय निरीक्षणको प्रतिवेदन समेतबाट बाटो नदेखिएको र सार्वजनिक बाटो भन्न पनि नमिल्ने समेत हुँदा उजूरी खारेज हुन्छ भन्ने समेत का.न.पं.बाट ०४२।१।२८ मा निर्णय भयो ।

३. सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने उजूरी नगर पञ्चायत ऐनको दफा ३७ अनुसार र का.न.पं.बोर्ड (बैठक) ले हेर्नु पर्नेमा प्रधानपञ्चले हेरेबाट अधिकारको अतिक्रमण भई उक्त दफा ३७ को त्रुटि भएको र सार्वजनिक बाटो रोक्का गर्न लागेकोले सो बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने उजूरी भएकोमा बाटो छैन मेरो निजी जग्गा हो भनेपछि हक बेहकको प्रश्‍न समावेश हुनआएकोले अदालतको अधिकारको समेत अतिक्रमण गरी न.पं. ऐनको दफा १७(ढ) समेतको त्रुटि गरेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी का.न.पं.को मिति ०४०।१।२८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. गोरेटो बाटो छ भन्ने ठाउँको विवाद गर्न खोजेको ठाउँको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको बेसरोकारको ज.ध.प्र.पु. पेश गरेको छ । सम्पूर्ण लिखत प्रमाणबाट गोरेटो बाटो नभएको भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै रिट निवेदन लेखाई र प्रयोग गरेको ऐनबाट समेत रिट जारी हुन नसक्ने हुनाले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत राजबहादुर श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

६. उजूरवालाहरूबाट गोरेटो छ भन्ने कुनै किसिमको प्रमाण पेश हुन नआएको नापी नक्शामा गोरेटो बाटो नजनाएको पञ्चायतबाट ओभरसियर खटी जाँदा बाटो नदेखिएको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको र नापी नक्शाले निर्णय टुंगो लगाइसकेको कुरामा पञ्चायतले हक बेहक गर्ने कुरा पनि होइन । साथै न.पं.ऐनको दफा ३७ मा बोर्डबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्ने कुनै विषय उल्लेख गरेको पनि नभएबाट प्रस्तुत मुद्दा प्रधानपञ्चले हेरेबाट अधिकारको अतिक्रमण भयो भन्न पनि मिल्ने होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत का.न.पं.का प्रधानपञ्च कमल चित्रकारको लिखितजवाफ ।

७. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा सार्वजनिक बाटो रोक्का गर्न लागे बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने वादी परेकोमा दावी झुठ्ठा हो बाटो हुँदै नभएको र मेरो निजी जग्गा हो भन्ने प्रतिवादी भई विवाद परी हक बेहकको प्रश्‍न उपस्थित भएको र नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७(ढ) ले हक बेहकको प्रश्‍न उपस्थित भएको विवादमा नगर पञ्चायतले कारवाही किनारा गर्नसकेको देखिएन । हक बेहक प्रश्‍न खडा भएकोमा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आउनु भनी सुनाउनु पर्ने भनी उदयमोहन श्रेष्ठ विरुद्ध का.न.पं.समेत भएको मुद्दामा फुलबेञ्चबाट ०४२।४।३२ मा फैसला भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार हक बेहक छुट्याई आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई निवेदकहरूको उजूरी नै खारेज गर्ने गरेको का.न.पं.को मिति ०४२।१।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

८. नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ र दफा ४९ को तुलनात्मक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । दफा ४९ का जुन शब्दहरूले नगर पञ्चायतलाई बाध्य गरेका छन् ती शब्दहरूको स्पष्ट अभाव दफा १७(ढ) मा छ । दफा ४९(२) ले घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छुट्याउनु पर्ने देखिन आएमा अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि सो कुराको सूचना दिनुपर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था छ । यसरी अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आउनु भन्ने शब्द दफा १७(ढ) मा  छैन भने यस अदालतले थप्ने काम गर्न मिल्दैन । विधायिकाको स्पष्ट मनसायलाई अदालतले कुनै किसिमले परिवर्तन वा थपघट गर्ने गरी आएको छैन । यसो गर्नाले पक्ष आफैंले गर्नु पर्ने काम पनि रिट क्षेत्रलाई माध्यम बनाई गर्न खोजेको हुन्छ । यदि कुनै हक बेहक हुन गएको छ भने त्यसको उपचार साधारण अदालतमा छँदैछ नक्शा पासको हकमा हक बेहक गराउनु पर्छ भन्ने पूर्व शर्त राखिनुको अर्थ घर बनिसकेपछि अनेकौं कानुनी विवादहरू उठ्न सक्नुको साथै पछि पक्षहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने सम्भावनालाई लिएर एउटा निरोधात्मक व्यवस्थासम्म गरेकोले अन्यथा अदालतमा पक्ष आफैं जानु पर्ने दायित्व छँदैछ र जहाँ साधारण अदालतको निर्णयलाई पूर्व शर्तको रुपमा राखेको छ त्यहाँ विधायिकाले किटानीकासाथ भनेको छ । उदाहरणको रुपमा जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८ दफा १७(ढ) मा रहेको हक बेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक भन्ने शब्दहरूको प्रयोजन यति मात्र हो कि त्यस्तो प्रश्‍नमा नगर पञ्चायतले ठहर गरेकोमा सो ठहर प्रमाणबाट अन्यथा देखिएमा बदरयोग्य छ । बाटोको प्रश्‍नमा प्रमाण बुझ्नै हुँदैन भनेको होइन । यो यसको ठहर्छ भनेर मात्र भन्न पाउने होइन । नगर पञ्चायतले निवेदक स्वयं वादी भएको फिरादलाई खारेजसम्म गरेको छ । प्रतिवादीको हकको भनेर भनेको पनि छैन । प्रतिवादीको कुनै कुरालाई समर्थन गरेको पनि छैन । वादीको दावी खारेज भनेको छ । न.पं.को अधिकार क्षेत्र मानी सकेर अहिले निर्णय आफ्नो हितमा भएन भनेर रिट क्षेत्रलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउनु न्यायको रोहमा उपयुक्त छ भन्न सकिन्न । हदम्याद लगायत कानुनको रीतहरू पुग्छ भने साधारण अदालतमा निवेदकलाई प्रवेश निषेधीत छैन । सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउने कानुनी आधार निवेदकतर्फ छैन तसर्थ रिट खारेज हुन्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई ०४२।१२।१० मा निर्णय भएको रहेछ ।

९. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको उजूर परेको छ । बाटो होइन मेरै जग्गा हो भन्ने प्रत्यर्थीको प्रतिवादबाट हक बेहकको प्रश्‍न उपस्थित भएकोमा बाटो छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार नगर पञ्चायतलाई छैन । हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्छ । उजूरी खारेज गरेको का.न.पं.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । तसर्थ का.न.पं.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी नगर पञ्चायत तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले सर्भे नक्शामा बाटो नदेखिएको बाटोको सबूद समेत आउन नसकेकोबाट समेत रिट निवेदकहरूको उजूरी खारेज गरी नगर पञ्चायतबाट निर्णय भएकोमा कुनै त्रुटि छैन । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंहको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी राजबहादुर तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले नक्शा दर्खास्त परेकोमा उजूर परी हक बेहकको प्रश्‍न उठेमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९(२) ले व्यवस्था गरेको छ । तर प्रस्तुत मुद्दा नक्शा दर्खास्त परी उजूर परेको होइन बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने उजूर परेको छ । न.पं.ऐनको दफा १७(ढ) ले हक बेहक परेको बाहेकको उजूरी हेर्ने हो तसर्थ नक्शाबाट समेत बाटो नदेखिएको भनी उजूरी खारेज गरेको का.न.पं.को निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०. यसमा आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा परापूर्वदेखि आतेजाते गरी आएको गोरेटो बाटो रोक्का गर्न खोजेको टहरा रोक्का गरी गोरेटो बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकहरूको उजूर परेकोमा प्रारम्भिक लेख झुठ्ठा  हो । साविक गोरेटो बाटो छैन । आफैंले जग्गा खरीद गरी लिएको हो त्यसमा पनि गोरेटो बाटो देखिँदैन निवेदक लेखाई झुठ्ठा हो भन्ने प्रतिवाद परेपछि नापीको नक्शामा बाटो नदेखिएको ओभरसियरको प्रतिवेदनमा समेत बाटो भन्ने नदेखिएको प्र.वादीले जग्गा खरीद गरेकोमा बाटो छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्न । बाटो नभएकोमा बाटो छ भन्ने उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतबाट २०४२।१।२८ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

११. नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) को देहाय (ढ) मा “हक बेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर पाताल सडक नाली सन्धिसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा जाँची किनारा गर्ने नगर पञ्चायतको कर्तव्य र अधिकार हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट हक बेहक छुट्याउन पर्ने बाहेक घर, पाताल, सडक, नाली, सन्धिसर्पन सम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन प्रचलित ऐन बमोजिम नगर पञ्चायतले हेर्न पाउने भन्ने छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक पक्ष गोरेटो बाटो रोक्का गर्न खोजे भन्ने र प्रत्यर्थी राजबहादुरको आफ्नै जग्गा हो गोरेटो बाटो छैन भन्ने भई हक बेहक छुट्याउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । यस्तोमा सबूद प्रमाण बुझी ठहर निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई भएको देखिँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतले सबूद प्रमाण बुझी बाटो नभएकोमा बाटो छ भन्ने उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति ०४२।१।२८ मा गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहीन भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१२. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतको मिति ०४२।१।२८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उक्त का.न.पं को निर्णय बदर गर्ने ठहराएको हदसम्मको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष ११ गते रोज ६ शुभम् ।