निर्णय नं. २१३९ – क.ख.
निर्णय नं. २१३९ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल...
निर्णय नं. २१३९ ने.का.प. २०४१ अङ्क १०
फुल बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको दे.फु.नं. ५२
मुद्दा : क.ख.
निवेदक/वादी : महाराजगञ्ज गोश्वारा तहवितलका हाकिम ख. हेरालाल तण्डुकार ल.पु. वालिफल
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : भ.पु.जि.सिरुटार गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने भैरवकुमारी विष्ट क्षेत्री
ऐ ऐ बस्ने नर बहादुर राउत क्षेत्री
ऐ ऐ बस्ने र्इन्द बहादुर क्षेत्री
फैसला भएको मिति : २०४१।८।२९।६ मा
§ विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ९ को रीत पुर्याई दर्ता नभएकोमा त्यस्तो कानुन बिपरीतको दर्तालाई मान्यता दिने एवं सदर मान्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. २२)
निवेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
उल्लेखित मुद्दा : x
फैसला
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : यस अदालतको डि.बेञ्चबाट मिति ०३७।१२।१२।४ मा फैसला भएको उपरोक्त मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम भई बक्स आए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता हुन आएको रहेछ । यस मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. श्री ५ माहिला साहज्यादीको विर्ता सालको कूत धान ७।११।२ गहुँ १।४।३।२ नगदी रु.१।१४ समेत महाराजगञ्ज गोश्वारा तहविलमा बुझाउनु पर्ने ३ नं. मौजे सिरु त्याही त्यागलको दोयम रोपनी ५।।।ऽ।। जग्गा म भैरवकुमारीले कमाएको कित्ता १ ऐ.ऐ. मा सालको धान ८।५।४।९ गहुँ १।६।५।८ नगदी रु.१।३३ समेत बुझाउनु पर्ने खला नं. ८७ को त्याहि त्यागल दोयम रोपनी ६।।३। को कित्ता १ ऐ.ऐ. मा सालको धान २।२।७।५ गहुँ ।७।३।३ नगदी रु.।३८ बुझाउनु पर्ने दोयम रोपनी १।३।। कित्ता १ ऐ.ऐ. मा सालको धान २।२।७।५ गहुँ ।७।३।३ नगदी रु.।३८ बुझाउनु पर्ने दोयम रोपनी १।२।। कित्ता १ ऐ.ऐ. मा सालको धान १।१२ गहुँ ।४ नगदी रु.।५ बुझाउनु पर्ने दोयम रोपनी ।।।३। को कित्ता १ समेत म नरबहादुरले कमाएको र ऐ.ऐ. मा सालको धान ८।८।२ गहुँ १।७।१।४ नगदी रु.१।३०।३ बुझाउनु पर्ने खेत रोपनी ६।३।। म इन्द्रबहादुरले बुझाउनु पर्ने कित्ता १ समेत ०१६ सालदेखि सरकारमा असूल हुनपर्ने बाली हामीले बुझाउन नपाई बाँकी भएकोले रुपटिन गई बास गाँस उठ्ने भएकोले विर्ता खारेज भएकोले (क) श्रेणीमा परिणत गरी जग्गा कमाउनेका नाउँमा दर्ता गरी कानुन बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत दर्खास्त ।
३. श्री ज. सिंह शमशेर ज.ब.रा.तर्फको मजकुरको रानी श्री ५ माहिला शाहज्यादी रमाराज्यलक्ष्मी देवीको दाइजो १९६५।६।२ का लालमोहर बमोजिमको विर्ता जग्गा हो उक्त जग्गा लालमोहर बमोजिम कूत खान पाउने गरी दिएबाट ऐन बमोजिम (ख) श्रेणीको विर्ता जग्गा हो उक्त जग्गा रैकरमा परिणत भई पोत समेत लिइसकेको भन्ने समेत व्यहोराको वा.भक्तबहादुरको प्रतिउत्तर ।
४. लालमोहर हुनुभन्दा अगावै जागिरदारको खान्कीको जग्गा देखिएको दाइजो बक्स विर्ता नभए खान्की खारेज भएपछि मालमा मोहीकै नाउँमा दर्ता हुने खान्कीदारले खान पाउने जग्गाको तिरो पनि सरकारी असूल तहसील भित्रकै तिरो भएको जग्गा सोही बमोजिम खान पाउने गरी लालमोहरमा दर दाम ठेकी दाइजो विर्ता दिएको लालमोहरबाट देखिएको उब्जनी आयस्ता खाने नदेखिएको श्री ५ जेठा शाहज्यादीको (क) (ख) पुर्याउने सम्बन्धमा साविकका पाला यस अफिसबाट किनारा हुँदा कानुन मन्त्रालयको राय बमोजिम (क) श्रेणीको ठहरी फैसला भएकोले विर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम यो जग्गा (क) श्रेणीको ठहर्छ भन्ने समेत मेजिष्ट्रेड अफिस काठमाडौंको फैसला ।
५. उक्त काठमाडौं मेजिष्ट्रेड अफिसबाट गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत पुनरावेदन ।
६. उक्त झगडा परेको जग्गा ०१९।१०।११।५ मा श्री ५ शाहज्यादी रमाराज्यलक्ष्मीका नाउँमा दर्ता भएको र त्यसपछि ०२३।२।४।३ मा दयाविर सिंहका नाउँमा दर्ता भएको प्रमाण परोपकार संस्थाले पेश गरेको देखिएको, वहाँहरूलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझेको नदेखिएकोले निज दर्तावालाहरू नबुझी दर्ताकै यकीन नगरी बीचमा हकबेहक गरी प्रस्तुत अपील किनारा गरी दिन अग नपुग्ने र प्रस्तुत मुद्दामा झगडा परेको जग्गाको साँधमा माल दर्ता भएको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा तिरो घटी बढी के दरमा लिनु दिनु गरी आएको रहेछ । विर्ता उन्मूलन ऐन दफा ४ बमोजिम आँठा सहितको सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गरेको नदेखिएकोले त्यसतर्फ समेत जो बुझ्नुपर्ने बुझी कानुन बमोजिम नै जो गर्नुपर्ने निर्णय ठहर फैसला गरी त्यस उपर पुनरावेदन परे साथै राखी र नपरे प्रस्तुत पुनरावेदन किनारा गर्न पठाउनु भनी रुजू रहेको झगडियालाई तारिख तोकी आयकर ऐन दफा १९ बमोजिम मिसिल भ.पु.जि.अ.मा पठाइदिनु भन्ने आयकर अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
७. १९६५ सालदेखि रैकर हुँदाका अवस्था हामी मोही हौं रैकर हुँदा जुन तिरो तिर्ने गरी आएको हो सोही तिरो १९६५ साल आश्विन २ गते रोज ५ मा लालमोहर भएपछि पनि लालमोहरवालालाई बुझाई आएको हुँदा यो जग्गा (ख) श्रेणीमा दर्ता हुने नै नभई (क) श्रेणीमा दर्ता हुने जग्गा हुँदा निवेदन दिई कारवाही भई भे.अ.बाट पनि (क) श्रेणीको भएको हो र (क) श्रेणीमा दर्ता गर्ने गरेको सदर हुनुपर्ने हो भन्ने समेत नरबहादुर इन्द्रबहादुर समेतको बयान ।
८. उजूरीमा लेखिएको जग्गा शाहज्यादी रमाराज्यलक्ष्मी देवीको दाइजो विर्ता भई विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अनुसार वहाँले रैकरमा परिणत गराई (ख) श्रेणीमा दर्ता गरी पछि केशरलाललाई बक्स दिई केशरलालले परोपकार संस्थालाई बकस दिई परोपकार संस्थाको नाउँमा (ख) श्रेणीमा दर्ता भई भूमिकर समेत तिरी भोग गरेको छ भन्ने समेत वा.विष्णुभक्तको बयान ।
९. उजूरवालाहरूले कमाएको जग्गाहरू (ख) श्रेणीमा दर्ता हुने हुँदा (ख) श्रेणीमा दर्ता गरी भूमि कर तिरी पछि केशरलाललाई बक्स गरी केशरलालले परोपकारलाई लेखी दिएको हो भन्ने समेत वा भक्तबहादुरको बयान ।
१०. श्री ५ शाहज्यादी रमाराज्यलक्ष्मी देवी कहाँ म नोकरी गर्दै थिए । साहज्यादी मसँग प्रसन्न होइबक्सिएकोले भक्तपुर जिल्लाको वहाँको विर्ता रोपनी ४८।०२१।७।२५।३ मा बकसपत्र लेखी पास गरी दिई बक्सेकोले मेरा नाउँमा दाखिल दर्ता भई मोहीले कचमच गरेकोले परोपकारलाई ०२२।१२।६ मा बकसपत्र पास गरी दिएको छु भन्ने समेत केशरलालको बयान ।
११. भ.पु.सिरुटारको २१–०–० र मूलाढोका ३–४–१ कोष्याको १२ रोपनी मुठल खेत ११–२–० समेत ४८–२–० र अरु जग्गा समेत श्री ५ शाहाज्यादी रमाराज्यलक्ष्मी देवीलाई विर्ता बक्स बक्सेको थियो । विर्ता उन्मूलन ऐन लागू भएपछि शाहज्यादी सरकारबाट मालमा लगत दिई वहाँकै नाउँम रैकरमा परिणत भई दर्ता भोग भएको जग्गा केशरलाललाई ०२१७।२५।३ मा बक्सपत्र दिई निजले पनि उक्त जग्गा परोपकारलाई दान बकसपत्र लेखी दिए भन्ने बुझिएको छ । (क) विर्ता होइन (ख) विर्ता हो रैकर परिणत गराई दर्ता भए पनि बक्सपत्र गरी दिएको हो भन्ने समेत सिंहशमशेरको बयान ।
१२. विर्ता (क) (ख) कुन श्रेणीको हो भनी निर्णय गर्न विर्ता उन्मूलन (संशोधन सहित) ऐन, ०१६ को दफा २ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐन दफा २ को उपदफा (२) को प्रयोगका लागि जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ भन्ने पछि लेखिएको काठमाडौं मेजिष्ट्रेडबाट कारवाई चली (क) विर्ता जग्गा भन्ने ठहर गरेको देखिएके छ । सो फैसला बदर भएको नदेखिएको एउटै कुरामा तल्लो तहका अदालतबाट फैसला गर्न नमिल्ने भनी फैसला भई झगडियालाई तारिख तोकी म.क्षे.अ.मा पठाएको रहेछ ।
१३. श्री ५ माहिला शाहज्यादी रमाराज्यलक्ष्मी देवीको भ.पु.जि. मौजै सिरु त्याही त्यागल विर्ता खारेज भएकोले (क) श्रेणीमा परिणत गरी जग्गा कमाउनेको नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादीहरूको दावी देखिन्छ । उक्त दर्ता गरिपाउँ भनेको जग्गा २०१९।१०।११।५ मा दाइजो विर्ता विवरण वाला श्री ५ महिला शाहज्यादी रमा राज्यलक्ष्मी देवीका थापाथली सिंह महल भनी दर्ता भई काठमाडौं माल अड्डाका ०२३।१।१९।५ का जनाउ र २०२२।१२।२६।६ का बक्स बमोजिम रमा राज्यलक्ष्मी देवीको नाउँ खारेज गरी हाल मोही केशरलाल विजुकक्ष भ.पु. खौमाका नाउँमा दर्ता भई २०२३।२।४।३ मा बकसपत्र बमोजिम केशरलालको नाउँ खारेज गरी परोपकार संस्थाको सेक्रेटरी जनरल दयाविर सिंह कंसाकारका नाउँमा दर्ता भएको छ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय भक्तपुरका २०३३।१।२८ का पत्रद्वारा दर्ता उतार आएको छ । २०२३ साल सम्मको मालपोत पनि परोपकारबाटै तिरेको प्रमाण कागजबाट देखिने र उजूरवालाहरूले उजूर गर्नुभन्दा अघिबाटै २०१९।१०।११।५ मा विर्तावालालले नै रैकरमा परिणत गरिसकेको र उक्त रैकरमा परिणततर्फ उजूरवालाहरूले उजूर गरी बदर गराउन नसकेबाट समेत वादी दावीको जग्गा (ख) श्रेणीको देखिन आएकोले वादी दावी बमोजिम (क) श्रेणीमा परिणत गरिपाँउ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत ०३४।५।१४ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१४. उक्त फैसलामा चित्त बुझने इन्साफ जाँच गरिपाउँ भनी निवेदक वादीले चढाएको विन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गरी निर्णय गरी दिनु भन्ने बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी मुताविक दर्ता भई यस अदालत समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
१५. श्री ५ माहिला शाहज्यादीका नाउँमा बक्स भएका लालमोहर बमोजिमको विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अनुसार विर्तामा कायम रहने नभई मौसूफबाट (ख) श्रेणीको विर्ता भनी ०१९।१०।११।५ मा लगत कायम भई केशरलालका नाउँबाट बकसपत्र बमोजिम निजको नाउँ खारेज भई परोपकार संस्थाको सेक्रेटरीका नाउँमा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ । मौसूफ शाहज्यादीबाट कस्तो विवरण पेश भएको थियो । कूत कुन रीत पुर्याई रैकरमा दर्ता भएको हो भनी हेर्न निमित्त कागजातहरू झिकाउँदा उक्त कागजहरू फेला नपरेको भनी भूमि प्रशासन कार्यालयबाट ०२५।३।१६ मा आयकर अदालतका नाउँमा जवाफ लेखेकोले कस्तो दर्खास्त परेको हो र रैकरमा लगत कुन रीत पुर्याई दर्ता गरेकोहो भनी पत्ता लाग्नसकेन ।
१६. विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०२७ को नियम ९ बमोजिम लगत प्रकाशन भएकोबाट सबैले हेर्न पाउने गरी राखी दिएको वा विर्ताको श्रेणी सम्बन्धी कुरामा पुनरावेदन गर्नुपर्ने तरीका पुर्याई यस्तो लगत खडा भएको थियो भनी निर्णय गर्न मिलने । श्री ५ माहिला शाहज्यादीका नाउँमा १९६५ साल आश्विन २ गते रोज ५ मा भएका लालमोहरमा खेत र त्यसको धानको सरकारीया दरको हिसावले ३० तीस कायम गरी विर्ता बक्सेको देखिन्छ । विर्ता उन्मूलन ऐनको २०१६ को दफा २ को (ख) मा (क) श्रेणीको विर्ताको परिभाषा लेखिएको वा उक्त ऐनको (ग) अनुसार (ख) श्रेणीको विर्ता हुन जाने (क) श्रेणीको परिभाषामा विर्ताको वा मालपोतको ठेकिएको मालपोतको अंक बमोजिम सम्म उठाई खाने विर्ता (क) श्रेणीको हुने र पुरानो मुलुकी ऐन रहेको समयमा जग्गा पजनीको २ नं. ले माफी विर्तामा तिरो बढाई खान पाउँदैन भन्ने विषयमा बन्देज गरेको हुनाले साविक खाँठीवालले खाएजस्तो गरी मालपोत सम्म खान पाउने देखिएको यस्तो विर्ता जग्गा (क) श्रेणीको देखिन्छ । लालमोहरमा उठतीको जिन्सी लिएकोमा असूल गर्दा विर्तावालाले दरभाउ फरक गरी पाउने भएको नदेखिएको हुनाले (क) श्रेणीको विर्ता ठहर्याई काठमाडौं मेजिष्ट्रेड अफिसबाट गरेको फैसला मनासिव छ । त्यसलाई बदर गरी (ख) श्रेणीको विर्ता पुर्याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती ठहर्छ । इन्साफ जाँचमा आएकोले केही गर्न परेन अरु तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०३७।१२।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
१७. डिभिजन बेञ्चबाट भएको उपरोक्त मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आए बमोजिम यसबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको छ ।
१८. निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले विवादका विर्ता जग्गाहरू १९६५।६।२ को लालमोहर बमोजिम कूत खान पाउने गरी पाएको ‘ख’ विर्ता हो । उक्त विर्ता जग्गाहरू विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम रैकरमा परिणत भई विर्तावालको नाउँमा दर्ता समेत भइसकेकोले उक्त दर्ता बदर नभएसम्म त्यस्तो जग्गाहरूलाई ‘क’ श्रेणीको विर्ता जग्गा हो भनी ठहर गर्न मिल्दैन । साथै विवादको विर्ता जग्गाहरू रैकरमा परिणत भई विर्तावालाको नाउँमा दर्ता भइसकेपछि त्यस्तो दर्ता कानुनको रीत पुर्याई दर्ता भएको सम्झनु पर्छ र उक्त कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) ले समेत परी पुष्टी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा रैकरमा परिणत भई विर्तावालाको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई अब गएर रीत पुगेर उक्त जग्गा रैकर परिणतमा दर्ता भएको छ छैन भनी खोजी गरिरहनु पर्दैन । ‘क’ श्रैणीमा परिणत गरिपाउँ भनी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको म.क्षे.अ.को निर्णय मनासिव छ भनी र विपक्षी वादीहरू तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले विवादको विर्ता जग्गा जागिरदारको खान्कीको जग्गा हो र पछि विर्ता भए पनि लालमोहरले तोकी दिएको तिरोसम्म खान पाउने हुँदा विवादको विर्ता जग्गा ‘क’ श्रेणीको विर्ता हो । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले पनि उस बखत राय दिँदा उक्त विर्ता जग्गालाई ‘क’ विर्ता भनेको छ । यसै सरहको श्री ५ जेठी शाहाज्यादीको विर्ता जग्गा ‘क’ श्रेणीको ठहरी फैसला समेत भएको छ । कानुन बमोजिम नभएको दर्तालाई दुषित दर्ता मान्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो दुषित दर्ता बदर गराई राख्न पर्ने स्थिति समेत छैन । ‘क’ श्रेणीको विर्ता ठहर गरेको काडमाडौं मेजिष्ट्रेडको फैसलामा मनासिव ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको राय मनासिव छ भनी बहस गर्नुभयो ।
१९. पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोले इन्साफ तर्फ विचार गर्दा विपक्षी वादीहरूले विर्ता खारेज भएको जग्गा ‘क’ श्रेणीबाट परिणत गरी हामी जग्गा कमाउने मोहीहरूको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी सम्बन्धित माल कार्यालमा दर्खास्त दिएकोमा सो विषयमा कारवाई चल्दा उक्त विर्ता जग्गा ‘ख’ श्रेणीको हो भनी प्रतिवाद परेको र उक्त मुद्दा निर्णयको लागि मेजिष्ट्रेड अफिसमा आएको देखिन्छ ।
२०. उक्त दर्खास्त विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ एवं विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को दफा ४(२) मा ‘क’ श्रेणीको विर्ता भए उक्त विर्ता जग्गा मोहीको नाउँमा रैकरमा दर्ता गरिने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
२१. प्रस्तुत विर्ता जग्गा ‘ख’ श्रेणीको विर्ता जग्गा भई विर्तावालको नाममा रैकरमा परिणत भई निज विर्तावालको नाउँमा दर्ता समेत भइसकेकोले उक्त दर्ता बदर नभएसम्म “क” श्रेणीको विर्ता जग्गा भन्न र मोहीको नाउँमा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाई भएकोमा विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ९ ले लगत तैयार गर्न र त्यस्तो लगत तयार भएपछि त्यस्तो लगत सबैले हेर्न पाउने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने र चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ऐ. नियम ९(२) बमोजिम पुनरावेदन वा उजूर गर्न पाउने कानुनी प्रावधान गरेको देखिन्छ । विवादको विर्ता जग्गा अघि “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा ठहरी विर्तावालाको नाउँमा रैकरमा परिणत भई दर्ता हुँदा विर्ता उन्मूलन नियमावली २०१७ ले तोकेको कार्यविधि अनिवार्य रुपले पालन गर्नुपर्ने स्थिति छ तर सो बमोजिम भएको छ छैन भनी हेर्नको लागि सम्बन्धित मिसिल माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन आएको देखिन्न । विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ ले तोके बमोजिमको कारवाही भएको छ भनी जिकिर लिने प्रतिवादीले सो को सबूत गुजार्नु पर्ने हो तर त्यस्तो सबूत प्रतिवादीबाट आउन सकेको पनि देखिन्न । विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ९ बमोजिम लगत तैयार भई त्यस्तो लगत प्रकाशन भएको र त्यस्तो लगत उपर कसैको उजूर वा पुनरावेदन परेको छ छैन सो नै विवादको रुपमा उपस्थित भएकोले त्यस्तो विवादित कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६‘ग’ बमोजिम अनुमान गरी दर्ता श्रेस्ता कानुन बमोजिमकै कार्यविधि अनुसार तैयार भएको हो भनी सम्झन सक्ने स्थितिको भएन।
२२. स्वयं सम्बन्धित कार्यालयले विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ९ को रीत पुर्याई विर्तावालको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको छ भनी भन्न सकेको पाइन्न । विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ९ को रीत पुर्याई दर्ता नभएकोमा त्यस्तो कानुन बिपरीतको दर्तालाई मान्यता दिने एवं सदर मान्न मिल्दैन ।
२३. लालमोहरमा उठतीको जिन्सी लिएकोमा विर्तावालले लालमोहरकै अंक बमोजिम खाई पाएको र उक्त अंक मालपोतको अंक भन्दा बढी भएको र मालपोतको अंक भन्दा बढी लिएको खाएको सबूत प्रतिवादीबाट आउन समेत नसकेकोले “क” श्रेणीको विर्ता ठहराएको काठमाडौं मेजिष्ट्रेड अफिसको इन्साफ मनासिव ठहराएको सर्वोच्च अदालत डि.बे.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा,
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग २९ गते रोज ६ शुभम् ।