निर्णय नं. २१६१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१६१   ने.का.प. २०४१               अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १३६१

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : नारायणी अञ्चल जिल्ला मकवानपुर हेटौडा न.पं. वडा नं. ४ कर्रा हेटौंडा बस्ने श्रीमती चन्द्रकान्ता श्रेष्ठनी

विरूद्ध

विपक्षी : १. जिल्ला शिक्षा समिति मुकाम जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा भवन जि. मकवानपुर भीमफेदी

२. श्रमिक निम्न माध्यामिक विद्यालय सञ्चालक समिति मुकाम हे. न. पं. वडा नं. ४ कर्रा

३. जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला पञ्चायत सभापति मुकाम भिमफेदी

४. जिल्ला शिक्षा समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकाम जिल्ला कार्यालय मकवानपुर भिमफेदी

५. जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मुकाम भिमफेदी

६. ऐ हे. न.पं. मकवानपुर हे.न.पं. वडा नं.२ बस्ने टंकनाथ पराजुली

७. ऐ वडा नं. १० बस्ने शिला श्रेष्ठ

८. मकवानपुर भिमफेदी सुपिङ क्याम्पस बस्ने नारायणप्रसाद नापीत

९. महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मकवानपुर भिमफेदीका प्रधान अध्यापक केशव नारायण मुल्मी

१०. ऐ हे.न.पं. वडा नं. १० बस्ने दिल नारायण श्रेष्ठ

११. ऐ वडा नं. २ बस्ने श्रमिक निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव मंगल कृष्ण मानन्धर

१२. हे.न.पं. वडा नं. ४ बस्ने चन्द्र कुमार लामा

१३. ऐ ऐ बस्ने सुदर्शन ढकाल

१४. ऐ ऐ बस्ने सिद्धराम श्रेष्ठ

१५. ऐ ऐ बस्ने राम प्रसाद श्रेष्ठ

१६. ऐ ऐ बस्ने शिव प्रसाद वडान

१७. ऐ ऐ बस्ने बीरबहादुर धलान

१८. ऐ ऐ वडा नं. १० बस्ने ईन्द्र बहादुर डोङ

आदेश भएको मिति : २०४१।५।१८।२ मा

§  निवेदकलाई सजाय दिनुभन्दा पहिले निजसँग कुनै स्पष्टीकरण लिएको र कुनै जानकारी समेतको सफाइको मौका नदिई ग्रेड रोक्का गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा विद्यालय सञ्चालक समितिले र जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत निर्णय गरेको देखिँदा सो दुबै निर्णयहरू बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

       न्या. महेशरामभक्त माथेमा : विपक्षीहरूको ०३९।३।७ को बैठकको निर्णय र मिति ०३९।९।१६ मा जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको पुनरावेदन निर्णयसमेत उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छन् ।

       २. मिति ०३९।३।४ का दिन प्रासंगिक अनैतिक एवं अश्लिल व्यवहार गरेको भन्ने अपराध ठहर्‍याई निवेदिकालाई विपक्षी संचालक समितिले ०३९।३।७ को बैठकको निर्णयानुसार चालू शैक्षिक सत्र तथा आगामी शैक्षिक सत्रहरूको गरी जम्मा ५ ग्रेड रोक्का गर्न नसिहद दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको श्रमिक निम्नमाध्यामिक विद्यालयको ०३९।३।११ मा जानकारी भई ०३९।५।१० मा मलाई प्राप्त भयो र विपक्षी जिल्ला शिक्षा समितिमा पुनरावेदन गर्दा सोही निर्णय सदर गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा शाखा मकवानपुरबाट ०३९।९।१६ मा निर्णय भयो र ०३९।१०।१३ मा जानकारीपत्र निवेदिकालाई प्राप्त भयो । उक्त निर्णय गर्ने अधिकार शिक्षा नियमावली, ०२८ को संशोधनसहित नियम नं. २८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्रधान अध्यापकलाई तोकिएको छ । विपक्षी सञ्चालक समितिलाई त्यस्तो अधिकार छैन । ऐन नियमको अतिक्रमण गरी गरेको प्रष्ट छ । शिक्षा नियमावली, ०२८ को नियम ४७(ख) मा सजाय सम्बन्धीको प्रष्ट व्यवस्था छ र कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिनुभन्दा अघि निजलाई आफ्नु सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ यस्तो मौका दिँदा आरोप र सजाय प्रष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । सो ०३९।३।४ का दिन कथित घटना घटेको नै छैन । जवरजस्ती मेरो स्वच्छ नोकरीमा दाग लगाइएको छ । यसरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत अधिकार भएको खुला अतिक्रमण गरी गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । तलब वृद्धि अर्थात ग्रेड रोक्का गर्ने पृथक–पृथक विभागीय सजाय हुन् । अलग अभियोगमा अलग सजाय दिने विधायिका र कानुनको मनासय हो । उल्लिखित दिनमा एउटा कथित कपोलकल्पित आरोप खडा गरी नगरे नभएको लान्छना लगाई दुईवटा विभागीय सजाय एकपटक गर्नु कानुन उचित हो भन्ने पुनरावेदन फैसला गर्दा विपक्षी जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं. १८५ नं. को प्रतिकूल छ । सञ्चालक समितिको ०३९।३।७ को बैठकले मेरो ५ ग्रेड रोक्का गर्ने नसिहद दिइएको छ । सोही सदर गरी शिक्षा समिति, ०३९।९।१६ को निर्णयले मेरो संवैधानिक हक तथा मौलिक हकको समेत कुण्ठित गरिएकोले धारा ७१ अनुसार सो त्रुटिपूर्ण नियमहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

       ३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

       ४. दुई निर्णयको विरूद्ध एउटै रिट निवेदन परेकोमा अ.बं. ७२ नं. बमोजिम भएको झुठ्ठा कथित आरोप भनेकोमा त्यो होइन सो ०३९।४।३ का दिन मुखिया दुर्गामान श्रेष्ठसँग हिसाब सम्बन्धमा छलफल भइरहेको समयमा निवेदकले अप्रासांगिक रूपले अनावश्यक विवाद उठाई आबाच्य अश्लील शब्द प्रयोग गरी अनुशासनहिनतापूर्वक काम गरेको र शिक्षक आचारसंहिता विरूद्ध प्रधान अध्यापकको कुर्सीको मानहानी गरेको हुँदा निज निवेदकमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनी प्र. अ.ले सञ्चालक समिति अध्यक्ष समक्ष ०३९।४।३ का दिन मौकैमा रिपोर्ट पेश गरेको र वि.स. स.का अध्यक्षज्यूको उपस्थितिमा अकस्मात कुर्सी उठाइएकोमा अनुठाप्रसाद सिंहले बीचमा रोकेको ठीक साँचो हो भनी विद्यालयकै व्यक्ति समेतको मुचुल्का समेत भएको छ । शैक्षिक आचारसंहिता समेतको पूर्ण पालना हुन गराउन पर्ने विद्यालयको सर्वोपरि उद्देश्य भएबाट कारवाही शुरू गरिएको हो र विपक्षीले आफूले गर्नुभएको उक्त घटनास्थलको अभद्र कृया–कलापको निवेदनमा केही नलेखी कपटपूर्ण रिट निवेदन दिनुभएको छ । कानुनी अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रधानाध्यापकसमेत भएको र म प्रधानाध्यापक निर्णायक निष्कर्षबाट उल्लिखित ५ ग्रेड रोक्काको कारवाही र निर्णय गैरकानुनी नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत व्यहोराको सञ्चालकसमितिका अध्यक्ष दिलनारायण श्रेष्ठसमेत १० जनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

       ५. अनुशासन र ज्ञान प्रदान गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयकै शिक्षकमा निहित हुनेमा सो कुरा बिर्सी विपक्षी निवेदिका स्वयं नै अनुशासनको घेरा नाघी अपशब्द बोली कुर्सी उठाई प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालकसमितिको अध्यक्षसमेतको उपस्थितमा बदनियतपूर्वक यस्तो अभद्र व्यवहार गरेको व्यहोरा मिसिल रेकर्डबाट देखिन आएकोले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय मनासिवै देखिएको हुँदा उक्त निर्णय सदर गरिएको हो । कानुन बमोजिम ग्रेड रोक्का बारे निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा समिति मकवानपुरको अध्यक्ष तथा जि.पं. सभापतिसमेतको हैसियतले ओलटेम्पा लामासमेतको ८ जनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

       ६. मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

       ७. मिति ०३९।३।४ का दिन कथित घटना नै नघटेकोमा सञ्चालक समितिले ०३९।३।७ मा मेरो ६ ग्रेड रोक्का गर्ने गरी मलाई सफाइको मौकै नदिई गरेको निर्णयमा जिल्ला शिक्षण समितिमा पुनरावेदन दिँदा पनि सदर गरेकोले गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदिकाको निवेदन जिकिर भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने हो होइन त्यसतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थीतर्फबाट प्राप्त लिखितजवाफ तथा प्राप्त कागजात समेतको अवलोकन गरी हेर्दा निवेदकलाई सजाय दिनुभन्दा पहिले निजसँग कुनै स्पष्टीकरण लिएको र कुनै जानकारी समेतको सफाई दिने मौका नदिई ग्रेड रोक्का गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा विद्यालय संचालक समितिले ०३९।३।७ मा र जिल्ला शिक्षा समितिले ०३९।९।१६ मा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत निर्णय गरेको देखिँदा सो दुवै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १८ गते रोज २ शुभम् ।